पोखराको बाटुलेचौरका मोहन सुनारमाथि भएको जातिय विभेदबारे मानव अधिकार अयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (डिएनएफ) को नेतृत्वमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने सुनारलाई दलित भएकै कारण सार्वजनिक क्रियापुत्री भवन प्रयोग गर्न दिइएन । भाईको काजकिरिया गर्न भवन नदिएपछि सुनारले बैशाख १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा जोहरी दर्ता गरेका थिए । मुद्दा दर्ता भएपछि पनि घटनामा संलग्नका आफन्तहरुले पीडित परिवारलाई अनेक धाक, धम्की डरत्रास दिई मानसिक तनाब दिएका थिए ।

सो घट्नालाई अझ तनावग्रस्त बनाउन त्यहाँका क्षेत्री समाजका नाममा संगठित व्यक्तिहरुको समूहले संविधान र कानूनलाई चुनौति दिदै प्रहरी चौकीमा गई झडपको अवस्था सिर्जना भएको थियो । उक्त घट्नालाई एक जिम्मेवार जनप्रतिनीधिको हैसियतमा समाधान गर्नु पर्नेमा गण्डकी प्रदेशसभा सांसद् कृष्णबहादुर थापाले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिले आफ्नो सहोदर भाई गुमाएर शोकमा डुबेका मोहनकुमार सुनार र उनको परिवारलाई मात्र होइन सिंगो दलित समुदायको मानमद्र्धनमा ठेस पु¥याउने काम भएको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको छ ।

उक्त भेदभावपूर्ण कार्य र सो कार्यलाई उद्वेलित गर्ने वक्तव्य मानव अधिकार र नेपालको संविधान विपरीत रहेको भन्दै महासंघले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो । छुवाछूत तथा भेदवाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले प्रत्याभूत गरेको नीजि तथा सार्वजनिक स्थानमा विभेद गर्न नपाउने अधिकार विरुद्धको अपराधपूर्ण कार्य भएको भन्दै महासंघले यस घटनाको गम्भिरतापूर्वक छानबिन गरी सत्यतथ्य उजागर गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आग्रह गरिएको छ ।

दलित नागरिक समाजले दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माको अगुवाईमा आयोगका माननीय सदस्य प्रकाश वस्तीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको थियो ।