प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षअघि पदबहालीसँगै गृह मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफूमातहत ल्याए । अहिले त्यही विभागलाई व्यवस्थित गर्न भनेर आम मानिसको व्यक्तिगत सूचना, टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई दिन खोजिएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ जस्ताको त्यस्तै पारित भए प्रधानमन्त्री वा सरकारले चाहे नेता, पत्रकार, लेखक वा सरकारको आलोचना गरिरहेका जोसुकै व्यक्तिविरुद्ध उक्त व्यवस्था दुरुपयोग हुने सम्भावना छ । त्यसैले उक्त विधेयकको प्रतिपक्ष कांग्रेससहित नागरिक स्तरबाट विरोध भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा गत वर्ष दर्ता भएका शान्ति सुरक्षा र सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा पनि सरकारलाई थप शक्तिशाली बनाउन खोजिएको छ । विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै भेलाले शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने लागे रोक लगाउन सक्ने अधिकार तोकिएको छ ।

यसअघि कर्फ्यु लगाइएको समयमा तथा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानमा भेला गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था थियो । संघीय सरकारमातहतको जिल्लामा रहने प्रशासनिक अधिकारी प्रजिअलाई थप शक्तिशाली बनाउन अरू प्रावधान पनि राखिएका छन् ।

नेपाली सेनाको उपयोग र परिचालनसम्बन्धी विधेयकको दफा ६(३) मा भनिएको छ– गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भए वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिए र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभए अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

संविधानअनुसार परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने अवस्थाको अनुमान गरेर सेना परिचालनको अधिकार एकलौटी प्रधानमन्त्रीलाई दिन खोज्नुलाई सेनाका अधिकारीहरूले नै स्वाभाविक मानेका छैनन् । अनुशासनका कारण सैनिक अधिकारीहरूले मुख नखोले पनि पूर्वसैनिक अधिकारीहरूमार्फत त्यसको विरोध हुँदै आएको छ ।

विपक्षी कांग्रेसले त्यसमा आपत्ति जनाइसकेको छ । रक्षा मन्त्रालयले ल्याएको उक्त विधेयक विवादित बनेपछि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि अगाडि बढाइएको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा सरकारले एकातिर असीमित अधिकार आफूसँग राख्न खोजेको छ भने अर्कोतिर नागरिकका अधिकार संकुचित गराउने गरी एकपछि अर्को विधेयक ल्याएको छ । एक वर्षयता सदनमा ल्याइएका आधा दर्जन विधेयकमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने र नागरिकको भेला हुन पाउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारलगायतका विषयका अधिकार कुण्ठित हुने प्रावधान छन् ।

पछिल्लो समय बढी चर्चामा रहेको सूचना प्रविधि विधेयकमा सरकारले नै सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने, न्यायाधीश तोक्ने र त्यसमार्फत सामाजिक सञ्जालमार्फत भएका त्रुटिका आरोपमा आम मानिसलाई दण्डित गर्ने प्रावधान राखिएकामा बढी आलोचना भइरहेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत अदालतसमेत सरकारमातहत राख्न खोजिएको छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य सरकार आफू नियन्त्रित अदालत, मिडिया र समाज निर्माणमा लागिपरेको बताउँछन् ।

सरकारले कानुनमार्फत बढी दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न खोजेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने गाली गलौजजस्ता कसुरमा पनि १५ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ । एउटै प्रवृत्तिका कसुरमा फौजदारी संहितामा तोकिएभन्दा धेरै दण्ड सजाय तोक्न खोजिएको छ ।

आफैंले नियुक्ति गर्ने, चाहेका बेला हटाउन सक्ने पदाधिकारी राखेर मिडिया काउन्सिलमार्फत मिडियालाई कस्न सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि बढी विवादित बनेको छ । काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लंघनका हकमा सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले उक्त विधेयकका कारण प्रेस स्वतन्त्रता गुम्ने र मिडिया सरकार नियन्त्रित बनाउने भन्दै विरोध गर्दै आएको छ । संसद्ले पारित गरिसकेको विज्ञापन विधेयकमा विज्ञापनसम्बन्धी गल्तीलाई फौजदारी कसुर मानिएको छ । अर्थात् विज्ञापनको कसुरमा मिडिया सञ्चालक जेल जान सक्छन् ।

संसद्मा विपक्षी कांग्रेसको विरोधका बीच बहुमतमा त्यसलाई पारित गरिएको हो । पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल संविधानले दिएको नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकका अधिकारलाई सरकारले संकुचन गर्ने प्रयास गरेको बताउँछन् । ‘एक वर्षयता ल्याइएका विधेयकहरूको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा नागरिक अधिकार कटौती गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मौलिक हक राज्यले परिपूर्ति गरिदिनैपर्ने अनिवार्य अधिकार हो तर त्यसलाई संकुचन गर्ने प्रयास गरिँदै छ ।’

लोकतान्त्रिक आन्दोलन वा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बोलिदिएका कारण राजनीतिक शक्तिको आत्मबल बढेको थियो । अहिले त्यही आयोगको स्वायत्ततालाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न सरकारले गरेको छ ।

मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताउपर मुद्दा चलाउने वा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीमातहतका महान्यायाधिवक्ताको तजबिजी अधिकारभित्र राख्न खोजिएको छ । त्यसले स्वायत्त, विश्वासिलो र बलियो संस्थाका रूपमा स्थापित आयोगका निर्णयहरू कार्यान्वयनको अधिकार सरकारको कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ताको हातमा पुग्नेछ ।

अर्कोतिर, अवकाश पाएका पूर्वराष्ट्रसेवकले सरकारको विरोधमा बोले तिनको पेन्सनलगायतका सुविधा रोक्ने व्यवस्था निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्काका अनुसार संघीय प्रणालीमा सहजकर्ताको भूमिका रहनुपर्ने संघ (केन्द्र) सरकार आफैं अधिकार सम्पन्न बन्ने कोसिसमा लागेको छ ।

संविधानका मर्मको व्याख्या गर्ने सरकारमा प्रश्न सोध्ने नागरिक समाज, लेखक, पत्रकार, मानव अधिकारवादी, कानुन व्यवसायी, प्राध्यापकलाई कस्दै जाने मनसाय देखिएको उनले बताए । ‘पूरै शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्दै जाने संघीय व्यवस्थालाई केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था जस्तो प्रभावशाली बनाउने हिसाबले प्रधानमन्त्री अघि बढेको देखिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने इच्छा बढ्नु भनेको तानाशाही भूमिकामा जान खोज्नु हो ।’

धेरैजसो विधेयकले शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजेको, नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयत्न गरेको, शक्ति पृथकीकरणलाई बेवास्ता गरेको र लोकतान्त्रिक संरचनालाई कमजोर बनाउन खोजेको देखाउँछन् । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल कानुन बनाएर मात्रै समाजलाई नियमन गर्न सम्भव नहुने बताउँछन् ।

एकातिर लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको देखाउने र अर्कोतिर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गर्ने परस्पर विरोधी पाइला सरकारले चालिरहेको उनको बुझाइ छ । ‘पञ्चायतमा सबै शक्ति हातमा भएका बेला त राजाले त्यसलाई जोगाउन सकेनन्, अहिले त समाज धेरै चेतनशील र परिवर्तित भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सबै शक्ति प्रधानमन्त्रीले आफूसँग राखेर त्यसको प्रयोग पनि गर्न सक्नु हुन्न । बरु त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ ।’ उनले सरकार जनताले पाएको अधिकार नियन्त्रण गर्दै जाने मुडमा देखिएको बताए ।

कठोर दण्ड सजायको प्रावधान बनाउँदै सरकारले स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेका आम मानिसमा डरको मात्रा बढाउँदै लगेको संविधानविद् आचार्यले बताए । ‘सरकारको शृंखलाबद्ध क्रियाकलाप नागरिकको स्वतन्त्रताविरुद्ध देखिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘एउटा–दुइटा घटना भएको भए शंकाको सुविधा दिन सकिन्थ्यो । तर, यहाँ एकपछि अर्को त्यस्तै कुरा आइरहेका छन् ।’

उनले बहुमतलाई सत्तरूढ दल नेकपाले दुरुपयोग गर्न खोजेको बताए । ‘रुल अफ ल (कानुनको शासन) होइन, रुल बाई ल (कानुनद्वारा शासन) को व्यवहार सरकारले गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘रुल बाई लमा कानुनलाई हतियार बनाएर व्यक्ति आफैंले शासन गर्न खोज्छ ।’

-कान्तिपुर दैनिक