वीरगञ्जका दलित अगुवाले स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्यको आरक्षणलाई उपेक्षा गरेर दिएको आरक्षण भएको बताएका छन् ।

अन्य पदमा आरक्षण नदिएर महिला वडा सदस्यमा मात्रै आरक्षण दिने कार्यले झनै हेपिएको महशुस भएको उनीहरुले बताएका हुन् । मुलुकमा संघीय गणतन्त्र आइसक्दा पनि दलित समुदायमाथि उठ्न नसक्नुको पछाडि कथित ठूला जाती भन्नेहरुको मनसाय बाहेक अन्य कुनै कारण नरहेको तर्क उनीहरुको छ ।

नागरिक संवाद मञ्च वीरगञ्जले विहीबार आयोजना गरेको अन्र्तक्रियामा अधिवक्ता प्रेम शंकर हजाराले नेतृत्वमा दलित समुदाय अघि बढुन् भन्ने मनसायको अभाव देखिएको बताए । ‘स्थानीय तहमा महिला वडा सदस्यमा मात्रै आरक्षण राखिएको छ । यो हेपेर गरिएको व्यवस्था हो, होईन भने अन्य पदमा किन आरक्षण राखिएन ?’ उनले भने, ‘कार्यपालिका सदस्यमा दलित वा अल्पसंख्यक किन राखिएयो ? किनकी उनीहरु दलितको बलियो प्रतिनिधित्व चाहँदैनन्, उनीहरुलाई ठूला जातिकाले शोषण गर्न, जनतालाई धोका दिन मात्रै सिकाएको छ ।’

उनले दलित समुदायभित्रको समस्याकाबारेमा कोही बेखबर नरहेको दावी गरे । ‘दलित समुदाय स्वास्थ्य, शिक्षामा पछाडि छ, सामाजिक रुपमा छुवाछुत र विभेदको शिकार छ, आर्थिक रुपमा कमजोर छ । यो कुरा कसलाई थाहा छैन ।’ उनले भने, ‘ फकाएर राख्ने अनि भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्ने क्रम निरन्तर चल्दै आएको छ ।’
दलित समुदायलाई कुनै कामका लागि सिफारिस गर्ने वडा अध्यक्षलाई नदिएर स्थानीय स्तरमा ‘दलित सेल गठन ’ गरेर त्यस मार्फत गराउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)का पर्सा जिल्ला अध्यक्ष प्रभु हजाराले नीति निर्माण तहमा नपुगेसम्म दलित समुदायमाथि उठ्न नसक्ने बताए । ‘दलित समुदायमा विद्यमान विभेद, छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन बनेका छन् । तर कार्यान्वयन छैन । राजनीतिक आरक्षाण नभएसम्म समुदाय माथि उठ्न सक्दैन ।’ उनले भने, ‘ त्यसैले नीति निर्माण तहमा प्रतिनीधित्व सुनिश्चित हुने गरी आरक्षण हुनुपर्छ ।’ त्यसका लागि आन्दोलन नै गर्नु परेपनि पछि हट्न नहुने उनको भनाई छ ।

मुखीलाल हजाराले अरुको भरमा परेसम्म अधिकार नमिल्ने बताए । अधिकारका लागि दलित समुदाय आफैं अघि सनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अरुले गरेको फोहोर दलित समुदायले सफा गर्छ, जमिन सिँचाई गर्छ तर त्यसको सम्मान छैन ।’ उनले भने, ‘ शिक्षामा अगाडी नबढेसम्म केहि हुन सक्दैन ।’

पत्रकार वृजलाल पासवानले दलित समुदाय भित्रै रहेका सामन्तको पहिचान जरुरी रहेको बताए । उनले नीजि शैक्षिक संस्थाले दलित समुदायलाई १० प्रतिशत अनिवार्य निशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने र व्यापार व्यवसाय गर्न विना धितो १० लाख ऋण दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन नसकेको जिकिर गरे ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय सरावगीले कमजोर आय स्तर भएका नगरबासीको जीवनस्तर उकास्नका लागि महानगरपालिका तयार रहेको बताए । ‘जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, उसको उत्थानका लागि काम गर्न सकिन्छ । दलित समुदायमा सम्पन्न पनि छन् । उनीहरुलाई आरक्षणबाट सेवा दिन आवश्यक छैन’ उनले भने ‘ चुनिएका जनप्रतिनीधिले गाउँ समुदायको समस्या उठाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र कमजोर वर्गको उत्थानका लागि महानगरपालिकाले काम गर्छ ।’

Source – Onlinekhabar