काठमाडौँ — नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि नबनाइँदा मौलिक हकसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । जनस्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार, निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वच्छ वातावरण, खाद्य अधिकार, आवास अधिकार, उपभोक्ता हक संरक्षण, महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षाजस्ता राज्यले आर्थिक दायित्व बेहोर्नुपर्ने मौलिक हक कार्यान्वयन फितलो देखिएको हो ।

प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने संविधानमा उल्लेख छ । मौलिक हकअन्तर्गतको यो व्यवस्थाअनुसार जनस्वास्थ्य सेवा ऐन बनेको एक वर्ष हुन लागेको छ तर नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिन सकेका छैनन् ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन आएको पनि एक वर्ष हुन लागेको छ तर नियमावली नबन्दा कार्यान्वयन भएको छैन । ‘यी नियमावली बनाउने समयसीमा असार मसान्तसम्म थियो । तर अझै छलफलकै क्रममा छ,’ स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले कान्तिपुरलाई भनिन्, ‘भदौभित्र नियमावली आउन सक्छ ।’

सरकारले स्वास्थ्य संस्थाबाट तोकिएका औषधि निःशुल्क दिने भनेको छ । जनस्वास्थ्य ऐनमा सरकारले निर्धारण गरेका सेवामा प्रदेश वा स्थानीय सरकारले थप्न सक्नेसमेत उल्लेख छ तर स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सबै औषधि व्यवस्था हुन नसकेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

‘जिल्ला अस्पतालहरूमा ७२ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने प्रावधान प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभिन्न स्वास्थ्यचौकीमा पारासिटामोलसमेत बेलाबेला अभाव हुने गरेको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘कतिपय नागरिकलाई स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निःशुल्क औषधि पाउने जानकारीसमेत छैन ।’

स्वास्थ्य विज्ञ प्राध्यापक शरद वन्तले संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा राखे पनि त्यससम्बन्धी कानुन प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए । ‘ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न प्रणाली, संरचना र स्रोतबारे धेरै अभ्यासै भएको छैन,’ उनले भने । जनस्वास्थ्य ऐनमा ‘कुनै व्यक्ति विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भए खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भनिएको छ तर राज्यकोषबाट खर्च लिएर उपचार गर्न विदेश जानेक्रम रोकिएको छैन ।

मौलिक हक कार्यान्वयनकै लागि सरकारले ल्याएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी छैन । शिक्षा ऐनको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा परिच्छेदमा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्थानीय तहमार्फत राज्यले चार वर्ष पूरा भई १३ वर्ष पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तह (बाल विकास शिक्षादेखि ८ कक्षा) सम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

ऐनमा प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तह (९ देखि १२ कक्षा) सम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुने भनिएको छ । आर्थिक रूपले विपन्न, अपांगता भएका र दलित नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । तर सार्वजनिक विद्यालयले पनि कुनै न कुनै नाममा विद्यार्थीसँग शुल्क लिइरहेका छन् । भर्ना र मासिक शुल्क छुट गरे पनि विद्यालयले परीक्षा, खेलकुद, कम्प्युटर, प्रमाणपत्र वा विविध नाममा शुल्क लिने गरेको पाइएको छ ।

संविधान र कानुनले १२ कक्षासम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई निःशुल्क शिक्षा लागू हुन नसक्नुका कारण सोधेका थिए । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली पनि आउन सकेको छैन ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले मौलिक हक संविधानमा लेखिए पनि त्यसको ग्यारेन्टी गर्ने कोही नहुँदा लागू हुन नसकेको बताए । ‘संविधानविद्, अदालत, दलले भन्न सक्नुपर्‍यो, मौलिक हकको कार्यान्वयन कुन सरकारले गर्ने हो ?’ उनले भने । शिक्षा ऐनअनुसार २०८५ वैशाख १ गतेपछि ८ कक्षा उत्तीर्ण नगरेको व्यक्ति तीनै तहको सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा जागिर र जनप्रतिनिधि हुन योग्य हुँदैन । यसका लागि पनि राज्यले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु गरिहाल्नुपर्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले माविसम्मको दायित्व स्थानीय सरकारलाई दिए पनि बजेट अभावमा शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुन नसकेको जनाएको छ । ‘सरकारले पर्याप्त अनुदान नदिँदा विद्यालयले अतिरिक्त शिक्षक र क्रियाकलापका लागि शुल्क लिएका छन्,’ महासंघका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलले भने, ‘काम र दायित्वका आधारमा राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्छ, नत्र शिक्षा निःशुल्क हुन सक्दैन ।’

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्तीले अनिवार्य कार्यान्वयन हुनुपर्ने मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था केही नीतिगत र आर्थिक कारणले कार्यान्वयमा आउन नसकेको बताइन् । ‘हामीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘जनताको जीवनसँग जोडिएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’

मौलिक हकअन्तर्गतको ‘आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन’ ले आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा घर जग्गा नभएका र आफ्नो वा परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको प्रबन्ध गर्न असमर्थ रहेका व्यक्ति वा परिवारलाई आवास उपलब्ध गराउने भनेको छ । ०७५ असोज २ गते जारी यो ऐन कार्यान्वयनमा भएको छैन जबकि ऐनमा यो तुरुन्त प्रारम्भ हुन्छ भनिएको छ । यो ऐनमा यसको जिम्मेवार मन्त्रालयसमेत छुट्ट्याइएको छैन ।

कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालले मौलिक हक संविधान, राज्य र नागरिकबीचको सामाजिक सम्झौता भएकाले तत्काल कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘संविधानको स्रोतबाट आएको मौलिक हक स्वतः कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ नत्र जनतासँगको सम्झौता उल्लंघन हुन्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले जीवनको स्वतन्त्रता छ भनेर मात्र पुग्दैन, नागरिकलाई गाँस, बास, कपासको अधिकार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’ उनले मौलिक हक कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारलाई जागरुक बनाउन संसद् र सांसद लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन सुरु भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । ०७५ मंसिर ३ गते रोजगारसम्बन्धी नियमावली र ०७४ साउन २९ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली ल्याइएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मौलिक हक अन्तर्गतकै हो, जुन स्थानीय तहबाट सञ्चालन भइरहेको छ,’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले भने, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा पनि लागू भएको छ ।’ तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम र समयको मापदण्ड नछुट्ट्याई काम गरिँदा आलोचना भएको छ । रेग्मीका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गत वर्ष ३ अर्ब १० करोड बजेट थियो भने चालु वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले वैशाखमा सार्वजनिक गरेको श्रम शक्ति सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर ११ प्रतिशत छ । संविधानको धारा ३४ (२) ले ‘प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनेको छ । तर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन कमजोर छ । मौलिक हकअन्तर्गतका खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन गत वर्ष आए पनि यिनका नियमावली बनेका छैनन् ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन र बालिबालिकासम्बन्धी ऐन अन्तर्गतका दुई नियमावली निर्माणका क्रममा रहेको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेकपा संसदीय दलका सचेतक देव गुरुङले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दल र सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए । उनले यसमा सबै निकाय र क्षेत्रले निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयन कत्ति पनि नगरेको भन्ने होइन, स्रोत, साधन उपलब्धताअनुसार काम भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पनि आएका छौं ।’

के हो मौलिक हक ?

हरेकले आफ्नो देशबाट नागरिकको हैसियतमा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई मौलिक हक भनिन्छ । मानिसलाई सम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि मौलिक हक गरिएको हुन्छ । ती अधिकार नागरिकले उपभोग गर्न पाउने बनाउनु राज्यको दायित्व हो । मौलिक हकलाई अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ, यसमा भाका राख्न पाइँदैन । संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक छन् ।

कानुन किताब व्यवस्था समितिले ०७५ माघमा प्रकाशन गरेको मौलिक हकसम्बन्धी ऐन संग्रहमा १७ वटा ऐन छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐनबाहेक सबै एकै दिन ०७५ असोज २ गते जारी भएका थिए । ०७२ असोज ३ गते जारी संविधानले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन तीन वर्षभित्र बनाउनुपर्छ भनेकाले म्याद सकिनै लागेका बेला ती ऐन ल्याइएका थिए । ऐनले कानुनबमोजिम (नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि) हुने भनेको बाहेक त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ ।

कानुनलाई खाली (भ्याकुम) राख्न नपाइने मान्यता छ । मौलिक हकसम्बन्धी भूमि, सार्वजनिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएका छन् । जनस्वास्थ्य सेवा, आवासको अधिकार, खाद्य अधिकार, वैयक्तिक गोपनीयता, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, रोजगारीको हक, सामाजिक सुरक्षा, अपराध पीडित संरक्षण, बालबालिका र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन मौलिक हकअन्तर्गतका हुन् ।

‘ताकेता गरिरहेका छौं’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मौलिक हकसम्बन्धी ऐन बनेदेखि नै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई छिटो नियमावली बनाउन ताकेता गर्दै आएको दाबी गरेको छ । ‘नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउन पटकपटकभनिरहेका छौं,’ मन्त्रालयका निमित्त सचिव धनराज ज्ञवालीले भने, ‘केहीले पठाएका छन् । धेरै मन्त्रालयबाट आएको छैन ।’

मन्त्रालयले ०७५ असोज २५ र माघ २९ गते सबै मन्त्रालयलाई आफ्नो जिम्मामा परेको मौलिक हकअन्तर्गतका नियमावली बनाउन पत्राचार गरेको थियो । कानुन मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी नियमावली, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली र उपभोक्ता संरक्षण नियमावलीलाई हालै सहमति दिएको जनाएको छ ।

कानुन मन्त्रालयले तर्जुमा गर्नुपर्ने मौलिक हकअन्तर्गतको अपराध पीडित संरक्षणसम्बन्धी नियमावली पनि बन्न सकेको छैन । सचिव ज्ञवालीले नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी सर्वोच्च अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा राय, प्रतिक्रियाका लागि पठाएको बताए। ‘दुवैबाट राय, प्रतिक्रिया आएको छैन,’ उनले भने ।

दिनेश रेग्मीले लेख्नुभएको यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।