पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि चल्दै आएका नियम, कानुन तथा परम्परालाई लिपिबद्धरूपमा परिमार्जन रूपमा जंगबहादुरको पालादेखि विक्रम संवत् २०१० सालदेखि नेपाली समाजले पाएको थियो । त्यसैलाई पूर्णसुधार र संशोधन गरेर राजा महेन्द्रबाट २०२० साल भाद्र १ गते नयाँ मुलुकी ऐन घोषणा गर्दै लिंगभेद, जातभात तथा अमानवीय छुवाछुत प्रथाबाट नेपाली जनताबीचमा रहिआएको भेदभाव हटाउन नेपालका दलित जातिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने काम भएको थियो । राजा महेन्द्रको देनको कारणले नेपालभित्रका दलितहरूलाई सामाजिक अन्यायबाट उन्मुक्ति पाएको महसुस गरेका थिए । २०२० सालको मुलुकी ऐनकै प्रभावले हामीहरू मन्त्रिपरिषद्, संसद्, सरकारी कार्यालय, संस्थान तथा उद्योग, सभासम्मेलन, शिक्षण संस्था र पठनपाठन, होटल, ल्कब, सामाजिक संस्थामा छुवाछुत छैन । सधंै एउटै टेबल वा चौतारीमा बसेर खानपिन गर्न सकिने परिस्थिति सिर्जियो । यद्यपि, ऐन कानुनले छुवाछुत प्रथालाई बन्देज गरेको भए तापनि अझै ग्रामीण जगतमा अझै यसको तुस कायमै छ ।

वास्तवमा दलितमध्ये कामी, दमाई, सार्की आदि दलित नै एक अर्काले छोएको खाँदैनन् । यसले गर्दा छुवाछुत प्रथालाई हटाउन दलितबीचमा पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ । दलित नेता संसद्, मन्त्रिमन्डल र आयोगमा नियुक्त भए तापनि उनीको कारणले छुवाछुप्रथामा खास प्रभाव परेको छैन । कतिपय दलितले छुवाछुतलाई मागिखाने भाँडो बनाएर कोही सांसद भए, कोही मन्त्री बनेर मालामाल बने । तर, कतिपय एक इमानदार प्रशिक्षित दलितहरू कतैबाट प्रोत्साहित भइनन् । स्मरणीय छ कि गाउँ नगरमा छुवाछुत प्रथाले यस्तो रोगको रूपमा जरो गाडेको छ कि यसलाई उन्मुलन गर्न सानोतिनो प्रयत्नबाट सम्भव छैन । यसबाट नेपाली समाजलाई मुक्त गराउन समर्पित व्यक्तित्वलाई राज्यले देशव्यापी रूपमा अभियानको रूपमा परिचालित गराउन सक्नुपर्दछ ।

हाम्रो समाज कसरी छुवाछुत प्रथामा कतिसम्म रुढिग्रस्त छ भने अध्यावधि डोटीका गाउँमा दलितले दूध खाइदिए भने गाईभैंसीको थुनबाट रगत आउन सक्छ भन्ने भ्रम छ । डोटीका बासिन्दा दलितले दूध छोइदिन्छन् भनेर दूध नै बिक्री गर्दैनन् । गाउँका बासिन्दा पाउडर दूध हालेर चिया खान्छन् तर चिया पसलमा दूध भेटिँदैन । बझाङ, बाजुरा घुम्दा पनि त्यस्तै रुढिवाजले ग्रसित गरेको पाइयो । यो यस्तो रोगका रूपमा देखापरेको छ कि अझै यही स्थिति रहिरह्यो भने छुवाछुत प्रथामा कुनै सुधार आउने सम्भावना छैन । त्यस्तै, अर्को घटना यस्तो छ– ५÷६ वर्ष अगाडि मुगु जिल्लाको होग्लु गाउँका जग्गीप्रसाद उपाध्यायलाई माओवादी कार्यकर्ताले अछुतले छोएको पानी जबर्जस्ती खुवाएपछि कर्णाली नदीमा हाम फालेर आत्महत्या गरे । उनी मरेको १८ दिनपछि मुक्तिका लागि वेदको पुस्तक घाँटीमा बाँधेको अवस्थामा उनको मृत शरीर भेटिएको थियो । यस्तै, केहीवर्ष अगाडि धनकुटा बजारमा राममायाँ विश्वकर्माले भैंसीको दूध बेचेर जीविका गर्न बैंकको ऋण लिएर दुधालु भंैसी किनेर ल्याइन्, तर अछुत भनेर भैंसीको दूध कसैले किनेन । एकपटक २०२२÷०२३ सालतिर म ताप्लेजुङ नै रहेको बेला त्यहाँको गाउँको देवीथानमा बोका पूजा गरेको प्रसाद छोयो भनेर एक विश्वकर्मालाई पिटेर पाठाको मासु सबै उसैलाई जिम्मा लगाइयो ।

२०४४ सालतिर झापामा विधायकको हैसियतले साथीको छुवाछुत प्रथा निस्तेज बनाउन दलितबीच सहभोजको आयोजना गरियो । जसमा लोकबन्धू कार्की, गणेशबहादुर ढुंगानालगायत हामी धरैको जमात थियो । त्यस कार्यक्रममा विश्वकर्मा, परियार, मिजार आदि थर नलेख्ने र त्यसको सट्टामा आफ्ना पुर्खाको थर लेख्ने प्रस्ताव ल्याइयो । त्यसपछि कसैले कोइराला, घिमिरे, गौतम, पौडेल थर लेखेता पनि दलितको नामबाट राजनीतिक फाइदा लिनेलाई चित्त नबुझेकाले भित्रभित्रै विरोधसमेत उठाइएछ । यस कुराले सामाजिक उन्मुक्तिको लागि एउटा उपलब्धि गर्न सक्छ । तर, दलितको कोटा बाहुन क्षेत्रीले खाइदिन्छन् भन्ने भ्रम पनि त्यहाँका विपक्षले उठाएछन् । त्यो पछि थाह पाइयो । मैले सुनेसम्म रमेश कोइरालाले रमेश विश्वकर्मा र यदू गौतमले यदू दमाई लेख्न थालेको कुरा पनि यही होला । त्यस्तै २०० वर्ष अगाडितिर काठमाडौंमा अहिलेको टुँडिखेल दक्षिणतर्फ जगन्नाथ मन्दिरको निर्माण गरी उद्घाटन गर्ने सिलसिलामा रणबहादुर शाहले ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, तामाङ, गुरुङ, किराती, कामी, दमाई, सार्की, कसुले आदि जातजातिको अनिवार्य सहभोज गराएर एक नेपाली जाति बनाउने प्रयत्न गर्दा कट्टरवादी बाहुनले ‘राजा बहुलायो’ भन्ने होहल्ला पिटेका थिए ।

यसरी जमानादेखि जकडिएको रुढीग्रस्त समाजलाई परिवर्तन गर्न सजिलो छैन । कतै न कतैबाट विरोध भइहाल्छ । फलतः कसैले चहाँदैमा ब्याप्त रुढीवाजलाई सजिलै समाप्त गर्न सकिँदैन । छुवाछुत कस्तो खतरनाक रहेछ भने हातनाता करणीको बात लाग्नु अर्कै कुरा हो । तर, कसैले बुहारी, भतिजी वा भान्जीलाई विवाह गरेर भिœयायो भने त्यसले छोएको खाने कि नखाने ? खाने हो भने भोलिका दिनमा ‘ए, बुहारी लाने, वा भान्जी लानेका सन्तान’ भन्ने लान्छना लाग्छ । यस्ता घटना कोइराला,, पौड्याल, गौतम, प्रसार्इं, शाही आदि थरभित्रका पनि थियो र अझै त्यस्ता घटना घटेका नै छन् । यस्तै कारणले छुवाछुत प्रथाले ठाउँ लिएको हो । यदु गौतमजी मन्त्रीसम्म भए । उनका पुस्तालाई पनि हाडनाताको वात लागेर दमाई जात मानेर सिलाईको काममा संलग्न भएका थिए भनिन्छ । अतः १) युद्धबन्दी, २) राज्यले जात झारेका र ३) हाडनाता करणीको मामिलाबाट समाज बहिस्कार हुन पुगेकाबाट उब्जेका समस्याको कारणले छुवाछुत प्रथाले संस्कारका रूप लिनपुगेको हुनाले यसबाट समाजलाई उन्मुक्त गराउन राज्यबाटै सशक्त कार्यक्रम अभियानको रूपमा
चलाउन सक्नुपर्दछ ।

एउटा स्मरणीय कुरा छ– २०५६ सालतिरको कुरा हो स्याङ्जा जिल्लाको पुतलीबजार नगरपालिकामा सप्ताह पुराणको अन्तिम दिन पण्डित रामचन्द्र कोइरालाले २७ जना दलित युवालाई गायत्री मन्त्र सुनाएपछि त्यही निहुँमा नगरवासी र गाउँलेले पं. रामचन्द्रलाई सामाजिक बहिस्कार गरे । अहिलेसम्म त्यो ठाउँमा दसैं, तिहार, विवाह, ब्रतबन्ध कति आए–गए तर रामचन्द्र पण्डितलाई कसैले बोलाएका छैनन् र उनले कुनै कार्यमा बोलाउँदा पनि कोही आएका छैनन् । यस घटनालाई लिएर पूर्वमन्त्री दीनबन्धु अर्यालले पनि पंं. रामचन्द्र कोइरालाले समाजबाट न्याय पाउन नसकेकाले मसँग दुःख मान्नु भएको छ । अरूको कुरा त छाडौं कि उनका आमाबाबु उनले छोएको खादैनौं भन्छन् रे । पण्डित रामचन्द्र कोइरालाले दलितलाई गायत्री मन्त्र सुनाएर छुवाछुत प्रथालाई ठूलो चुनौती दिएको अवस्थामा यस्ता समाज सुधारकलाई राज्य र दलित संस्थाले पुरस्कृत गरेर एउटा नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गर्नसक्नु प¥थ्यो । तर, कतैबाट यस्ता समाजसुधारकलाई प्रोत्साहन गरिएका घटना छैनन् ।

भारत स्वतन्त्र भएको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि भारतमा पनि छुवाछुत प्रथाले मानवीय भेदभावको उपहास भइरहेको छ । विवाहमा अछुत बेहुलाले घोडा चढेर जन्त जान ग्रामीण तहमा रोक लगाइन्छ, कुटपिट गरिन्छ । नेपालमा लगभग ४५÷५० लाख जनसंख्या दलितमा कामी, दमाई, सार्की, कुसुले, पोडे, चमार आदि छन् । यिनीहरूबीचमा पनि आपसमा छुवाछुत ब्याप्त छ । सर्वप्रथम दलित नै आपसमा छुवाछुत मुक्त हुन सक्नुपर्दछ । कानुन बनाएर मात्र नहुँदो रहेछ । यस्तो रुढीग्रस्त समाजलाई परिवर्तन गर्न राजा महेन्द्रबाट २०२० साल भाद्र १ गते नयाँ मुलुकी ऐन घोषणा गरी छुवाछुत, जातिभेद र लिंग भेदको नीति तोड्ने अथक प्रयत्न गरेकाले यथार्थमा यसले जातिभेद, लिंगभेद उन्मूलन गराउन धेरै योगदान पु¥याएको छ । २०६३ सालपछि दलित आयोय गठन भएको छ, यसले पनि भत्ता खानबाहेक एउटा पनि माखा मार्ने काम गरेन । अतः हाम्रो देशभित्रका अछुत, लिंगभेद, छुवाछुतप्रथामा सुधार ल्याएर व्यावहारिक रूपमा उतार्न राज्य, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाहरू सबैपक्ष शसक्त भइयो भने नेपाल छुवाछुतबाट मुक्त हुनसक्छ । राज्यले नै मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम सन्चालन गरेर दलितसँग अन्तर्जातीय विवाह गर्नेलार्ई प्रोत्साहन पुरस्कार वा रोजगारीको व्यवस्था मिलाएमा छुवाछुत प्रथा निराकरणको आधार बन्दै जानसक्छ ।

दीर्घराज प्रसाईंले लेख्नुभएको यो विचार राजधानी दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।