सरकारले गरिब परिवार पहिचानका लागि दोस्रो चरणको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम पुनः सुरु गरेको छ । यसअघि २०६९ सालमा २६ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचानको काम भएको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले शुक्रबार स्याङ्जा जिल्लाबाट दोस्रो चरणको तथ्याङ्क सङ्कलनको उद्घाटन गर्नुभयो । दोस्रो चरणमा १२ जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु भएको छ ।

ताप्लेजुङ, धनकुटा, महोत्तरी, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, स्याङ्जा, लमजुङ, म्याग्दी, बाँके, दैलेख, डडेलधुरा र दार्चुलामा तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु भएको छ । तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि चार महिनाको समय तोकिएको छ । गणक र सुपरिवेक्षकलाई तालिम दिएर तथ्याङ्क सङ्कलनमा खटाइएको छ ।

परिचयपत्र पाउन एक वर्ष 
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखा प्रमुख झविन्द्र पाण्डेले गरिब परिवार पहिचान परिचयपत्र प्राप्त गर्न भने अझै एक वर्ष कुर्नुपर्छ । तथ्याङ्क सङ्कलनपछि त्यसको प्रोसेसिङ, विश्लेषण र कुनै त्रुटि देखिएमा सच्याउने सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा थप एक वर्ष लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सुविधामा प्राथमिकता 
सरकारले गरिब परिवारमा सूचीकृतहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था मिलाएको छ । गरिबी निवारणका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू गर्न र गरिब परिवारको सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न यस्तो सूची उपयोगी हुनेछ । गरिब लक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने खुलाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “वास्तविक गरिबलाई फाइदा पुग्छ, छात्रवृत्तिहरूमा गरिब परिवारका छोराछोरीले प्राथमिकता पाउँछन् । ”

सङ्कलन सक्ने लक्ष्य 
गत आर्थिक वर्षमा १० जिल्लामा गरिब पहिचानको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको भए पनि चालू आर्थिक वर्षबाट मात्र यो काम अगाडि बढेको हो । पाण्डेले गत आर्थिक वर्षमा नै गणक र सुपरिवेक्षकलाई तालिम दिने काम भएको र तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भने अहिले सुरु भएको बताउनुभयो । चालू आर्थिक वर्षमा सबै जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गरिसक्ने तयारी मन्त्रालयको रहेको छ तर अर्थ मन्त्रालयले १२ जिल्लाका लागि मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । बाँकी ३९ जिल्लाको तथ्याङ्क सङ्कलन यसै वर्ष गर्न सकिने स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “बाँकी जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न बजेट अभाव छ, अर्थले दियो भने दोस्रो चौमासिकमा सुरु गर्छौं, एकै पटक सक्न पाए तथ्याङ्क विश्लेषणमा सहज हुन्थ्यो । ”

स्थानीय तहबाटै तथ्याङ्क सङ्कलन
पहिले केन्द्रबाट भइरहेको तथ्याङ्क सङ्कलनको जिम्मा यसपटक स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि स्थानीय तहले गणक, सुपरिवेक्षक नियुक्ति गरेका छन् । परिवारको सङ्ख्या, शैक्षिक तथा रोजगारीको अवस्था, आम्दानीको स्रोत, आश्रित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या, घरको भौतिक अवस्था, पिउने पानी, शौचालय, इन्धन लगायतका सुविधा र समग्र अनुमानित आम्दानीका आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरी गरिब परिवार र गरिबीको प्रकार पहिचान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सङ्कलित तथ्याङ्क विश्लेषणका आधारमा अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिबको सूची प्रकाशन गरिनेछ । वर्गीकरण गरिएका गरिब परिवारको सूचीलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिनेछ । उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि सार्वजनिक गरिनेछ ।

साभार : गोरखापत्र