प्रदेश सरकारले दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका लागि छुट्याएको बजेट जनसंख्याको अनुपातमा निकै कम भएको गुनासो गरिएको छ । आईएमको सहयोगमा जागरण मिडिया सेन्टरले बुटवलमा गरेको कचहरी कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । उनीहरुले समाजमा सबैभन्दा बढी गरिब र भूमीहिन दलितहरु भएकाले त्यस्ता समस्या सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम न्यून रहेको औंल्याएका हुन् ।

वि.स.२०६८ को जनगणना अनुसार प्रदेश ५ मा साँढे ५ लाख जनसंख्या दलित समुदायको रहेको छ । प्रदेश सरकारले दलित समुदायका लागि भनेर ३ करोडको हाराहारीमा बजेट ल्याएको छ । त्यसमा पनि लक्षित कार्यक्रम थोरै भएको गुनासो गरिएको थियो । सामाजिक र आर्थिक रुपमा पछाडि रहेकाले यो समुदायका उत्थानका लागि सरकारले निश्चित र परिणाममुखी बजेट ल्याउन दलित समुदायको माग छ ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले अपेक्षा गरे अनुसार बजेट कम भएको स्विकार गर्दै प्रदेशले दलित समुदायको उत्थानका निम्ति क्रमश कार्यक्रम र बजेट बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाले जनता आवास कार्यक्रम, छुवाछूत विरुद्ध सचेतना तथा भगत सर्वजित शिल्प कलाका नाममा बजेट छुट्याएर काम गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाले प्रदेश सरकारले गरिबिको दर घटाउने लक्ष्य राखेको बताउँदै ६ हजार भन्दा बढी युवालाई सिपमुलक तालिम दिने योजना सुनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सांसद रिना नेपाल विश्वकर्माले सरकारले जनसंख्या र गरिबि तथा समस्याका हिसाबले प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याउन नसकेको बताउनु भयो । उहाले सरकारले आफूहरुको कुरा पनि नसुनेको गुनासो गर्नुभयो ।

बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक नुरजंग केसीले सरकारले तल्लो बर्गको जीवन परिवर्तन गर्ने गरि बजेट ल्याउन नसकेको बताउनुभयो । यस्तै, दलित वडा सदस्यहरुले सामाजिक विकासमन्त्री सामु आफुहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसकेको गुनासो समेत पोखेका थिए ।

सामाजिक समावेशिकरणको मुद्धालाई उठाउनका लागि गरिएको कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक अभियान्ता गरि ५० जनाको सहभागिता थियो ।