लोकसेवा आयोगको पछिल्लो विज्ञापनको विषयमा सांसदले सरकारको स्पष्ट धारणा मागेका छन्। बुधबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै सांसदले सरकारको धारणा माग गरेका हुन्।

आयोगले गत जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा आवेदन मागेको थियो।

आयोगले नौ हजार १६१ जनाको खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको विज्ञापन गरेपछि  आदिवासी जनजाती र दलित युवाले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। लोकसेवाको विज्ञापन संविधान, कानुन तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल आएको उनीहरुको भनाइ छ।

राष्ट्रियसभा बैठकको शून्य समयमा सांसद खेमकुमार विश्वकर्माले संविधानको मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरीत  आएको आयोगको विज्ञापन रद्ध गर्नुपर्ने माग गरे।

‘लोकसेवाले प्रकाशन गरेको विज्ञापनले आदिवासी जनजाति लगायतका समुदाय र सरकारबीचको दूरी बढ्दै गएकाले जतिसक्दो चाँडो समाधान खोज्न सरकारसँग माग गर्छु’, उनले भने।

सांसद अनिता देवकोटाले धान रोपाइँ गर्ने समय बितिसकेपछि किसानले अझै रासायनिक मलको समस्या झेल्नु परेको भन्दै आपत्ति जनाइन्।