कर्णाली प्रदेश भन्ने बित्तिकै आम नेपालीमा एउटा धारणा बनेको छ– सधैँ खाद्यान्न अभाव हुने, अति दुर्गम, बाटोघाटो नभएको र अकालमा ज्यान गुमाउने क्षेत्र। कर्मचारीहरू पनि त्यस ठाउँमा सरुवा हुनुपर्दा सजाय पाएको अनुभूति गर्छन्। यी सबै कारणले गर्दा विगतका सरकारहरूले नेपालको समग्र दलित र पुरानो कर्णाली (हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालीकोट) का बासिन्दालाई एउटै समूहमा राखेका थिए। त्यसैकारण नेपालका सबै दलित र कर्णालीका सबै बासिन्दाका लागि वृद्ध भत्ताको उमेर ६० वर्ष र ५ वर्षमुनिका दलित तथा कर्णालीका बालबालिकाले पोषण भत्ता पाउने व्यवस्था गरियो। यी सबै व्यवस्थाका साथै नेपालगन्जको भाउमा ती पाँच जिल्लामा चामल पाउने व्यवस्था ढुवानीमा अनुदान दिएर सरकारले गरेको थियो र छ।

समग्र कर्णालीका बासिन्दा र नेपालका दलित जब एउटै स्तरमा छन् भने कर्णालीका दलितबारे कहिल्यै चर्चा र बहस भएनन्। यसको मतलब कर्णालीका दलित र त्यहाँका अन्य जनताको स्तर एउटै हो ? पछि जोडिएका जाजरकोट, दैलेखजस्ता जिल्ला पनि धेरै दृष्टिकोणबाट पछाडि छन् भने जाजरकोटमा त केही वर्षअघिसम्म बर्सेनि झाडापखाला र भाइरल ज्वरोको महामारी नै हुन्थ्यो र त्यसबाट मृत्यु हुनेमा बढी दलितै हुन्थे। यस्तो परिवेशमा कर्णाली प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रका सबैभन्दा पछाडि पारिएका तथा छुवाछूतबाट पिल्सिएका दलित समुदायलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ भनेर चर्चा गर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ।

मानवीय स्वभाव के हो भने जो आफू अरूबाट शोषित, पीडित भएको ठान्छ, ऊचाहिँ आफूभन्दा तल्लो तहमा रहेकाहरूको शोषण र दमन गर्छ। मैले यही कोणबाट यो प्रदेशको बजेट विनियोजन दलित समुदायका सन्दर्भमा हेर्ने गर्थें। त्यस्तो नहोस् भनी केही संघसंस्था मिलेर बजट बन्नुपूर्व नै त्यहाँका मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री र योजना आयोगका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर विभिन्न भेला तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो। त्यसमा उहाँहरूले व्यक्त गरेका विचार सुन्दा दलितका लागि केही न केही व्यवस्था हुन्छ भन्ने अनुमान त गरिएको थियो, तर विश्वास भने थिएन। तर अहिले ०७६÷०७७ को बजेट वक्तव्य हेर्दा आफूले व्यक्त गरेका भावनालाई धेरै हदसम्म सम्मान गरेको देखियो र यदि यसमा उल्लेख नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन भए, त्यसले त्यहाँ बस्ने दलितको जीवनमा केही न केही परिवर्तन ल्याउने विश्वास छ।

अब दलितलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने वा दलित भनी किटान गरिएका बुँदाहरूको चर्चा गरिने छ। २३० बुँदामा समेटिएको कर्णाली प्रदेशको बजेट वक्तव्यलाई अन्य प्रदेशका तुलनामा लामो मान्नुपर्छ। किनभने अरूका बजेट वक्तव्य २०० भन्दा कम बुँदामा आएका छन्। ११ नम्बर बुँदामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट समीक्षा गर्दै भनिएको छ– ज्येष्ठ नागरिक देश दर्शन कार्यक्रम तथा महिला, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समुदायको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। बुँदा २५ देखि २९ सम्म बजेटका मुख्य उद्देश्यहरू उल्लेख गरिएका छन्। तीमध्ये २८ नम्बर बुँदामा साधन र स्रोतमा पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व र समन्यायिक वितरणमार्फत विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिंग, भाषा, धर्म, आन्दोलनका घाइते, अपांगता, अल्पसंख्यकलगायत आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा तीव्रता ल्याउने भनिएको छ।

बुँदा नम्बर ५७ मा ‘उज्यालो कर्णाली अभियान’अन्तर्गत विद्युत् पहुँच नपुगेका दलित, सीमान्तकृत, विपन्न परिवार र विद्यालय एंव स्वास्थ्य संस्थामा बिजुली पु¥याउन वैकल्पिक ऊर्जा र साना जलविद्युत् आयोजनाका  लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिने भनिएको छ। बस्ती विकासअन्तर्गत ६६ नम्बरमा दलित, विपन्न तथा घरविहीन बाढी, पहिरो, अग्नीजस्ता प्रकोपपीडित नागरिक, जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर आधारभूत सेवा, सुविधासहित एक जिल्ला एक एकीकृत नमुना बस्ती विकासका लागि सम्भावना अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न २५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिने उल्लेख छ। ६७ नम्बरमा आगलागीबाट जोगाउन खरका छाना विस्थापन टिनको निर्माण गर्ने भनिएको छ। यस्तै ६८ नम्बरमा लक्षित वर्ग–समुदाय पहिचान गरी जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै अझ प्रभावकारी बनाउन जमिन नभएका आधारविहीन जनतालाई घडेरीसमेत व्यवस्था गर्ने गरी यसलाई सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

बुँदा ७३ मा बहुप्राविधक शिक्षालय एक जिल्लामा एक, त्यस्तै प्राविधिक उच्च शिक्षा क्याम्पसका लागि ११ करोड विनियोजन गर्ने भनिएको छ। यस कार्यक्रममार्फत दलितका परम्परागत पेसा शैक्षिकीकरण गर्न सकिने देखिन्छ। ७४ नम्बरमा पुरानो कर्णालीका जिल्लाहरूमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न ३ करोड ७५ लाख विनियोजन गर्ने उल्लेख छ। यस्ता आवासीय विद्यालयमा जेहेन्दार दलित विद्यार्थीले पनि पढ्न पाउने सम्भावना छ। बुँदा नम्बर ७६ मा विद्यालय भवनलगायत भौतिक पूर्वाधार विकास, दलित छात्रावास निर्माण, नमुना बाल विकास तथा विशेष शिक्षा सञ्चालित विद्यालयको भैतिक सुधार गर्ने भनिएको छ। बुँदा ८० मा जनशक्ति विकासमा जोड दिन जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति र गरिब, दलित, अपांगता भएका जेहेन्दार तथा दुर्गमका विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्रि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ। बुँदा नम्बर १०३ मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी सिर्जना गरिने र १११ नम्बरमा सो कार्यक्रमअन्तर्गत दलित तथा महिलाका ज्ञानसिप र क्षमता बढाई आर्थिक सामाजिक रूपमा सम्पन्न गराउन अनिवार्य न्यूनतम आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ करोड विनियोजन गरिने उल्लेख छ।

यो बजेटको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको ११० नम्बर बुँदामा अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन र सामाजिक कलंकका रूपमा रहेको छुवाछूत अन्त्य गर्न छुवाछूतमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मैले अहिलेसम्म अध्ययन गरेका कुनै प्रदेशले अहिलेसम्म यसरी प्रदेशलाई नै छुवाछूतमुक्त घोषणा गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छैनन्। बुँदा ११४ मा राउटे र बादीको संरक्षण र जीविकोपार्जनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। स्मरण रहोस्, सबैभन्दा बढी बादीको बसोबास कर्णाली प्रदेशमै छ।

लैंगिक सवालमा पनि कर्णाली प्रदेश अगाडि देखिएको छ र प्रदेश २ ले जस्तै ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ कार्यक्रमको सिको गर्दै जन्मँदै छोरीका नाममा हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिने र प्रत्येक महिना ५ सयका दरले विवाहयोग्य उमेर २० वर्ष नपुग्दासम्म जम्मा गरिदिने कार्यक्रमका लागि बुँदा नम्बर ११७ मार्फत ७ करोड विनियोजन गरिएको छ। ११९ नम्बर बुँदामा कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने भनिएको छ। यदि यो स्थापना भएको खण्डमा दलितका साहित्य तथा संस्कृति संवद्र्धनमा पनि योगदान पुग्न सक्छ। बुँदा नम्बर १२५ मार्फत गरिब किसानकेन्द्रित आयआर्जन कार्यक्रमका लागि ३० करोड छुट्याइएको छ। १४८ नम्बर बुँदामा दलित, महिला, एकल महिला, जनजाति, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, युवा, अति विपन्न समुदायको उत्थान र स्वरोजगारका लागि सिप विकासमार्फत उद्यमशिलता विकास गर्न १६ करोड विनियोजन गरिएको छ।

हामीले त्यहाँका समाज कल्याण मन्त्रीसँग अन्तरक्रिया गर्दा प्रदेश स्तरीय दलित प्राधिकरण गठन गरी दलितसँग सम्बन्धित सबै काम यसैमार्फत गरिने भनिएको थियो। बजेटमा यो उल्लेख छैन, यो नियतवश नै नराखिएको हो वा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले आफैँ निर्णय गरेर यसलाई अगाडि बढाउने हो, त्यो प्रस्ट छैन। यदि प्राधिकरण गठन गरेर काम अगाडि बढाइए प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा बढी २३.३ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ६८ हजार नागरिकलाई अझ बढी न्याय हुन गई संविधान २०७२ को मौलिक हकको धारा २४ र ४० ले सार्थकता पाउने थियो।

हिरा विश्वकर्माले लेख्नुभएको यो विचार हामीले नागरिक दैनिकबाट साभार गरेका हौं ।