सरकारले निर्माण गर्न लागेको सामाजिक संघसंस्था ऐन संस्था मैत्री हुनपर्नेमा नागरिक समाजका अगुवाहरुले जोड दिएका छन् । जागरण मिडिया सेन्टरले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले सामाजिक संघ संस्थालाई कमजोर बनाउने हिसाबले ऐन बन्न नहुनेमा जोड दिएका हुन् । सामाजिक संस्था ऐनको मस्यौदालाई संस्था मैत्री बनाउनका लागि आवश्यक परिर्माजनका विषयमा उनीहरुले छलफल गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा मानव अधिकार एलाइन्सका महासचिव डा. पद्म प्रसाद खतिवडाले मस्यौदामा आफुले दिएका सुझावका विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो । सामाजिक संघ संस्थाको नियमन, नियन्त्रण र निरिक्षण गृहमन्त्रालयले नभई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक रहेको उहाँको भनाई थियो । ऐनको मस्यौदा परिमार्जनमा थप छलफल आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उहाँले सबैको साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।

कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष जितराम लामाले सामाजिक संस्थाहरुको भूमिकालाई कमजोर बनाउने गरि ऐन बन्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । यस्तै, जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेम बहादुर विश्वकर्माले लोकतन्त्रमा मिडिया र नागरिक समाज स्वतन्त्र हुनु पर्ने भन्दै नागरिकलाई सुसूचित गराउन पत्रकार र नागरिक समाज संगसंगै अघि बढ्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै बियोण्ड बेइजीङ कमिटीकी महासचिव कृष्णकुमारी वाईबाले संघियतालाई खतरामा पार्ने ऐन बन्न नहुनेमा जोड दिँदै नागरिक संघसंस्थाको प्रभाव स्थानीय तहसम्म सहजै पुर्याउने सकिने ऐनको आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।

कार्यक्रमका सहभागिहरुले नागरिक संघसंस्थाको कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने उपायहरुलाई ऐनले खुला छाड्नु पर्ने, पदाधिकारीले परार्मशदाताको रुपमा संस्थामा काम गर्न पाउनु पर्ने, नागरिक समाजको छुट्टै पहिचान स्थापित गरिनु पर्ने, आफन्त र परिवारलाई सदस्य राखेर वर्षौसम्म सामाजिक संस्थाको अध्यक्ष भएर बस्न नहुनेलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।