बुटवल- रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा दलित र गैरदलित समुदाय एकै थलोमा उपस्थित भएर जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

गत वैशाख ५ गते शुद्धोधन ४ फर्साटिकरका रामबहादुर विश्वकर्माकी छोरी आरतीको विवाहमा केही ‘गैरदलित’ भोजमा सहभागी नभएको घटना सार्वजनिक भएपछि मिलापत्रअनुसार सामूहिक कार्यक्रम गरिएको हो ।

शुद्धोधन गाउँपालिका र दलित वर्ग उत्थान गाउँसमन्वय समितिको आयोजनामा सामाजिक सदभाव तथा आपसी मेलमिलापका लागि सामूहिक भोज एवं अन्तरक्रिया तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रम गरी कानूनी रुपमा अन्त्य भएको छुवाछुत व्यवहारमै अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले राजनितिक रुपमा जातीय भेदभावविरुद्ध उपलब्धि हासिल गरिएपनि सांस्कृतिक रुपमा क्रान्ति हुन नसकेको बताए ।

उनले दलित समुदायमाथि शासक वर्गले ठूलो अन्याय गरेको बताउँदै यसका लागि जबर्जस्त रुपमा समाज परिवर्तन गर्ने बेला आएको बताए । प्रदेशसभाले कानून निर्माण गरी छुवाछुत अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै ‘ब्राह्मण’ सत्ता अन्त्य गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा संविधानसभाका सदस्य एवं दलित अधिकारकर्मी विनोद पहाडीले गौतमबुद्धका बुबा  शुद्धोधनको नाम जोडिएको गाउँमा छुवाछुत हुनु लज्जास्पद भएको बताए ।

उनले दलित समुदायलाई सार्वजनिक रुपमा अपमान गर्नेलाई कानूनी कारवाही गर्नुपर्ने बताउँदै समाजिक सदभावका नाममा मिलापत्र हुनुलाई कमजोरीका रुपमा लिएर प्रतिवाद गरिने बताए । उनले भेदभावकै कारण हिन्दू धर्म छाड्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको र धर्म छाड्ने क्रम बढेको बताउँदै भेदभावको विषबमन गर्नेहरुलाई धार्मिक अभियन्ताले कारवाही गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

प्रकाश आचार्यले लेख्नु भएको यो समाचार हामीले लोकान्तरबाट साभार गरेका हौं ।

यस्तै सोही विषयमा अनलाइन खबरले यस्तो लेखेको छ ।

रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा ‘दलित’ र ‘गैरदलित’ समुदाय एकै थलोमा उपस्थित भएर जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । गत वैशाख ५ गते शुद्धोधन ४ फर्साटिकरका रामबहादुर विश्वकर्माकी छोरी आरतीको विवाह भोज केही गैरदलितहरुले बहिष्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि यस्तो प्रतिवद्धता आएको हो ।

शुद्धोधन गाउँपालिका र दलित वर्ग उत्थान गाउँ समन्वय समितिको आयोजनामा सामाजिक सद्भाव तथा आपसी मेलमिलापका लागि सामुहिक भोज एवं अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले कानुनी रुपमा अन्त्य भएको छुवाछुत व्यवहारमै अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले राजनीतिक रुपमा जातीय भेदभावविरुद्ध उपलब्धि हासिल गरिए पनि सांस्कृतिक क्रान्ति हुन नसकेको बताए । उनले दलित समुदायमाथि शासक वर्गले ठूलो अन्याय गरेको दावी गर्दै जबरजस्त रुपमा समाज परिवर्तन गर्ने बेला आएको धारणा राखे । प्रदेशसभाले कानुन निर्माण गरी छुवाछुत अन्त्य गर्ने उनको भनाइ थियो ।

संविधानसभाका सदस्य एवम् दलित अधिकारकर्मी विनोद पहाडीले गौतम बुद्धको वुवा शुद्धोधनको नाम जोडिएको गाउँमा छुवाछुत हुनु लज्जास्पद भएको बताए । दलित समुदायलाई सार्वजनिक रुपमा अपमान गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले सामाजिक सद्भावका लागि मिलापत्र हुनुलाई कमजोरीका रुपमा नलिन आग्रह गरे ।

‘भेदभावकै कारण हिन्दु धर्म छाड्ने क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘भेदभावको बिषबमन गर्नेहरुलाई धार्मिक अभियान्ताले कारवाही गर्न सक्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा प्रदेश ५ की सांसद कमला विश्वकर्माले दलित समुदायले पाईलैपिच्छे जातीयरुपमा अपमान र भेदभाव भोग्नुपरेको भन्दै अब अन्याय सहेर बस्न नसक्ने बताइन् । प्रदेश ५ का अर्का सांसद दीपा विश्वकर्माले २१ औं युगमा पनि जातीय रुपमा अपमानित हुनु सामान्य नभएको बताउँदै घटना बाहिर ल्याएकोमा पिडित परिवारलाई धन्यवाद दिइन् ।

शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष किशुनचन्द्र चौधरीले गाउँपालिकाभित्र अबदेखि जातीय छुवाछुत नहुने र सबै वर्ग एवं जातीविच सहअस्तित्व कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भेदभाव भएमा गाउँपालिकाले कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष पदमबहादुर विश्वकर्माले आफूहरु निरन्तर अपहेलित हुँदै आएको भन्दै त्यसैको निरन्तरताका रुपमा बैशाख ५ को घटना भएको बताए । उनले छिमेकमा कसैले विवाह, पूजा जस्ता शुभकार्य हुँदा पल्लो गाउँबाट निम्तालु बोलाउने, तर घर टाँसिएको दलितलाई नबोलाउने अवस्था हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता दीपा सुनारले जातीय छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ अनुसार ३ महिनादेखि ३ वर्ष र १ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना हुने जानकारी दिइन् ।

सञ्चार माध्यममा जातीय भेदभाव भएको घटना वाहिर आएपछि सामूहिक रुपमा सहभोज र भेदभाव अन्त्यका लागि अन्तरक्रिया गर्ने सहमती गरिएको थियो । सोही अवसरमा फिर्ता गरिएको दक्षिणा वापतको रकम पिडित परिवारले छात्रबृत्तिमा लगाउने घोषणासमेत गरेका छन् ।