हाम्रो समाजले निर्माण गरेको भष्मासुर हो, जातीय विभेद र छुवाछुत । महाकाली मेची पदयात्राका क्रममा भेटिएका सयौँ तथ्य एवं दृष्टान्तले यसको पुष्टि गरेका छन् । छुवाछुतको भष्मासुरले हाम्रो विनाशको चक्रव्यूह निर्माण गरेको रहेछ । विश्व विकास र प्रगतिलगायत विषयमा घोतल्लिरहँदा हाम्रो समाज एउटा अमानवीय विभेदको तलाउमा भड्किरहेको छ ।

विडम्बना कस्तो छ भने आँखाले देख्छ, कानले सुन्छ, मुटुले अनुभव गर्छ, तर पीडक पक्षले त्यसलाई कहिल्यै अनुभूत गर्न सक्दैन । संवेदनाशून्य छ । उदाहरणका लागि जब दलित समुदायका उत्पीडनका कथा, जीवन बाँचेका अनुभव बाहिर आउँछन् त्यो वेला गैरदलित समुदायले नसुनेझैँ, नदेखेझैँ र मुटुमा धड्कन नै नभएझैँ चुप लागेर बसेको देखिन्छ । त्यतिखेर हाम्रो मुटुमा च्वास्स किला धसिन्छन् ।

 जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्यका लागि महाकाली–मेची पदयात्रा गर्दै १२ लाख २७ हजार ८ सय १३ पाइला पर्गेल्दै ४२ दिनसम्म हामीले देखेका, सुनेका र भोगेका कथ्य र तथ्यका आधारमा यी विचार संष्लेषित भएका हुन् । यो पदयात्रा जारी नै छ । विभेदको एउटा तस्बिर यस्तो छ– जहाँ दलित समुदायका व्यक्तिलाई निर्वाचित गराउँदा उनीहरूलाई नमस्कार गर्नुपर्छ भन्ने डरले रातारात जित्ने दलित उम्मेदवार सूचीबाट हटाइन्छन् ।

देशका ठूला तारे होटेलमा समानताको गफ चलिरहँदा कैलाली कोलिकटानकी एक किशोरीले मन्दिर प्रवेश गरेबापत सामूहिक बलात्कारको चेतावनी खेप्नुपर्ने हुन्छ । रेश्मा रसाइली र बुद्धमाया विश्वकर्माजस्ता हजारौँ दिदी–बाहिनी लुटिएका र पिटिएका मात्रै छैनन् कि समाजबाट तिरस्कृत हुँदै आत्मसम्मानरहित जीवन बाँच्न विवश छन् । मानव अधिकारबारे सुनेको धेरै भयो, तर रेश्मा वा बुद्धमाया रोइरहँदा उनीहरूको आवाज सुन्ने र बोल्ने कोही हुँदैनन् । कहाँ छ उनीहरूको मानव अधिकार ? के बुद्धमाया र रेश्माजस्तै लाखौँ दलित मानवकोटीमा पर्दैनन् ? किन उनीहरूलाई न्यायिक आखाँबाट हेरिँदैन ? के यहाँको राज्यसंयन्त्र नै विभेदकारी त छैन ?

हाम्रा खुट्टाका फोरा पाइतालामुनि छड्किरहँदा, दलितका पीडा हाम्रा कानभित्र पसिरहँदा ती दुवैको मिलन मुटुमा हुन्छ । र, त्यहाँबाट क्रोधको भेल उर्लिएर नसा–नसामा जान्छ । हामी सयौँ वर्षदेखि राज्य र समाजले जबर्जस्त रूपमा लादेको, थोपरेको र घिच्याएको विभेदलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिएला भनेर मथिंगल तताउँदै चैतको धुपमा हिँडिरह्यौँ । यो रहर थिएन । हाम्रो बाध्यता हो । जब बंकको सुकुम्बासी बस्तीभित्र पुगियो फेरि हाम्रा पाइला टक्क अडिए । जहाँ दलित समुदायको उत्पीडनको पीडामा हामी हेलिएछौँ । न घर छ, न बास । न गाँस छ, न परिचय । छैन, खनजोत गरेर जीविका चलाउने एउटा पाखो बारी । काटेको घाउमा नुनचुक त्यतिवेला लाग्छ, जब दलित समुदायले पाएको आरक्षणबारे गैरदलित समुदायले प्रश्न उठाउँछ ।

विभेदविरुद्धका पाइला अघि बढाउँदै जाँदा कलाबती बादी बहिनीले हामीसँगै ६ किलोमिटर हिँड्दै आफूले भोगेका जातीय विभेद र छुवाछुतले दिएको पीडा पोखिनन् । उनका पीडाका पोका सुन्दा आफूले दलित मुक्तिका लागि तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा होमिएको यथार्थ यतिवेला व्यर्थ भएको टिप्पणीले मनलाई घोचिरह्यो । साँच्चै हामी सूर्यलाई हत्केलाले छेकेर या दिउँसै आँखा चिम्म गरेर रात परेको छ भन्ने देशका नागरिक हौँ ?

जातीय विभेद र उत्पीडनले हामीलाई चौतर्फ घेरेको छ । तर, हामी नदेखेझैँ गरी यो बिस्तारै परिर्वतन हुन्छ भनेर अन्यायको साक्षी भएर बसिरहेका छौँ । भोकोले भन्छ, डाँडावारि खाऊँ, अघाएकाले भन्छ, डाँडापारि खाऊँ । जातीय विभेद र छुवाछुत पनि ठ्याक्कै यही उखानजस्तै भएको छ । दलित समुदाय उत्पीडनबाट आजै मुक्ति चाहन्छ भने गैरदलित समुदाय ‘सबै एकैचोटि कहाँ पाइन्छ ? बिस्तारै सुधार भइहाल्छ नि’ भनेर डाडाँपारि लैजान खोज्छ । असमानताविरुद्धको यो लडाइँलाई हालसम्म हाम्रो समाजले सक्दो चाँडो समाधान गर्नुपर्छ भन्नेबारे सोच्न सकेको छैन ।

हाम्रा सोचका संरचना भत्किएका छन् । विवेकमा खिया लागेको छ र हाम्रा विचार मक्किएका छन् । यसको शीघ्र उपचार हुनु जरुरी छ । एउटा बाहुनको छोरो छुवाछुत र जातीय विभेदको अन्त्यको लागि हिँडिरहँदा, गैरदलित समुदायबाट हजारौँको संख्यामा उपस्थिति खोजिरहँदा, गैरदलित समुदायले विभेदलाई कर्मकाण्डी शैलीमा दलित समुदायको कित्तामा थान्को लगाउन खोजिरहेको भान हुन्छ ।

परिर्वतनका नारा मात्रले होइन, अब जननिर्वाचित प्रतिनिधिले परिर्वतनलाई स्थापित गर्न समाजको कुहिएको मानसिकतालाई सफा गरी सभ्य बनाउनुपर्छ । विडम्बना ! स्थानीय सरकारको निर्वाचन सकिएको दुई वर्षभन्दा बेसी समय भइसक्दा पनि कुनै स्थानीय निकायमा जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्यका लागि प्रभावकारी बहस हुन सकेको छैन । बरु प्रशासनिक निकायमा परेका उजुरीमाथि मेलमिलापका निहुँमा ढाकछोप गर्दै उत्पीडनलाई टेवा दिने काम भइरहेको देख्दा लज्जाबोध हुन्छ । त्यही विभेदको गन्हाउने स्वासले समाजलाई खण्ड–खण्डमा विभाजित गर्दै मुलुकलाई जातीय उत्पीडनको खाडलमा घचेट्दै छ ।

हजारौँ वर्षदेखि विभेद गर्नुको स्वाद चाखेको गैरदलित समुदायले आज पनि दलित समुदायमाथि आफूले गरेको विभेद स्वतस्र्फूत ढंगबाट स्वीकार गर्न चाहँदैन । त्यसैले अब गैरदलित समुदायलाई समेत राज्यका तर्फबाट विभेदको अन्त्य गर्न उत्प्रेरित गर्नु जरुरी छ । यो सोच बदल्ने र जातीय छुवाछुत र विभेदको अन्त्यको अभियान गैरदलित बस्तीबाट चालिनुपर्छ ।

अब अभियानको निहुँमा सामान्य जनचेतना या सचेतनामूलक कार्यक्रम चलाएर यसको समाधान हुने देखिन्न । बरु परिर्वतनको गतिलाई द्रुत पार्ने कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । दलित समुदायलाई सामाजिक आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र राजनीतिकलगायत समग्र क्षेत्रमा समान पहुँच पु-याउने विधि र संरचनामा फेरबदल गर्नु जरुरी छ । जरुरी के पनि छ भने– हजारौँ वर्षदेखि हेपिएको, कुटिएको, थिचिएको र मिचिएको दलित समुदायसँग राज्यले सार्वजिनक रूपमा माफी माग्नुपर्छ । दलित समुदायमाथि हामीले गरेको विभेदलाई अन्त्य गर्ने प्रण गर्दै एकपटक आ–आफ्नो ठाउँबाट सबै उठ्नु जरुरी छ ।

लेखकद्वय महाकाली–मेची पदयात्राका अभियन्ता हुन् ।

अशोक दर्नाल र होमराज आचार्यको विचार हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार गरेका हौं ।