मेघराज शंकर

हालै राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको नयाँ परिभाषा गरेको छ । आयोगका अनुसार दलित समुदाय भन्नाले परम्परागत, धार्मिक तथा अन्धविश्वासका आधारमा पानी नचल्ने र अछुत भनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक रूपमा राज्यको मूल प्रवाहबाट वञ्चित गरिएको शोषित एवं उत्पीडित तथा श्रम, सीप र कलाका माध्यमबाट राज्य निर्माणमा योगदान पुर्‍याएको समुदाय हो । दलितसम्बन्धी यो परिभाषा सार्वजनिक भएपछि विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । यस्ता प्रतिक्रिया मुख्य गरेर दुईवटा दृष्टिकोणमा आधारित छन् ।

पहिलो, दलित शब्द नै हटाउनुपर्नेमा दलित आयोगले दलितको नयाँ परिभाषा गरेर जातीय विभेदलाई सधैँका लागि कायम गर्ने प्रयास गर्‍यो भन्ने दृष्टिकोण । विश्व एक्काइसौँ शताब्दीमा पुगिसक्यो, समाजमा धेरै परिवर्तन देखिएको छ । दलित पनि शिक्षित हुँदै आएका छन् । नयाँ पुस्ताले जातीय विभेद बिस्तारै बिर्सिंदै गएको छ । त्यसैले दलित शब्दलाई संविधान र कानुनबाटै हटाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने दलित मान्यता र अभ्यास मानिसको मन, मस्तिष्क र समाजको अभ्यासबाटै हट्छ ।

उनीहरू के पनि भन्छन् भने संविधान र कानुनमा दलित शब्द राख्ने हो र दलित भएकै आधारमा आरक्षणलगायत सुविधा दिने हो भने उनीहरूले सधैँका लागि आफू दलित भएको हीनताबोधमा बस्नुपर्नेछ र उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ । यस्तो सोचाइ राख्नेहरू प्रायः गैरदलित र परम्परागत सोचाइ राख्नेहरू बढी छन् । राज्यको नीति निर्माण तहमा समेत यस्तो सोचाइ राख्नेहरूको बाहुल्य छ । हुन त कतिपय दलितसमेत यस मन्यतामा विश्वास गर्छन् ।

दोस्रो, दलित शब्द नेपाली समाजमा जातीय उत्पीडनमा परेको समुदायले लामो समयदेखिको आन्दोलनको परिणामस्वरूप स्थापित राजनीतिक शब्द हो, यसले हीनताबोध हैन उत्पीडनविरुद्ध संघर्ष गर्न संगठित सन्देश दिन्छ भन्ने दृष्टिकोण । यसअनुसार दलित शब्द अरू कसैले दयामाया वा घृणाले दिएको नाम नभएर उत्पीडित वर्ग आफैँले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको संगठित आवाजको प्रतिबिम्ब हो । समाजमा अझै विभेद कायम भएकाले संगठित आवाज उठाउन, हक अधिकारका लागि बहस पैरवी गर्न र प्राप्त अधिकारको संरक्षण तथा उपयोग गर्न दलित पहिचानकै आधारमा अगाडि बढ्दा प्रभावकारी हुन्छ । यस्तो मान्यता राख्नेहरूमा प्रायः दलित अध्येता, नेता, अभियन्ता, अधिकारकर्मीलगायत छन् । यसमा केही गैरदलितले पनि साथ दिएका छन् ।

दलित शब्द तथा परिभाषा नै हटाएपछि जातीय विभेद र छुवाछुत हट्छ भन्नु आफैँमा कपोलकल्पित दृष्टिकोण हो । दलितले झन्डै तीन हजार वर्षदेखि चरम विभेद र उत्पीडन भोग्दै आएका छन् । यसबीच शासन प्रणाली, सामाजिक मान्यता, शिक्षा तथा सूचना प्रविधि, विश्वव्यापीकरणलगायत धेरै कुरा परिवर्तन भएका छन्, तर दलितले भोग्दै आएको जातीय विभेद र छुवाछुत हटेको छैन ।

मन्दिर पसेको निहुँमा दलितमाथि कुटपिट हुँदा र प्रेमविवाह गरेकै कारण दलित मारिँदासमेत एक शब्द नबोल्ने र उल्टै ठिक्‍क पर्‍यो भन्नेहरूले नै दलित परिभाषा गर्दा तथा नियम कानुनमा दलित शब्द राख्दा दलितहरू सधैँका लागि पछि पर्छन् र समाजमा सधैँ विभेद कायम हुन्छ भन्नु दलितप्रतिको सद्भाव होइन । यो त दलितले पनि आफूसमान हक अधिकार प्राप्त गर्छन् कि भन्ने उनीहरूको चिन्ता मात्र हो ।

हाल दलितको जीवनस्तरमा भएका केही सुधारात्मक अवस्थालाई हेरेर दलित शब्द र परिभाषाको औचित्य नदेख्नु केही हदसम्म स्वाभाविक मान्न सकिएला । त्यसमा पनि विगतमा दलितलाई ‘दमाई’, ‘कामी’, ‘सार्की’, ‘चमार’ भन्दै पाँच वर्ष उमेरको गैरदलित बच्चाले पचास वर्ष उमेरको दलितलाई ‘तँ’ भनेर सम्बोधन गर्ने संस्कारबाट दीक्षित भएकाले उक्त जाति सबैलाई सम्बोधन हुने गरी दलित भन्नुपर्दा कता–कता असहज र खल्लो लाग्नु पनि स्वाभाविक हो ।

विगतमा कुनै संगठन, संस्था वा निकायमा दलितलाई संलग्न गराउनुनपर्ने प्रणालीमा अभ्यस्त भएकालाई आज संविधानले नै व्यवस्था गरेर राज्य सञ्चालनका सबै तहमा दलित प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरेको देख्दा औडाहा लाग्नुलाई अनौठो होइन । तर, परम्परागत मान्यता, सोचाइ र अभ्यासका बाबजुद राज्यले सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायका लागि कस्तो नीति लिने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा मूलतः तीन ढाँचा छन् ।

पहिलो, नियम कानुनबाटै जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई संस्थागत गर्ने । बीसौँ शताब्दीको अवधिसम्म विश्वका केही देशमा सामाजिक विकासको सवालमा यो विधि प्रयोगमा आएको थियो । अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड तथा क्यानडाजस्ता विकसित देशमा समेत त्यहाँका अल्पसंख्यक आदिवासीलाई जनगणनामा समावेश गराइँदैनथ्यो । मतदानमा भाग लिने र शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार थिएन । दण्ड सजायबारे आदिवासीका लागि निर्मम व्यवस्था थियो । ०२० सालको नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरिनुअघि नेपालमा पनि जातीय छुवाछुत र भेदभावलाई कानुनी मान्यता थियो । आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो कानुन निर्माण गर्न सम्भव छैन ।

दोस्रो, सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई मूलधारको समाज तथा प्रणालीमा विलय गराउने र एकात्मक नीति अवलम्बन गर्ने । राजा महेन्द्रको पालामा नयाँ मुलुकी ऐन जारी भएपश्चात् नेपालमा जातपात छैन भनेर प्रचार गरियो । नियम कानुनमा दलितका सवाल समावेश गरिएन । उत्पीडित वर्गको अवस्था र समस्यालाई अनदेखा गरियो । तर, आखिर न त दलितको जीवनमा परिवर्तन आयो, न त गैरदलितले छुवाछुत र विभेद गर्न छोडे ।

तेस्रो, विविधतालाई स्वीकार गरेर आवश्यकताअनुसार सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गर्ने । नेपालको संविधानले यसलाई आत्मसात् गरेको छ । संवैधानिक हक अधिकार रक्षा गर्दै यसको कार्यान्वयन गर्न जातीय विभेदको जगमा निर्मित सामाजिक सत्ताबाट चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

विविधता समाजको अकाट्य विशेषता हो । समाजमा वर्ण, लिंग, जात, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यता, उमेर र आर्थिक सामाजिक अवस्थाअनुसार निर्धारित दृश्य तथा अदृश्य विविधता हुन्छन् । समाजका सबै वर्ग समुदायको हैसियत समान छैन । त्यसैले कसलाई के आवश्यकता हो, त्यहीअनुसार हक, अधिकार र सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।  विविधताको स्वीकार्यताबाटै एकता खोज्नु आवश्यक हुन्छ । हामी सबै एउटै हो, तर एउटैभित्र धेरै छन् भन्ने मोविज्ञानले मात्र सबैप्रतिको सम्मानभाव जागृत गराउँछ । कोही केही छैन, सबै एउटै हो भन्ने भावनाले अरूको अस्तित्वलाई स्विकार्दैन, यस्तो भावनाले अरू किन मजस्तो छैन भन्ने एकात्मक सोचको विकास गराउँछ ।

दलित शब्दको सान्दर्भिकताबारे गैरदलितले मात्र नभई दलितले समेत प्रश्न गर्ने गरेका छन् । नेपाली शब्दकोशमा दलित शब्दको अर्थ समाजको कथित उच्च वर्गको थिचोमिचोमा परेको तथा इज्जतबाट वञ्चित जाति वा वर्ग भन्ने उल्लेख छ । त्यसैले दलित शब्दले सम्मानित भाव जनाउँदैन भन्ने तर्क पनि छ । तर, स्पष्ट हुनुपर्ने के छ भने नेपाली शब्दकोशमा दलित शब्दको अर्थ कसले लगाएको हो ? अहिलेसम्म शैक्षिक पाठ्यक्रम कसले बनाउँदै आएका छन् ? र त्यहाँ दलितबारे कसरी अथ्र्याइएको छ ?

दलितबारेको सौन्दर्य तथा शुद्धताको सामाजिक मनोविज्ञान कसरी निर्माण गरिएको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर प्रायः सबैलाई थाहा छ । दलित शब्द दलितले नै स्थापित गरेको सामूहिक भावना जनाउने बिम्ब हो । कतिपय अवस्थामा दलितबारे अरूले गरेका कथा, मिथक, उखान, साहित्यलगायत नीति नियममा भएका अर्थ, परिभाषा र प्राज्ञिक अध्ययनको समालोचना, समीक्षा तथा पुनर्लेखनसमेत गर्नुपर्ने हुन सक्छ । राष्ट्रिय दलित आयोगले दलितको नयाँ परिभाषा गरेर यसको थालनी गरेको छ ।

यसका साथै सामूहिक पहिचान सामूहिक भावना र एकतासँग पनि सम्बन्धित हुन्छ र यो स्वपहिचान र अन्तरपहिचानका आधारमा हुने गर्छ । यसको अर्थ व्यक्तिले आफूलाई अरूसमक्ष कस्तो परिचयले चिनाउन चाहन्छ र आफूलाई अरूले के भनेर चिन्न चाहन्छन् भन्ने हो । जस्तै, गैरदलितले दलितलाई दलित नभनेर तल्लो जात वा शूद्र वा छुट्टाछुट्टै रूपमा दमाई, कामी, सार्की, चमार आदि भनेर चिन्न चाहन्छन् र उनीहरू दलितले पनि आफूलाई किन यसरी नचिनाएको यिनीहरूको वास्तविक पहिचान त यही हो भन्ने गर्छन् ।

उनीहरू दलितलाई तिमीहरू आफ्नो जातको नाममा किन गर्व गर्देनौ भने प्रश्न गर्छन् । अर्कोतर्फ दलितहरू गैरदलितले चिन्न चाहेको जात तथा समूहको नाम शूद्र, तल्लो जात वा परम्परागत रूपमा बोलाइने छुट्टाछुट्टै जातका नामबाट चिनिन चाहँदैनन् । उनीहरू दलितको सो परिचयसँग आफूलाई हीनताबोध गर्छन्, किनभने दलितको सो परिचय उनीहरूले आफूलाई चिनाउन स्थापित गराएका होइनन्, अरूले दलितलाई चिन्न प्रयोग गरिएको भाष्य हो । त्यसैले अरूले आफूलाई के भनेर चिन्न चाहन्छन् भन्दा पनि कोही व्यक्ति तथा समुदाय आफूलाई अरूसमक्ष के भनेर परिचित गराउन चाहन्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने भएकाले उत्पीडित समुदायले दलित शब्दले नै परिचित गरउन चाहँदा अरूले आपत्ति जनाउनु र खिसिट्युरी गर्नु जायज होइन ।

कुनै पनि जाति तथा समुदायको पहिचान उक्त जाति तथा समुदायलाई चिनाउने खास विशेषता हो । आदिवासीको हकमा भाषा, संस्कृति र सामूहिक जीवनशैली पहिचानको मूल आधार हुन्छ । तर, दलितको परम्परागत पेसा र सीपबाहेक छुट्टै भाषा र संस्कृति छैन । उनीहरूले आफूलाई हिन्दू खस–आर्य संस्कार र संस्कृतिकै पहिचानले चिनाउँछन्, तर खस–आर्य र कट्टर हिन्दूवादी उनीहरूलाई उक्त संस्कार र संस्कृतिबाट बहिष्कार गर्न चाहन्छन् । त्यसैले दलितलाई दलित नभन्दा सामूहिक पहिचान के हुने भन्ने सवाल पनि महत्वपूर्ण छ ।

कतिपय दलितले अब दलित नभनेर शिल्पी भन्नुपर्छ पनि भन्ने गर्छन् । तर, सामूहिक पहिचान कसैको सौख र रहरका आधारमा तत्काल निर्माण हुने विषय होइन, लामो समयको संघर्ष तथा अभियानले स्थापित गर्ने मान्यता हो । यो मान्यता दलित शब्दले नै आत्मसात् गर्छ । समाजमा विभेद रहुन्जेल संघर्ष जारी रहने र संघर्ष भइन्जेल दलित शब्द पनि संस्थागत रूपमा रहिरहने देखिएको छ ।

नेपालको संविधानले सबै प्रकारका भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको र दलितको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको हुँदा दलित पहिचानबारे द्वेषपूर्ण विचार राख्नु संविधानविपरीत कार्य हो । त्यसैले नेपाली समाजको विविधतालाई स्वीकार गरेर संविधानको मर्मअनुसार विविध समुदायको भावना तथा आवश्यकताअनुसार शासन सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । सम्बन्धित संवैधानिक निकायले यस दिशातर्फ सरकारलाई सुझाव दिने र अन्य सरोकारवाला निकायले समेत यसमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्नु जरुरी छ । यो लेख नयाँपत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।
(शंकर नेपाल सरकारका अधिकृत हुन्)