ऋणधन गरेर निम्न पुँजी व्यवसाय थालेका सर्लाही चन्द्रनगरका मधेसी दलितको नयाँ प्रयास छुवाछूतकै कारण असफल भएको छ। यो समाचार आफूलाई आधुनिक दाबी गर्ने नेपाली समाजको निम्ति दुःखद् मात्र नभई लज्जास्पद पनि हो। पटकपटकका पेचिला संघर्षपछि संघीय गणतान्त्रिक बनेको नेपाली राज्य प्रणालीमा दासकालीन भेदभाव बाँकी नै छन् भन्नु जोकोहीका लागि संकोच लाग्ने विषय हो।

दलित भएकैले ग्राहकले उपेक्षा गरेको र व्यवसाय नै बन्द गर्नुपरेको उक्त घटनाले राजनीतिक परिवर्तनको इतिहास रचेको हाम्रो समाजमा सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन नभएको जनाउँछ। यो घटनाले अहिलेसम्मको नेपाली राजनीतिक–सामाजिक इतिहासमाथि नै गम्भीर भएर सोच्न प्रेरित गर्छ। २०२० सालको मुलुकी ऐनदेखि नै कानुनी रूपमा बन्देज लगाइएको जातीय विभेद किन जीवित छ ? यो प्रश्नले केवल कानुनी बन्दोबस्तले मात्र समस्याको निराकरण गर्न नसक्दो रहेछ भन्नेतर्फ इंगित गर्छ। सँगै उठ्ने अर्को प्रश्न हो, पटकपटकका राजनीतिक आन्दोलन हुँदाहुँदै पनि सामाजिक परिवर्तन किन हुन सकेन ? प्रस्ट छ– राजनीतिक आन्दोलनका अगुवाहरूले सामाजिक परिवर्तनलाई कहिल्यै पनि केन्द्रमा राखेनन्। राजनीतिक आन्दोलन केवल सत्ता प्राप्तिका खातिर बन्यो।

चाहे पञ्चायतविरुद्ध तीसबर्से लडाइँ होस् वा माओवादीले गरेको सशस्त्र संघर्ष नै, समाजको पिँधसम्म पुगेर जागरणको लहर सिर्जना गर्ने काम कहिल्यै भएन। फलस्वरूप समाजको सांस्कृतिक स्तर उहिल्यैदेखि अहिलेसम्म उँचो भएन। सामाजिक परिवर्तनको अर्थ हो– सामाजिक शक्ति संरचनामा परिवर्तन। लामो समयसम्म नेपाली राज्य र सामाजिक संरचना जातीय सोपानमा आधारित रह्यो, जसले पिँधमा पारिएका र शासनमा रहने दुईथरी जाति, समुदाय र वर्गहरू सिर्जना गर्‍यो। पिँधमा पर्नेको भाषा, संस्कृति, कला र सीपलाई सधैँ दुत्कार गरियो। जबजब उनीहरूले सामाजिक सोपानहरूको विरोध गरे, तबतब अनेक नामले दबाइयो।

दलित समस्या विभेदकारी सोपानीकरणको लामो अभ्यासमा उत्पन्न हो। यसलाई धेरैले सामाजिक–सांस्कृतिक समस्याका रूपमा हेर्छन् भने कसैकसैले आर्थिक समस्याका रूपमा। कुनै एक पाटोबाट मात्र यसलाई हेर्नु एकांगी हुनेछ। दलित समस्यालाई राजनीतिक–अर्थशास्त्रीय र सामाजिक–सांस्कृतिक समस्या दुवै फलकको मिश्रित परिणामका रूपमा बुझ्न उपयुक्त हुनेछ। राजनीतिक अर्थशास्त्र यस अर्थमा, लामो समयसम्म नेपाली समाजमा तीनवटा आर्थिक स्रोत थिए : जमिन, जंगल र खनिज। जमिन र जंगलमा कहिल्यै दलितहरूको स्वामित्व रहेन। खनिज सधैं राज्यको प्रत्यक्ष सञ्चालनमा रहने गथ्र्यो। जमिन र जंगलमा स्वामित्व नभएकैले दलित समुदाय ज्यालादारी श्रममा बाँच्न बाध्य भयो। बालीघरे प्रथा, हरुवा, चरुवा त्यसैको उदाहरण हो। दलित समुदायले श्रम गर्ने पेसालाई समाजमा हेपिएको दर्जामा राखियो।

सर्लाहीका मधेसी दलितले थालेको व्यवसाय गर्ने प्रयास यो इतिहासदेखिको लामो श्रम विभाजनको साङलोबाट उन्मुक्त हुने प्रयत्न हो। तर त्यो अहिले पनि सफल हुन सकेको छैन। किनभने समाजमा जरा गाडेर बसेको संरचनाले दलित समुदाय पुरानै पेसामा सीमित भइरहोस् भन्ने चाहन्छ। उसले अरू पेसा अपनाएको देख्न चाहँदैन। यो हाम्रा राजनीतिक आन्दोलनका असफलताको उदाहरण हो भने सामाजिक आन्दोलन थालनी नै नभएको प्रमाण पनि।

संविधानको धारा १७ मा उल्लिखित ‘स्वतन्त्रताको हक’, धारा २४ को ‘छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक’ र धारा ४० को ‘दलितको हक’ बाट सर्लाहीका मधेसी दलित वञ्चित भएका छन्। तर यस्ता विभेदमा दोषी प्रत्यक्ष छैनन्। सिंगो सामाजिक चेत नै दोषी बनेको छ।

प्रत्यक्ष तवरमा विभेद नदेखिने, कानुन उल्लंघन नै गरेजस्तो पनि नमानिने तर कुनै न कुनै हिसाबले विभेद भइरहने यस्तो सूक्ष्म भेदभाव हटाउन राज्यले नै पहलकदमी लिनुपर्छ। त्यसका लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक छ। राज्यका नीतिहरूकै कारण दलितकरण भएको हो। त्यसैले यसको समाधान पनि राज्य तहबाटै खोजिनुपर्छ। राज्यले एकातर्फ समाजको सांस्कृतिक स्तर उकास्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भने अर्कोतर्फ नाफामूलक व्यवसायमा दलित समुदाय स्थापित हुने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्छ।साभार- अन्नपुर्ण