काठमाडौँ — संवैधानिक दलित आयोग १४ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । अहिले संघीय र प्रदेश सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दर्जनौं कानुन निर्माण गरिरहेका छन् । कानुनमा दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न संस्थागत रूपमा दलित आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्थ्याे । तर यस्तो महत्त्वपूर्ण घडीमा आयोग पदाधिकारीविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।

https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2018/07/26/153257054936989894.html