हुकुमसिंह नेपाली/उमेश विश्वकर्मा

नेपालका दलित समुदाय ऐतिहासिक रूपमै राजनीतिक बहिस्करण, आर्थिक बञ्चितीकरण र सामाजिक-सांस्कृतिक रूपमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत-भेदभावजस्तो अमानवीय र सामाजिक अपराधबाट पीडित बनाइएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि दलित समुदायले सबै प्रकारका जातीय विभेदबाट मुक्तिको अपेक्षा गरेका थिए ।

संविधान र कानूनले राज्य संयन्त्रमा दलितको समानुपातिक समावेशीकरणको सुनिश्चिता गरेको छ भने छुवाछूत-भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा लिएको छ । यसैगरी राज्यले समृद्धिका लागि समावेशी विकासको अवधारणालाई पनि अगाडि सारेको छ । तर, आर्थिक रूपमा सबैभन्दा बढी गरिबीको रेखामुनि रहेका, उत्पादनका स्रोत-साधनबाट बञ्चितीकरण गरिएका र अवसरबाट बिमुख पारिएका दलित समुदायको सामाजिक-आर्थिक विकासबिना सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन ।

त्यसैले ऐतिहासिक रूपमा आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित गरिएका दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने गरी राज्यको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन नहुँदासम्म समग्रमा नेपाली समाजको विकास हुन सम्भव छैन ।

वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार प्रदेश एकमा दलितको जनसंख्या ४ लाख ५७ हजार ९६ अर्थात १२.६४ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये दलित पुरुषको जनसंख्या २ लाख २० हजार ९६ अर्थात ४८.१५ प्रतिशत रहेको छ भने महिलाको जनसंख्या २ लाख ३७ हजार ३७ हजार २७ अर्थात ५१.८५ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेश एकमा रहेको यति ठूलो दलित जनसंख्याको समस्या, सरोकार र सवाललाई सम्बोधन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन नहुने हो भने त्यसले दलित र गैरदलित समुदायबीचको फरकपना (ग्याप) थप बढाउँदै लैजाने देखिन्छ ।

यसले मूलतः असमानता, विभेद र अन्यायलाई नै बढावा दिने भएका कारण समाजका सबैभन्दा पछाडि पारिएका दलित समुदायका आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक र अन्य समस्या सम्बोधन नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनका लागि प्रदेश एकका दलित अगुवाको तर्फबाट प्रदेश सरकारसमक्ष यो मागपत्र तयार गरी पेश गरिएको हो ।

प्रदेश सरकार गठन भएदेखि जारी भएका नीति तथा कार्यक्रमले दलित मुद्दालाई गम्भीर ढङ्गले छुन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका र सीमान्तकृत समुदायको लागि एकीकृत बस्ती विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन सुरु गर्ने भनिएपनि व्यवहारिक रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी ‘ड्रप-आउट’ हुने दलित विद्यार्थी किन विद्यालय छोडिरहेका छन् र उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाउने अवस्था निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने ठोस कार्यक्रम समावेश छैन । प्रदेश एक सरकारको आवधिक योजना २०७६/७७ मा सामाजिक असमानता घटाउनले लक्ष्य राखिएको छ तर ठोस नीति र कार्यक्रम बनेका छैनन् । सो बजेटमा दलितमात्रै लक्षित समुदाय रहने गरी प्रदेश सरकारले जम्मा एउटा कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

छुवाछूतमुक्त प्रदेश बनाउनका साथै दलित समुदायको पेशागत सीप र ज्ञान प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड ४० लाख विनियोजनन गरिएको छ । तर, उक्त बजेटबाट कस्ता कस्ता कार्यक्रम गर्ने र कसरी उपलब्धिमूलक ढङ्गले बजेट सदुपयोग गर्ने विषय प्रष्ट्याइएको छैन ।

यसरी विगतमा समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका लागि प्रदेश एक सरकारले दलितका मुद्दालाई उपेक्षा गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट विनियोजन गरिँदा दलित समुदायका आधारभूत र विशिष्ट किसिमका समस्या समाधान गर्ने मुद्दालाई विशेष प्राथमिकतामा राखियोस् भन्ने कुरा यही मागपत्रमार्फत राख्दछौं । प्रदेश एकले दलितका लागि कम्तिमा तल उल्लेखित सवाललाई आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्छः

बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने सवाल

• प्रदेश एकमादलित समुदायको सामाजिक—आर्थिक अवस्थाको बिस्तृत विवरण प्राप्त हुनेगरी अध्ययन गर्ने र अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा दलित समुदायले भोगिरहेका समस्याको दिर्घकालीन समाधानको प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र दलितअधिकारबारे विज्ञ आदिसँगको छलफल गरी रणनीतिक योजना तयार पार्ने र कार्यक्रमको तयारी गर्ने ।
• संविधान र कानुनले प्रदान गरेका दलित अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि १३७ वटै स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी दलितको सामाजिक समावेशीकरणको सुनिश्चितता र जातीय विभेद तथा छुवाछूत-भेदभाविरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने ।
• दलित अधिकारबारे कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, न्यायिक समिति र अन्य निकायलाई दलित अधिकारका बहुआयामिक पक्षबारे प्रशिक्षित गर्ने र दलित अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जवाफदेही बनाउने ।
• संघीयताको मर्मअनुसार दलित समु्दायको क्षमताविकास सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरणका निम्ति रहने गरी प्रदेश स्तरमा दलितविकास समिति गठन गरिनु पर्दछ ।
• संविधानको धारा २४ मा ‘छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक’को व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी ‘जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन, नीतिगत व्यवस्था गर्ने र ती व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने वा जातीय विभेद तथा छुवाछूत-भेदभावविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी सोहीअनुरुपको कार्यक्रम निर्माण गर्ने । यस्ता कार्यक्रमका कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गर्ने ।
• संविधानको धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस धारामा दलितका समानुपातिक समावेशीकरणको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रदेश एकले अहिलेसम्म दलित समुदायको समावेशी आर्थिक, राजनीतिक र विकासका क्षेत्रमा कुनै ठोस कार्यक्रम बनाएको छैन । यस वर्षको बजेटले दलितको समावेशी विकासका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम निर्माण गर्ने र सोहीअनुरुप बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
• प्रदेश एकमा गरिबी, विभेद वा अन्य कारणले विद्यालय छोड्ने दलित विद्यार्थीको निकै ठूलो संख्या रहेको देखाएको छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । दलितका लागि प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था संवैधानिक रूपमै गरिएको छ । त्यसैले यस वर्षको वार्षिक बजेटमा दलितका लागि निःशुल्क र अध्ययनका लागि पुग्ने गरी छात्रवृत्तिसहितको शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
• प्रदेश एकको दलित समुदायको निकै ठूलो संख्या नागरिकता नपाएको, भूमिहीनता र गरिबीको अवस्थामा छ । नागरिकताबिहीन दलितका लागि नागरिकता वितरणको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र भूमिहीन दलितको पहिचान गरी संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार दलितलाई भूमि उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
• दलित समुदायको परम्परागत पेशा, व्यवसायको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि प्रदेश एकले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि खुकुरी उद्योग, कपडा तयारी उद्योग, छाला सामाग्री उत्पादन उद्योग आदि साना उद्योग सञ्चालनका लागि दलितलाई अनुदान, कर छुट वा बिना धितो ऋण, बजार व्यवस्थापन, सीप विकास तथा आधुनिकीकरण आदिका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
• आवासबिहीन दलितका लागि राज्यले आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले जनता आवास कार्यक्रमजस्तै आवासबिहीन दलितको पहिचान गरी प्रदेश एकका सबै स्थानमा आवासबिहीन दलितलाई आवास निर्माणका लागि बजेटको विनियोजन गरिनुपर्छ । विगतमा जनता आवास कार्यक्रममार्फत विनियोजन गरेको रकमबाट दलितले घर निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप कम्तिमा बस्नलायक घर बनाउनपुग्ने गरी रकम विनियोजन गरिनुपर्छ ।
• स्थानीय तहमा दलितमाथि हुने जातीय विभेदसम्बन्धी घटनाको निगरानीका लागि राज्य, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल र दलित प्रतिनिधिको संलग्नतामा जातीय विभेद तथा छुवाछूत निगरानी केन्द्रको स्थापना गर्ने र सो केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।
• प्रदेशमा हुने जातीय विभेदका घटना सबैभन्दा पहिले प्रहरीमा आइपुग्ने भएकोले दलितको संवैधानिक र कानूनी अधिकारबारे प्रहरीलाई जानकार र जवाफदेही बनाउने प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र जातीय विभेदविरुद्ध अभियानमा प्रहरीलाई समेत संलग्न गरी ‘विभेदविरुद्ध प्रहरी’ नामको कार्यक्रम निर्माण गरी समुदायस्तरमा जातीय विभेद र छुवाछूत भेदभावविरुद्ध जनचेतना र जागरणका लागि बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । यसका साथै महिला सेलजस्तै जातीयविभेद र छुवाछूत भेदभाव हेर्नेगरी दलित सेल स्थापना गरी सञ्चालन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।
• प्रहरी प्रशासनले जातीयविभेद र छुवाछूत भेदभावका घटना दर्ता नगरेको अवस्थामा स्थानीय सरकारमा पनि मुद्दा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा गरिएको छ । तर, स्थानीय सरकारलाई दलित अधिकारबारे संवैधानिक र कानूनी अधिकारबारे आवश्यकताअनुरुप जानकारी छैन । त्यसैले ती निकायलाई दलित अधिकारबारे जानकार बनाउने कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले विशेष कार्यक्रम निर्माण गरी लागू गरिनुपर्छ ।
• प्रदेश स्तरमा राष्ट्रिय दलित आयोगको कार्यालय स्थापन गरिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेशस्तरमा दलित आयोगको कार्यालय स्थापना गरिएको छैन । यस वर्षको बजेटमा प्रदेश एकमा राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना र सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।
• दलित समुदायलाई नै आफ्नो संवैधानिक र कानूनी अधिकार र ती अधिकारको उपयोग गर्ने विधि वा प्रक्रियाबारे जानकारी छैन । त्यसैले दलित समुदायलाई आफ्नो अधिकारबारे सचेत, जागरुक बनाउनका साथै आफ्नो अधिकार दाबी गर्ने हैसियतमा पुर्‍याउन विशेष प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले यस वर्षको बजेटमा सबै स्थानीय तहसम्म दलित जागरण अभियानका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।
• दलित समुदायको राज्यमा प्रतिनिधित्व वृद्धिका लागि लोकसेवा आयोग तयारीका साथै अन्य विधागत क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि एमबीबीएस, प्रहरी, वकालत, आदि तयारी कक्षा सञ्चालनका लागि राज्यले ‘दलित क्षमता अभिवृद्धि कोष’को स्थापना गरी त्यस्ता कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
• अन्तरजातीय विवाह, जातीय विभेदका कारण बहिस्कार वा विभेद गरिएका दलित समुदायको न्यायमा सहज पहुँच पुर्‍याउन, पीडितको संरक्षण गर्न र न्यायिक प्रक्रियामा सहयोगका लागि ‘दलित न्याय कार्यक्रम’ निर्माण गरी लागू गरिनुपर्छ ।
• अन्य पेशाव्यवसाय गर्न चाहने दलित समुदायलाई साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान, कर छुट वा सहुलियत दरमा ऋण, कर छुट वा अन्य आर्थिक सहयोगको प्याकेज कार्यक्रम बनाइ लागू गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि शटिङ/सुटिङ वा टेलरिङ व्यवसाय गर्ने दलितलाई करछुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
  कोरोना भाइरस जस्ता महामारीका कारण सबैभन्दा धेरै सीमान्तकृत समुदाय नै पीडित हुने गरेका छन् । त्यसैले प्राकृत्तिक विपद् वा मानव निर्मित बिपतबाट पीडित दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि राहत प्रदान गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । ताकि त्यस्ता बिपदबाट दलित समुदायमा दिर्घकालीन रूपमा गम्भीर समस्या नपरोस् ।
• नेपालको संविधान र कानुनले दलित समुदायका लागि प्रदान गरेका सम्पूर्ण अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना, संयन्त्र, नीति तथा कार्यक्रमका साथै पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।
  प्रदेश नं १ मा कोभिड १९ को दौरानमा दलित महिलाहरूमाथि हिसांको घटना भयावह भइरहेको छ । त्यसैले तत्काल न्याय र सुरक्षाको व्यवस्था तथा बजेट छुटयाउनु पर्छ ।
  विश्वब्यापी रूपमा SDG को विषयमा छलफल भएता पनि दलित समुदायहरू यस SDG (दिर्घकालीन विकास लक्ष्य) सम्बन्धमा कुनै जानकार छैनन् । त्यसकारण स्थानीय निकाय/सरकारले नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा योजना र बजेट विनियोजन