१ असार, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपौयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेश १ मा बजेटको यो आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ८ अर्ब ४३ करोड ७४ लाख कम हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङबुहाङले चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख र पूँजीगतर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए ।

स्थानीय तह बित्त हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले प्रदेशसभमा जानकारी दिए । मन्त्री आङ्बुहाङले कुल बजेटको ४६.३ प्रतिशत पुँजीगत, ४३.६ प्रतिशत चालु र १० प्रतिशत स्थानीय तह बित्त हस्तान्तरणमा खर्च हुने बताए ।

आन्तरिक आम्दानी चार अर्ब मात्रै

प्रदेश सरकारले आन्तरिक आन्दानी भने चार अर्ब ९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ । संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, समानकीरण अनुदान ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

त्यस्तै संघीय सरकारले दिने सशर्त अनुदान ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपूरक अनुदान एक अर्ब १६ करोड ४८ लाख, प्रदेशको मौज्दातबाट २ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ पाप्त हुने मन्त्री आङबुहाङले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

प्राथमिकतामा पूर्वाधार

प्रदेश १ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

झापाको मेची अस्पताललाई दुई सय बेड तथा पाँचथर र धनुकटा जिल्ला अस्पताललाई एक सय बेडमा विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । अन्य जिल्ला अस्पताललाई ५० बेडमा स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि ४४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।  प्रदेश सरकारले सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार विकासमा १३ अर्ब २१ करोड र शिक्षामा १ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम सुरु गर्ने बताएको छ । प्रदेश गौरवको रुपमा रहेको घिनाघाट– विराटचोक सडक तथा अन्य आयोजना सञ्चालनका लागि ५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा तीन हजार विपन्न नागरिकको घर बनाउन जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सिञ्चाइ तथा उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ३ अर्ब १५ करोड, खानेपानी तथा सरसफाइमा१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

हेर्नुहोस् बजेट वक्तव्यको पूर्णपाठ