काठमाडौँ — कर्मचारीतन्त्रलाई समावेशी बनाउन लागू भएको आरक्षण व्यवस्था कार्यान्वयनले एक दशक नाघेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा राय–सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

आरक्षण सुविधा एकपटक मात्र लिन पाउने, आरक्षित सिटको आधा महिलाका लागि तथा महिलाभित्र पनि विभिन्न क्लस्टरलाई सिट छुट्याइएको र थारु तथा मुस्लिमलाई पनि आरक्षणमा समावेश गरिएको जस्ता केही स्वागतयोग्य सुधार भने गरिएको छ । तर प्रस्तावित आरक्षण मोडललाई हेर्ने हो भने सुधारको नाममा खस–आर्यको कर्मचारीतन्त्रमा रहँदै आएको वर्चस्वलाई कानुनी रूपमै थप दिगो बनाउन खोजिएको स्पष्ट संकेत मिल्छ ।

नीति र नियत 
विधेयकमा ‘विपन्न खस–आर्य’ भन्ने नयाँ क्लस्टर निर्माण गरी दलितका लागि छुटयाइए जत्तिकै १२ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । यो प्रस्तावलाई विभिन्न कोणबाट प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । पहिलो, करिब ३१ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको खस–आर्य समुदायको निजामती सेवामा अहिले नै ६२ प्रतिशत अर्थात दोब्बर प्रतिनिधित्व हुँदाहुँदै किन छुट्टै आरक्षण चाहियो ? दोस्रो, दलित तथा अन्य सिमान्तकृत समुदायलाई जस्तै राज्यले खस–आर्यलाई के त्यस्तो विभेद गर्‍यो ? अब राज्यले यस्ता प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक छ । जात व्यवस्थामा उपल्लो तहमा राखिएका खस–आर्यको चार ‘स’ : सम्मान, शिक्षा, सम्पत्ति र सत्तामा लामो समयदेखि पहुँच र नियन्त्रण रहँदै गर्दा दलित तथा अन्य समुदाय विभेद र बहिष्करणले उब्जाएको असमानतामा जिएको यथार्थ हो।

आरक्षणको मर्म भनेको राज्यबाट भएका विभेदबाट पछाडि परेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनु र विशेषगरी कर्मचारीतन्त्र जस्तो राज्यको स्थायी अङ्गमा उनीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गराउनु हो । खस–आर्य समुदायमा गरिबी छैन भन्न खोजिएको होइन । तर आरक्षणको मुख्य उद्देश्य गरिबी निवारण गर्ने होइन, समावेशिता प्रबद्र्धन गर्ने हो । खस–आर्य समुदाय भित्रका विपन्न वर्गका लागि राज्यले गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कसैले विरोध गर्दा त्यो अन्याय हुन जान्छ ।

तर करिब दुई तिहाइको हाराहारीमा कर्मचारीतन्त्रमा वर्चस्व भएको खस–आर्य समुदायलाई आरक्षण दिँदा जति व्यापक विरोध हुनुपर्ने हो, त्यसो भएको छैन । हैन, कर्मचारीतन्त्रमा गरिब वर्गको प्रतिनिधित्व नै गराउन खोजिएको हो भने किन खस–आर्य समुदायका विपन्नलाई मात्रै आरक्षण दिन लागियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । किनकि सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ, खस–आर्य त सबैभन्दा कम गरिबीको मारमा परेको समूह हो । १०० जना खस–आर्य समुदायका व्यक्तिमा १८ जना गरिब भेटिन्छन् भने १०० जना दलितमा ४१ जना गरिब भेटिन्छन् । यस्तो अवस्थामा दलित लगायत अन्य समुदायभित्रका विपन्नलाई पनि छुट्टै आरक्षण सिटको व्यवस्था किन नगर्ने ? अझ उदेकलाग्दो कुरा विपन्न खस–आर्यलाई १२ प्रतिशत कसरी तोकियो ?

सरकारी प्रतिवेदन ‘नेपालमा गरिबी २०६८’ ले देखाएको खस–आर्य समूहमा करिब १८ प्रतिशत गरिबी दरलाई आधार मान्दा नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा विपन्न खस–आर्यको हिस्सा भनेको करिब ६ प्रतिशत हो । कुन गणितीय आधारमा विपन्न खस–आर्यको नाममा १२ प्रतिशत आरक्षण सिट छुटयाइएको होला ? झेली शासक वर्गले यसरी सङ्ख्या घटबढ गरेर जालझेल गर्न खोज्नु सामान्य कुरा हो ।

संविधानको धारा ४२ अनुसार विपन्न खस–आर्यलाई आरक्षणमा समेटिएको खबर छापिएका छन् । उक्त धाराको खण्ड (१) मा लेखिएको छ : ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’

खस–आर्य समुदायको समानुपातिक समावेशीभन्दा पनि अधिक प्रतिनिधित्व भइसकेको अहिलेको अवस्थामा विपन्नका नाममा यही समुदायलाई आरक्षणमा समावेश गर्नु बेइमानी हो । धारा ४२ मा ‘विपन्न खस–आर्य’ राखेकै भरमा निजामती सेवामा आरक्षण सिट राख्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए उक्त धारामा उल्लेख गरिएका अन्य समूहहरू जस्तै– किसान, श्रमिक, पिछडा वर्ग, यौनिक अल्पसंख्यक आदिलाई खोइ आरक्षण ? यसरी तथ्यमा होइन, पूर्वाग्रही ग्रन्थिबाट चल्ने विज्ञ वा नीति निर्माताको नियतले संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘समानुपातिक समावेशी’ मर्मलाई नै ठेस पुगेको छ ।

झेली नीति निर्माता 
इतिहासदेखि नै नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा खस–आर्यको वर्चस्व रहँदै आएको छ र यही समूहको प्रभुत्वलाई कानुनी रूपमै दिगो बनाउने प्रपञ्च प्रस्तावित विधेयकमा रचिएको छ । प्रस्तावित आरक्षणमा विपन्न खस–आर्यलाई १२ प्रतिशत र खस–आर्य महिलाका लागि ३१ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट्याइएका आरक्षण सिटको करिब ८० प्रतिशत खस–आर्य समुदायकाले नै उपभोग गर्दै आएका छन् । आरक्षणबाट करिब ६० प्रतिशत सिट खस–आर्यको पोल्टामा पार्ने र खुला प्रतियोगिताबाट त ७० प्रतिशतभन्दा बढी सिटमा खस–आर्यकै हालीमुहाली रहेको यथार्थ हो । यसरी खस–आर्य समुदायका लागि घुमाइ–फिराइ कम्तीमा दुई तिहाइ सिट निजामती सेवामा कानुनी रूपमै सुरक्षित गर्न लागिएको छ ।

अझ कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तप्का राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय तहमा अहिले पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी खस–आर्यकै प्रतिनिधित्व रहेको छ । र यी तहमा आरक्षणको व्यवस्था नगरिएकाले यो समुदायको वर्चस्व गुम्ने कुरै भएन । हिजो जात व्यवस्था र जंगबहादुर राणाको संवत् १९१० को मुलुकी ऐनले खस–आर्यलाई जन्मजात शासक वर्ग मानेको थियो । अहिले आएर फेरि कानुनी हिसाबले नै यो शासक वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव अगाडि ल्याइएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तप्का राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय तहमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिँदा आरक्षणका लागि पनि सिट छुट्याउनुपर्ने बाध्यता भएकाले यो प्रावधानलाई हटाएर सिमान्तकृत समुदायका व्यक्तिलाई माथिल्लो नीति निर्माण तहमा आरक्षणमार्फत जाने ढोका बन्द गराउने कुचेष्टा गरिएको छ । यसो गर्दा आरक्षित समुदायका व्यक्तिमात्रै होइन, स्वदेश तथा विदेशमा स्नातकोत्तर तथा विधावारिधि गरी विभिन्न क्षेत्रमा कार्य अनुभव भएका योग्य उम्मेदवारहरू नेपालको माथिल्लो सरकारी तहमा रहेर योगदान पुर्‍याउने अवसरबाट बञ्चित हुनेछन् । कर्मचारीतन्त्रमा अँगालिने मेरिटोक्रेसीलाई अवमूल्यन गर्दै यस्ता उच्च तहमा ६५ प्रतिशत सिट ज्येष्ठताका आधारमा र केही प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याइएका सिटमा पनि प्रतियोगितालाई कर्मचारीभित्र मात्रै सीमित गरी पदपूर्ति गरेर खस–आर्यको वर्चस्वलाई दिगो बनाउने नियत प्रस्ट झल्किन्छ ।

आरक्षण सुविधा ‘स्वदेशी सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयबाट आधारभूत, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा’ पूरा गरेको उम्मेदवारले मात्रै प्राप्त गर्ने भनिएको छ । यस्तो नियमले सबैभन्दा सिमान्तकृत समुदाय जस्तै– दलित, थारु तथा मुस्लिमलाई घाटा हुनेछ । किनकि यी समुदायबाट थोरैमात्रै योग्य उम्मेदवार हुनेहुँदा अहिले पनि कतिपय आरक्षित सिट खास गरेर प्राविधिकतर्फका सिट खेर जाने गरेका छन् र त्यसको फाइदा अन्य समुदायलाई हुने गरेको छ । सरकारी विद्यालयबाट आएका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने तर त्यस्ता उम्मेदवार नभएको खण्डमा वा लोकसेवाको परीक्षामा असफल भएको अवस्थामा निजी विद्यालबाट आएका उम्मेदवारलाई योग्यताक्रमका आधारमा आरक्षित सिटबाट लाभान्वित हुने व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ । यदि यस्तो व्यवस्था नभएमा सिमान्तकृतका लागि छुट्याइएका सिटहरू पनि खस–आर्यले नै टिप्काउने सम्भावना ज्यादा छ ।

आरक्षणको आधार 
आरक्षणको समानुपातिक समावेशीता उन्मुख मोडल तयार पार्न कम्तीमा दुई पक्षको गहन एकीकृत विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ । पहिलो, विभिन्न समुदायले भोगेका विभेदको भार र बहिष्करणको गहिराइ तथा उनीहरूको अहिलेको आर्थिक–सामाजिक अवस्था । दोस्रो, जनसङ्ख्याको अनुपातमा ती समुदायको प्रतिनिधित्वको अवस्था । जुन समुदाय धेरै विभेदित, बहिष्कृत र जसको प्रतिनिधित्व ज्यादै कम छ, त्यो समुदायलाई धेरै आरक्षित सिट दिनुपर्छ । तर प्रस्तावित विधेयकमा विभेदको इतिहास र बहिष्करणलाई सिट बाँडफाँड गर्दा बेवास्ता गरिएको छ । जनसंख्याको हिस्सालाई मात्रै आधार मान्दा धेरै आरक्षणको लाभांश पाउनुपर्ने समुदायले नै झन् कम पाएका वा उपेक्षामा परेका छन् । जस्तै– मधेसी दलितको दयनीय समावेशिताको अवस्था हेर्दा यो समूहलाई दलित र मधेसी समुदायका लागि छुट्याइएको दुवै समूहमा प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने थियो, तर त्यसो गरिएन ।

निजामती सेवामा खस–आर्यको र केही जनजाति तथा मधेसी समूहको अहिले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ । आरक्षणमार्फत तिनै समुदायले फाइदा पाइराख्नु न्यायपूर्ण हुँदैन । यस्ता समानुपातिक प्रतिनिधित्व भइसकेका र आर्थिक र सामाजिक हिसाबले सम्पन्न समूहहरूलाई बृहत छलफलमार्फत सहमतिमा आरक्षणबाट हटाउन सकिन्छ । जनजाति तथा मधेसी समुदायको जनसङ्ख्या दलित समुदायको भन्दा धेरै छ, तर जनसङ्ख्याको दाँजोमा उनीहरूको समावेशिताको अवस्था दलितको भन्दा राम्रो छ । जनसंख्याको अनुपातमा यी समुदायको निजामती सेवामा करिब ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्व भइसकेको छ भने दलितको ११ प्रतिशतमात्रै ।

त्यसैले जनसङ्ख्या धेरै भएकै आधारमा जनजाति तथा मधेसी समुदायलाई धेरै आरक्षण सिट छुटयाउनु न्यायसंगत हुँदैन । यस्ता विविध पक्षलाई ध्यान दिँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको बहुआयामिक समावेशी सूचकाङ्क तथा सरकारी र गैरसरकारी संघ/संस्थाका प्रतिवेदन तथा तथ्यांकको उपयोग गरी आरक्षणको न्यायमूलक मोडल तयार पार्न सकिन्छ ।

समय घड्किएला 
परिमार्जन बिना यो आरक्षण व्यवस्था पारित भएमा यो समावेशिताको होइन, असमावेशिताको निरन्तरताको साधन बन्ने पक्का छ । प्रगतिशील एजेन्डा कार्यान्वयनको तहमा आउँदा कसरी कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व तप्काले फिक्का पारिदिन्छ भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण बनेको छ, आरक्षण नीति । सिमान्तकृत समुदायको बृहत मोर्चासहितको राजनीतिक दबाबबिना आरक्षणलाई न्यायमलूक बनाउन सम्भव छैन । साभार- कान्तिपुर