✍️केशव कुमार दाहाल

कोरोना महाब्याधिसँगै केहि शब्दहरु पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, फेसबुकहरुमा निकै गुन्जिन थालेका छन् । ति हुन्, वैदेशिक रोजगारीको सट्टा कृषि मै लाग्ने, कृषि क्रान्ति, कृषिमा छलागं मार्ने, कृषिमा समाजवादको जग बसाउने, आदि आदि । यो समय आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बनाउने बेला भएको हुनाले सरकारले कोरोनाबाट पिडित कृषकहरुलाई कस्तो राहत दिन्छ, र त्यसैका कारणले रोजगारी गुमाएकालाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने सन्दर्भमा आएका स्वाभाविक अपेक्षाहरु हुन् ।

हाम्रो देशमा राज्य पुर्नसंरचनासँगै सघं, प्रदेश, र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरु अस्तित्वमा आएका छन् । संबिधानको अनुसुची ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकारका रुपमा कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन ब्यवस्थापन, तथा पशु स्वास्थ सम्बन्धि कामहरु पर्दछन् । सम्बिधानमा ब्यवस्था भएअनुसार अहिलेको स्थानीय तहले आफ्ना अधिकारभित्र पर्ने क्षेत्रहरुमा आर्फै कानुन बनाएर लागु गर्न सक्छन् । तसर्थ, अहिलेको स्थानीय तह वा सरकार पहिलेका गाबिसहरु भन्दा धेरै नै शक्तिशाली छन् । स्वभाविक रुपमा जीम्मेवारी बढेसँगै स्थानीय सरकारसँग जनताले पनि आफ्नो जीवनयापनका सवालमा बढी अपेक्षा गर्न थालेका छन् । केहि सेवाहरु गाउँ मै उपलब्ध भएका त छन्, तर, जनताहरु “सिंहदरबार गाउँमै” भन्ने नारा कहिले देखि अनुभुति गर्न पाईने हो त्यसको पर्खाईमा छन् ।

अहिले तीनै तहका सरकारहरु आगामी बर्षको कार्यक्रम तथा बजेट बनाउने काममा ब्यस्त छन् । संघ र प्रदेशहरुका कार्यक्रम र बजेट घोषणा भईसकेको परिप्रेक्षमा स्थानीय तहहरुलाई बजेट बनाउने बाटो खुलेको छ । कोरोना प्रकोपका बाबजुद पनि सबै तहका सरकारहरु निर्धारित समयमै कार्यक्रमहरु ल्याउने तरखरमा लाग्नु सरकारात्मक पक्ष हो ।

यसपालिको बजेट बनाउने काममा कोरोना प्रकोपले धेरै चुनौतिहरु थपिदिएको छ । एकातर्फ कोरोनाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सिधै प्रहार गरेको छ भने, अर्को तर्फ ओरालो लागेको अर्थतन्त्र कहाँ पुगेर रोकिने हो थाह छैन । विदेशिएका धेरै युवाहरु रोजगारी सकिएर गाउँमा फर्किने अनुमान गरिदैछ, जसले गर्दा धेरै घरहरुमा चुलो बाल्नकै निम्ति पनि समस्या हुन सक्छ । बेलामा मकै तथा धान रोप्न नपाएर होस वा आफ्ना तकारी तथा दुध सहजै बेच्न नपाएर होस किसानहरु झन गरीब भएका छन् । भुईंतहका मानिसहरुको स्थितीलाई त कुनै शब्दले बयान गर्न सकिने अवस्था छैन । यसपालिको बजेटले यि सबै कुरालाई मसिनो गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।

स्थानीय तहले यहि असार १० गते भित्रमा आगामी आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको मार्गदर्शन अनुसार, सामाजिक र आर्थिक विकास तथा बन, वातावरण र विपद ब्यवस्थापन उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् । अपेक्षा अनुसार नै सबै तहका सरकारहरुले कोरोना नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा कृषि क्षेत्रहरुमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने दबाब छ ।

यिनै परिवेशको सेरोफेरोमा रहेर मैले यस लेखमा यसपालिको कृषि र रोजगारी सम्बन्धि स्थानीय सरकारका कार्यक्रमहरुहरु कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केहि सुझावहरु दिने प्रयत्न गरेको छु ।

१. सबै पालिकाले आफ्नो पालिका भित्रका गरीब, जोखिममा परेका, आफ्नो पालिका बाहिर गएर जोखिम काम गरिरहेका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका, र आफ्नो पालिकामा बाहिरबाट आएर जोखिम काम गरिरहेका ब्यक्ति तथा परीवारहरुको पहिचान गर्नुपर्छ । जोखिममा रहेका ब्यक्तिहरुलाई परिचय पत्र तथा सुविधा कार्डको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । जोखिममा रहेका सबै समुदायलाइ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

२. यसपालि सघंले घोषणा गरेका राम्रा कार्यक्रमहरु सकेसम्म बढी आफ्नो पालिकामा कार्यान्वयन गर्न सके कृषि तथा रोजगारी क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । सघंले घोषणा गरेका केहि मुख्य कार्यक्रमहरु यस्ता छन्ः खाद्य भण्डार, भूमि बैंक, बजार पुर्वाधार, कृषि तथा पशुको पकेट क्षेत्र, चिस्यान केन्द्र स्थापना, रोजगार कार्यक्रम, बैंकबाट सहुलियत रिण लिएर उद्यम स्थापना गर्ने, कृषि तथा पशु बिमा, कृषि उपजको न्युनतम समर्थन मुल्य, अब्यवस्थितहरुको ब्यवस्थित बसोबास, र भूमिहिन दलितलाई आवसको कार्यक्रम ।

३. सबै पालिकाहरुले कृषि तथा पशु उपज बिक्रिका लागि सकंलन केन्द्र, सित भण्डार, तथा सिचाई पुर्वाधारमा अधिकतम लगानी गर्नुपर्छ ।

४. सबै पालिकाले सघं, प्रदेश तथा आफ्नो बजेट मार्फत प्रत्येक वार्डका कम्तिमा २०० जोखिम परीवारका युवा तथा महिलाहरुलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम राख्नुपर्छ । यसको लागि केन्द्र सरकारले ब्यवस्था गरेको हरेक बाणिज्य बैंकका शाखाले कम्तिमा १० जना र हरेक विकास बैंकका शाखाले कम्तिमा ५ जनालाई सहुलियत रिन दिनुपर्ने ब्यवस्था कार्यान्वन गर्न बैंकहरुसँग समन्वय गर्न सकिन्छ । रोजगारी प्रबर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि तालिम प्रदायक संस्था, रोजगार दिने संस्था, रिन दिने संस्था, सहकारी तथा स्थानीय सरकारकै समन्वय तथा साझेदारीमा सचांलन गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ ।

५. सघं र प्रदेशका कृषि मन्त्रालयले खेती गर्ने सिजनमा किसानलाई मल र बीउविजनको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यस काममा सघं र प्रदेशका कृषि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरु र स्थानीय सरकारकाबिच परिणममुखी समन्वय हुन आवश्यक छ । रासायनिक मलको ब्यवस्थापनको जिम्मावारीको नेतृत्व प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले लिनुपर्छ ।

६. भूमिहिन कृषकहरु, तथा जोखिम काम गरिरहेका मजदुरहरुलाई करार खेती मार्फत सहयोग गर्न सकिन्छ । यसको लागि सरकारले तीन बर्ष सम्म कम्तिमा १० कट्ठा जग्गाको भाडा, प्राबिधिक सेवा, कृषि सामाग्री, तथा कृषि उपज बजारीकरणमा सहयोग गर्न आवश्यक छ । त्यसै गरी कम जग्गा भएका वा भूमिहिन कृषकहरुलाई पहाडमा बाख्रा पालन तथा पशुपालन मा सहयोग गर्न सकिन्छ ।

७. पशु ब्यवसायी कृषकहरुको लागि उपयुक्त प्राबिधिक सेवा, उद्यम संचालनको लागि अनुदान, तथा बजारीकरणमा सहयोगको लागि आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।

८. कृषि तथा पशु सेवाको प्रसारलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्छ । सघंको कार्यक्रम अनुसार हरेक पालिकामा कमसेकम एक पकेट क्षेत्रको ब्यवस्था गरिने भएको हुनाले त्यहाँका प्राबिधिक र पालिकाका प्राबिधिकको समन्वयमा पालिकाभित्रका सबै ब्यवसायिक कषकहरुको लागि कृषि तथा पशु सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । प्रत्येक पालिकामा सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्रको लगानीमा त्यस क्षेत्रको कृषि पर्यावरण सुहाउँदो कमसेकम एक कृषि तथा एक पशुको “नमुना कृषि फार्म ” को विकास गर्नुपर्छ । यस्ता फार्महरु पालिकामा उत्पादन सम्भावना भएका चिया, अलैंची, तरकारी, बाख्रा, गाई, तथा अन्य पशुहरु सम्बन्धि हुनुपर्छ । यसै फार्म मार्फत पालिकाभित्रका अन्य कृषकहरुलाई कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण सम्बन्धि ब्यवहारिक ज्ञान दिनुपर्छ ।

९. बिभिन्न ठाउँका कृषकहरुले ब्यक्तिगत प्रयासमा ड्रागन फल, किवी, अष्ट्रिच जस्ता कृषि तथा पशुका फार्महरु स्थापना गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई प्राबिधिक ज्ञान तथा बजारीकरणको समस्या छ । नेपालमा यस्ता ब्यवसायिक खेतीको प्राबिधिक ज्ञान दिन सक्ने प्राबिधिकको पनि अभाव छ । यस्ता कृषकहरुलाई प्राबिधिक ज्ञान बढाउन पालिकाहरुले कृषि मन्त्रालयको समन्वयमा तालिमको लागि विभिन्न देशहरुमा पठाउनुपर्छ र फार्म स्थापनाका लागि अनुदान सहयोग गरेर नमुना फार्मको रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।

१०. बजारीकरणको लागि जिल्लाभित्रका केहि पालिकाहरु मिलेर कृृषि उपजको सहकारी अवधारणा मार्फत उत्पादन देखी बजारीकरण सम्मको सहकारी मोडेलको नमुना प्रदर्शन गर्न जरुरी छ । त्यसको लागि सहकारी गठन, सजांलीकरण, क्षमता बृद्धि, पुर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ ।

११. सबै पालिकाहरुले आफ्ना पालिकाभित्रका ब्यवसायिक कृषि तथा पशु उत्पादकहरुको फार्म दर्ता गरी सोहि अनुसारको सहयोगको योजना बनाउनु पर्छ । दर्ता भएका बाली र पशु उपजहरु को अध्यावधिक रेकर्ड राख्नु पर्छ जसले गर्दा कृषि सामाग्री ब्यवस्थापन तथा कृषि उपज बिक्रिका लागि सहयोग पुग्छ । यसरी रेकर्डहरु अध्यावधिक गरिएमा कोरोना जस्ता महामारीका बेला पनि कृषि सामाग्री ब्यवस्थापन तथा उपज बिक्रिवितरण गर्न सहज हुन्छ ।

१२. सम्भावना भएका पालिकाहरुले जैविक खेती प्रवर्धन गर्नु राम्रो हुन्छ । जैविक खेती प्रवर्धन गर्नका लागि पालिकाले आवश्यक प्राविधिक तथा सामाग्री सहयोग गर्नुपर्छ । यसमा ब्राण्डिङ्ग तथा विक्रि वितरणको लागि सघंको कार्यक्रमसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

सारांसमा, राजनितीक पार्टी तथा स्थानीय सरकारले उल्लेखित कुराहरुलाई ध्यान दिएर यसपालिको कार्यक्रम तथा बजेट बनाउन सकेमा कृषि क्षेत्रबाट आशातित उपलब्धि हाँसिल गर्न तथा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सहयोग पुग्छ । पालिकाहरुले यस्ता योजनाहरुलाई कार्यक्रममा समेट्न तथा उचित बजेट ब्यवस्था गर्नका लागि सल्लाह सुझाव तथा उचित दवाव दिनका लागि सामाजिक नेतृत्व, निजी ब्यवसायी तथा नागरिक समाजको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ ।

लेखक कृषि विशेषज्ञ हुन् ।