बिरु पाल्पाली । पश्चिम रुकुमको घटनामा सत्य तथ्य छानबिन र दोषी उपर कानूनी कारबाहीसंगै घटनाका पीडितले न्याय नपाउँदै फेरी रुपन्देहीको देबदह नगरपालिका ११ मा दलितमाथि अर्को घटना भयो । दलित भएकै कारण रुपन्देहीमा अगिरा पासीको रहस्यमय हत्या भएको घटना सार्बजनिक भएको हो। उक्त घटना पनि अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध नै कारक बनेको समाचार आइरहेका छन् । घटनाको चौथो दिनसम्म पनि पीडितका आफन्तहरुले मृतकको शव दाहसंस्कार गरेनन् र न्यायका खातिर प्रहरीमा उजुरी दिन पुगे। घटनाको सत्यतथ्य छानबिन होस् । पीडितलाई न्याय र दोषीलाइ कानुनी कठघरामा ल्याइयोस।

त्यस्तै पश्चिम रुकुम घटनाको वास्तविकतासँग सिंगो दलित आन्दोलन अहिले जुर्मुराएको छ। संसदमा पनि दलित सासंदहरुले यो घटनाको विरोधमा एक भएर आवाज उठाएका छन् । दलित सांसदहरु एक ढिक्का भएर पीडित पक्षको न्यायका लागि वकालत गरिरहेका छन् । तर गैर दलित केही सांसदले कुरा चपाएर बोलेको पनि सुनियो । खासमा गैर दलित केटीसङ्गको प्रेम प्रसङ्ग झाङ्गिएपछि जाजरकोटका नवराज विकले साथिभाइको साथ लिएर सुस्मा मल्लको हात थाप्न गएका थिए । नवराजको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गराउन गएका १८ जना मध्ये ६ जनाले ज्यान गुमाए । उनीहरु मध्ये १ जना अहिलेसम्म बेपत्ता छन् । उक्त घटना जातीयताको नाउँमा मानवता विरुद्धको जघन्य अपराध हो । तर गैर दलित समुदायका केहि झुण्ढले भने के निउँ पाउ कनिका बुकाउँ भने झै दलितहरुले जातीय मुद्दा बनाएको भन्दै समाजिक संजालहरुमा आफ्ना औचित्यहिन तुष पोखिरहेका छन ।

घटना जे भए पनि दोषीले कुनै हालतमा यस घटनाबाट उम्कने ठाउँ नपाउन । भलै घटनाका दोषी वडा अध्यक्ष सहितका १२ जनालाई स्थानीय प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बुझिइएको छ । तर संसदमै केहि गैर दलित प्रतिनिधिले दिएको अभिव्यक्तिले भने गाउँका ठुला बडो भनाउँदा र राजनीतिक सुझबुझ तथा राजनीतिक आडभरोसामा घटनाको ढाकछोप गरि पीडितलाई न्याय दिलाउनुको साटो पिडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रयत्न र बहानाबाजीको दाउपेच प्रस्ट हुन्छ । जसको विरोध संसदमै पनि व्यापक रुपमा भएको थियो ।

यस्ता घटना एक हैन, दुई होइन पटक पटक दोहोरिने गरेका छन् । केही बर्ष पहिले चुरोट सल्काउन जाँदा, चुलो छोइएकै निउँमा कालिकोटका मनवीर सुनारको हत्या गरियो, कालिकोटको घटना सेलाउन नपाउँदै दैलेखका सेते दमैले छोरो सन्ते दमैले अन्तरजातिय विवाह गरेकै कारण ज्यान गुमाउनु पर्यो । त्यसैगरी २०६९ साल असारमा धादिङ, सबिकको पिडा गाबिस मुलाखर्कका दलितहरुको पुरै गाउँ विस्थापित भए । घटनाको मुल कारण थियो, दलित केटा र गैर दलितसमुदायको केटीसङ्गको अन्तरजातीय प्रेम विवाह । केटी पक्षले केटा र उसको परिवारलाई मार्ने धम्कि दिएपछि उनिहरु सहित पुरै दलितहरु गाउँ छोडेर भाग्न बाध्य भएका थिए ।

देश छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको भए पनि दलितहरुलाई धारामा छुवाछूत, पानी बाराबार, खानपिनमा छुवाछूत मन्दिर प्रवेशमा निषेध, सार्वजनिक भोज भतेरमा बन्देज भइ नै रहको छ । अन्तरजातिय प्रेम विवाह गर्दा डर धम्की, कुटपिट र हत्या गरि हदैसम्मको ज्यादती, अपमान र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा ज्यूँको त्यूँ छ। यस्ता दलित माथिको जातीयतका आधारमा गरिने जुनसुकै विभेद्को अन्त्यका लागि २०२० सालमा मुलुकी ऐन आयो । तर त्यस्को ठोस प्रभाव केही देखिएन । २०२० को मुलुकी ऐन पछि २०४७ सालको संविधानमा दलितहरुलाइ सार्बजनिक ठाँउमा विभेद गर्न नपाउने ब्यबस्था कायम गरियो तर यसको अर्थ अन्य ठाँउमा गर्न पाउने भन्ने बुझिन गयो जस्ले गर्दा त्यो संविधानले पनि दलितहरुलाई न्याय गर्न सकेन ।

वास्तवमा नेपालमा जातीय विभेदको पराकाष्ठा लिच्छिबीकालदेखि सुरु भएको पाइन्छ । पछि मल्लकालिन अवस्थामा जयस्थिति मल्लले यसलाई अझै व्यवस्थित गर्दै गए । जसको असर र प्रभाव अहिले आधुनिक युगसम्म रहिरहेको छ । जस्लाइ न २०२० सालको मुलुकी ऐनले ठेगान लगाउन सक्यो न त २०४७ सालको संविधानको व्यवस्था र २०५८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले मुलुकलाई गरेको छुवाछूत मुक्त घोषणाले । न त २०६३ सालमा पुनः मुलुकलाई छुवाछूत घोषणा गरिएको व्यवस्थाले नै। यी सबै व्यवस्थाले दलित समुदायलाई हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स बनाइदिएको छ । पुनश्च नेपाली दलित आन्दोलनको सिङ्गो जोड बलले २०६८ साल जेष्ठ १० गते जातीय भेदभाव, छुवाछूत र कसुर सजाय ऐन पारित भयो । तर ऐन पारित भएको ६ महिना नपुग्दै दैलेखका सेते दमै गैरदलितबाट कुटिकुटि मारिए । २०६८ को ऐन जारी हुने समय ताका कालिकोटका मनबिर सुनार र दैलेखका सेते दमैले जातका आधारमा ज्यान गुमाएका हुन् ।

दैलेख घटनामा सेते दमैका छोरा सन्ते दमैले शाही ठकुरिको छोरीलाई अन्तरजातीय प्रेम बिबाह गर्दा गैर दलित भनाउँदाका केटी पक्षले ६० हजार रुपैया जरिवाना तिराए । त्यतिमात्रै नभई यसका अतिरिक्त सन्ते दमैका बुबा सेते दमैलाई लामो विवाद र धारिलो हतियार प्रहार गरि कुटपिटपछि अमानवीय ढंगले हत्या गरे । जुन घटनामा पीडितले न्याय पाउन निकै लामै समय लाग्यो । सिङ्गो दलित आन्दोलन र मानव अधिकारवादी समाजको ठूलो जनदबाबपछि मात्रै उक्त घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन दलित आन्दोलन सफल भयो । उनीहरु अहिले जेल सजाय भोगिरहेका छन् ।

खासमा २०६८ को ऐन जारी भए लगत्तै झन् दलितले निरन्तर छुवाछूत, भेदभाव, अपमान अमानवीय व्यबहार सङ्गै कुटपिट र हत्या सम्मका अनेकौं घटनाहरुको सामना गर्न परिरह्यो । यथार्थमा दलितमाथि यस किसिमका घटनाहरु हमेसा भइरहेका छन बदलामा स्थानीय प्रशासनको रहोबरमा छुवाछूतका घटनालाई मिलेमतोमा टुंङ्याउने दुस्साहस गरिएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकले नयाँ संविधान २०७२ पनि पायो । जनताको सहभागितामा जनताद्वारा जनताले निर्माण गरेको नयाँ संविधानमा दलितको हक सम्बन्धि थुप्रै व्यवस्था गरिएको छ । छुवाछूत भेदभावलाई दण्डनीय अपराध भनि संबिधान र कानुनले जरिवाना समेत तोकेको छ ।

तर मुलुकले ऐतिहासिक संविधान पाएको बर्ष दिन नपुग्दै फेरि अर्का दलितले ज्यान गुमाउन पर्यो। २०७३ साल असारमा काभ्रेका अजित मिजारलाई अन्तर जातीय प्रेम विवाह गरेको आरोपमा गैर दलित समुदायले नाटकिय शैलीमा अपहरण गरि कुटपिट पछि हत्या गरे । उनको शव धादिङको फुर्केखोला स्थित त्रिशुली नदिको किनारमा गाडीएको अबस्थामा फेला परेको थियो । उक्त घटनापछि मृतक मिजारको शव अहिले पनि काठमाडौं महाराजगन्जस्थित टिचिङ्ग अस्पतालमा छ । न मृतकको दाहसंस्कार हुन सक्यो न त घटनाका पीडितले न्याय पाउन सके । न त घटनाका दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन पहल गरियो नै । देशभरिको सिङ्गो दलित आन्दोलन र दलित आन्दोलनलाई साथ दिने सम्पुर्ण मानवअधिकार तथा न्याय र लोकतन्त्रप्रेमीहरुको जोडबलले समेत उक्त घटनाको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

अर्थात सिङ्गो दलित आन्दोलनको पुरै आँधिबेहरी र जनसागरको भेल उर्लदा र कुर्लदासम्म दोषी उपर कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन हम्मे हम्मे परेको छ । यसरी हेर्दा यस्ता जातीय छुवाछूत र भेदभावपुर्ण मानवता बिरोधि जघन्य अपराधका घटनामा, अहिलेसम्मका कुनै पनि ऐन कानुन, संविधान र घोषणाका नितिगत ब्यबस्थाका कुनै पनि कार्यक्रमको प्रभाव परेको देखिदैन । यो जातपात र छुवाछूत एक जटिल र बर्गिय समस्या हो । यसको निराकरण शान्तिपुर्ण आन्दोलनका व्यबहारको परिकल्पनाबाट साकार पारौं नकि हिंसात्मक बिद्रोहको संस्कारबाट । तर अहिले सम्मको शान्तिपुर्ण व्यबहार र विधि विधानसंगतको कुनै पनि व्यवस्थाले त्यसको खास निचोड आउन सकेको देखिदैन ।

चाहे त्यो जहानिया राणा शासनको पतन होस, चाहे राजाको पन्चायती व्यवस्था । या २३८ बर्ष सम्मको राजाको एकल राजतन्त्रात्मक व्यवस्था । त्यसो हो भने अबको बाटो के ? भनेर सोच्न पर्ने बेला भएको छ । संविधान, ऐन कानुन र निति नियमले निर्दिष्ट र निषेधित गरेका जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव जस्ता व्यबहारको कुनै पनि घटनामा कमि नभएपछि अबको विकल्प के हुनसक्छ ? सोचौं । मानवीय संबेदना हराएको देशमा अहिले जसरी पुरै दुनियाँलाई आक्रान्त पारीरहेको कोरोना जत्तिकै खतरनाक भाइरस (जातीय छुवाछूत र भेदभावपुर्ण ) कलङकको नाम निशानी, सानो तिनो जोड बलले मेट्ने नसकिने तितो सत्य यथार्थ प्रमाणित हुँदै गएको छ । र खाली मल्लकालिन अबस्थामा झाङिएको र जयस्थिती मल्लले व्यवस्थाले गरेको जातपात र वर्णव्यवस्था परम्परालाई दोष दिएर अब उम्किने अवस्था रहँदैन ।

गहिराईमा गएर यसको विकल्पमा जातपात र छुवाछूत समस्याको जड उखेल्न जरुरी छ । जसरी अहिले पुरै दुनियाँलाई कोरोनाले आकुल व्याकुल पारेको छ, त्यसरी नै नेपाल र भारत लगायत दक्षिण एशियाका तमाम दलित समुदायलाई सदियौदेखि छुवाछूतपुर्ण व्यबहार, जातीय भेदभाव र अपमानित र अमानवीय व्यबहार संगै कुटपिट र हत्यासम्मका अपराधीक घटनाहरुले पलपलमा तड्पाइरहेको छ । अहिले पश्चिम रुकुमको सोतीमा अन्तरजातिय बिबाहको घटना र उक्त घटनामा मारिएका दलितहरु माथि कथित केहि गैर दलित प्रतिनिधिले गरेको स्मारट राजनीतीले उब्जाएको खेल कदापि दलित समुदायका लागि मान्य हुने छैन । घटनाको राजनीतिकरण अन्त्य होस् र पीडितले यथाशीघ्र न्याय पाउन सकुन् ।

बास्तबमा दलित समुदाय माथी भैरहने अन्याय र जातीय छुवाछूत र भेदभावपुर्ण घटनाका व्यबहारको अन्त्यका लागि जसरी कोरोना नियन्त्रण र निमुलिकरण गर्न पुरै दुनियाँ खिर्लिप्पै खनिएका छन् त्यसरी नै दलितहरुमाथीको जातीय भेदभाव र छुवाछूतको व्यबहार अन्त्य गर्न सिङ्गो दलित आन्दोलन मात्रै नभै आम उत्पीडित र बिभेद खेप्दै आइरहेका सीमान्तकृत समुदाय र मानव अधिकार, न्याय र शान्तिका पक्षमा निरन्तर बहस र वकालत गर्ने न्यायप्रेमी गैर दलित समाजको ससक्त समूहले समेत खुलेर बहस गर्न जरुरी छ। न कि दलित र गैरदलित समुदाय अलग अलग बाटो हिडेर । त्यसैले आजैदेखि सबै जना एउटा प्रण गरौं, घर परिवार र समाजको फोहोर बाटो आफै सफा पारौं । आफ्नो घर आगनको फोहोर आफैले गर्दा हुने हो र सफा पनि आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले यो घर परिवार र टोल समाजको जातिय छुवाछूत र भेदभावपूर्ण फ़ोहोर सबै मिलेर फ्याँक्न समाजका सच्चा पहरेदार बनौं, परिवर्तनका सम्बाहक बनौं । नकि अरुलाइ दोष दिएर अरुको बाटो कुरेर अनि समय पर्खेर यो समाज र रास्ट्रको परिबर्तन पाउन सकिन्छ। अहिले जसरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्बभौमसत्ताको पक्षमा सम्पुर्ण नेपाली एकजुट भएर बोल्दैछौं, नेपाल र नेपाली मातृभुमीको रक्षाका लागि सबै मिलेर नयाँ स्वर्णिम नेपालको नक्सा तयार गर्यौ, त्यसरी नै वास्तविक नयाँ नेपालको सपना साकार पार्न र सुन्दर शान्त र बिशाल नेपालको छाती चौडा पार्न यो मुलुकमा पछाडी पारिएका सीमान्तकृत उत्पीडित र दलित भनी उनिहरुमाथी गरिएका छुवाछूत र जुनसुकै भेदभावपूर्ण व्यबहारको अन्त्य भएको हुनुपर्नेछ।

त्यो दिन नेपालको कुल जनसंख्याको एक चौथाई संख्या ओगटेका साठि लाख अर्थात् १३ प्रतिशत तमाम दलित समुदायले जातीय भेदभावपूर्ण ब्यबहार छुवाछूतको कलङबाट मुक्ति पाउने छन् । र यस कलङबाट दलितले कदापि मृत्युवरण गर्न पर्ने छैन । आखिर मान्छे मान्छे सबै एउटै हो फरक किन ? त्यसैले दलित आन्दोलनका योद्धा र अग्रजहरुको भनाइलाई सापटी लिएर भन्नु पर्दा अबको विकल्प भनेको प्रगतिशील राजनितीक हस्तक्षेप नै हो । जहाँ पीडितले न्याय पाउने ठाँउ रहन्छ । अब धर्म संस्कार, संस्कृती र रितिरिवाजको जातीय परम्परालाई दोष दिएर उन्मुक्ति पाउने ठाँउ कदापि दिनुहुँदैन ।

(लेखक पाल्पाली जागरण मिडिया सेन्टरका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ)