English
नेपाली
काठमाडौँ — लोककल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्यायबीच गहिरो सम्बन्ध छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि नेपाललाई सामाजिक न्यायसहितको राज्य बनाउने परिकल्पना गरेको थियो । त्यसका निम्ति संविधानमा केही विशेष व्यवस्थाहरू पनि गरिए ।
खासखास समुदायको उत्थानका लागि खासखास आयोगहरू संवैधानिक रूपमै गठन गर्ने भनियो तर संविधान जारी भएको चार वर्ष बितिसक्दासमेत यी आयोगहरू गठन भएनन् वा तिनले पूर्णता पाएनन्, किन ?
संविधानको भाग २७ मा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग र आदिवासी–जनजाति आयोग बनाउने उल्लेख छ । धेरैलाई त यी आयोग छन् भन्ने खबर पनि नहोला वा जसका लागि गठन गर्ने भनिएको छ, त्यो समुदायलाई पनि थाहा नहोला । थाहा पाउनेले समेत बिर्सिसके होलान् ।
त्यसो नभएको भए यी सात आयोगले आजका दिनसम्म किन पूर्णता पाउन सकेनन् भन्नेबारे बहस हुन्थ्यो होला । यी आयोगमध्ये केहीले अध्यक्ष पाए, सदस्य पाएनन् र तीमध्ये केहीले राजीनामा पनि गरिसके । अपूरो अवस्थामा रहेका यी आयोगले काम गर्न सकेकै छैनन् । यस्तो समस्या देखिनुमा राज्य तथा नागरिकबीच विश्वासको कमी र अधिकारकर्मी तथा बृहत् नागरिक समाजसेवीबीच समन्वयको अभाव पनि कारण रहेको निष्कर्षलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
मानव अधिकारका आधारभूत मुद्दालाई पुनः उठाएकामा म क्षमायाचना गर्दिनँ किनभने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित निकायहरूका सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीहरूको रबैया एवं जानाजान गरेको भूल उनीहरूले पुनः दोहोर्याइरहेका छन् । यस्ता भूलहरूको छाप यी सातवटा आयोगहरूका सन्दर्भमा पनि देखिँदै छ ।
मानव अधिकार तथा नागरिक समाजका तर्फबाट हामीले यी नयाँ आयोगहरूलाई न्यानो स्वागत गरेका थियौं किनभने यसको गठनले समानता, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक अधिकार, बहिष्करणको सिकार भएका समुदायमा एउटा आशा पलाएको थियो । कारण बहिष्करणमा परेका अधिकांश मानिसले आज पनि दिनहुँ भेदभाव भोग्नुपर्छ । समाजमा गहिरोसँग जकडिएर रहेको भेदभाव हटाउन यी आयोगले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षा थियो । शान्ति निर्माण प्रक्रियामा पनि योगदान पुर्याउन सक्थे ।
यसमा सरकारले जुन भूमिका वा योगदान पुर्याउनुपर्ने थियो, त्यो चार–चार वर्ष बित्दासम्म हुन सकेन । यसको गठनको प्रक्रियासँगै निष्पक्षताको प्रश्न पनि जोडिएर आउँछ । यी विशिष्ट संवैधानिक आयोगहरूले रचनात्मक एवं गहन भूमिका तबमात्र खेल्न सक्छन्, जब यी साँच्चै स्वतन्त्र हुन्छन् । यो स्वतन्त्रता वा स्वायत्तता व्यवहारमै देखिनुपर्छ । जनतामा विश्वास हुनुपर्छ कि यी आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरू योग्यता एवम् क्षमताका आधारमा छानिएका हुन् नकि राजनीतिक दलसँग उनीहरूको आबद्धता वा जवाफदेहिताको जगमा ।
हामीले हालै समाचारहरूमा पढेका छौं– सत्य निरूपण आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति ढिलाइ हुनुका पछाडि त्यहाँ आफ्नो मान्छे राख्ने राजनीतिक दलहरूको पर्दा पछाडिको झगडाले काम गरेको छ । दुःख लाग्दो के छ भने योग्य र नैतिक रूपमा भद्र व्यक्तिहरू त्यहाँ नियुक्त हुनुभयो भने पनि आम मानिसले त्यसलाई राजनीतिक कोटाका आधारमा भएको नियुक्तिका रूपमा अर्थ लगाउने अवस्था छ । मुख्य पदाधिकारीको नियुक्ति विवादमा पर्यो भने अन्ततः सम्बन्धित संस्था नै बदनाम हुनेछन् । त्यसैले यी आयोगमा पारदर्शी र निष्पक्ष तरिकाले नियुक्ति गर्नुको विकल्प छैन ।
संवैधानिक निकायहरूसँग प्रशासनिक तथा वित्तीयलगायत पर्याप्त स्रोतहरू पनि हुन आवश्यक छ ताकि उनीहरू आफ्ना कामका लागि मन्त्रालयहरूमाथि निर्भर रहनुपर्ने र मन्त्रालयहरूको दबाबमा परिरहनुपर्ने अवस्था नहोस् । संवैधानिक आयोगबारेको कमजोर बुझाइका कारण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग निकै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रनुपरेको कुरा गठनदेखि नै सार्वजनिक हुँदै आएको छ । आयोगले गरेको सिफारिसमा सरकारले दिने जवाफले पनि त्यो देखाउँछ ।
मानव अधिकार प्राकृतिक वा जन्मसिद्ध भएको र राज्यको संविधानले यसलाई अनिवार्य संरक्षण प्रदान गरेको अवस्थामा समेत सरकारको कुनै निकायले मानव अधिकार आयोगको सिफारिस मान्दिनँ भन्नु कहाँसम्म युक्तिसंगत हुन्छ ? जहाँसम्म सातवटा संवैधानिक आयोगहरूको गठन सन्दर्भ छ, यसमा मुख्यतः दुई सवालहरू जोडिएर आउँछन् । प्रथमतः, जनताले यी आयोगको उद्देश्यबारे थाहा पाउनुपर्दछ ।
यी आयोगले लक्षित समुदायका लागि के गर्न सक्छन् र के गर्न सक्दैनन्, यसबारे पर्याप्त जानकारी जनतामा पुर्याउनुपर्छ । जनतालाई नै यी आयोगको क्षमताबारे स्पष्ट थाहा भएन भने उनीहरू सहयोग खोज्दै त्यहाँ जाने छैनन् । साझेदारहरूको सहभागिताबिना आयोगहरूले मात्र समाजमा सुधार ल्याउन सक्दैनन् ।
दोस्रो र सम्भवतः सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा संविधानले सुनिश्चित गरेका यी विभिन्न आयोगहरूबीच प्रत्यक्ष सहकार्य र समन्वय हुन जरुरी छ । आवश्यक पर्दा उजुरीहरू पनि एकअर्कालाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था चाहिन्छ । जस्तै, मधेसी दलित महिलाको अधिकार उल्लंघन भएको छ भने त्यसको मुद्दा मधेसी आयोग, दलित आयोग वा महिला आयोगमा अड्किनु हुँदैन, बरु त्यसलाई समयमै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पठाइदिनुपर्छ किनभने यो आयोगसँग अनुसन्धान गर्ने अधिकार र क्षमता छ ।
विभिन्न आयोगहरूबीच क्षेत्राधिकारको पनि समस्या छ । एउटै विषय एकभन्दा बढी आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र परेको समस्या सुल्झाउन आपसी अन्तरक्रिया गरेर कुनै सहमतिमा पुग्न आवश्यक छ । यी आयोगहरूबीच कुनै प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन, हुनु पनि हुँदैन । केवल सहयोग–सहकार्यमात्र हुनुपर्छ, जसबाट जनता लाभान्वित हुन सकून् र सरकारलाई सहयोग प्राप्त होस् । सबै आयोगहरूले साझा रूपमा भोग्नुपरेका समस्या जस्तो कि अपर्याप्त स्रोतसाधन, कर्मचारीको अभाव, बजेट अभाव, हस्तक्षेप तथा काम गर्नका लागि चाहिने प्रभावकारी संयन्त्रको अभावजस्ता विषयहरूमा पनि सामूहिक छलफल हुनुपर्छ ।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सरकारले यी कुराहरूलाई महत्त्व एवं प्राथमिकता दिइरहेको छैन । यी आयोगमा गरिने नियुक्तिमा सरकारको कुनै चासो छ भने त्यो केवल आफ्नो प्रभाव र संरक्षण कायम राख्नलाई मात्र हो भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन् । वास्तवमा हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले समयमै यी आयोग गठन गरेर जनताको विश्वास जित्ने अवसर थियो, जसमा निकै ढिलाइ भइसकेको छ ।
हामीले विगतमा गरेका गल्तीबाट पाठ सिक्न पनि जरुरी छ । सत्य निरूपण आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग विगतमा असफल भएर चार वर्षको समय बर्बाद गर्नुमा ती आयोगहरूलाई पर्याप्त अधिकार नहुनु, पर्याप्त कानुनी आधार नहुनु र नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुनु कारण रहेका थिए ।
वञ्चितीकरणमा परेका समुदायलाई सामाजिक न्याय दिलाउने कुरामा लामो समयदेखिको विलम्ब हटाउन यी सात संवैधानिक आयोगहरूको पूर्णता एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ तर हामी सबै एउटा कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ– यी विशिष्ट एवं अधिकार आयोगहरूको गठन एउटा सुरुवातमात्र हो । यसलाई सफल बनाउन साधन, स्रोत र स्वायत्तता दुवै दिइनुपर्छ अनिमात्र यी आयोगको गठनले संरचनागत विभेद अन्त्यको एउटा सुरुवात गरेको सन्देश प्रवाह हुन सक्छ ।
(अन्सारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य हुन्)
