आजभोलि सामान्यतया सहर–बजारमा बढी र गाउँघरमा अलिक कम, तर सुन्नमा आइरहने शब्द हो— ‘अब त केको जातपात ? सबै एकै हो ।’ मानौँ, यहाँ जातीय रूपमा कुनै कानुनी र सामाजिक छेकबारै छैन वा सबै सामसुम भइसक्यो । प्रायः सुनिन्छ— ‘कसैले कसैलाई भेदभाव गर्न पाउँदैन, सबै बराबर !’ तर, मेरो पुस्तामै अझै पनि दलित र कथित अछुत भएका आधारमा समाजमा, मान्छेका मन मस्तिष्कमा छुवाछुत, भेदभाव र उत्पीडन छ, भयो र गर्नुहुँदैन भनेर बोल्ने, लेख्ने र प्रतिवाद गर्ने हामीजस्ता अभियन्तालाई जातिवादीको बिल्ला भिराइन्छ र भनिन्छ, आफ्नो जातबाट माथि उठ्न नसकेको, संकीर्णतावादी यस्तै–यस्तै आरोप वर्षौंदेखि खेप्नुपरिरहेको छ  ।

औसतमा भन्नुपर्दा सार्वजनिक जीवनमा छुवाछुत केही हदसम्म हटेकै छ । तर, मजस्ता दुई–चार अक्षर लेख्न, बोल्न जान्ने र अगुवा हुँ भन्नेलाई पनि ‘तँ दलित नै होस्, अछुतै होस् भन्ने अनुभूति आज पनि एकाधपटक होइन, सयौँपटक आफू आबद्घ समाज, संगठन र राजनीतिक पार्टीसमेतमा भोग्नुपरिरहेको तितो अनुभूति छ । श्रमजीवी र सर्वहारा मुक्तिको गफ दिने तत्कालीन तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा समेत पटक–पटक अपमान, दुव्र्यवहार महसुस गर्नु नपरेको सायदै कोही होलान् ।

आजको जमानामा दलित समुदायका व्यक्तिलाई जातीय दुव्र्यहार गर्न ‘तँ अछुत होस्, मेरो चुलामा नआइज, पानी नछोएस् !’ भन्नुपर्दैन । कथित सभ्य र बाठाहरूले गर्ने वर्तमानमा आशय छुवाछुत हो । अवसर र स्रोतबाट कठोर रूपमा वञ्चितीकरण गरे त भइहाल्यो । समावेशीको कोटामा दलित आन्दोलनबाट विकसित भएका नेतृत्वलाई विस्थापित गरी दलित समुदायकै कमजोर पात्र र बिचौलियालाई बोके हाइसञ्चो । किनकि, बिचौलिया पात्रले आमदलित समुदायको पक्षमा न वकालत गर्छ न उत्पीडनविरुद्घ संघर्ष गर्न सक्छ ।

वर्तमानमा मूलतः तीनवटा वैचारिक र सैद्धान्तिक कोणबाट दलित उत्पीडनको समस्या केलाउन सकिन्छ । जमात नम्बर १, जो दलित समुदायका मुद्दामा आफूलाई उदार भन्न रुचाउँछन्, तर कट्टर हिन्दू सनातनी छन् । नम्बर २, जो नश्लीय माक्र्सवादी छन्, जसले नेपाली समाजको जात व्यवस्था र यसद्वारा निर्मित वर्ग निर्माणको ऐतिहासिक यथार्थको शृंखलालाई नकेलाई पश्चिमा मार्काकै हुबहु वर्गीय मुक्तिका कुरा गर्छन् र सिंगो दलित उत्पीडनको मुद्दालाई नजरअन्दाज गर्न खोज्छन् । नम्बर ३, दलित समुदायमाथिको छुवाछुत र जातीय उत्पीडनलाई विचार र दृष्टिकोणकै हिसाबले धार्मिक र सांस्कृतिक बिरासतका रूपमा स्वाभाविक मान्छन् । माथिका नम्बर १ र २ लाई पनि कट्टर हिन्दूवादी धारले वेलावेलामा आफ्नो प्रतिगमनवाला प्रयासमा ढल्काउन सफल भइरहेको देखिन्छ । कारण प्रस्ट छ, बाँकी दुइटै विचार दलित उत्पीडन र मुक्तिका सवालमा प्रस्ट छैनन् वा कम्बल ओढी घिउ खाने मार्काका हुन् ।

दलनभित्रको दलन
नेपाली समाजमा विगत केही वर्षयता महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा बढ्दो छ, जसमा वर्गीय र जातीय रूपमा उत्पीडनमा भएका महिला नै बढी प्रभावित छन् । नेपाली समाजको जात व्यवस्थाले निर्धारण गरेको लैंगिक उत्पीडनभित्र पनि जातीय उत्पीडन कसरी गाँसिएको छ भन्ने कुरा उत्पीडित महिलामाथि हुने हिंसाको दरले प्रस्ट पार्छ । लैंगिक हिंसामा पनि दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी र मुस्लिम महिला बढी प्रभावित छन् । पछिल्लो समय देशभित्र महिला र बालिका बलात्कारका घटनाले आतंक मच्चाएको छ ।

अध्येता शिवहरि ज्ञवालीले गरेको एक अध्ययनअनुसार बलात्कृत महिलाको संख्या समुदायगत रूपमा हेर्दा दलित महिला १९ प्रतिशत (जनसंख्या १३ प्रतिशत), मधेसी महिला ६ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति महिला ३४ प्रतिशत रहेका छन् । दलित, मुस्लिम र आदिवासी जनजाति महिलाको समुदायगत जनसंख्याको दाँजोमा बलात्कारजन्य हिंसाको तथांक गम्भीर देखिन्छ ।

बेचबिखनमा दलित र जनजाति समुदायका महिला बढी परेका छन् । बर्सेनि करिब १२ हजार महिला भारतलगायत देशमा बेचिन्छन् । बेचिने महिलामा ७६ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायका महिला छन् भने १२ प्रतिशत दलित महिला छन् (पहिचानको खोजी, २०७३ ) । जातीय र वर्गीय आधारमा  शोषित र उत्पीडित समुदायका महिला नै सामाजिक र लैंगिक रूपमा बढी हिंसामा परेका छन् । ०७५ असारमा कालिकोट जिल्लास्थित नरहरिनाथ गाउँपालिकाकी तत्कालीन नेकपा एमालेकी दलित महिला सदस्य मना सार्की आफ्नै पार्टीका वडाध्यक्षका आफन्तबाट कुटेर मारिइन् । यस घटनामा एमाले पार्टीका महिला नेताले  एउटा विज्ञप्तिसम्म निकाल्ने जाँगर देखाएनन्, उनको न्यायका लागि बोल्ने त झन् कुरै भएन ।

दलितको नाममा हेला, अपमान, विभेद गर्न निजी भान्सा र खान्कीमै छोइछिटो गर्नैपर्दैन । दलित समुदायका जो–कोहीलाई स्रोत–साधनबाट कठोर वञ्चित गर्नु, विभिन्न नाममा अवसरमा ढिम्किनै नदिनु अनि मनोसामाजिक हिसाबले सांकेतिक रूपमा दूराशयपूर्ण अपमान र दुव्यर्वहार गरेर मनोबल गिराउनु नै पर्याप्त छ, दलित समुदायका व्यक्तिको गरिमालाई मानमर्दन गर्न ।

नेपाली समाजको वर्ण व्यवस्थामा आधारित हिन्दू जात व्यवस्थाले महिला र शूद्रका लागि कठोरभन्दा कठोर नियम बनाई शासन व्यवस्थाको मूल संरचना र स्रोतबाट हजारौँ वर्षदेखि वञ्चितीकरण गर्‍यो । हिन्दू शास्त्रीय मूल्य–मान्यतालाई अझ निकृष्टताको हदैसम्म झार्ने कामको अगुवाइ मनुस्मृतिले गरेको देखिन्छ । मनु शासनमा महिला र शूद्रलाई पशुतुल्य घोषित गरियो । महिला र शूद्रलाई जतिसक्दो यातना दिन र दुव्र्यवहार गर्न सयौँ नियम र कानुन बनाइए । महिला र शूद्रका लागि दर्जनौँ बन्धन र सीमाको खातैखात लगाइयो । हिन्दू धर्म र त्यसले बीजारोपण गरेको जाति प्रथालाई नेपाली समाजमा चार वर्ण, चौसठ्ठी जातमा पुनर्गठन गर्ने काममा हिन्दू सामन्तवादी शासक सत्ताले कठोरभन्दा कठोर बनाउन नाभीदेखिकै जोड गर्‍यो ।

जंगबहादुरको उदयपछि त झन् राज्यले हिन्दू उच्चजातीय पहाडिया खस आर्यअनकूल राज्यसत्ता बनाउन (१९१०) मा मुलुकी ऐन नै निर्माण ग¥यो । जसले हिन्दू वर्णव्यवस्थाअनुसारका जातमा आधारित वर्ग संरचना, सामाजिक हैसियत, आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थालाई कठोरतापूर्वक लागू गर्नुका साथै जातको तहगत व्यवस्था नै यसरी गर्‍यो कि जति कथित ठूलो जात उति बढी अधिकार र कथित साना भनिने जातलाई न अधिकार न अवसरको अवस्था सिर्जना गरियो । त्यसैगरी, महिलाका हकमा पनि सामाजिक, सार्वजनिक र आर्थिक जीवनमा उत्पीडन गर्ने कानुनी व्यवस्था लागू गरियो । एउटै अपराधमा पनि सवर्ण महिलाभन्दा नमासिन्या, मासिन्या र दलित महिलाहरूका लागि फरक–फरक दण्ड र सजायको व्यवस्था गरियो । यसरी नेपाली समाजमा जातअनुसार व्यक्तिको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक हैसियत निर्माण गरियो ।

उत्पीडनका आयाम 
आजभन्दा एक सय ३४ वर्षअघि नै समाज विकासका चरणको विश्लेषण गर्दै द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी अध्येता र पथपर्दशक एंगेल्सले निजी सम्पत्तिको उदयसँगै महिलामाथिको असमानतारूपी उत्पीडन सुरु भएको इतिहासको विश्लेषण गर्दै पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको उन्मूलनपछि मात्र महिला पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन्छन् र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका शोषण अन्त्य हुने कुरामा जोड दिएका थिए । उत्पादन क्षेत्रमा गुणात्मक वृद्घि, महिलालाई समान वितरण, राजनीतिमा समान सहभागिता, धर्म र संस्कारका नाउँमा हुने सामन्ती तथा पुँजीवादी व्यवस्थाले खडा गरेका सबै उत्पीडनको अन्त्यले मात्र महिला मुक्ति सम्भव छ । वर्तमान समयमा यस धारमा क्रान्तिकारी भनिने शक्तिले समेत घोर दक्षिणपन्थीजत्तिको पनि ध्यान दिन सकेको देखिएन । जसले आजको समयमा महिलाको वास्तविक र परिणाममुखी मुक्तिका लागि वास्तविक समाजवादी महिला मुक्तिको पार्टी र विचार बोक्न जरुरी छ भन्ने टड्कारो देखाउँछ ।

तर, हाम्रो विगत र वर्तमानको यथार्थ भनेको फरक संस्कृति, रंग, जात र भौगोलिकताका आधारमा महिलामाथि हुने विभेदलाई नकेलाई पश्चिमा मोडेलको उच्च घरानियाँ र गोरो छाला भएका महिलाकेन्द्रित मुक्तिको धार अनि दक्षिण एसिया र नेपालका कथित उच्च जातका र पुँजीपति वर्गका महिला केन्द्रित महिला मुक्तिका कुराले बहुसंख्यक उत्पीडित महिलाको मुक्ति गर्न सक्दैन भन्ने बहस पनि महिलामुक्तिको सन्र्दभमा चल्दै आएको छ । भारतीय महिला आन्दोलनकी अग्रणी उमा चक्रवर्तीका अनुसार पश्चिमी देशमा महिलावादले केवल पितृसत्ता र सामाजिक भेदभावसँग मात्र जुध्नुपर्छ, तर दक्षिण एसिया र खासगरी हिन्दू वर्ण व्यवस्था भएको समाजमा महिला आन्दोलनले पितृसत्तासँग मात्र होइन, जातपात, छुवाछुत, धार्मिक र राजनीतिक सत्ताको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

शासन व्यवस्थाका सबै संरचनामा महिलाभित्रको पनि उत्पीडित समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्व अझैसम्म पनि चुनौती बनेको छ । ०७४ सालमा भएको केन्द्रीय प्रतिनिधिसभामा १७५ मा जम्मा ६ जना महिला प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जित्न सफल भए भने प्रदेश सभामा ३ सय ३० मा १८ जना महिलाले प्रत्यक्षमा जिते । प्रत्यक्षमा टिकट पाउने र जित्नेमा दलित समुदायका एकजना महिला पनि परेनन् भने मधेसी र जनजाति महिलाको संख्या नगन्य छ । अझै पनि ४६ प्रतिशत दलित महिला भूमिहीन छन् । दलित महिलाको साक्षरता दर ४५ प्रतिशत मात्र छ । जब कि आममहिला साक्षरता दर ५७ प्रतिशत छ । त्यसैगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा हुने राज्य र गैरराज्यपक्षबाट हिंसामा पर्ने पीडितको संख्यामा ९० प्रतिशत दलित महिला भएको तथ्य सन् २०१७ मा इन्सेकले मानव अधिकारसम्बन्धी पुस्तकमा प्रकाशित गरेको थियो ।

वर्ग, जात र लैंगिक उत्पीडनको बहस 
हिन्दू जात व्यवस्था र यसको उत्पीडनविरुद्घ सशक्त उद्घोष गर्ने दक्षिण एसियाकै अग्रणी व्यक्तित्व भिमराव अम्बेडकरको भनाइमा जात इँट्टाको पर्खाल वा काँडेतारको लाइनजस्तो वस्तु होइन, जसले हिन्दूहरूको मेलमिलापलाई रोक्छ वा  यसलाई तोड्नाले समस्या समाधान हुन्छ । जात त एउटा अवधारणा हो र मानसिक स्थिति हो, अतः जात व्यवस्थालाई नष्ट गर्ने भन्नुको अर्थ भौतिक रोकावटलाई हटाउने होइन । यसको अर्थ विचाराधारात्मक परिवर्तनसँग जोडिएको छ ।

००४ सालमा सबै पार्टीका महिलाका लागि गठित साझा संगठन ‘नेपाल महिला संघ’ले न उत्पीडतलगायत दलित महिलाको बहुआयामिक उत्पीडनको कुरा उठायो न संगठन नै समावेशी थियो । दलित समुदायको उत्पीडनविरुद्घ ००३ सालमै गठित दलित संगठन (सर्वजन संघ) पछि उत्पीडित समुदायका दलित महिलाले ०१२ सालमा मिठाइदेवी विश्वकर्माको नेतृत्वमा ‘परिगणित महिला संगठन’ गठन गरी दलित महिलाको शिक्षा, प्रजनन अधिकार, घरेलु हिंसालगायत मुद्दा अगाडि बढाएको देखिन्छ । नेपाली समाजमा महिलाभित्रको विविधता र विविधताभित्रको उत्पीडनको तहगत शृंखला पनि जात व्यवस्था र यसले सिर्जना गरेका उत्पीडनजत्तिकै लामो छ । नेपालका सबै  महिला लैंगिक रूपमा मात्र उत्पीडनमा छैनन् । नेपाली समाजमा लैंगिक उत्पीडनसँगै वर्गीय, जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनमा रहेका नेपाली महिलाको संख्या महिलाभित्रको ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । विडम्बना ! कथित उच्च जात र वर्गीय आधारमा घरानियाँ सीमित महिलाले झन्डै सय वर्षदेखि नेपाली महिला आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका छन् ।

नेपाली समाजमा जातीय, वर्गीय, लैंगिक रूपमा सबैभन्दा उत्पीडनमा पर्ने महिला दलित, जनजाति र मुस्लिम महिला हुन्, जो अझैसम्म ठूला राजनीतिक दलको महिला संगठन प्रमुखका रूपमा आउन सकेका छैनन् । न त सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा अगुवाइको अवसर नै प्राप्त गर्न सकेका छन् । देशमा भएका ठुल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा अहं भूमिका खेल्ने दलित, जनजाति र मधेसी र अल्पसंख्यक महिला राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् गौण भूमिकामा सीमित पारिन्छन् ।

आममहिला र उत्पीडित महिला
महिलाभित्रका उत्पीडित महिला आफ्ना मागसहित निरन्तर आन्दोलन र संर्घषमै छन् । वर्तमान समयमा दलित महिलाको उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, राज्यका सबै संरचनामा जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक सहभागिता, सरकारी र निजी दुवै स्थानमा रोजगारीको आरक्षण, भूमिमा समान स्वामित्व, महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागितामा दलित महिलाको जनसंख्याका आधारमा सहभागिताका मुद्दा मुख्य छन् । त्यसैगरी, दलित महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बोक्सी आरोप, बादी दलित महिलालाई जबर्जस्ती यौनपेसामा धकेल्नेजस्ता हिंसा हुन्, जुन राज्य व्यवस्थाका सामाजिक र राजनीतिक आवरणमा भइरहेका छन्, त्यसको अन्त्यको माग दलित महिलाले गर्दै आएका छन् ।

२०७२ मा जारी संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी, आर्थिक समानता र समृद्घि कायम गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उल्लेख छ । अर्कातिर राज्यले संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राज्य भने पनि घुमाउरो पाराले सनातनदेखिको चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनेर महिला दलित, आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायमाथिको उत्पीडनको स्रोत हिन्दू धार्मिक विभेद र स्तरीकरणलाई कायम राख्न खोजेको छ । संविधानमा महिला र उत्पीडित समुदायको समान अधिकार, अवसर र स्रोतमाथिको पहुँच, प्रतिनिधित्वको हिसाबले अझै पनि असमान र अपूर्ण छन् । महिलालाई अंगीकृत नागरिकताका नाममा वंशीय अधिकारमा कुण्ठित गर्नु, महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागितामा दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक महिलाको समानुपातिक सहभागिता नगर्नुले पनि उत्पीडित समुदाय र महिलालाई दोस्रो दर्जामै राख्न खोजिएको प्रस्ट हुन्छ ।

निष्कर्ष
संविधानमा उल्लिखित समाजवादउन्मुख समृद्घिको सपना अनि गणतन्त्र स्थापनापछि बनेको दुईतिहाइको सरकार, समृद्घिको नारा र सरकार निर्माणपछिको उत्पीडित वर्ग, जात र महिलामाथि हुने हिंसा वृद्घिको चरम रूप, संघ र प्रदेश सभाका मन्त्रिपरिषद्मा महिला र उत्पीडित समुदायको न्यून सहभागिताले पनि प्रस्ट पारेको छ, राज्यसत्ता संरचनागत रूपमा परिवर्तन नभई महिला र उत्पीडित समुदायको मुक्ति न्यून रूपमा पनि सम्बोधन हुँदैन भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । ऐतिहासिक रूपमा महिला र दलित र उत्पीडित समुदायमाथि जसरी वर्णवादी पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाले उत्पीडन गरेको छ, त्यसरी नै उत्पीडित समुदायले आफ्नो मुक्तिका लागि संगठित रूपमा संर्घष र विद्रोह गर्दै आएका छन् । हाल उत्पीडनको स्रोत राज्यव्यवस्थाको वर्णवादी र पितृसत्तात्मक संरचना हो भने ती सबै सरंचना नभत्काई मुक्ति सम्भव छैन । उत्पीडित समुदायबीचको एकता र संर्घषलाई बलियो बनाउँदै भूमण्डलीकृत दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको वैकल्पिक, वैज्ञानिक समाजवादी धारको शक्ति निर्माण नै आजको एक मात्र विकल्प हो ।

(सुनार दलित अधिकारकर्मी हुन्)