सीता बि.के.
काठमाडौ,असार २

संघ र प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले दलित समुदायलाई छुन नसक्ने सरोकारवालाले बताएका छन । उनीहरुले दलित सम्बन्धी बनेका मौलिक हकहरु कार्यान्वयन गराउने तवरले बजेट ल्याउन नसक्नु नियतमै समस्या भएको आरोप लगाएका हुन ।

बुधबार मानव अधिकारका लागि स्रोत विकास मञ्च (रिडेफ नेपाल)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व सामाजिक विकास राज्यमन्त्री एवम् सत्तारुढ दलकी सांसद जसमाया गजमेरले सरकारमा पुगेपछि दलितको मुद्धालाई भुल्ने प्रचलनले दलित समुदायको उत्थान र विकास हुन नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । दलित समुदायको मुद्धा र एजेण्डा भाषणमा सबैले गर्ने भए पनि व्यवहारमा रुपान्तरणको योजना ल्याउने हिम्मत कसैको नभएको उहाँको आरोप थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको बजेटमा दलित समुदायको मुद्धा उठ्न नसक्नुले सरकार दलितका मुद्धामा निरङ्कुश भएको बताउनु भयो । संघकै शैलीमा प्रदेशले दलितका मुद्धामा झारो टार्ने कार्यक्रमहरु ल्याएको उहाँको भनाई थियो ।

प्रदेश सांसद उमिता बराईलीले नीति तथा कार्यक्रममा दलित शब्द धेरै ठाउँमा समेटिएको छ । तर व्यवहारिक प्रयोगको अनुभूति कतै नहुने किसिमको बजेट ल्याइएको बताउनु भयो । छुवाछुत अन्त्य, दलित सशक्तिकरण ऐन, दलित संग्राहलय निर्माण लगायतका बजेट अघिल्लो वर्षमा ल्याइएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि विषयहरु कार्यान्वयनको सुरुवात हुन नसकेको उहाँको टिप्पणी थियो । नीति कार्यक्रममै ल्याएको बजेट झुट बोल्ने र झारो टार्ने शैलीको बताउँदै उहाँले प्रदेश १ सरकारसँग नैतिकता नै नभएको आक्रोस व्यक्त गर्नुभयो । विगतका तीन वर्षमा ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा केही पहल नभएकोले सरकारको औचित्य नै नभएको उहाँको आरोप थियो ।

अधिकारकर्मी हीरा विश्वकर्माले राज्यले दलितहरुलाई नागरिकको भूमिकामा अझै निर्वाह गर्न नसकेको भनाई राख्नु भयो । दलितका समस्या, दलितका मुद्धा र मागहरुका सवालमा राज्य कहिल्यै गम्भिर नभएको बताउदै उहाँले संघीय र प्रदेशको बजेट परम्परागत मात्र भएको टिप्पणी गुर्नभयो । ‘दलित समुदायको मुद्धालाई भाषण र लेखाईमा पर्याप्त स्थान दिइन्छ । तर, व्यवहारमा दलित समुदायले अनुभूति गर्ने किसिमको रुपान्तरण हुनै सकेको छैन ।’ उहाँले भन्नु भयो । दलित समुदायलाई लक्षित गर्दै उनीहरुको रुपान्तरण हुने सीपको विकास गराउने र उद्यमशिलतामा जोड्ने विषयमा राज्य कमजोर देखिएको तर्क गर्नु भयो । दलितको सवालमा भएको बजेट र कानुन कार्यान्वयन गराउन राज्यपक्षले नै नचाहेको उहाँको भनाई थियो । भगत सर्वजित स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा छुट्याइएको रकम पनि अव्यवहारिक भएको उहाँले बताउनु भयो । विश्वकर्माले मैदानमा दलित समुदायको भौतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषयमा फरक कार्यक्रमहरु ल्याउन आवश्यक रहेको तर राज्यले तल्लो वर्गको मुद्धालाई राज्यले उठाउन नसकेको बताउनु भयो ।

दलित महिला संघ (फेडो)की केन्द्रिय सदस्य पण्डु परियारले अन्य क्षेत्रमा राज्यको बजेटले समेट्न खोजेको भए पनि दलित समुदायलाई समेट्न नसकेको विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । दश वर्ष अघिको जातीय विभेद् र अहिलेको विभेद् कुसंस्कारमा फरक भएको तर राज्यले ल्याउने जनचेतनाका कार्यक्रमहरु पुरानै भएको उहाँको भनाई थियो । हातमा सीप भएको दलित समुह नै समाजबाट उपेक्षित भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषि, उत्पादनमा दलित समुदाय अब्बल छ । तर, समाज र राज्यले उनीहरुसँग भएको सीपलाई निरुत्साहित गर्ने काम मात्र गर्यो ।’ दलित समुदायको गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा राज्यले विषेश ध्यान दिनुपर्नेमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएको उहाँको धारणा थियो ।

अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता जेबी विश्वकर्माले दलित समुदायले समग्र रुपमा खोजेको के हो ? उनीहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उत्थान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा खोज गर्न राज्य गम्भिर नभएको भनाई राख्नु भयो । दलित समुदायको सशक्तिकरण, उत्थान, विकास साथै मनोविज्ञान बढाउन राज्यले भूमिका खेल्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो

रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माले सरकारले अहिलेसम्म ल्याएको बजेटले दलित समुदायलाई छुन नसकेको बताउनु भयो । राजनीतिक दलका नेताको कमजोर इच्छाशक्ति र कर्मचारी प्रशासनको गलत नियतका कारण दलित समुदाय लक्षित बजेट आउन नसकेको उहाँको भनाई छ ।

भर्चुअल कार्यक्रममा सहभागिहरुले बजेट तथा बनेका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश नं.१ का बिभिन्न जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।