चितवनको माडी नगरपालीका वडा नं.९ कुसुमखोला स्थित चेपाङ बस्तीमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनले मध्य वर्षा र महामारीको बेदामा दुई घरमा आगो र ८ घरमा हात्ती लगाएर चेपाङ सुमदायलाई बिस्थनापित गराउने कार्य मानव अधिकार बिरुद्धको अपराधीक घटना भएको भनेर सर्वत्र बिरोध भैरहेको छ । चेपाङ संघका प्रदेश न.३ का सचिब लक्ष्मण चेपाङसंग यसै बिषयमा थप कुराकानी गरेका छौ ।

माडिको घटनालाई तपाईहरुले कसरी लिनु ु भएको छ ,यसमा यहाँहरुको भुमिका कस्तो छ ?

यस बिषयमा स्थानिय सरकारको पनि ध्यान पुगेको र अन्य सरोकारवालाहरुले पनि चासोको रुपमा लिएको पायौ । यस बिषयमा सामान्य मानब अधिकारको पनि ख्याल नगरि त्यसरी घर टहराहरु भत्काउने काम भएको रहेछ ।त्यो विषयमा हाम्रो गम्भिर आपत्ती सहित ध्यान केन्द्रित भएको छ ।हामीले घटना लगत्तै सिडियो कार्यालय चितवनमा घटनाको बिरोध सहित माग पत्र बुझाएका छौ । विगतका बर्षहरुबाटै स्थानान्तर गर्नु पर्छ भन्ने अभियान थियो । स्थानिय सरकारले काम गर्दै पनि थियो । घरबास केहि छैन् अब कहां जानु यहिको अलिकछि जमिन प्रयोग गरेर समय कटाउनु प¥यो भन्ने तरिकाले त्यहाँ बसेको देखिन्छ ।बैकल्पीक व्यवस्था नदि एक्कासी चेपाङ समुदायलाई हटाउने कार्यको निन्दा गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्यानआर्कषण सहित ज्ञापनपत्र बुझाएका पनि छौ ।

ज्ञापनपत्र बुझायौ भन्नु भयो माग हरु कस्ता र के के राख्नु भएको छ ?

हामीले ६ बुंदे मागहरु राखेका छौं ।जस्तै पिडितहरुलाई गास,बास र कपास सहितको पुर्नस्थापना हुनुपर्ने, जुन प्रशासन कार्यालयबाट बस्ति हटाउने,जलाउने,अन्नबाली नष्ट गराउने निर्देशन भयो त्यो व्यक्तिलाई कारवाही सहित बर्खास्त लगायतका माग गरेका छौ । यी समुदायहरु परम्परा देखि त्यहि बस्दै र जग्गा जमिन भोक चलन गर्दै आएका छन । उनीहरुलाई स्थानान्तर गर्दा उनीहरुलाई जिविकोपार्जन सहितको अर्काे व्यबस्था गरेर मात्रै उहँंहरुलाई स्थानान्तर गर्नु पर्छ ।स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार सहित व्यबस्थापन गर्न पर्छ ।जो समुदाय त्यहाँ बाट स्थानान्तर हुदै छ, त्यसको लागि पुर्नस्थापना हुदा उसले पाउने नैसर्गिक अधिकारका सम्पुर्ण बिषयहरु हनन नहुने गरि उहाँहरुलाई आत्मसम्मान सहित स्थानान्तर गराउनु पर्छ भन्ने खालको छ बुंदे माग पत्र पेश गरेका छौं ।

प्रतिक्रया कस्तो पाउनु भयो ?

प्रतिक्रिया सकरात्मक नै छ । यो समुदायमा विगतबाटै यहि बस्दै आएको हुदा उहाँहरुका समस्या समाधान नगरि बिस्थापित गराउनुहुदैनथ्यो तर समस्याहरु सम्बोधन हुने गरेर काम अगाडि बढाउने प्रतिक्रिया दिनु दिनुभएको छ ।
यस्तो खालको समस्या तपाइहरुको समुदायमा चितवनको माडिमा मात्र हो की अन्त पनि रहेको छ ?
सदियौं बर्ष पहिलेबाट नै यो समुदाय प्राकृतिक स्रोत साधनमा निर्भर रहको र आफ्ना ज्ञान सिप लाई त्यसैमा परिमार्जित गरि त्यहिबाटै जीवन निर्वाह गर्न जङ्गलको कन्दमुलहरु खाद्यन्नको रुपमा उपभोग गर्दै आएको अबस्था हो । जग्गा धनि लालपुर्जा कसै संग छैन् ,विगत देखि भोगचलन गर्दै आए अनुसार नै जग्गा उपभोग गरेका छन् भने अझै पनि ७० प्रतिशत चेपाङ समुदायहरु भुमिको स्वामित्वबाट बाहिर छन् ।पहिले बस्दै आएको क्षेत्रमा वन कर्मचारीहरुबाट लखेटिनु परेको कारण अहिले वन क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्रमा बस्नु पर्दा निकै जटिल र समस्या भैरहेको छ । त्यसैले पहिले भन्दा अहिले यो समुदायलाइ निकै चुनौति पुर्ण रहेको छ । स्थानान्तर भएपछि कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो,सरकारी नीति नियम,बन र निकुञ्जको फरक फरक नीतिका कारण पनि निकै गाह्रो भएको छ ।

बन तथा निकुञ्जको कानुन आ—आफ्नै तरिकाको होला तर तपाईहरु पनि मेरो समुदाय स्थिती यस्तो छ भनेर समन्वय र सचेत गराउने जिम्मेवारी पनि त होला नी ?

वन मन्त्रालय र निकुञ्जसंग बारम्बार ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छौं ।नीतिगत कुरा गर्ने हो भने अहिले स्थानिय,प्रदेश र संघिय गरि तिन तहको सरकार बने पनि सुकुम्बासी आयोग बन्न सकिरहेको छैन ।भुमि व्यबस्थापनका कुराहरु राज्यले गर्न सकिरहेको छैन् ।आवाज उठाउने कुरा भैरहे पनि सरकारले नीतिगत कुराहरुलाई अगाडी बढाउन सकिरहेको छैन ।

बिस्थापित समुदाय निकै समस्यामा हुनुहुन्छ ,उहाँहरुको सुुरक्षित व्यबस्थापनमा उहाँहरुको पक्कै चासो र प्रयास होला अब के गर्नु हुन्छ ?

जसलाई पिडा पर्छ त्यो पिडाले सबै भन्दा बढि त्यहि समुदायलाई पोल्छ । नीतिगत रुपमा नियम बनाउने ठाउँमा हाम्रो समुदायको मान्छे छैनन्, अहिले स्थानिय तहमा पनि कुनै त्यो खालको संरचना बनेन ।बर्षैं दखि उपभोग गर्दै आएको जग्गा जमिन र प्राकुतिक स्रोत साधन माथी हाम्रो हक अधिकार एक ठाउँमा छ होला ,सरकारको नीति नियम अर्काे तिर छ होला तर सामाजिक अधिकारहरु समग्रमा समेटेर लैजानु पर्दछ । यो समुदाय पनि राज्य कै नागरिक हो ,नेपालको आदिबासी मुल कै हुन् ।त्यसैले यस्ता समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गरेर लैजानु पर्दछ , नेपालका पछाडि पारिएका जाति र समुदायलाई राज्यले वेलैमाा उचित सम्बोधन गर्न सकेन भने भोली आन्दोलनले बिकराल रुप लिन नसक्ला भन्न सकिदैन भनि सरकारलाई घचघच्याउने काम गरेका छौं ।