दैनिक जसो हुने मुल्यवृद्धिले अति विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदाय दैनिक जीवनयान समस्या सिर्जना भएको छ । मुल्यवृद्धिको चरम असर श्रमिकले झेलिरेहका बेला सरोकारवाला निकाय के गरिएका छन् । यस बिषयमा केन्द्रीत भई सहकर्मी सिता विकेले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु प्रसाद तिमिल्सेनासँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।

प्रश्न : अहिले भैरहेको मुल्यवृद्धि स्वभाविक कि अस्वभाविक हो भनेर सोधेका छौं ?
तिमिल्सेना : पछिल्लो चरणमा पेट्रोलियम पदार्थमा मुल्यवृद्धि भएको कारणले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा मुल्यवृद्धि गरेको अवस्था छ । कतिपय वस्तुमा त ३०० प्रतिशत भन्दा बढी मुल्य वृद्धि भएको छ । अनियन्त्रित रुपमा चाहिँ मुल्य वृद्धि गर्दाको अवस्थामा यसले बजारको चक्रमा गम्भीर असर पार्ने हो हामीले पटक पटक आवाज उठाएपछि सरकारले मुल्य वृद्धि गरेको अनुचित भनेर फिर्ता लिएको हो । अझै २५ प्रतिशत भन्दा बढी मुल्य घटाउन अझै सक्ने अवस्था छ । खाद्यान्न, तरकारीहरु, गेडागुडी, कृषिजन्य वस्तुहरुमा मुल्यवृद्धि अचकाली रुपमा भएको देखिन्छ । आयतित वस्तुहरुमा अत्याधिक रुपमा मुल्यवृद्धि भईरहेको देखिन्छ । मुल्यवृद्धिलाई रोक्नको लागि हामीसँग मुल नीति, कानुन नै नभएको अवस्था छ । मुल्यवृद्धिलाई रोक्नको लागि मुल्य सम्बन्धी नीति नै भएको अवस्था छैन । मुल्य सम्बन्धी कानुन पनि बन्नुपर्छ । सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गरेर कतिसम्म मुल्य राख्न सक्ने हो भन्ने कुरा गर्नुपरथ्यो ।

मुख्य कारण चाहिँ तेलकै कारण भएको छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

तिमिल्सेना : तेलको कारणले भएको मुल्य वृद्धिलाई त हामीले केही हदसम्म घटाउन सफल भयौं । अब बजारमा त्यसको असर देखिनुप¥यो नी, अब प्रभावकारी अनुगमन नै गर्नुपर्छ ।

हजुर जो चाहिँ गरिखाने श्रमजीवि वर्गहरु छन् । पिँधमा परेको समुदायहरु छन् । त्यो समुदायलाई असर पारेको छ । त्यसलाई कसरी यहाँहरुले विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
तिमिल्सेना : बिहान काम गरेर खानुपर्ने श्रमजीवि जनताको त अत्यन्त कठिन अवस्था छ । तपाई जागिरै खानुभएको छ, हिजो तपाईको तलबले थेग्न सक्ने अवस्था छैन । गेडागुडी, दालचामलमा ४० प्रतिशत मुल्यवृद्धि भईसक्यो । हिजो मैले १३ रुपियाँ पाउने ग्याँस अहिले मैले १ हजार ८ सय रुपियाँमा किन्नुपर्छ । चुलोचौकोको व्यवस्थापन पनि मुस्किल भैईसकेको अवस्था भयो र कुपोषणको समस्या गर्छ । खानलाई के मा ऋण गर्नुपर्ने मुल्य नियन्त्रण प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्ने वा सुपथ मुल्यका पसलहरु चाहिँ स्थापना गर्ने, रासन कार्डका कुराहरु हुन्छन् । उपभोक्तालाई राहत दिने काम चाहिँ गर्नुपर्छ । नत्र नागरिकको जीवन स्तर अत्यन्त कष्टकर बन्ने निश्चि हुनेछ ।

यस्तो भयावह अवस्था हुँदा चाहिँ यहाँहरुले के गर्नुभएको छ ?
तिमिल्सेना:  कुनै पनि वस्तु र सेवाको आपूर्ति, मुल्य, गुणस्तर, नापतौलमा भएका विकृति विसंगतिका लागि अध्ययन गर्ने, प्रकाशन गर्ने, सचेत बनाउने, स्थानीय तहलाई उपभोक्ता हकहित संरक्षणको लागि त कानुनले नै अधिकार दिएको छ । उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उपभोक्तालाई बजारमा सचेत बन्नको लागि प्रतिकार गर्न, नागरिकलाई सचेत गर्ने, संगठित गर्ने यस्ता कामहरु भइरहेको छ । हाम्रा नियमक निकायहरु एकदमै सुस्त छन् । यी नियमक निकायहरुलाई पनि नियमक गर्नका लागि एउटा छुटटै प्रकृत्तिको शक्तिशाली निकायको व्यवस्था हुनुपरयो ।

हजुर महंगी चाहिँ के कसरी वृद्धि भैइरहेको छ ?

तिमिल्सेना : नियमक निकायहरु चाहिँ प्रभावकारी नहुदा नागरिकले सास्ती खेपेका छन् । त्यो नाफाखरी व्यापरी चाहिँ यतिखेर मौलाउछन् । व्यापारीमा पनि गलत व्यापर गर्ने र सही व्यापार गर्नेहरुको बीच पनि ठूलोे खाडल छ, नैतिकता सहितको व्यवसायिक क्रियाकलाप गर्नको लागि हामी अनुरोध गर्ने कुरा हो ।

साँच्चै यो उपभोक्ताहरु चाहिँ कसरी मारमा परेका छन् ?

तिमिल्सेना : आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्य त्यति सजिलो अवस्था छैन । गुणस्तरीय छ कि कमसल छ भन्ने कुरा आँखाले हेर्न सक्ने अवस्था छैन । अखाद्य वस्तुहरु, कुहिएका, सडेका, गुज्रिएका सामनहरु बजारमा जताततै पाइन्छ । कृत्रिम मुल्य निर्धारण, बजारमा नापतौलमा धेरै ठगि हुन्छ । हरेक उपभोक्ता सचेत हुनुप¥यो नि जुन बेला हामी ठगीन्छौं । त्यही समय कार्यालय बन्द गरेर घरमा गईसकेको हुन्छ । यसको लागि नियमन गर्ने निकायबाट पनि हामी ठगिएका छौ । राज्यबाट पनि नागरिक ठगीयौ, हामीले संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्ताको गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको प्राप्त गर्ने अधिकार छ भनेको छ त्यस्तो वस्तु र सेवा प्राप्त नगरेमा क्षतिपूर्ति हुनसक्ने व्यवस्था चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था गर्ने, संविधानको निर्देशन सिद्धान्तमा कालाबजारियाले नाफाखोरी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने त्यस्तो किसिमको विचौलिया संस्कृतिलाई अन्त्य गरिने छ, भनेर लेखिएन । हरेक प्रदेशमा चाहिँ उपभोक्ता संरक्षण निर्देशनालय स्थापना गरेको छ । स्थानीय बजार व्यवस्थापनको लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐनहरु जारी भएका छन् । स्थानीय तहमा उपभोक्ताहित संरक्षण गठन गर्ने कानुनी प्रावधान गरेको छ । स्थानीय तहहरुमा चाहिँ अनुगमन समितिहरु गठन भएका छन् । नीतिगत व्यवस्थाहरु छन् ।

अझै पर्याप्त छैनन् ?
तिमिल्सेना : नीति व्यवस्थालाई चलाउने मान्छेहरु पनि सही हुनुपर्छ । मुल्यसम्बन्धी हामीसँग नीति छैन र हरेक उपभोक्ताले के गर्नुपर्छ भने म यदि कसैसँग ठगिए भने कानुनी उपचार खोजीनुपर्छ र दलीय गराउनुपर्छ त्यो सचेतना, त्यो जागरण चाहिँ हरेक उपभोक्तामा हुनुपर्छ ।

कुनै पनि उपभोक्ता म ठगिए भन्ने महशुस भयो भनेदेखि उसले कस्तो कानुनी प्रक्रिया अवलम्बल गर्न सक्छ त ?
तिमिल्सेना : नागरिकहरु नापतौलमा ठगिएमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागमा, औषधीमा ठगिनुभयो भनेदेखि औषधी व्यवस्थापन विभागमा, खाद्यन्नमा ठगिनुभयो, खाद्य सम्बन्धी गुण नियन्त्रण विभागमा उजुरी गर्ने व्यवस्था छ । मुल्यमा चाहिँ अनुचित लाभ लियो यस्तो भनेचाहिँ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोतmा हित संरक्षण विभागमा स्थानीय तहमा पनि हरेक पालिकाहरुलाई उपभोक्ता हित संरक्षण निकायहरु गर्न छन् ।ठगी गर्नेलाई कारर्वाही हुन्छ । ५ वर्ष जेल सजाय र क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ । उसलाई दण्ड सजाय र जरिवाना हुन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ । कुनै वस्तु खाएर ज्यानै कसैको गयो भने ज्यानमारा सरह नै हो । तपाईहरुले उजुरीको संस्कृति विकास गरौं । कतिपय अवस्थामा बहिष्कारको अवस्था पनि सिर्जना गरौं । मलाई ठग्ने व्यापारीले दुनियाँलाई पनि ठगेको हुन्छ र मलाई ठगेको विरुद्धमा मैले उजुरी गरेपछि आम उपभोक्तालाई संरक्षणमा मेरो योगदान हुन्छ, त्यो नै पुण्य काम हो ।

के भन्नुहुन्छ, गरिखाने त्यो श्रमजीवि वर्गहरुको लागि ?

तिमिल्सेना : मुल्यवृद्धिले दैनिक रुपमा काम गर्ने मजदुरहरु, किसानहरुलाई ठूलो समस्या छ । त्यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक खाद्य पदार्थहरु हुन सक्छ । विपन्न, श्रमिकहरुलाई सरकारले राहतका लागि निश्चित प्याकेजहरु चाहिँ ल्याईदिनुपर्छ ।