समावेशीता भनेको हरेक समुदायको सहभागिताको सवाल हो । जुन नेपाली राजनीति तथा राज्यको बिभिन्न अंङ्गमा हुनु पर्छ। राजनीतिमा चुनिएर आउने,उम्मेदवार हुने हक छ । त्यसमा जसको जनसंख्या जति उसको प्रतिनिधित्व उति भन्ने खालको सिद्धान्तमा आधारीत छ । दलितको जनसंख्या १३% भन्दा धेरै छ । सोहि अनुरुप संघीय,प्रदेश र स्थानिय तहमा प्रतिनिधित्व हुनु प¥यो । उसको न्यायपालीका र प्रशासनमा पनि प्रतिनिधित्व हुनुप¥यो भन्ने खालको कुरा हो । सबै भन्दा महत्वपुर्ण कुरा चाहि राज्यको निति निणर्य गर्ने ठाउँमा,पार्र्टीको निणर्य गर्ने ठाउँमा हुनु प¥यो । संबिधानमा प्रष्ट लेखिएको छ ,राज्यको सबै निकायमा दलितहरुको जनसंख्याको आधारमा समानुपातीक समावेशी हुने छ भनेर ।

राजनीतिक दलमा दलितको प्रतिनिधित्व ज्यादै कम छ । शीर्ष नेतृत्वमा त सबै ब्राह्मण ,क्षेत्री नै छन त्यहाँ कोहि पनि दलित छैनन् । नेपालमा ब्राह्मणको जनसंख्या जम्मा १२% छ तर उसको प्रतिनिधित्व क्यौ गुना ज्यादा छ । दलितको प्रतिनिधित्व झन्डै १४% छ तर उसको प्रतिनिधित्व नाम मात्रको प्रतिनिधित्व छ । स्थानिय तहमा पहिला त दलितहरुको प्रतिनिधित्व ३% को वरपर थियो , तराईमा १% को वरपर थियो जुन ज्यादै कम थियो । । २०७२ सालको संबिधान आईसकेपछि दलितको प्रतिनिधित्व ह्वात्तै बढेको छ । कुल ३५००४१ जना जनप्रतिनिधि हो ७७३३ जना दलित आएका छन । जुन २२% हुन्छ । कानुनमै बाध्यकारी कोटा तोकियो त्यसकारण प्रतिनिधित्व बढेको हो ।
अर्थपुर्ण सहभागिताको लागि संघीय तह देखि नै बाध्यकारी कानुन चाहिन्छ । दलितको ठ्याक्कै प्रतिशत हुनै पर्छ नत्र दल दर्ता नै हुदैन भन्ने खालको बाध्यकारी कानुन चाहिन्छ । दलितको जनसंख्याको आधारमा १३% हुनु पर्ने हुदाहुदै पनि संघीय संसदमा ८% मात्रै छ । हुनु पर्ने भन्दा यो कम हो । प्रतिनिधि सभामा ७% मात्रै छ ,राष्ट्रिय सभामा हे¥यो भने १२% छ । यो हटाउन पहिलो कुरा बाध्यकारी कानुन नै चाहिन्छ । दोस्रो कुरा दलितहरुको प्रतिनिधित्व बढाउन शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । शिक्षाले नै क्षमता, सार्मथ्य बढाउने हो । जसले गर्दा हरेक तहमा हस्तक्षेप गर्नसक्छ । त्यसैले खाली माथीबाट मात्रै आउला भनेर हुदैन संर्घष पनि गर्नुपर्छ । तेस्रो कुरा सम्पत्ती हो । दलितमा सम्पत्तिको पहुच ज्यादै कम छ । लामो कालखण्ड सम्म दलितहरुले सम्पत्ति नै राख्न नपाउने नेपालको स्थितीको कारणले सम्पत्तिमा दलितको पहुँच कम छ । सम्पत्तिमा दलितको पहुँच बढाउँनु साथै आर्थिक रुपले मजबुद बनाउनु प¥यो । चौथो पार्टीको निणर्य गर्ने ठाउँमा दलितहरु पुग्नु प¥यो ।

दलहरुले अहिले सरासर कानुनको उल्लघंंन गरेको स्थिती हो । छ त अहिले पनि राजनीतिक दलको निणर्य गर्ने ठाउँमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ तर नमानिरहेको स्थिती हो । उनीहरुले सजिलै मानलान भन्ने पनि सोच्नु हुदैन । जबरजस्त हस्तक्षेप हुनुप¥यो । हाम्रो हक हो त्यहाँ हामी हुनुप¥यो भन्ने आवाज चर्कोसंग उठनुप¥यो । हरेक दलित व्यक्ति,संगठन र गैरदलितहरुले पनि आवाज उठाउँनु प¥यो । जो मैले उठाईरहेको छु । मै मात्रै निणर्य गर्ने ठाउँमा पुग्नु पर्छ भन्ने सोच ब्राह्मणवादी सोच हो । त्यो सोचलाई अन्त्य गर्न साधारण ढङ्गले संम्भव छैन । त्यसका लागि तल्लो तहबाट आर्थिक,शैक्षिक रुपले सक्षम पार्न ठुलो अभियानको जरुरी हुन्छ । सजिलै देलान भन्ने मलाई लाग्दैन संबिधानको मौलिक हकमा दलितहरुको समाबेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ तर पनि उनीहरु टेरीरहेका छैनन् । नमान्नुको कारण हामीले दखल्ल दिन पुगेन । कसैले मुद्धा हाल्ने,कसैले संर्घष गर्ने सबै तर्फबाट आवाज उठाउन थाले पछाडि आवाज जर्बजस्त भैसकेपछि उनीहरुले टेर्ने हो ।

कुनै पनि पार्टीमा केन्द्रीय समितीमा दलितको जनसंख्याको आधारमा प्रनितिनित्व छैन भने दल दर्ता हुन नसक्ने बाध्यकारी कानुुन बनाउनु प¥र्यो । त्यसको लागि लड्नु प¥र्यो । हिजोको तुलनामा केहि सुधार त भएको छ । तर जति हुनु पर्ने हो त्यति ज्यादै कम हो । सबै दलितहरु एक ढिक्का भएर ,संगठित भएर आवाज उठाउँनु पर्छ । यो सवाल दलितको मात्रै हाईन अन्य समुदायको पनि भएकाले सबै मिलेर आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।

(राजनीतिक बिश्लेषक श्याम श्रेष्ठसंग सीता बि.के. गर्नु भएको कुराकानीको आधारमा )