नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७६ बमोजिम प्रदेश सरकारले संघिय कानुुन संग नबाझिने गरी विभिन्न ऐनहरु निमार्ण गर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यही अन्र्तगत कतिपय प्रदेश सरकारले संघ संस्था दर्ता सम्बन्धि ऐन जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई नियमन, व्यबस्थापन र सञ्चालनको लागि ल्याईएको ऐनले सामाजिक काम गर्ने संस्थाहरुलाई कतिपय कुरामा अप्ठ्यारो परेको गुनासो छ । वास्तवमा विभिन्न प्रदेशले जारी गरेको उक्त ऐनका बलियो र कमजोर पक्षहरुबारे कानुन व्यवसायी एवं गैर सरकारी संस्था महासंघका सचिव दिलु घिमिरेसँग कट्वाल रेडियो पत्रिकाको लागि गरिएको अन्र्तवार्ता ।

विभिन्न प्रदेश सरकारले जारी गरेको संस्था दर्ता सम्बन्धि ऐनलाई तपाईले नजिकबाट नियाल्नु भएको छ । ऐनमा भएका बलियो र कमजोर पक्ष के कस्ता छन् ?
हाम्रो प्राथामिकता के थियो भने पहिला संघिय कानुुन आओस् । किन भने हामी ४० बर्ष अगाडिको कानुुनबाट चलिरहेका छौं । हिजो सामाजिक संघ संस्थाहरुले विभिन्न वर्ग समुदायका अधिकार र ऐनका निम्ति जुन संघर्ष गरे, राजनैतिक स्थायित्वका लागि जुन क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरे त्यसबाट थुप्रै त्यस्ता समावेशी कानुनहरु निमार्ण भए । जनताका अधिकार सुुनिश्चीत गर्ने विभिन्न कानुुन निमार्ण भए । तर त्यीनै सामाजिक संस्थालाई नियमन गर्ने खालको कानुुन निमार्ण हुुन सकेन त्यस सन्दर्भमा हामी के चाहान्थ्यौ भने हामीलाई नियमन गर्ने कानुन सकेकम्म हामीसंग छलफल गरी निमार्ण भईदिओस् र त्यही अनुसार हामीले केन्द्रिय स्तरमा त्यो खाले पहल पनि गरेका छौं ।

अहिले प्रदेश स्तरमा प्रदेश १, ३, ५, र ७ ले सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई नियमन गर्नका निम्ती सदनबाट ऐनहरु पास गरिसकेको छ । प्रदेश १ र ५ ले नियमावली पनि ल्याईसकेका छन् भने कतिपय प्रदेशमा भने छलफलको क्रममै छ । हामी चाहान्छौं संघसंस्था सम्बन्धी कानुन ल्याउँदा सरोकारवालाहरु संगको छलफल गरेमा राम्रो हुन्छ । अहिले ती ऐनहरुलाई सरसर्ती केलाएर हेर्दा कतिपय संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ त कतिपय २०४९ को ठ्याक्कै कपि गरेको पाईन्छ भने कतिपय ठाउँमा भने सामाजिक संस्था मैत्री ल्याउने प्रयास गरेको पाईन्छ ।

सामाजिक संघ संस्था मैत्री कानुन कुन कुन प्रदेशमा देखिएको छ, कमजोरीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरसर्ती हेर्यौ भने यस्को राम्रा् पक्ष भन्दा कर्णाली प्रदेशले सामाजिक परिषद्को परिकल्पना गरेको छ । जहाँ गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि पाँच जना प्रतिनिधि त्यहाँ सहभागी हुने त्यस्तै प्रदेश १ को हेर्यौं भने केहि समावेशी बनाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । प्रदेश सातले सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न नेटवर्कहरुको पनि प्रतिनिधित्व .गराएर सामाजिक परिषद्मा राख्ने खालको एउटा उत्पेरणा गरेको देखिन्छ ।

प्रदेश ५ को हेर्याै भने के देखिन्छ भने उसले चाहिँ संघिय कानुुन अनुसार दर्ता भएका संस्थाहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा पुन दर्ता हुुनुपर्ने दोहोरो खालको मापदण्ड बनाएको छ । यसले चाहीँ सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको मनोबल गिराउने देखिन्छ । अब उद्देश्यको कुरामा प्रदेश ३ ले २ वटा मात्र उद्देश्य राख्ने भनेर किटान गरेको छ । वास्तबमा सामाजिक क्षेत्र यस्तो वृहत क्षेत्र हो जहाँ १,२ वटा मात्र उद्देश्य राखेर सामाजिक सेवा गर्न सकिदैन । प्रदेश ३ मा के भनेको छ भन्दा दर्ता नगरेर चलाएको अवस्थामा ५० हजार जरीवाना र उनिहरुले चलन गरेको चल अचल सम्पती जफत गर्ने दण्ड सजाएको तोकिएको छ भने लेखा बिवरण नपठाएमा १५ हजार जरिवाना भनेको छ ।

उद्देश्यहरु परिवर्तन गर्ने र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जानकारी लिएन भने त्यस्ता लाई १५ हजार जरिवाना भनेको छ । त्यस्तै गरी निलम्बन गर्ने कुरामा एउटा निश्चित अधिकारी लाई जिम्मेवारी दिएर उसले बिवरणहरु माग्दा बिवरण दिएन भने पनि त्यस्ता संस्थाहरुलाई पनि निलम्बन गर्ने कुरा छ त्यो व्यबहारीक छैन । त्यसले सफाईको मौका पाउनुुपर्छ । संघसंस्था ऐन २०३४ ले के भन्छ भने स्थानीय अधिकारीलाई उपयुत लागेमा ५ बर्ष सम्म एकै पटक नविकरण गर्न सकिने भन्ने लेखेको छ । अब त्यहाँ ३ वर्ष नविकरण गरेन भने खारेज गर्ने भनेर लेखको छ । यो त संघिय कानुुन संग बाझियो । त्यसकारण हामीले के भनेका छौं भने त्यस्लाई व्यबस्थीत र नियमित गर्न पहिला संघिय कानुन बन्नु पर्याे । संघिय कानुन बनिसकेपछि बल्ल प्रदेश कानुन कार्यान्वनमा ल्याउन सक्यो भने मात्र सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई काम गर्ने वातावरण हुन सक्छ ।

हामीले सबैलाई नकरात्मक रुपमा हेर्न नमिल्ला कतिपय सकरात्मक कुराहरु पनि होला नी ?
हो, सकरात्मक कुराहरु पनि छन् । मात्र मैले के भनेको हो भने त्यस्को प्राविधिक पाटोको कुुरा गरेको हो । जस्तै प्रदेश ३ मा प्रस्टै समावेशिका कुराहरु लेखिएको छ , त्यही २ वटा उद्देश्यहरु मात्र राख्ने भन्ने सिमित गर्यो तर एक तिहाई महिला हुनु पर्ने अनिवार्य गर्यो । त्यस मध्य पदाधिकारी मध्येमा अध्यक्ष, सचिव र कोषध्यक्षमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने समाबेशी सिद्धान्त हुनुपर्छ भनेर तीन वटा तहमा छुट्याएर संघसंस्था दर्ता गर्ने भनेको छ । यो एकदमै सकरात्मक छ । समाबेशी भित्र महिला मात्र परेनन् अन्य वर्ग क्षेत्र समुदायका व्यतिm पनि त्यो कार्य समिती भित्र आउनु पर्छ भनेर ऐन ल्याउनु पनि राम्रो हो ।

प्रदेश ५ ले ल्याएको संघ संस्था दर्ता सम्बन्धि ऐनको सुक्ष्म विश्लेषण के छ ?
अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश ५ को संघ संस्था दर्ता सम्बन्धि ऐन अहिलेसम्म सबै भन्दा राम्रो छ । तर समग्रमा गैरसरकारी संस्थाको भावनालाई बुझन सकेको छैन् । त्यसलाई संशोधनको प्रक्रिया बाट अगाडि लैजान सकिन्छ । अरु प्रदेशको तुलनामा प्रदेश ५ अहिले सबै स्थानिय तहमा लागु हुने गरी सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्थाहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट अनिवार्य छुट्याउनु पर्ने सूचना निकालेको छ । प्रदेश ५ का गैर सरकारी संघसंस्थाहरु निकै क्रियाशिल रहनुका साथै प्रदेशका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याएका छन् ।

तर केहि कुराहरु सधार्नु पर्ने देखिन्छ । मैले सरर ऐन पढे पछि के लाग्यो भने व्याख्यामा हेर्दा प्रबन्ध समिती भन्ने लेखेको छ । प्रबन्ध समिती भनेको सहकारी , बैंक, बिजनेशमा हुन्छ । प्रबन्ध समिती हुदैन कार्यसमिती हुन्छ तर यो एट्च्युट कहाँ बाट आयो । प्रबन्ध समिती हुन्छ त्यस्ले पैसा कमाउछ र प्रोजेक्ट चलाउछ भन्ने मेन्टालीटीबाट शुरु भएको देखिन्छ । प्रदेश ५ को ऐनमा चाही सामाजिक संस्थाको सरोकारवाला मन्त्रालय आन्तरीक मामीला मन्त्रालय भनेर लेखेको छ त्यसलाई पनि सच्याउनु पर्ने देखिन्छ । सामाजीक क्रियाकलापको बारेमा आन्तरीक मामिला मन्त्रालयलाई सरोकार हँुदैन् । उसले शान्ती सुरक्षाको मात्र काम गर्ने हो ।

अर्को तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेर धेरै ठाउँमा लेखिएको छ । यो शब्द जहिले पनि खतरनाक चिज हो, त्यो चाहीँ किटान हुनुपर्छ । यो अहिले नयाँ ऐन, नयाँ संरचना पनि हो त्यस कारणले ऐन आइहाल्यो तर अब हुने अधिवेशनमा संसोधन हुुनुपर्छ । त्यस्तै संस्था दर्ता गर्ने कुरामा सा जनामा मात्र सिमित गर्नु हँुदैन । अन्तराष्टिय मान्यतामा दुई वा दूई भन्दा बढि भन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा पाँच वा पाँच भन्दा बढि राखिदिएको खण्डमा काम गर्न सहज हुन्छ । अर्काै कुरा नागरीकता उहि दिन प्राप्त गर्न सकिने, कम्पनी पनि उहि दिन अनलाईन बाट दर्ता हुने तर संस्था दर्ताका लागि किन २१ दिन राख्नु उचित होईन । यसलाई पनि बढिमा सात दिन नत्र तीन दिन भित्र टुङगाएर जानुपर्छ ।

संस्था स्थापना नभएको भए दुई महिना भित्र गरिसक्नु पर्ने भनेको रहेछ यस्लाई पनि समय अवधि भित्र राख्नु हँुदैन । कतिपय स्वयमसेवी काम हुन्छ । कामलाई वर्गिकरण गरी यो यो कामलाई दर्ता गर्न नपर्ने भनि काम गर्न सकिन्छ । आर्थिक सहायत लिने संस्था भए मात्र दर्ता अनिवार्य गराएको राम्रो हो । यस्तै, आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिन भित्र लेखा परिक्षण बुझाउनु पर्ने भन्ने कुरा सरासर अरु ऐन संग बाझिएको छ । नविकरण गर्ने अवधि ४ महिना राखिएको छ ४ महिनाभित्र नविकरण गर्दा लेखा परिक्षण पनि राख्नुपर्ने भन्ने भए व्यबहारीक हुन्थ्यो । यहाँ त लेखा परिक्षण पहिला बुझाउनु पर्ने र पछि नविकरण गर्नु पर्ने भए पछि एउटा ऐनमा दुईवटा कुरा भए । त्यसैले यस्ता प्राबधानहरु संघिय कानुन संग बाझिएका छन् ।