सरकार सामाजिक संघ संस्थालाई नियमन गर्ने नयाँ विद्ययक ल्याउने तयारीमा छ । यस अघि बाहिर आएको मस्यौदाप्रति नागरिक समाज र सामाजिक संस्थाहरुले तिव्र असन्तुष्टि जनाएका कारण विद्ययकको पछिल्लो मस्यौदा अहिले सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपि, मस्यौदा तयार भएर छलफलका लागि मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने तयारी रहेको बुझिएको छ । नागरिक समाजको भूमिका र आउन लागेको नयाँ विद्ययकको सन्र्दभमा हामीले गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामासँग कुराकानी गरेका छौं ।

नागरिक समाज र सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई आम नागरिकले कसरी हेरेको पाउनु भएको छ ?

नेपालमा नागरिक समाज, संगठन वा सामाजिक संघ संस्थाको भूमिकालाई हेर्ने हो भने धेरै खालको परिवर्तनमा उनीहरुले साथ दिएको पाईन्छ । जस्तै, राजनितिक, सामाजिक, साँस्कृतिक आर्थिक आदि परिवर्तनका मुद्दामा नागरिक समाजले आफूलाई अगाडि उभ्याएको छ । विकास निर्माण नपुगेको ग्रामिण समुदायमा, पहँच बाहिर रहेर पछाडी परेका जनताको अधिकार स्थापित गर्न नागरिक समाज र सामाजिक संघ संस्थाले सहयोग गरेको छ ।

यति मात्र होईन, विकास निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्न, सामाजिक जागरण ल्याउन, आवाज बिहिनहरुको आवाजलाई स्थापित गर्नमा पनि उनीहरुले भूमिका खेलेका छन् । खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, खाद्यान्न अभावलगायत हरेक सामाजिक मुद्दाहरुमा उनीहरुले जनता सामु आफूलाई सुखदुखको साथीको रुपमा स्थापित गरिसकेका छन् । जनताले अहिले गैरसरकारी सस्थाहरु, नागरिक सस्थाहरु भनेको हाम्रो एकदम नजिकको साथी भन्ने अनुभूत गरिरहेको महसुस मैले गरेको छ । किनकी जहाँ समस्या हुन्छ, नागरिक अधिकार खुम्चिन खोज्छ त्यतिखेर नागरिक समाजको आवाज बुलंद हुन्छ ।

नागरिक समाजको आवाज कमजोर हुँदै गयो भनेको पनि सुनिन्छ, सडकमा पनि नागरिक समाजको उपस्थिति शुन्यजस्तै भएको छ । यसको कारण के होला ?

हरेक कुरामा सडकमै जानु पर्छ भन्ने पनि होइन । किनकी यो परिस्थितीले सिर्जना गर्दाे रहेछ । हरेक कुराको आन्दोलन, अभियान, पैरवी, बहस त्यो बेलाको परिस्थितिमा निर्भर हुने कुरा हो । अहिलेको नेपालको नागरिक संघ संगठन भनेको पर्ख र हेरको स्थितिमा छ । मुलुकमा राजनितिक परिवर्तन भएको छ । तीन तहको सरकार बनेको छ । सरकारले के कस्ता गतिविधिहरु अगाडि बढाउँछ, त्यसमा हाम्रो आन्दोलनको आकार तय हुन्छ । तपाईले भनेजस्तो नागरिक समाज कहिल्यै कमजोर हुँदैन, कमजोर पार्ने कुचेष्टा गरिनु पनि हुँदैन ।

नागरिक समाजहरु पार्टीवादी, जातिवादी बढी भएका कारण चुपचाप बसेका हुन् की भन्ने पनि कतिपयको बुझाई छ । यो बुझाई कत्तिको सत्यता छ ?

नागरिक संगठन, नागरिक संघ संस्थाहरु वा भनौं नागरिक समाज कुनै पार्टीको हँुदैन । यो स्थाई प्रतिपक्ष हो । सरकारकोे राम्रो कामको समर्थन गर्छ । यदि जनविरोधी काम छ, जनताको अधिकार खोस्ने काम हन्छ भने सधै विरोधमा जान्छ ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यो कत्तिको लागु भएको छ त ?

नागरिक समाजको भ¥याङ चढेर म सत्तामा पुग्छु, शासन चलाउँछु भन्ने हँुदैन् । यसले त विशुद्ध जनताको पक्षमा काम गर्नु भन्ने मात्र हो । हामी सँग अरु विकल्प नै छैन । यदि हामी सत्तामै जाने हो भने, दलमै जाने हो भने पार्टीमा गए भई हाल्यो । पार्टीको ढोका खुल्ला छ । किन नागरिक संस्था भनेर हिँड्नु प¥यो ।

अहिलेका थुप्रै जनप्रतिनिधीहरु नागरिक समाजकै पृष्ठभूमिबाट आएका पशस्तै उदाहरण हाम्रै वरिपरी देखिन्छ नी ।

देखिन्छ, तर सामाजिक संस्थामा बसेर पार्टीमा राजनिति कसैले गरेको छ भने त्यो सरासर गलत हो । राजनीति गर्न त सबैलाई ठाउँ खुला छ नी । किन संस्था नै भनेर भन्नु पर्यो । सामाजिक क्षेत्र भनेको विशुद्ध सामाजिक सेवा हो । जनताको सेवामा काम गर्नुपर्छ । कुनै राजनितिक दलको झन्डा बोक्ने, राजनितिक दलको कार्यकर्ता भएरै हिँड्ने भए पार्टीमा लाग्दा भईहाल्छ कसैले रोक्दैन । नेपालको संविधानले पनि रोक्दैन ।

संघसंस्था सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । यसले सरकारको नियतलाई कत्तिको प्रस्ट गर्छ होला ?

मुख्य कुरा चाहिँ नागरिक संघसंस्थाहरुले कहिल्यै पनि सरकारको विकल्प सोच्दैन । समानान्तर सरकार पनि होईन । सरकारले गरेका राम्रा कुराहरुको पक्षपोषण नै गर्छ । सरकारसँग साझेदार गर्छ । सरकारले ल्याएका नीति, कार्यक्रम र उदेश्यलाई परिपूर्ति गर्ने गरी काम गर्छ । त्यो सबभन्दा बुझाईमा स्पष्ट हुनु पर्यो । अर्को कुरा चाहिँ के भने नेपाली संघसंस्थाहरुलाई एकदम बढि नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्नु भन्दा पनि काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । यसले केके नै गरेको छ भनेर सरकार सशंकित हुन आवश्यक छैन ।

हामी हरेक नेपाली सामाजिक संस्थाहरु सुशासनको विषयमा आफ्नो सूचक, आचार संहिता बनाएर काम गरिरहेका हुन्छौं । हामी पादर्शिता र जवाफदेहिताको वकालत पनि गरिरहेका छांैै । हरेक वर्ष अडिट रिपोर्ट तयार हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र डोनरलाई रिपोर्ट बुझाउछौं । सामाजिक संघसंस्था आफैं व्यवस्थित हुन चाहन्छौं । कानुनको शासन मान्न चाहन्छौं । तर कानुनको शासन मान्ने भनेर काम गर्न नदिने, अनावश्यक झन्झट दिने गर्नु भएन नी ।

एक ठाउँमा दर्ता गर्दा नहुने धेरै ठाउँमा दर्ता गर्नु पर्ने र नविकरण गर्दा पनि त्यत्तिकै झन्झटको व्यवस्था गरिएको थियो । काम गर्नलाई सिफारिस र स्वीकृती गर्न महिनौ लाग्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्छ । सरकार सम्वृद्धिको यात्रामा, विकास निर्माणको यात्रामा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । सरकारले धेरै भन्दा धेरे सोच्नु पर्ने आवश्यक छ । व्यापार घाटा दिन प्रति दिन बढिरहेको स्थिति छ । तर सामाजिक संघसंस्था बाट आएको अनुदानको पैसा हो र न साँवा घटाउनु पर्छ न व्याज तिर्नु पर्छ । सरकारले एउटा प्रक्रिया बनाईदियोस । प्राथमिकताका विषय छुट्याईदियोस् अनि अनुगमन र मुल्यांकन गरोस् । यस्ता संस्थालाई त सरकारले स्वागत गर्नु पर्ने हो । तर, केहि संस्थाले गलत गर्यो, र्धम प्रचार गर्यो भनेर सबैमाथि गलत नियत त राख्न भएन नी । गलत भएको छ भने त्यस्तो गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने हो । यसमा हामी पनि साथ दिन्छांै ।

भाषण गर्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि ताली आउने भाषण नगरौं । किनभने अहिले दिनानु दिन संस्थाहरु निश्कृय हुँदै छन् । काम गर्ने वातावरण राम्रो छैन, नागरिक समाजको अधिकारलाई खुम्च्याउन खोजिएको छ भन्ने हल्ला अन्र्तराष्ट्रिय समूदायसम्म फैलीएको छ । यो देशको लागि राम्रो होइन ।

सामाजिक संस्थाहरुलाई नियमन गर्न बन्न लागेको विद्ययकको मस्यौदाप्रति तपाईहरुको मुख्य असहमति के हुन् ?

सबैभन्दा पहिले दर्ता र नविकरणका कुरामा हाम्रो असहमति हो । सामाजिक संस्थाको दर्ता सहज हुनुपर्छ । एकदमै सहज बनाउनु पर्छ । किनभने दर्ता हँुदैमा पैसा दिनु पर्छ भन्ने छैन । सरकारलाई घाटा पनि छैन । सामाजिक संस्थामा आमा समुहहरु, टोल सुधार समितिहरु, स्थानिय क्लवहरु पनि पर्छन् । यस्ता धेरै भन्दा धेरै नागरिक समाज संगठित हुनु भनेको सरकार लाई फाइदा हुनु हो । यो भित्र विकास निर्माणका सन्दर्भमा आफूले केहि योगदान गरौं भन्ने भावना हुन्छ । समाजसेवी भावनाको विकास हुन्छ । त्यो भित्र केहि आम्दानी वचत र ऋण संकलन गर्ने बानी पनि बस्छ र विकास निर्माण बारेमा पनि यस्ता समूहहरुमा छलफल हुन्छ । यसले सरकारलाई नै फाइदा हुन्छ ।

दर्ताका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र, विद्यान र माइनट भएपछि पुग्छ । अर्काे कुरा सरकारले के भनेको छ भने देशभरी काम गर्ने भएपछि चाहि संघमा दर्ता हुने र प्रदेशमा काम गर्ने भए प्रद्ेशमा र गाउँपालिकामा काम गर्ने भए गाउँपालिकामा दर्ता हुने कुरा छ । पहिला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएपछि देशभरी काम गर्न सकिन्थ्यो । अहिले देशभरि काम गर्नु पर्यो भने विभिन्न झन्झटीलो प्रक्रिया पुरा गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । यसमा हाम्रो असहमति छ ।

अनि अर्काे कुरा यो समाज कल्याण परिषदमा कुुनै राजनितिक नियुक्ति हुनु भन्दा पनि खुल्ला प्रतिष्प्रर्धा बाट त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख, सदस्य सचिव छान्नु पर्यो । यो क्षेत्र बुझेको मान्छे त्यहाँ ल्याउनु पर्छ ।

मस्यौदाबारे तपाईहरुसँग पनि छलफल भयो होला, सुझाव दिनुभएन ?

सुरुमा कानुन आयोगले ड्राफ्ट गर्दासम्म हाम्रो सहभागिता राम्रै हिसाबले थियो । उहाँहरुले बोलाउनु भयो हामीले हाम्रो कुरा राख्यौं । तर, हामीले राखेको कुरा त्यहाँ परेनन् ।

सुरुमा सामाजिक संघ संस्थाहरु गृहमन्त्रालयले हेर्ने भन्ने कुरा भएपछि हामीले त्यसको विरोध गर्यौं । किनकी गृहमन्त्रालयको काम भनेपछि शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने र प्रशासनिक काम गर्ने हो । यी समाजसेवासँग जोडिएका काम गृहको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन । यो भनेको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्र्तगत हुनु पर्छ, भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले यो कुरा राख्यौं त्यो अनुसार नयाँ मस्यौदा आयो ।

अहिले हामीसँग त्यत्ति धेरै परामर्श गरेको छैन । सायद मस्यौदा बनीसकेपछि छलफलमा आउला र सहमतिमा अगाडि बढ्ला भन्ने अपेक्षा गरौं । सबैलाई मान्य हुने खालको आयो भने मात्र अपनत्व महसुस हुन्छ नभए फेरि हामीले त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन । यस्तो परिस्थिति नआओस् यसका लागि सरकार बेलैमा सचेत होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।

कट्वाल रेडियो पत्रिकाको लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित ।