सामाजिक संघसंस्थालाई गृह मन्त्रालयमातहत राखेर नयाँ कानुनको मस्यौदा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन लागिएको समाचार बाहिरिएको छ । सरोकारवाला पक्षको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सामाजिक संघसंस्थालाई नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन लागिएकोमा संघसंस्थाका स्वयंसेवीहरूले आपत्ती जनाउँदै आएका छन् । नेपाल कानुन आयोगले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै सामाजिक संघसंस्थालाई नियमन गर्ने कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएको थियो । उक्त मस्यौदामा राष्ट्रिय गैरसरकारी महासंघसँग परामर्श गरिए पनि महासंघले सिफारिस गरेका कुरालाई बेवास्ता गरिएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । यसै सन्र्दभमा कट्वाल रेडियो पत्रिकाको लागि हरिजंग थापाले यस विषयमा जानकारी राख्ने मानवअधिकारकर्मी एवं प्राध्यापक डा. पद्म खतिवडासँग कुराकानी गर्नुभएको छ । 

संघसंस्था सम्बन्धि विधेयकलाई तपाईले नजिकबाट नियाल्दै आउनुभएको थियो, मस्यौदा कता अल्झीरहेको छ ?

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भए संगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्म आईपुुग्दा पनि हामी संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुुसार संघ संस्था सञ्चालन गरिरहेका छौं । त्यसैले यो मस्यौदा चाँडै पास होस्, अब आगामी हिउँदे अविधेशनमा संसदबाट विद्ययक पास हुुन्छ भन्ने आशा छ ।

सामाजिक संघसंस्थाको नियमनमा गृहमन्त्रालय अघि सर्यो भन्ने सुनिन्छ, यो कत्तिको जायज छ ?

मलाई लाग्छ, यो विश्वासको कमी हो । गृह मन्त्रालयको काम भनेको शान्ति, सुुरक्षा, अमनचयन कायम गर्ने र बदमासी गर्ने कुुनै पनि संघ संस्थामा आबद्ध जो कोहीलाई जति बेला पनि कारबाही दायरामा ल्याउन सक्ने निकाय हो । यसर्थ सामाजिक संघ संस्थाहरु समाज कल्याण परिषद्लाई हेर्दै आएको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नै हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । उत्तम देखिन्छ । मैले सम्बन्धित ठाउँमा त्यही नै सुझाव दिएको छु ।

मस्यौदाबारे सरोकारवालालाई राखेर छलफल हुँदा तपाई पनि हुनुहुन्थ्यो । कस्ता खालका सुझावहरु आए, अनि त्यसलाई सरकारले कसरी हेरेको पाउनुभयो ?
सरकारले के महसुस गरको पाएको छुु भने, चाहे गृह मन्त्रालयबाट होस् वा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट होस् संस्थाहरुलाई दर्ता प्रक्रियामा धेरै झन्झट दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । अहिले संस्थाहरु एउटा ठाउँमा दर्ता भए पछि उनीहरु विभिन्न ठाउँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, सम्बन्धित परियोजनाका मन्त्रालयहरु त्यस अन्तरगतका विभागहरु, कार्यालयहरुमा दर्ता, नविकरण र प्रस्तुुति गरी राख्नुुपर्छ । अब यो काम एकै ठाउँबाट होस् भन्नेमा सरकार पनि सकरात्मक देखिन्छ । शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले गृहमन्त्रालयले हेर्छु भन्दा अन्यथा त हँुुदैन तर हिजोको जस्तो परिस्थिति आज छैन् । हामी संबिधान निर्माणको क्रम सकाएर त्यसको कार्यान्वयनको चरणसँगै समृद्धि हाँसील गर्न अघि बढीरहेका छौं । त्यसैले सरकार अनि खास गरी गृहमन्त्रालयले सबैलाई विश्वासमा लिन सक्ने क्षमता राख्नु पर्छ ।

विश्वासको खडेरी भन्नुभयो, सामाजिक संस्थाप्रति सरकार सशंकित हुनु कारण के होला ?

यो विश्वासको खडेरी केवल सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरुमा मात्र होईन यो त हरेक क्षेत्रमा देखिएको छ । राम्रो काम गर्दा पनि शंका गर्ने परिपाटी देखिन्छ । आफु राम्रो अरु नराम्रो देख्ने र भन्ने प्रवृत्ति छ । यही नै विश्वासको कमी हो । सरकारमा यो प्रवृत्ति हुनुहँुदैन् । सरकार सबैको साझा अभिभावक हो । सबैलाई समान, समायोजन र सहजीकरण गरेर लैजानुुपर्छ । सरोकारवालाहरु संग सरकार आफैले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्तासँग यसै विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा आनाकानी गर्नुु भयो, कारण के हुन सक्ला ?

मस्यौदामा के छन् भन्ने सरकारले प्रस्ट पार्नुु पर्ने कुुरा हो । गैरसरकारी संस्थाहरुले सोचे जस्तो गरेनन् भने कहाँ के गर्नुु पथ्र्यो ? यो एउटा सरोकारवाला क्षेत्र हो भन्ने हिसाबले खुुलस्त ढङ्गले छलफल गर्ने वातावरण सरकारले नै तयार बनाउनुु पर्छ । यो वातावरण तयार गर्न सके समस्या समाधान हुुन्छ, बोल्यो भने डामाडोल हुन्छ भन्ने डर आफैँ हट्छ ।

भोली गृह मन्त्रालयले मैले नै समन्वय गर्नुुपर्छ भन्ने औचित्यहरु साबित गर्न सक्यो भने त्यो पनि ठूलो कुरा भएन । तर, सामाजिक क्षेत्रमा सफ्टवेयरका कामहरु धेरै हुन्छ । जस्तै, समावेशीकरण, महिला, बालबालिका, दलित, जनजाती पछाडि पारिएका सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा छ हो ती क्षेत्रहरुको पैरवी गर्ने काम भनेकै सामाजिक क्षेत्रको हो । त्यो सामाजिक क्षेत्र भनेको चाहीँ महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय हो ।

यो मन्त्रालय बनाउँदा उहाँहरुले नामाकरण गर्दा अलीकती कन्जुुसाई गर्नु भयो । पहिला यसको नाम महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय थियो । अहिले जेष्ठ नागरिक थप्नु भयो, समाज कल्याण हटाउनु भयो । सामाजिक क्षेत्र समन्वय मन्त्रायल यस्तो राम्रो नाम थियो, जहाँभित्र दलित, जनजाती, महिला, जेष्ठ नागरिक, पिछडिएको समुुदायलगायत सबै अट्न सक्थ्यो ।

गृहमन्त्रालय सामाजिक क्षेत्र भन्दा भन्दा माथि हुुन्छ । तर, यो मैले लिन पर्छ भन्ने एक किसीमको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा यहाँभित्र देखिन्छ । सायद यो हेर्दा जस्तो देखिन्छ त्यती हल्का छैन । हिजोको सन्दर्भ हामीले भुल्नु हँुदैन । जनआन्दोलनका बेला राजनितिक दलहरु सडकमा आउने अवस्था नहुुदाँ सामाजिक संस्था, गैरसरकारी संस्थाले जुुन भूमिका खेल्यो त्यो जर्वरजस्ती भुुल्न खोजिदै छ । आज एउटा परिस्थीति बाट अर्काे परिस्थीतीमा रुपान्तरीत भयौँ होला तर हिजोका सहयात्रीहरुलाई बिर्सियौं भने मलाई लाग्छ यसले चाहीँ भोलीका दिनहरुमा असहज परिस्थीति सिर्जना गर्छ ।

हाम्रा अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र मानव अधिकारका क्षेत्रमा प्रतिबद्धता छन् । त्यो क्षेत्रमा हामी संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य पनि छौँ भने पछि सदस्य भएका हिसाबले पनि विभिन्न फोरमहरुमा सरकारी तवरबाट जवाफहरु दिनुुपर्छ । जवाफहरु दिने क्रममा हामी चुक्नु हँुदैन् । नागरिक स्वतन्त्रताको कुुरा, संगठित हुने कुरा हेर्ने निकायमा गैरसरकारी संस्था र सरकार समन्वयकारी भुमिकामा हुन्छ । सबै कुरा आफैँ गर्छु भनेर सरकार अघि बढ्दा समस्या आउन सक्छ ।

केही संघसंस्थाहरुले बदमासी गरेको हुनाले पनि सरकारले सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई नियन्त्रण गर्ने नियत बनाएको हो की ?

अब तपाईले भनेजस्तै सरकारको नीति नियम नमान्ने संघसंस्थालाई कारबाही गर्नुपर्छ । हामी त्यसमा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं । म यति मात्र भन्छु कि महिला, दलित, बालबालिकाको क्षेत्रमा थुप्रै अभियान्ताहरु हुनुहुन्छ सबैलाई संग्रह गर्दा १० लाख भन्दा बढी यसमा आवद्ध हुनुहुन्छ । अन्तराष्ट्रिय गरैसरकारी संस्था र गैर सरकारी संस्थाहरुले खर्च गर्ने जम्मा रकम नेपालमा बर्षमा ५२÷५३ अर्व छ । यो कृषि मन्त्रालय वा गृहमन्त्रालयले भन्दा निकै कम हो तर यसले १० लाख भन्दा बढी मानिसलाई रोजगार दिएको छ । त्यसैले यो क्षेत्रलाई विश्वासको संकटमा पार्नु असाध्यै विडम्बना हो ।

यो क्षेत्रले गर्ने कामहरुमा कहांनिर त्रुटि भयो त्यहाँ सञ्चाउने काममा सरकारलाई सघाउन सामाजिक संस्थाहरुले सहयोग गर्नुु पर्छ । समग्र सामाजिक संस्था बदनाम भयो भनेर बुझनु हँुदैन् । नियमन गर्ने नाममा आफनै मातहतमा राख्छु भन्नु पनि हँुदैन् ।

मस्यौदामा भएको व्यवस्थाले चाहीँ कस्तो खालको असर गर्छ सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई ?

अब, महिला बालबालिका मन्त्रालयमा एउटा विभाग बनाउने र सम्पुर्ण संघ संस्था त्यहा दर्ता गर्ने र त्यहीँ बाट काम गर्ने भन्ने थाहा पाएको हो मैले । मस्यौदामा उहाँहरुले पन्जिकाधीकारी भन्ने शव्द ल्याउनुु भएको छ । यो शब्द कम्पनीमा लागु हुन्छ । जुन नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिन्छ । त्यसैले यो शब्दमा नै आपत्ती छ । उहाँहरुलाई अझै बुझाउन सकिएको छैन ।

यदी सरकारले यसलाई मेरै मातहतमा राख्छु भनेर अगाडि बढाउन खोज्यो भने यसले भोलीका दिनमा सन्देश राम्रो जाँदैन । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रले हेर्दा गैरसरकारी संस्थालाई प्रत्यक्ष रुपमा हेर्ने समन्वयकारी निकाय अहिले समाज कल्याण परिषद् छ । सरकारले कता कता समाज कल्याण परिषद् खारेज गर्ने भन्ने पनि सुनेको छु । खासमा यो समन्वय र बुझाईको अभाव हुुंदा कहिले काही यस्तो परिस्थीति सिर्जना हुन्छ ।

अन्त्यमा, राम्रो काम गर्ने सामाजिक संस्था वा नागरिक समूहहरुलाई अगाडि बढ्न सरकारले के गर्नुुपर्ला ?

सबैभन्दा पहिले सरकारले विश्वास गर्नु पर्छ । सबै संघसंस्था र क्षेत्रहरुलाई आफ्नो विश्वासमा लिनुुपर्छ । विधेयक बनाउँदा सरोकारवालालाई पनि राख्नुु पर्छ । सरोकारवालाहरुको विचारबाट मस्यौदाको सुरुवात भयो भने यसले सरकारलाई सजिलो हुन्छ । यो विधेयकको मस्यौदा नेपाल कानुन आयोगले निमार्ण गर्ने कोशिस गर्याे । जहाँ असाध्यै धेरै त्रुटीहरु थियो, उहाँहरुले चाहानुभयो भने म त्यो पनि बुँदागत रुपमा बताउन सक्छु ।

अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेको सम्झैता र त्यो मस्यौदाबीच धेरै बेमेल देखिएका थिए । त्यस्ता त्रुटीपुर्ण विधेयक बन्ने र भोली त्यसलाई हामीले ऐनका रुपमा मान्नु पर्ने दिन आयो भने यो देशले ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । सामाजिक क्षेत्रलाई हेर्नका लागि कम्पनी रजिष्टारको जस्तो कार्यालय बनाउन खोज्नु नै ठूलो र्दुुदशा र भुल हो । अब सरकारले सबै कुरा बुझने छ । जसरी समृद्धिको बाटो रोजेको छ, नयाँ योजनाहरु ल्याएको छ त्यसरी नै सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई पनि अगाडि बढाउने छ भन्ने आशा गरौं । त्यसको विकल्प छैन ।