सुर्खेत, फागुन ११

कर्णालीका बादी समुदाय फेरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
व्यवस्थित बसोबासको माग गदै उनीहरु कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका हुन् । गास बास, कपासलगाएत आधारभुत आवश्यकतामा स्थायीत्वको कुनै पनि ठेगान नभएपछि उनीहरु पटक पटक आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन् ।

अहिले उनीहरुको माग खेती गर्न स्थायी लालपूर्जा सहितको जमिन, बस्ने घर र रोजगारीसँग सम्बन्धित रहेको छ ।

कालिकोट र दैलेखबाट पैदल हिँडेर आएका चारसयभन्दा बढि बादी समुदाय आफ्ना माग पूरा नभएसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेट नछोड्ने अडानमा छन् ।

वादी अधिकार संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेम वादीका अनुसार स्थानीय सरकारले बादी समुदायको माग सम्बोधन नगरेपछि बस्ती नै उठाएर धर्ना दिन बाध्य भएका हुन् ।
अध्यक्ष प्रेम वादीले आफूहरु दैलेखबाट आइतबार बिहान ७ बजे हिँडेर सोमबार राती ८ बजे वीरेन्द्रनगर आइपुगेको र अझै २०० जना कालिकोटकोटबाट आउदै गरेको बताउनुभयो ।

खेती किसानी गरेर खाने जमिन नभएको र परम्परादेखी माछा मार्ने, बालुवा चाल्ने, मादल र सुल्पा बनाएर गुजारा चलाउने बादी समुदाय पछिल्लो समय संकटमा पर्दै आएका छन् ।

सरकारको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत केहीको घर बनेपनि अधिकाँशको अझै घरबासको टुंगो लागेको छैन । ५ , ६ जनाको परिवार अझै एउटै घरमा बस्न बाध्य भएका छन् । दैलेखमा मात्रै ६६९ परिवार वादी समुदाय छन् ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडी, घर जग्गाको टुंगो नलागेसम्म धर्ना नछाड्ने अडानमा रहेका उनीहरुलाई हटाउन त्यहाँको स्थानीय सरकारले ठुलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेको छ । धर्नारत उनीहरु पिउने पानी, खानपानको व्यवस्था तथा शौचालयको समस्या समेत भोग्दै आएका छन् ।

खुला आकासमुनी चिसो भुईमा रात विताउदै आएका आन्दोलनरत वादी समुदायको मागप्रति स्थानीय सरकार भने गैरजिम्मेवार बनेको छ ।

अर्थात जग्गा नभएका बादी समुदायलाई जग्गा दिने अधिकार आफुलाई नभएको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले बताएका छन् । मन्त्री भण्डारीका अनुसार जग्गा सम्बन्धी सबै अधिकार केन्द्र र स्थानीय तहलाई भएकाले प्रदेश सरकारले चाहेर केही गर्न सक्ने छैन ।