दोहोरो सुविधा दिने गरी जनप्रतिनिधिलाई पेन्सन र तलब दुबै दिइने

epradeshtoday

प्रदेश सरकारको निर्णय
बुटवल, २९ साउन । पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा दिने गरी ऐन संशोधनको निर्णय गरेको छ । जनप्रतिनिधि पूर्व राष्ट्रसेवक भई पाउँदै आएको पेन्सन सुविधासहित स्थानीय तहबाट पाउने सुविधासमेत दिने गरी कानून संशोधन गर्न थालिएको हो ।

यसअघि बनेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा दुबै सुविधा लिन पाइने उल्लेख छैन । अब थप गरिने लागिएको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

SPONSORED

मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले दोहोरो सुविधाको निर्णयसहित विभिन्न आठवटा निर्णय गरेको छ । जनप्रतिनिधिले अहिले पाउने तलब होइन, सुविधा हो, प्रवक्ता चौधरीले भने, पेन्सन पाए भन्दैमा सुविधा रोक्नु मानवअधिकार विपरीत पनि हो । त्यसैले सच्याउने निर्णय गरेका छौं ।

SPONSORED

जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउने निर्णय गरेको सरकारले सीप विकास केन्द्रका अस्थायी कर्मचारीको भने जागिर खाइदिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ को रोजगार सूचना केन्द्र बुटवल तथा दाङ र नेपालगञ्जमा रहेका व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रका अस्थायी कर्मचारीको सेवा अवधि साउन मसान्त मात्रै रहने गरी निर्णय गरिएको छ ।

SPONSORED

सीप विकास तालिम केन्द्रको प्रभावकारिता नदेखिएपछि कर्मचारी हटाउने निर्णय गरिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता चौधरीले बताए ।

ती केन्द्रहरु प्रदेश मातहत रहेकाले नयाँ व्यवस्थासहित डिप्लोमासम्मको सीप तालिम चलाउने तयारी सरकारको छ । कर्मचारीलाई बिदाई गर्दा करिब एक करोड व्ययभार आउनेछ । सो संघीय सरकारबाट सोधभर्ना गरिने मन्त्री चौधरीले बताए ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाको केन्द्र लवनीबाट नन्दननगर सार्ने गाउँपालिकाको निर्णय अनुमोदनका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय बुटवलमा राख्ने निर्णय समेत भएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय र प्रदेश उच्च शिक्षा नीति सम्बन्धमा बनेको अवधारणाको स्विकृतिसमेत गरेको छ । त्यस्तै स्वर्गीय सांसद उत्तरकुमार ओलीलाई विमा वापतको १० लाख दिने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।