दाङको सदरमुकाम घोराहीको यस्तो छ विजोग–जग्गा विवादले घोराहीको मुख्य सडक आधा पिच, आधा ग्राभेल

२०७६ श्रावण १२, आईतवार २२:१४ मा प्रकाशित

  • लिलाधर वली

जग्गा विवादका कारण दाङ घोराहीको मुख्यचोकदेखि पश्‍चिमतिरको ३० मिटर सडक मध्य आधा सडक मात्र पिच भएको छ।

आधा सडक ग्राभेलमै छाडिएको छ। ग्राभेल गरिएको सडकमा खाडल परेका छन्। वर्षातमा पानी खाडलमा जम्मा हुदाँ घोराहीको मुख्यचोकमै हिडडुल गर्न समस्या भएको छ। घोराहीको तुलसीपुरचोकदेखि पश्चिमतिरको करिव सय मिटर सडक विस्तारसँगै कालोपत्रे गर्ने गरी आव २०७२/०७३ मा विजय बिल्डर्स निर्माण सेवासँग सडक डिभिजन कार्यालयले सम्झौता गरेको थियो। तर सम्झौता भएको लामो समय वितिसक्दा समेत सडक निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सडक विस्तारले पूर्णता नपाउँदा बजारको मुख्य सडक नै कुरुप देखिएको छ।

SPONSORED

सडकको ३० मिटर चौडाई मध्य दक्षिणतिरको १५ मिटर सडक कालोपत्रे भएको छ बाँकी उत्तरतिरको १५ मिटर पिच हुनसकेको छैन। ‘सडक कालोपत्रे नहुँदा पानी नपर्दा धुलो उड्ने र पानी पर्दा हिलोले हिड्नै नसक्ने हुन्छ’, घोराहीका सन्तोष शर्माले भने, ‘बजारको मुख्य चोकमै सडकको हालत विग्रदा राम्रो देखिएको छैन।’

SPONSORED

सडक ग्रोभेल भएको लामो समयसम्म पिच नहुदा सडकमा खाडल समेत बढ्दै गएका छन। सवारी चलाउन समेत समस्या हुने गरेको छ। सडकमा भएका खाडलका कारण दुर्घटना हुने सम्भावना बढेको शर्माले बताए।

SPONSORED

सम्झौताअनुसार निर्माण पक्षले काम गर्दागर्दै घोराही–१५ तुलसीपुर चोकका सावर्णीबहादुर बस्नेतले २०७३ बैशाख २१ गते तत्कालिन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) मा मुद्दा हालेका थिए। उनले मुद्दा दर्ता गरेको १५ महिनापछि २०७३ भदौको २८ गते अदालतले सडक विस्तारको काम भईरहेको जग्गा बस्‍नेतकाे नाममा रहेको भन्दै सडक निर्माणको काम नगर्नु नगराउनु भन्‍ने आदेश गरेको थियो।

२०७४ साल भदौ महिनादेखि रोकिएको सडक विस्तार अझै सुरु हुन सकेको छैन। उच्च अदालतको फैसला पुनरावेदनका लागि सडक डिभिजन कार्यालय दाङले २०७४ माघ ८ गते सर्वाेच्च अदालतमा पुरावेदन गरेको थियो। तर सर्वाेच्चले कुनै फैसला गरेको छैन। जसले गर्दा सडक के गर्ने भन्‍ने समेत टुङ्गो लाग्न नसकेको सडक डिभिजन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी लिलाबहादुर भण्डारीले बताए।

सडक विस्तारका लागि नाला निर्माणसँगै ग्राभेल समेत भइसकेको छ। उनका अनुसार उक्त स्थानमा सडक विस्तारको ६२.५७ प्रतिशत काम सम्पन्‍न भएको छ। निर्माण पक्षसँग ३८ लाख ५५ हजार रुपैयामा काम गर्ने गरि सम्झौता भएको कार्यालयले जनाएको छ।

‘अदाललतले व्यक्तिको नाममा फैसला गरिदिएपछि सडक विस्तारको काम रोकिएको हो’, सडक डिभिजन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी भण्डारीले भने, ‘अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा छ, फैसला नहुँदासम्म काम हुने अवस्था छैन।’ अदालतको फैसला कुरिरहेको जानकारी दिदै उनले काम निरन्तरता दिन आदेश दिए तुरुन्तै निर्माण कार्य पूरा गर्ने दाबी गरे। काम पूरा नहुदाँ निर्माण पक्षको भुक्तानी समेत रोकिएको छ।