प्रदेश ५ मा कृषि कार्यक्रम : आधुनिक आरनदेखि किसान कल सेन्टरसम्म

२०७६ असार २, सोमबार १०:५० मा प्रकाशित

२ असार, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारको आइतबार सार्वजनिक बजेट कार्यक्रममा कृषिले पहिलो प्राथमिकता पाएको छ । आवधिक योजनामार्फत् समृद्ध प्रदेशका लागि प्रदेश सरकारले कृषिलाई पहिलो आधार विन्दु मानेको हुँदा कृषिमा धेरै कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

कुल ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेटमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ २ अर्ब ८५ करोड बजेट छुट्याएको छ । रकमका दृष्टिले भौतिक पूर्वाधारमा धेरै बजेट भए पनि कार्यक्रम कृषिमा धेरै छन् ।

‘गरौं व्यावसायिक कृषि, यसैबाट शुुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ नारा अघि सारेको सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गरी समग्र अर्थतन्त्रको विकासको आधार बनाउने,समावेशी विकास गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आत्मनिर्भर बनाउने र गरिबी निवारण गर्नेगरी कार्यक्रमहरु तयार गरिएका छन् ।

SPONSORED

ब्याजमा नगद अनुदान

SPONSORED

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण तथा ब्यावसायीकरण गरी कृषि प्रवर्द्धन गर्न वित्तीय संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा कृषकहरुलाई सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउन ब्याजमा नगद अनुदान उपलब्ध गराइन १० करोड बजेट छुट्टाइएको छ ।

SPONSORED

कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम

कृषि क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव र बजारमा बेरोजगारीको समस्या रहेको विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम संचालनमा ल्याइने भएको छ । यो कार्यक्रमले उपलब्ध श्रमशक्तिलाई कृषि तथा पशुजन्य फर्म तथा उद्योगमा परिचालन गर्दै स्थानीय स्तरमा रहेका उत्पादनमूलक कृषिभूमिको समूचित प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सृजना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि वजेटमा १० करोड विनियोजन भएको छ ।

स्मार्ट कृषि गाउँ २४ पालिकामा थपिँदै

कृषि उत्पादन बृद्धिदेखि बिक्री वितरणसम्म कृषकलाई सहयोग गर्न, प्रविधि हस्तान्तरण गर्न, सामुहिक ब्यवसायीकरण गर्न र प्रसार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन शुरु गरिएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई वजेटले निरन्तरता दिएको छ । यो कार्यक्रमलाई प्रत्येक स्थानीय तहसम्म पु‍र्‍याउने नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षमा थप २४ स्थानीय तहहरुमा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण प्याकेज कार्यक्रमका लागि ३५ करोड विनियोजन भएको छ ।

आरनलाई आधुनिकीकरण गरिने

ग्रामीण क्षेत्रमा परम्परागत रुपमा रहेका आरनहरुलाई आधुनिकीकरण गर्नुका साथै कृषि यन्त्र निर्माण कार्यक्रमसँग आवद्ध गर्ने वजेटमा उल्लेख छ । पहाडी जिल्लामा मात्र नभई तराईमा समेत कृषि औजारहरुको निर्माण परम्परागत आरनहरुबाटै हुने गरेको छ । राज्यको उपेक्षामा परेको आरन पेशालाई संरक्षण गर्ने वजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आरनलाई आधुनिकरणसहित यान्त्रीकरणमा किसानको पहुँचमा बृद्धि, थप प्रतिस्पर्धी र समग्र कृषिको आधुनिकीकरण गर्न कष्टम हायरिङ् सेन्टर स्थापना गर्न ६ करोड विनियोजन भएको छ ।

कृषकसँग विद्यार्थी कार्यक्रम

युवाको पौरख, प्रदेशको गौरव मूल मन्त्रका साथ युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने गरी वजेटमा सम्बोधन गरिएको छ । कृषि विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरुलाई स्रोतव्यक्ति तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम र पढ्दै कमाउँदै अभियानका लागि कृषकसंग विद्यार्थी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने वजेटमा उल्लेख छ । युवा लक्षित कृषि ब्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० करोड विनियोजन भएको छ ।

चक्लाबन्दीसहितको नमूना फार्म

कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणका कारणले उत्पादकत्व घट्दै गएको समस्यालाई रोक्न र व्यावसायिक खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न चक्लाबन्दी सहितको नमूना फार्म स्थापना गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्ने सरकारको योजना छ । यो कार्यक्रमको लागि ५ करोड विनियोजन भएको छ ।

करार खेतीलाई निरन्तरता

भूमिहीन किसानलाई कृषि पेशामा जोडेर उत्पादन बढाउने र खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहन नदिने उद्देश्यले गत वर्षदेखि शुरु भएको करार खेती कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३ सय ५९ बिघा जमिनमा करार खेति भइरहेको छ । यो कार्यक्रममा भूमिहीन किसानको पहुँचलाई बढाउन करारको पहिलो, दोश्रो, र तेश्रो वर्ष क्रमशः शत प्रतिशत, ५० प्रतिशत र २५ प्रतिशत जग्गाको भाडा प्रदेश सरकारले दिने ब्यबस्था छ । यो वर्ष अघिल्लो वर्ष भन्दा बढी जमिनमा करार खेती गराउने गरी वजेट व्यवस्था गरिएको वजेटमा उल्लेख छ ।

२ लाख फलफूलका विरुवा रोपिने

भौगोलिक विविधताले दिएको तुलनात्मक लाभलाई उपयोग गर्दै फलफूलको उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । जसअनुसार तराईका जिल्लामा आँप, मेवा, अनार र केरा तथा पहाड र हिमाली जिल्लामा कागती, सुन्तला, स्याउ आदिको व्यावसायिक उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुरुप यस वर्ष २ लाख फलफूलका विरुवा रोप्नका लागि ६ करोड रुपैयां वजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवर्द्धन

तरकारी उत्पादन गर्दा रोग, किरा, झार आदिको समस्यालाई समाधान गर्दै उत्पादन प्रविधिलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । यस्तै स्वस्थ्य एवम् गुणस्तरीय बिरुवाहरु समयमा प्राप्त नहुँदा कृषकहरुले भोगिरहेको समस्यालाई समाधान गर्न टिस्यू कल्चर प्लान्ट स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन गरिएको वजेटमा उल्लेख छ ।

शीत भण्डार निर्माण

उत्पादित कृषि वस्तुहरुको उचित व्यवस्थापन,भण्डारण र बजारीकरणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा छनौट भएका विभिन्न क्षमताका शीत भण्डारहरुको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने र भौगोलिक क्षेत्र विशेषको आवश्यकताका आधारमा नयाँ शीत भण्डारहरुको निर्माण गर्नका लागि ३५ करोड छुट्टाइएको छ ।

साना सिंचाई, खाद्य भण्डारण गृह र बीउ बैंक

सरकारले कृषियोग्य जमिनमा पानीको समस्या हुने क्षेत्रहरुमा नविनतम प्रविधिमा आधारित साना सिंचाई कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । यसका साथै खाद्य सुरक्षाको हकलाई सम्बोधन गर्न खाद्य भण्डारण गृह र सामुदायिक बीउ बैंकं स्थापना गर्ने वजेटमा उल्लेख छ ।

बाली मिसन कार्यक्रम

विशेष सम्भावना भएका बाली तथा वस्तुहरुको मूल्य श्रृखंलामा आधारित रही उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका मिसन कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ । खासगरी लसुन, प्याज, कागती, सुन्तला, बाख्रा र बङ्गुर मिसनका लागि १८ करोड विनियोजन भएको छ ।

माछा प्रवर्द्धन कार्यक्रम

माछाको उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि शुद्ध नश्लका माउ ब्यवस्थापन, भुरा उत्पादन, सघन मत्स्यपालन प्रविधि विस्तार, मत्स्य प्रजनन फर्म सुदृढीकरण, मत्स्य रोग अन्वेषण प्रयोगशाला स्थापना, मत्स्य प्रशोधन तथा दाना उद्योग संचालन तथा बजारीकरणसम्मका कार्यक्रम संचालन गर्ने वजेटमा उल्लेख छ । पहाडी जिल्लामा ट्राउट तथा असला माछाको उत्पादन कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक पर्ने वजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन

निजी तथा सहकारी संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै प्राङ्गारिक खेतीका सम्भावित वस्तु र क्षेत्रहरुको पहिचान, उत्पादन र व्रान्डिङ् गरी बजारीकरणलाई सहज बनाउन पकेट क्षेत्र विशेष प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने वजेट वक्तव्यमा छ । कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको ‌औद्योगिकीकरणको लागि बाली, बस्तु तथा क्षेत्र विशेष मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित प्रशोधन केन्द्र तथा उद्योग स्थापनामा सहयोग गर्न वजेटमा ५ करोड विनियोजन भएको छ ।

कृषक/सहकारीहरुलाई पुरस्कार

कृषि पेशालाई सम्मानजनक पेशाका रुपमा स्थापित गर्न र कृषकहरुलाई सामाजिक सम्मान प्रदान एवं सहकारीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रियाशील हुन प्रेरित गर्न उत्कृष्ट कृषक तथा सहकारीहरुलाई प्रादेशिक पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ ।

रैथाने खाद्य वस्तु प्रवर्द्धन

खाद्य संस्कृतिको विकासका साथै रैथाने र स्थानीय बालीनाली तथा पशुपंक्षीको संरक्षण,संबद्र्धन र प्रयोग अभिबृद्धि गरिने छ । रैथाने बालीहरुको उत्पादन बृद्धि र बजार प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको वजेटमा उल्लेख छ । कृषिजन्य बस्तु, दूध, अण्डा र मासुको उपलब्धता तथा पहुंच बढाउने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पनि वजेट छुट्टाइएको छ ।

श्रोत केन्द्रहरु स्थापना

उन्नत कृषि बाली, पशुपंक्षी तथा घांसेबालीहरुका श्रोत केन्द्रहरु स्थापना गरिने वजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि ५ करोड ७० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

किसान कल सेन्टर चलाइने

कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने क्षतिको न्यूनीकरण र उद्धार तथा राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने वजेटमा उल्लेख छ । किसानहरुलाई परेका समस्याहरुको तत्काल समाधान एवं सूचनामा पहुँच बृद्धि गर्न एस.एम.एस सेवा तथा किसान कल सेन्टर संचालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ ।

बिरामी पशुपंक्षीको भर्ना गरेर उपचार

भेटेरीनरी अस्पतालहरुको समयानुकूल सुदृढीकरण गरी भेटेरीनरी एम्बुलेन्समार्फत मोबाइल भेटेरीनरी सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको कार्यक्रम छ । बिरामी पशुपंक्षी भर्नासम्मका सेवा दिने कार्यक्रमको लागि बजेट ब्यवस्था भएको छ ।

उत्पादनका आधारमा अनुदान

कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य र मत्स्य व्यवसायलाई दिगो बनाउन र थप आकर्षित गर्न कृषकले उत्पादन गरेका उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने सरकारको नीति छ । जस अनुसार लक्षित वर्गको बैंक खातामै अनुदान पुग्नेगरी प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १५ करोड विनियोजन भएको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले सीमित स्रोत साधनका वावजुद प्रदेश ५ सरकारले कृषि क्षेत्रमा अरु प्रदेशले भन्दा धेरै र नमूना कार्यक्रम ल्याएको दावी गरिन् । ‘कृषिमा हाम्रो प्रदेशका जति राम्रा र नौला कार्यक्रम अरु प्रदेशको मैले पाएकी छैन’–मन्त्री पौडेलले भनिन्–‘अहिलेका सबै कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने कृषिबाट प्रदेशलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउन सजिलै सकिन्छ ।’