संघीय निजामती सेवा विधेयकको सन्दर्भ

२०७६ श्रावण ३, शुक्रबार १६:१८ मा प्रकाशित

हरिप्रसाद पाण्डेय

नेपालमा राणा शासनकालीन कर्मचारी प्रशासन व्यवस्था पजनी प्रथामा आधारित थियो। २००७ साल फागुन ७ गते मुलुकबाट राणा शासनको अन्त्य भएपछि नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी गरी धारा ३७ मा नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसन (लोक सेवा आयोग) गठन गर्ने व्यवस्था भयो। २००९ सालमा एनएम बुचको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो। बुच आयोगका सुझाव अपेक्षाकृतरुपमा कार्यान्वयन हुन भने सकेनन्। २०१३ सालमा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा नेपाल प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो। यो आयोगले दिएका सुझाव तत्कालै कार्यान्वयन हु“दै गए। नेपालमा प्रशासन सुधारका क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी कार्यान्वयनमा आएका सुझाव अध्ययन गर्दा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगले दिएका सुझावहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्यवन भएको देखिन्छ।

SPONSORED

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने जस्तो लोकतान्त्रिक भावनाबाट पे्ररित ह“ुदै आएको नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४२ मा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। संविधानले निजामती सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श अनिवार्यरुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। नेपालमा क्रियाशील भएका सबै संविधानले लोक सेवा आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा स्वीकार गरेका छन्।

SPONSORED

राजनीति र प्रशासन एउटा सिक्काका  दुई पाटा हुन् । राजनीतिले मुलुकको सर्वाङ्गीण हित अनुकूलका नीति निर्माण गर्दै जाने, कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिबाट निर्मित नीतिलाई प्रचलित ऐन कानुनको कसीमा राखेर कानुनसम्मत ढंगले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दैजाने हो । भने मात्र यो मुलुकको बृहत्तर विकास हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नीतिले राजनीतिलाई निर्देश गर्ने हो राजनीतिले नीतिलाई निर्देश गर्ने कदापि होइन। बिडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ हाम्रो मुलुकमा सरकार परिवर्तन ह“ुदा कर्मचारी प्रशासन क्षेत्रमा आउने गरेको ठूलो हलचल मात्र नभएर एउटै राजनीतिक दलभित्रको पनि मन्त्री फेरियो भने कर्मचारी प्रशासन क्षेत्रमा सरुवा आतङ्क शुरु गर्ने गरेको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म साक्षी छ। के राजनीतिक दलस“ग राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न सरुवा आतङ्कको विकल्प छैन ?

SPONSORED

नेपालको संविधानले कल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको क्रममा छ। यसै सिलसिलामा संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्न संसदमा विधेयक पेश भई समितिमा दफावार छलफल भइरहेको अवस्था छ। वर्तमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई खारेज गर्दै आउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा तपसिल बमोजिमका बु“दाहरु समावेश गर्नुपर्ने सान्दर्भिकदेखि यो पङ्तिकारले सुझावस्वरुप प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छ।

(१) नेपाल सरकारस“ग राष्ट्रसेवकका पेशागत सेवा शर्तलगायत हकाधिकार सम्बन्धी मागहरुका बारेमा सौदावाजी गर्न केन्द्रीयस्तरमा एउटै मात्र आधिकारिक टे«ड युनियन गठन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।

(२) नेपाल सरकारको सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरुको सेवानिबृत्त हुने उमेर हद स्वास्थ्य सेवामा ६० वर्ष, त्रि.वि.सेवामा ६३ वर्ष, शिक्षक सेवामा ६० वर्ष, जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको ६३ वर्ष, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको ६५ वर्ष र निजामती सेवाको ५८ वर्ष तोकिएको छ। यसरी एउटै मुलुकको सेवा गर्ने राष्ट्रसेवकहरुको उमेरहद फरक–फरक तोक्दा समन्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने र मुलुकमा व्याप्त शैक्षिक बेरोजगार समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै सबै सेवा समूहमा कार्यरत राष्ट्रसेवकको उमेर हद ५८ बर्ष तोक्नुपर्ने।

(३) सेवा निबृत्त राष्ट्रसेवकको मृत्यु भएपछि पति÷पत्नीले खाइपाइ आएको निबृत्तीभरण रकमको आधा मात्र पाउने वर्तमान कानुनमा ब्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा एक्लो जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने भएकोले अत्यन्तै कठिन हुन्छ। जीविकोपार्जन को लागि आर्थिक समस्या नै पहिलो हुने भएकोले पति÷पत्नीलाई शेषपछि आधा मात्र नभइ पूरै निबृत्तिभरण दिने ब्यवस्था हुनुपर्ने।

(४) राज्यकोषबाट निबृत्तिभरण पाउने कुनै पनि तहको राष्ट्रसेवक राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा नियुक्ति भएमा निजले खाइपाइ आएको मासिक निबृत्तिभरणको अतिरिक्त कुनै पनि किसिमको थप आर्थिक सुविधा नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

(५) बहालवाला राष्ट्रसेवकहरुको तलव बृद्धि हु“दा निबृत्तिभरण पाउने पूर्वराष्ट्रसेवकहरुले बृद्धि भएको तलवको दुई तिहाई (६६ प्रतिशत) ले हुने रकम मात्र निबृत्तिभरणमा बृद्धि गरी भुक्तानी पाउने वर्तमान कानुनी व्यवस्था छ। वर्तमान अवस्थामा दिनानुदिन महंगी बढ्दै गइरहेकोले बृद्धावस्थाको दैनिक जीविकोपार्जन गर्न समेत कठिनाई उत्पन्न ह“ुदै आइरहेको परिप्रेक्षमा बहालवाला राष्ट्रसेवकहरुको बृद्धि भएको तलव रकमको ७५ प्रतिशतले हुने रकम निबृत्तिभरणमा बृद्धि गर्नुपर्ने।

(६) निबृत्तिभरण पाउने राष्ट्रसेवकहरुले आफ्नो शेषपछि पाउने सेवा सुविधा प्राप्तिको लागि इच्छाइएको ब्यक्ति परिवर्तन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यसरी इच्छइएको व्यक्ति परिवर्तन गर्दा आफनो बंशजको सन्ततिबाहेक अन्यलाई इच्छ्याउन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने।

(७) निबृत्तिभरण पाइरहेका पूर्वराष्ट्रसेवकहरुले खाइपाइ आएको निबृत्तिभरण रकममा ७५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि दश प्रतिशत र ८५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि वीस प्रतिशत थपगरी निबृत्तिभरण पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यो उमेर हद नेपाल सरकारले तोकेको सरदर आयु भन्दा धेरै माथि भएकोले ७५ वर्षलाई घटाएर ६५ वर्ष र ८५ वर्षलाई घटाएर ७५ वर्ष कायम गरी सोही अनुसारकै दरमा थप गरी निबृत्तिभरण दिने व्यवस्था हुनुपर्ने।

(८) राजपत्रअङ्कित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा पदोन्नति गर्दा प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा लिएर मात्र पदोन्नति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।

(९) सेवानिबृत्त राष्ट्रसेवकहरु देशका अनुभवीय ज्ञानका सागर भएका ज्येष्ठ नागरिक हुन्। उनीहरुमा भएको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई मुलुकको बृहत्तर हितमा लगाउनपर्ने हुन्छ। यसका लागि प्रत्येक गाउ“पालिका र नगरपालिकाका सबै वडाहरुमा दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गरी सेवा निबृत्त राष्ट्रसेवकहरुमा एक आपसमा भएका ज्ञान, सीप र अनुभव आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।

(१०) नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ उपधारा ७ बमोजिम पूर्व कर्मचारी, सैनिक र प्रहरीलगायतका पूर्वराष्ट्रसेवकहरुमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा समुचित उपयोग गर्ने संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेखित छ। निर्देशक सिद्धान्तमा भएका कुराहरु कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भएकोले यसलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गरी व्यवहार उपयोगी बनाउनको लागि कार्यक्रमसहित कार्यान्वनमा ल्याउनुपर्ने।

(११) सेवानिबृत्त राष्ट्रसेवकहरु विभिन्न परिस्थितिमा स्वास्थ्य उपचार, दैनिक दिनचर्या, इष्टमित्र साथीभाइस“ग भेटघाटमा जा“दा समयसापेक्ष सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरु प्रयोग गरी आवतजावत गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ बमोजिम सवारी यातायातमा लाग्ने भाडा रकममा पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने।

(१२) प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवा सञ्चालन गर्ने ऐन नियम बनाउ“दा संघीय निजामती सेवालाई मार्गदर्शनको रुपमा लिदै यसस“ग बाझिनेगरी ऐन नियम बनाउन नपाइने व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा राख्नुपर्ने।

(१३) निजामती अस्पताल, सैनिक अस्पताल र प्रहरी अस्पतालले तत्तत् सेवाका बहालवाला वा सेवानिबृत्त राष्ट्रसेवकहरुलाई औषधोपचार गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। तर विश्वविद्यालय सेवा, नेपाल शिक्षक सेवा, सरकारी संघसंस्था र विदेशमा सेवा गरी सेवानिबृत्त भएका राष्ट्रसेवकहरु यस्तो सेवाबाट बञ्चित रहेको अवस्था छ। बहालवाला वा निबृत्तिभरण पाउनेगरी सेवानिबृत्त भएका सबै सेवा समूहका राष्ट्रसेवकहरुलाई मुलुकभरका सबै सरकारी अस्पतालबाट औषधोपचार गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था हुनुपर्ने।

(१४) निजामती सेवा र नेपाली सेना सेवाबाट सेवा निबृत्त भएका पूर्वराष्ट्रसेवकहरुको पेन्सनपट्टा बदल्नु पर्दा वा विधुर÷विधवा पति÷पत्नीको नाम परिवर्तन गर्नुपर्दा जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट बनाउने व्यवस्था छ। यो सुविधा शिक्षक सेवा, प्रहरी सेवा, विश्वविद्यालय सेवाबाट सेवानिबृत्त भएका राष्ट्रसेवकहरुलाई नभएकोले सबै सेवाबाट सेवानिबृत्त राष्ट्रसेवकहरुलाई उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

मुलुक सञ्चालन गर्न ऐन नियम तर्जुमा गर्ने कार्य व्यवस्थापिका (संसद) ले गर्दछ। व्यवस्थापिकामा सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताले निर्वाचित गरी पठाएका जनप्रतिनिधिहरुले प्रतिनिधित्व गर्दछन्। अर्थात ऐन नियम निर्माण गर्ने कार्य जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट हुन्छ। यसरी निर्मित ऐन कानुन प्रभावकारीढंगले कार्यान्वयन गर्ने काम स्थायी सरकार भनिदै आएको कर्मचारी प्रशासनले हो। यस्तो शाश्वत सत्यतालाई पनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले आत्मसात गर्न सकेको देखिदैन। तसर्थ अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा यो कुरा स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिनुको विकल्प छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला।

युगवोधवाट ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिव हुनुहुन्छ।)