दिगो विकास र सुशासनको अन्तरसम्बन्ध

२०७६ असार १२, बिहीबार ०९:२१ मा प्रकाशित

गोविन्द रिजाल

क) विकास
विकास सकरात्मक परिवर्तन, उन्नति र प्रगतिको अवस्था हो । मानवीय आवश्यकता र आकांक्षालाई परिपुर्ति गर्ने सन्दर्भमा मानवीय जिवनका विभिन्न पक्षमा भई रहेको सकरात्मक उन्नयन र परिवर्तनलाई विकास भनेर बुझ्न सकिन्छ । विकासको कर्ता पनि मानिस नै हो र विकासका प्रतिफलहरुको उपभोगकर्ता पनि मानिस नै हो । तसर्थ विकास र मानवबिचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । कुनै पनि देशको शासकीय प्रणालीलाई व्यबस्थितरुपमा संचालन गर्नका लागि सरकारले महत्वपुर्ण संयन्त्रका रुपमा काम गरेको हुन्छ । देशले अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली अनुसार सरकारको स्वरुप एकल वा बहुतहगत हुन सक्दछ । जुनसुकै प्रकारको सरकारको स्वरुपको अभ्यास गरिएको भएता पनि सरकारले नागरिकहरुको हित र स्वार्थको संरक्षण, विकास निर्माणका गतिविधिहरुको संचालनका साथै राष्ट्र निर्माणको वृहत लक्ष्य हासिल गर्नका लागि काम गर्ने गर्दछ । नागरिकहरुका माग, अपेक्षा र आवश्यकताहरुको परिपुर्ति गर्दै नागरिक सन्तुष्टि बढाउने र देश र सरकारप्रतिको नागरिक धारणालाई सकरात्मक बनाउन समेत सरकारले विभिन्न भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । यसरी सरकारले देश र नागरिकका लागि विभिन्न भुमिका निर्वाह गर्ने सवालमा सरकारले आवश्यकता अनुसारको शासकीय प्रणाली र विकासका अवधारणालाई मार्गदर्शनका रुपमा अवलम्बन गरेको हुन्छ । जुन अवधारणाहरु समय सापेक्षरुपमा परिवर्तन पनि हुने गर्दछन । अर्थात कुनै पनि देशले कुनै एक समयमा अवलम्बन गरिएको शासकीय प्रणाली र विकासको मोडेल अर्को समय र परिवेशमा परिवर्तन हुन सक्दछ र तत्कालिन समयको आवश्यकता र नागरिकहरुको माग र अपेक्षा अनुसारको शासकीय प्रणाली र विकासको मोडेल स्थापित हुन सक्दछ । नेपालले पनि एकै प्रकारको नभई विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारको शासकीय प्रणाली र विकासको अवधारणाकोे अभ्यास गरेको पाईन्छ । गरिबि निवारण, ग्राम विकास, एकिकृत विकास, स्वावलम्बि विकास, विकेन्द्रित विकास र दिगो विकास जस्ता विकासका अवधारणाको अभ्यासका साथै एकात्मक सरकारको अभ्यास, दलविहिन र केन्द्रिकृत शासन प्रणालीका साथै पछिल्लो समयमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी बहु तहको सरकार र संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भईरहेको छ । त्यस्तै सुशासन, कानुनको शासन, सबै तहका सरकारहरुको अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चिता, समावेशि र सन्तुलित विकास, विकासमा सबै नागरिकहरुको समान सहभागिता, अधिकारमुखी विकासको अवधारणामा जोड जस्ता विषयवस्तुलाई पनि शासकीय प्रणालीको रुपमा अंगिकार गरेको र यसको माध्यमबाट राष्ट्रिय नागरिक हित अभिवृद्धि र राष्ट्रिय सम्बृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

SPONSORED

ख) दिगो विकास
मानिस र प्रकृति विचको अन्तर सम्बन्धलाई फलदायी, सकरात्मक र परस्पर सहयोगी बनाउदै गरिने विकास र वातावरणीय नीतिहरु र विकासका रणनीतिहरुको समष्टि नै दिगो विकास हो । भावि पुस्ताको आवश्यकतासंग सम्झौता नगरीकन अहिलेको पुस्ताको जिवनस्तरमा सुधार ल्याउनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई दिगो विकासको अवधारणाले आत्मसात गरेको हुन्छ । प्रारम्भमा विभिन्न प्रकारका विकास निर्माणका कामहरुलाई कसरी वातावरणमैत्री बनाउने र विकास, जनसंख्या र वातावरणबिचको अन्तरसम्बन्धलाई कसरी सकरात्मक र सन्तुलित बनाउने भन्ने सन्दर्भमा ल्याईएको दिगो विकासको अवधारणालाई विश्वका विभिन्न देशहरुले राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप समसामयीक बनाउदै आफ्ना विकासका नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकतामा समावेश गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन । यसर्थ दिगो विकासको वर्तमान अवधारणाभित्र वातावरणीय आयामको मात्र चर्चा नगरी सामाजिक, आर्थिक, शासकीय र मानव विकासको अवधारणालाई समेत समावेश गर्ने गरेको पाईंन्छ । दिगो विकासको वातावरणीय आयामभित्र वातावरण संरक्षणका नितिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था, नविकृत श्रोतको उपयोग, प्रकोप व्यवस्थापनमा पूर्व क्रियाशिलता,पारस्थितिक प्रणालीको संरक्षण जस्ता विषयवस्त’लाई ख्याल गरीन्छ भने सामाजिक आयामले सामाजिक न्याय र समानता, जनसंख्या नियन्त्रण, सास्कृतिक सम्पदा र विविधताको संरक्षणलाई समेटेको हुन्छ । आर्थिक आयामले गरीवि निवारण उन्मुख आर्थिक विकास, आर्थिक विकास र वातावरण विच सन्तुलन र दिगो उत्पादन वृद्धि एवं शासकीय आयामले वैधानिक र जनप्रतिनिधिमुलक सरकार, अधिकारको विकेन्द्रिकरण, कानुनको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन र सुशासनमा जोड दिएको पाईन्छ । दिगो विकासको मानविय विकासको आयाम अन्तरगत रोजगारी बढाउने, मानविय मुल्य मान्यता र सदाचार बढाउने, गरिब र असहाय वर्गको संरक्षण, विभिन्न विभेदको अन्त्यका साथै सामाजिक सांस्कृतिक विविधताको व्यवस्थापनका विषयहरुलाई समेत समेटेको पाईन्छ । यसर्थ वर्तमान सन्दर्भमा दिगो विकास वातावरणमैत्रि विकासको अवधारणा मात्र नभएर वहुआयामिक विषयको रुपमा रहेको पाईन्छ ।

SPONSORED

ग) सुशासन
उत्तम किसिमको शासन व्यवस्था वा राज्य व्यवस्था नै सुशासन हो । प्रशासनिक अधिकार र जिम्मेवारीको उचित प्रयोग गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउने र सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रतिको जनविश्वास बढाउने काम नै सुशासन हो । सुशासन सक्षम, निष्पक्ष, उत्पादनशिल, मितव्ययी, छरितो, जनमुखी र उत्तरदायी शासनको अबस्था हो । गरिब तथा अविकसित देशहरुले प्राप्त गरेका वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकि जनताको जिवनस्तर नउठनुमा ति देशहरुको शासकीय प्रणालीमा खराबी रहेको भनि निकालिएको निष्कर्षको उपचारकोे रुपमा सुशासनको अवधारणा आएको हो । दिगो विकासको अवधारणा जस्तै स’शासनलाई पनि विभिन्न आयामबाट बुझ्न सकिन्छ । कानूनी राज्य, बहुलवाद, विकेन्द्रिकरण, प्रेस स्वतन्त्रता, उत्तरदायी सरकार, जवाफदेहिता, जनसहभागित र मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको अवस्थालाई शासनका राजनीतिक आयाममा रुपमा, छरितो र सक्षम सरकार, कार्यदक्षता, व्यवसायिकता, जनमुखी प्रशासनिक परिपाटीलाई व्यवस्थापकिय आयामको रुपमा र पारदर्शिता, भ्रष्टाचार विहिनता, नागरिक सन्तुष्टि जस्ता विषयहरुलाई नैतिक आयामको रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यसका साथै वर्तमान सन्दर्भमा राज्यका आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको आदर्शतम उपयोग, समावेशि विकास, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नागरिक सशक्तिकरण, समानता र वितरणात्मक न्याय जस्ता विषयहरु समेत सुशासनको अवधारणाले समेटेको पाइन्छ । कुनै पनि देशमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ भने मापन गर्नका लागि त्यस देशका शासक र सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले नागरिकहरुको आवाज कति सुन्छन र नागरिकहरुप्रति कतिको उत्तरदायि छन भन्ने विषयको मापन, राजनीतिक स्थिरताको अबस्था, सरकारको प्रभावकारीता, नियमनकारी निकायको भूमिका, कानूनको शासन र हिंसा रहित अवस्थालाई सुचकका रुपमा लिन सकिन्छ । यसका साथै भ्रष्टाचार विहिनता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासहरु, समाबेशि र सन्तुलित विकास, मानवअधिकारको संरक्षणको अबस्था, नागरिकहरुलाई ग’णस्तरीय सेवा र नागरिक सन्तुष्टि र खुसीलाई पनि आधार लिन सकिन्छ ।

SPONSORED

घ) दिगो विकास र सुशासनको अन्तरसम्बन्ध
दिगो विकास र स’शासन अन्तरसम्बन्धित विषय हुन । दिगो विकासको शासकीय अवधारणाले स’शासनलाई दिगो विकासको आवश्यक तत्वको रुपमा स्वीकार गरेको र सुशासनले पनि स्रोत साधनको आदर्शतम प्रयोगका साथै समावेशि र सन्तुलित विकास, वितरणात्मक न्याय, विकासमा नागरिक सहभागिता जस्ता दिगो विकासका तत्वहरुलाई आत्मसात गरेको पाईन्छ । कुनै पनि देशले विकासका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु हासिल गर्नका लागि शासन प्रणालीलाई असल र उदाहरणीय बनाउन आवश्यक पर्दछ । भ्रष्ट पदाधिकारी र शासन प्रणाली, स्रोतको दुरुपयोगको अबस्था, नागरिक सहभागिता विनाको विकास, विकासका प्रतिफलमा केहि सिमित व्याक्ति र वर्गको हालिमुहाली, जन उत्तरदायित्वको कमजोर अबस्था, पारदर्शिताको अभाव, शासनमा स्वेच्छाचारिता, कमजोर र नियन्त्रित मिडिया जस्ता अवगुणहरु विद्यमान भएको देशमा विकासका गतिविधिहरु पनि सहि रुपमा अगाडी बढ्न सक्दैनन र त्यसले दिगो विकास र सम्वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पनि असम्भव हुन्छ । तसर्थ कुनै पनि देशले विकासलाई दिगो बनाउनका लागि र विकासका प्रतिफलमा सबै नागरिकहरुको समान सहभागिताको अवसर श्रृजना गरी नागरिक सन्तुष्टि र खुसिको दरमा वृद्धि गर्नका लागि शासन प्रणालीलाई स्वच्छ र उदाहरणीय र सार्वजनिक पदाधिकारीहरुका आचरण र व्यवहार सबैका लागि अनुकरणीय हुन आवश्यक छ ।

ङ) नेपालमा दिगो विकास र सुशासनको अबस्था
दिगो विकास र सुशासनको अवधारणालाई नेपालले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन भईरहेका छन । दिगो विकासको अवधारणाले समेटेका विषयबस्तुहरु र सुशासनका लागि आवश्यक पर्ने तत्वहरुको पालनामा समेत प्रतिबद्धता जनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ । विभिन्न समयमा जारी भई कार्यान्वयन भएका नेपालका संविधानहरु र वर्तमान संविधानले समेत नागरिकहरुको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्वीकार गरीएको छ । यसका साथै वातावरण संरक्षणका लागि तर्जुमा गरिएका विभिन्न ऐन कानुनहरुमा समेत वातावरण संरक्षणमा जोड दिईएको पाईन्छ । यसका साथै जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने प्रयास थालिएको छ । विभिन्न योजनामा दिगो विकासमा जोड दिइएको छ । राज्य पूनर्संरचना र समावेसी विकासमा जोड दिइएको छ । सुशासन दिगो विकासको पूर्वशर्तको रुपमा छ । दिगो विकास लक्ष्यले दिगो विकासमा जोड दिएको छ । विकास आयोजनाहरुको वातावरणीय परिक्षण र मुल्यांकन गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै गरी सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सुशासनलाई राज्यको दायित्वको रुपमा स्वीकार गरि समावेशिता, कानूनको शासन, सुचनाको हकको प्रचलन, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय, मानवअधिकार र विकेन्द्रिकरणमा जोड दिएको पाइन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यबस्थाका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयो लगायतका नियमनकारी निकायहरुको स्थापना गरी निगरानी बढाउने काम पनि भई रहेको छ । पारदर्शिता प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक सुनुवाई, संसदीय सुनुवाई, प्रेस भेटघाट लगायतका उपायहरु समेत अपनाईको पाईन्छ । समावेशिकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माध्यमबाट सरकारी सेवामा र सबै तहको सरकारमा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व बढाउने प्रयास पनि गरिएको छ । राज्यले विभिन्न छुट, सुविधा र सहुलियतको व्यबस्था गरी लक्षित वर्गको उत्थान, संरक्षण र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उपभोक्ता समिति मार्फत विकासमा जनसहभागिता बढाउने, एक करोड सम्मका विकास निर्माणका कार्यमा मेशिनरी औजारको प्रयोग नगरी उपभोक्ता समितिबाट नै काम गराउने जस्ता नीतिहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । यि सबै प्रयासका वाबजुद तिनै तहका सरकारका बिचमा अपेक्षित समन्वय हुन नसकेको, जनसहभागीता सांकेतिक मात्र भएको, गरिबि र असमानताको अवस्था यथावत नै रहेको, जनसंख्या, वातावरण र विकास विच सन्तुलन कायम गर्न नसकिएको, वातावरणीय शिक्षा प्रभावकारी नभएको, अव्यवस्थित शहरीकरण र औद्योगिकरण, स्रोतसाधनको परिचालन गर्न स्थानीय तह पुर्ण रुपमा सक्षम नभएको, जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरुलाई अपेक्षीत रुपमा कमगर्न नसकिएको र प्रदुषणका समस्याहरु घट्नुका साटो बढेका जस्ता गुनासा र टिप्पणीहरु यदाकदा पढ्न र सुन्न पाईन्छ । यसका साथै राजनीतिक अस्थिरता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको कमजोर अबस्था, सार्वजनिक निकायहरुका कमजोर संस्थागत क्षमता, भ्रष्टाचारको विद्यमानता, नागरिक शिक्षाको कमि, सुशासनलाई सरकारको मात्र जिम्मेवारी ठान्ने प्रवृति, विभिन्न समयमा थालिएको शासकिय सुधारका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरु, परिवर्तनलाई आत्मसात नगर्ने प्रवृति जस्ता विषयहरु पनि सुशासनका सम्बन्धमा सार्वजनिक टिकाटिप्पणिका विषय बन्ने गरेका छन । तर यी विषयहरुको सहि सम्बोधन हुन सकेमा मात्र सुशासन कायम गर्न सकिने र विकासलाई दिगो बनाई नागरिकहरुको विकास र सम्वृद्धिको चाहनालाई पुरा गर्न सकिन्छ । यसका लागि साना तथा स्थानीय प्रविधियूक्त आयोजनामा जोड दिने, जनसंख्या व्यवस्थापन गर्ने, गरिव निवारणका थप कार्यक्रम संचालन गर्ने, प्रभावकारी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने, शहरी व्यवस्थापनमा जोड, श्रम प्रधान प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने, स्थानीय तहलाई वातावरण संरक्षणका लागी क्रियाशिल गराउने, विभिन्न प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य गर्ने जस्ता उपायहरुको अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यसका साथै राजनीति र प्रशासनको सिमारेखा स्पष्ट गर्ने, मानव अधिकारको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने, नागरीक समाजलाई सशक्त बनाउने, समय सापेक्ष कानूनी सुधार, छरितो र निष्पक्ष न्याय प्रणाली, दण्डहिनताको अन्त्य, नागरिकहरुको गुनासो सुन्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जस्ता उपायहरुको अवलम्बन गरी सुशासन र दिगो विकासको अवधारणाको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा,
कुनै पनि देशको विकास मौलिक हुनुपर्दछ । आत्मनिर्भर हुनुपर्दछ । वातावरण मैत्री हुनुपर्दछ । समावेशी र सन्तुलित हुनुपर्दछ । परिवर्तनलाई आत्मसात गरेको हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कायम गर्न सघाउने हुनुपर्दछ । समाजमा सहिष्णुता कायम गर्ने र दिगो शान्ति कायम गराउने हुनुपर्दछ । नागरिकहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखी गरीने विकास नै दिगो विकास हो । जस्ले वातावरण संरक्षणका साथै समतामुलक विकासमा जोड दिन्छ । विकासको यहि मोडेल नै आजको सन्दर्भमा राष्ट्रिय आवश्यकता हो । सुशासन नागरिकहरुको सन्तुष्टिको परिणाम हो । नागरिकहरुको राज्यप्रतिको सकरात्मक दृष्टिकोण र अनुभुति हो । तसर्थ सुशासन मापनको सुचक नागरिकको अन’हारमा देखिने ख’सी हुनुपर्दछ । आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास र मानव विकास सुचकांकले मात्र नागरिकहरुलाई खुसी र सन्तुष्ट राख्न सक्दैनन । सुशासनका लागी सरकार स्थिर र सक्षम हुनु पर्दछ र राष्ट्र निर्माण र सम्बृद्धिका लागि बलियो र प्रतिवद्ध प्रशासन संयन्त्र पनि आवश्यक पर्दछ । सुशासनलाई प्रशासकीय सुधारका रुपमा मात्र नलिई राज्य संयन्त्रका सबै कर्ताहरु, नागरिक समाज र मिडिया समेतले त्यत्तिकै भुमिका खेल्न’ आजको आवश्यकता हो । दिगो विकास र सुशासन नारामा मात्र होइन शासनशैली र व्यवहारमा देखिनु पर्ने भएकाले सरकारको जिम्मेवारी मात्र दिगो विकास र सुशासन कायम गराउन पर्याप्त हुन सक्दैन । त्यसका साथै न्यायपालीका स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्याे । समयमा न्याय सम्पादन हुनु प¥यो । भ्रष्टाचार हुनु भएन । निजी क्षेत्रले सामाजिक जिम्मेवारीलाई इमान्दारीका साथ पालना गर्नु पर्दछ । स्वतन्त्र,निष्पक्ष र प्रभावकारी मिडिया, नियमनकारी निकायहरुको क्रियाशिलता, राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक सुशासन र वित्तिय श्रोतको पारदर्शिता र गै.स.स. र नागरीक समाजलाई समेत उत्तरदायी र पारदर्शि बनाउदै विकासको मुलप्रवाहमा समाहित गर्न सकेमा मात्र दिगो विकास र सुशासनको अवधारणाको कार्यान्वयनले मुर्तरुप पाउने र नागरिकहरुको जिवनस्तरमा सुधारका साथै राष्ट्र विकास र सम्वृद्धिको महान लक्ष्य हासिल हुने र सुखी नेपाली सम्वृद्ध नेपालको निर्माण हुन सक्दछ ।

लेखक दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ ।