सरकार–सीके सम्झौता : वैधानिक सत्ता नियन्त्रण गर्ने ‘सीआईए’ रणनीति

२०७५ फाल्गुन २९, बुधबार २०:४८ मा प्रकाशित

भरत दाहाल

सरकार–सीके सम्झौता : वैधानिक सत्ता नियन्त्रण गर्ने ‘सीआईए’ रणनीति

सीके राउत देशका लागि अति आवश्यक भएको ठहर गर्ने केपी ओलीहरुको नजरमा १७ वर्ष जेल बसेर निस्किएका एमालेका पिता मोहनचन्द्र अधिकारी कत्ति पनि काम नलाग्ने भएर थाङ्नामा सुताइए ।

युद्धरत पक्षका रुपमा हजारौं नेपालीहरुको हत्या गरेर रगतको पसल खोलेका कांग्रेस र ‘कम्युनिष्ट’हरु विदेशी आँगनमा रातारात जुटाइए ।कसले सोचेको थियो एकअर्काको छायाँ देख्दा डिप्रेसनमा पर्ने ओली र पुष्पकमलको घिनलाग्दो ‘टङ किस’ खेल शुरु हुन्छ भनेर ? पुष्पकमल र शेरबहादुरले आफ्नै दलका उम्मेदवार विरुद्ध एकअर्काका लागि भोट मागेर ‘रणनीतिक साझेदारी’ गरेको दृष्य पनि देखियो । मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या गर्नासाथ ‘यूनिभर्सल चर्च’को सदस्य बनेर वर्षौंसम्म नेपालमा शासन गर्नेहरुको अनुहार पनि हेरियो ।

SPONSORED

‘उत्पीडित वर्गको सत्ता हात नलागेसम्म कसैसँग कुनै प्रकारको सम्झौता गर्ने गद्दारि नगरिने’ भनि लेखेको कागज वाचन गराएर अबोध नेपाली यूवाहरुलाई कालसँग पौंठेजोरी खेल्न उक्साउने पुष्पकमल र बाबुरामले दिल्ली–वासिङ्गटन जिन्दावाद भन्दै ‘इतिहास नायक’ बनाइनेहरु यीनै हुन् । अटलबिहारी वाजपेयीको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘विन्ति–पत्र’ हालेर पार्टी मिटिङमा इण्डिया विरुद्ध सुरुङ युद्धको निर्णय गराउनेहरु पनि यीनै हुन् ।

SPONSORED

संकेत गर्न खटाउने शक्तिले कतिबेला कस्तो संकेत गर्न लगाउँछ भन्ने कुरा त्यसको रणनीति अनुसार तय हुने कुरा हो । सीके राउत र ओली सरकारका बीचमा भएको सम्झौता पनि यस्तै प्रकारको धमिलो संकेत हो

SPONSORED

संवैधानिक राजतन्त्र र जनगणतन्त्रको बिउमा विदेशी गणतन्त्र फलाउनेहरु यीनै हुन् । राजतन्त्र र हिन्दूत्वलाई भोट खसाउने भाँडो बनाएर आकार तन्काउनेहरुदेखि बिहारी नेता लालु यादवको आँगनमा पलेटि कसेर नेपालमा अधिकार माग्नेहरु पनि यीनै हुन् । देशमा १३ बर्षदेखि चेस बोर्डमा राखेर धकेलिने प्यादाहरुको खेल छ ।

मैले यहाँ देशमा राष्ट्र प्रमूखको हत्या हुँदा शोक प्रस्तावसम्म पारित नगर्ने प्यादाहरुको वर्णन गर्दैछु । देशको स्वाधिनताका लागि विदेशी नाकाबन्दीसँग टक्कर लिने मरिचमानको अपमान गर्ने र दिल्लीको बफादारितामा जीवन समर्पण गर्ने सूर्यबहादुरलाई तोपको सलामी दिने विदेशी दूतावासका रिपोर्टरहरुको चर्चा गर्दैछु । मैले नियति लेख्दैछु, ती रित्ता बाँसुरीहरुको जो, हावा फुक्नेको तरिका अनुसार दिनमा दशथरि धुनमा बज्छन्।

केपी ओली, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो समेतका कठपुतलिहरु रित्ता बाँसुरी र चेस बोर्डका प्यादा भन्दा बढी केहि होइनन् । बोलिमा सुनिने अस्थिरता, चरित्रमा प्रकट हुने दोग्लापन र ब्यबहारमा देखिने अविश्वनियताले यिनीहरुको हैसियतको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

त्यसैले मैले यिनीहरुको अभिनयको दृष्यमा कुनै अर्थ देख्दिन । किनकी त्यसमा कुनै ठोस अर्थ हुँदैन । यिनीहरुको अभिनयले त्योे शक्तिको आकांक्षालाई लाक्षणिक रुपमा संकेत गर्दछ, जसले यिनीहरुलाई संकेत गर्ने भूमिकामा राखेको हुन्छ ।

सीके र ओली सरकारका बीचमा गराइएको सम्झौताले नेपालको भू–राजनीतिमा बदलिंदै जान थालेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको प्रतिनिधित्व गर्दछ

संकेत गर्न खटाउने शक्तिले कतिबेला कस्तो संकेत गर्न लगाउँछ भन्ने कुरा त्यसको रणनीति अनुसार तय हुने कुरा हो । सीके राउत र ओली सरकारका बीचमा भएको सम्झौता पनि यस्तै प्रकारको धमिलो संकेत हो । यसभित्रको निहीतार्थलाई ठोस रुपमा बुझ्नका लागि नेपालको भू–राजनीति केन्द्रित बाह्य शक्तिहरुको रणनीतिलाई नबुझिकन हुँदैन । यहाँका प्यादाहरुका हाउभाउमा आउने उतारचढावहरु तिनै बाह्य शक्तिहरुका रणनीतिमा हुने फेरबदलबाट निर्धारित हुन्छन् भन्ने यथार्थता १२ बुँदेपछिको सत्ता राजनीतिको सार हो ।

सीके र ओली सरकारका बीचमा गराइएको सम्झौताले नेपालको भू–राजनीतिमा बदलिंदै जान थालेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

यो इण्डियालाई शिखण्डी बनाएर चीनको शिकार गर्नेगरि बनाइएको पश्चिमी चक्रव्यूह साँघुरिने सम्भावना बढेपछिकोसोच हो । जसले इण्डियाको उपयोग विनै स्वतन्त्र भूमिका खेल्न सकिने अभिष्ट बोकेको छ ।

इण्डियालाई प्रयोग गरेर एशियामा विध्वंश मचाउने पश्चिमा षडयन्त्रलाई बुझेका रुसी राष्ट्रपति पुटीनले आफ्नो प्रभावलाई उपयोग गर्दै, चीन र इण्डियाका बीचको दोक्लाम विवादपछि, चीन र पाकिस्तानसंग इण्डियाको सम्बन्ध सुधारका प्रयासहरु अगाडि बढाए । चीनले पनि यसका लागि प्रसस्त प्रयासहरु गर्‍यो। पश्चिमाहरुसँग विजेपीको सांस्कृतिक मतभेदले पनि यसका लागि काम गर्‍यो ।

फलतः इण्डिया र चीनका बीचमा सीमा विवाद सुल्झाउने लगायतका थुप्रै सम्झौताहरु भए । पाकिस्तानसँग पनि इण्डियन शिख तिर्थालुहरुका लागि पाकिस्तानी नाका खुला गर्ने संझौता भयो । यसबाट चीन तथा पाकिस्तानसंगको इण्डियाको शत्रुभावमा केही सिथिलता आउन थाल्यो । इण्डियाको यस्तो भूमिका पश्चिमा रणनीतिका लागि अपर्याप्त थियो। त्यसैले तिनीहरुले यस क्षेत्रमा आफ्नो स्वतन्त्र भूमिका खोजिगर्न थाले।

नेपालको भू–राजनीतिक अस्थितरता आफ्नो नियन्त्रणमा नआउँदासम्म चुनाव र सत्ताका सबै वैधानिक हतियारहरु उपयोग गर्ने मनशाय सम्झौताको ब्यहोरामा प्रष्टसँग झल्किएको छ । सीकेसँगको सम्झौतामा ओली सरकार यसैका लागि प्रयोग गरिएको छ

सरकारी दलको सकृयतामा काठमाडौंमा भएको ‘होली वाईन’ सम्मेलन, नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा ‘ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति’ बारे भएको विवादास्पद वार्ता, नेपालका तिब्बती शरणार्थीहरुलाई सहयोग गर्ने अमेरिकि निर्णय, ‘ईण्डो–प्यासिफिक’ सैन्य कमाण्डसंग नेपाली सेनाको मुस्ताङ सैन्य अभ्यास यसैका कडिहरु थिए।

इण्डिया पूरै दाहिना बन्न नसक्दाको अवस्थामा उत्पन्न हुने सुरक्षा समस्या पश्चिमाहरुका लागि अर्को चुनौती थियो । बिहारलाई समेत लक्षित गरी खटाइएका सीके जस्ता प्रायोजित पात्रलाई सुरक्षित राखेर कसरी प्रभावकारी भूमिकामा लैजान सकिन्छ भन्ने प्रश्न थियो । यसको उपयुक्त उपाए सीकेलाई कानूनी खोलमा लैजानु थियो । नेपालको भू–राजनीतिक अस्थितरता आफ्नो नियन्त्रणमा नआउँदासम्म चुनाव र सत्ताका सबै वैधानिक हतियारहरु उपयोग गर्ने मनशाय सम्झौताको ब्यहोरामा प्रष्टसँग झल्किएको छ । सीकेसँगको सम्झौतामा ओली सरकार यसैका लागि प्रयोग गरिएको छ । सम्झौतामा जानिबुझि दोग्ला शब्दहरु चयन गरिनुका पछाडि विवादको बिऊ जिवित राखेर अस्थिरता पैदा गरिरहने र आफ्नो हात बलियो बनाउँदै जाने पश्चिमाहरुको उद्देश्य देखिन्छ ।

सरकार–सीके सम्झौतासंगै घटेको अर्को घटनाप्रति पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यो हो– रेशम चौधरी बारेको कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला । बाहिरबाट रुपमा हेर्दा यो निर्णय सकारात्मक छ तर यसको अन्तर्य रुप अनुसारकोे देखिँदैन । यो निर्णयले ३ वटा चालहरु तर्फ संकेत गरेको छ । पहिलो चाल हो–दिल्लीको सत्ताको हतियारका रुपमा परिचित राजपालाई उत्तेजित बनाएर सडकमा लैजानु र वातावरण धमिलो पार्न प्रयोग गर्नु । दोश्रो चाल हो– राजपालाई सडकमा ल्याएर सीकेलाई संगठन विस्तारका लागि अनुकूलता सिर्जना गर्नु र तेश्रो चाल हो– ओली सरकारसँगको सम्बन्ध र संगठनका क्षेत्रमा राजपाको समस्या बढाएर दिल्लीलाई आफ्नो रणनीतिका अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य बनाउनु । सीके सम्झौता र रेशम फैसला एउटै केन्द्रका निर्णय देखिन्छन् ।

अमेरिकाको यो अभिष्ट वर्तमान सत्ता दलालहरुले मनमनै चाहेर पनि पूरा गर्न संभव छैन। यसका लागि सीके राउत जस्ता मिशनमा निर्देशित दलालहरुको आवश्यकता छ

उपरोक्त २ वटा घटनाहरुसँग जोडिएको तेश्रो सन्दर्भ नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक हो । नेपाललाई विदेशी जनसंख्याको भूमि बनाउने कुनियतले छलफलमा लगिएको सो ऐन विवाद र विरोधको घेरामा फस्दै गएको समयमा सिके र रेशम प्रकरणहरु बाहिर आएका छन् । यी घटनाबाट विकास हुने धमिलो वातावरणले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई ओझेलमा पार्न सहयोग गर्दछन् । सीकेसँगको सम्झौता र रेशम चौधरी बारेको फैसलाको तुलनामा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक नेपालका लागि कैयौं गुना बढी खतरनाक छ । यो ऐन नै सीके राउत मार्काका प्रायोजित पात्रहरुले उठाउँदै आएको ‘जनमत संग्रह’को निर्णायक आधार हो । यस मानेमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई सीके सम्झौता र रेशम चौधरी प्रकरणभन्दा बाहिरबाट हेर्नु गल्ति हुन्छ ।

चीन विरुद्धको दिर्घकालिन रणनीति बाहेक यतिबेला पश्चिमाहरुलाई चीनसँग टाढा रहने सरकारको आवश्यकता छ । नेपाल चीनको विश्वव्यापी ‘बेल्ट एण्ड रोड’ परियोजनासँग सघन रुपमा जोडियो भने त्यसका विरुद्धमा यहाँको भू–राजनीतिमा खेल्न सजिलो छैन । यसलाई रोक्नका लागि अमेरिकीहरुले चिनियाँ लगानिबाट तर्साउन भर्खरै वक्तव्यबाजी गरेको तथ्य सबै नेपालीहरुलाई थाहा छ । अमेरिकाको यो अभिष्ट वर्तमान सत्ता दलालहरुले मनमनै चाहेर पनि पूरा गर्न संभव छैन। यसका लागि सीके राउत जस्ता मिशनमा निर्देशित दलालहरुको आवश्यकता छ । आफूले खुलेर चीनका विरुद्धमा पश्चिमाहरुलाई साथ दिन नसक्ने भएपछि केपी जस्ता मानिसले वैधानिकीकरणको बहानामा सीकेलाई सत्तामा लगेर अमेरिकी एजेन्डा लागु गर्ने चोर बाटो खोजेका हुन सक्छन् ।

सीके सम्झौता प्रकरणको सारतत्व नेपालको वैधानिक सत्ता नियन्त्रण गर्ने सिआईए रणनीति हो । सीके राउतले पश्चिमाहरुको मिशन छोडेर वैधानिक प्रकृयामा आएको भन्ने प्रचार गर्नेहरु खतरनाक भूमिकामा प्रस्तुत गरिएका छन् । यो त्यस्तै खालको प्रचार हो, जस्तो कि मोदीको नेपाल भ्रमणपछि इण्डियासँगका सम्पूर्ण समस्याहरु समाधान भएको प्रचार गरिएको थियो ।

जबसम्म विश्व ध्रुविकरणले एउटा ध्रुवको पक्षमा निकास पाउँदैन र जबसम्म आफ्नो स्वार्थका लागि नेपालको भूराजनीति गिजोल्ने बाह्य शक्तिहरु एवं तिनीहरुका लागि काम गर्ने यहाँका गलत तत्वहरुको जरो उखेलिंदैन तबसम्म नेपाल संकटग्रस्त नै रहन्छ । संविधान जारी भै बहुमतको सरकार बनेर पनि देशलाई यस्तो हालतमा राख्नेहरुका हातमा केही पनि छैन भन्ने यथार्थ सबैले बुझ्न जरुरी छ ।