सरकारी अस्पताल र प्रतिष्ठान बीच समानता र असमानता

२०७५ मंसिर १३, बिहीबार १७:४० मा प्रकाशित

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु स्थापना गरिनु सकारात्मक विषय हो तर प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुबाट भईरहेको मनोमानि कार्यप्रति राप्ती वासीले सर्वसुलभ स्वास्थ्य पाउनमा गम्भिर चासो उतपन्न भएको छ ।जनतालाई सहज र सूलभ रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि संविधानमा मौलिक हकमै व्यवस्था गरेको विदितै छ । सरकारी अस्पतालहरुलाई प्राज्ञिक थलोको रुपमा विकाश गर्दा त्यहाँ कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरुको समेत समय अनुकूल शैक्षिक ज्ञान र सिप बढ्नुको साथै जनताले पनि सहज र सुलभ रुपमा राज्यबाट गुणस्तरिय स्वास्थ्यसेवा पाउने सुनिश्चितता देखिन्छ ।
एक प्रदेश एक सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान निति सरकारले लिएको देखिन्छ तर अहिले प्रतिष्ठान खोल्ने बहनामा सरकारी अस्पतालहरुलाई प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण गर्ने परम्परा बस्दै जाने आशंका बढेको छ । सरकारी अस्पतालहरुलाई अप्रत्यक्ष रुपमा निजिकरण गराइदै गरेको महसुस हुन थालेको छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल हस्तान्तरण गरेर अघोषित निजिकरणको पहिलो नजिर बनाइएको हो की भन्ने आशंका पदाधिकारीहरुको स्वेच्छाचारी कार्यले सृजना गरेको छ । यो नजिरको सिकार अब वीर अस्पताल काठमाडौं, पश्चिमाञ्चाल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा र सरकारी अस्पतालहरुलाई केन्द्रविन्दु बनाएर भविष्यमा खोलिने अन्य प्रतिष्ठानमा पनि सरकारी अस्पतालहरु विलय हुने देखिन्छ । तसर्थ संविधानको मर्म विपरित राज्य जनताको स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हकलाई अघोषित रुपमा निजिकरण गरी÷गराई आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।
यसबाट एकातिर सरकारी अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुको भविष्य अन्धकार देखिन्छ भने स्वयं सरकारसँग नै भविष्यमा अस्पताल नरहने अवस्था देखिदैछ । हुम्लामा कामगर्ने स्वास्थ्यकर्मी होस वा ताप्लेजुङ ? ऊ कहिल्यै पनि वीर अस्पताल काठमाडौं, पश्चिमाञ्चाल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला वा राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल घोराही वा भविष्यमा सरकारी अस्पताललाई केन्द्रविन्दु बनाएर खोलिने कुनै पनि प्रतिष्ठानहरुमा आउन नसक्ने अवस्था श्रृजना भइरहेको छ ।
सरकारी अस्पतालहरुलाई समय सापेक्षित स्तरोन्नति गर्दै प्रत्येक प्रदेशमा एउटा संघिय अस्पताल स्थापना गरी सोही अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा प्रयोगमा ल्याउँदा सरकारी चिकित्सक, नर्स तथा अन्य कर्मचारीहरुको पनि समयानुकूल शैक्षिक एवं व्यवहारिक ज्ञानको वृद्धि हुनुको साथै नेपाल सरकारले नै पूर्ण नियन्त्रणमा प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्दा कम लागत र बढी उपलब्धि हुने देखिन्छ । स्वायत्त संस्थाको विकासको नाममा सरकारले ठूलो आर्थिकभार बेहोर्न परिरहेको तथ्य सत्य प्रष्टै छ । तसर्थ यसबारे विज्ञहरुको रायमा सरकारी प्रतिष्ठान बनाउने कार्य तत्काल अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको २०७४।१०।२२ मा बसेको सिनेट बैठकको निर्णय नं.४ मा शिक्षक तथा कर्मचारी सेवाको सर्त तथा सुविधा सम्बन्धि नियमावली परिमार्जन गर्न स्वास्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको र उक्त समितिले परिमार्जन गरी पेश गरेको नियमावली स्वीकृत गर्ने अख्तियार सिनेट बैठकले सहकुलपतिलाई दिइएकोमा समितिको प्रतिवेदन विना नै सिनेटको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री एवं सहकुलपतिज्यूबाट उक्त नियमावली २०७४।१०।२२ मै स्वीकृति गराई कर्मचारी भर्नाको प्रयास पनि गरिएको थियो । सो नियमावली २०७४।१०।२२ मै स्विकृत भएको थियो भने किन परिमार्जन समिति गठन भएको व्यहोरा उपकुलपति ज्यूको हस्ताक्षरित पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मिति २०७४।१०।२६ मा पठाईएको हो ? नीति र निर्देशन विपरित कार्य यहीबाट सुरु भएको हो ।
तर तत्कालिन माननिय स्वास्थ्य राज्यमन्त्री एवं सहकुलपति ज्युको २०७५।०१।२४ को निर्णय अनुसार कर्मचारी भर्ना तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन भएको थियो र उक्त भर्ना प्रक्रिया रोकिएको थियो । सिनेट र मन्त्रालयको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै नियम विपरित भर्ना र हालै मात्र दशैंको सार्वजनिक विदा फुलपातीका दिनमा व्यापक दरबन्दीहरु विज्ञापन गरिएको छ भने कतिपयलाई नियम विपरित नियुक्ती पनि दिइएको छ । माननिय स्वास्थ्य राज्यमन्त्री एवं सहकुलपति ज्युको २०७५।०१।२४ को निर्णय अनुसार कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अर्को आदेश नभएसम्म तत्काल रोक्न जानकारी गराइएको व्यहोरा अवगत होला । यी प्रक्रियाहरु कुन विधि र ऐन नियम बमोजिम अगाडि बढाईएको हो ? सो वारे स्पष्ट खुलाई तिन दिन भित्र मन्त्रालयमा पठाउन भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २०७५।०६।१९ निर्णय अनुसार (सचिवस्तर) राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पत्राचार पनि भएको छ । तर यी सबै विधि र निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइरहीकै छ । यसरी भर्ना हुने कर्मचारीहरुको वैधानिकता नै नहुने र यस कार्यबाट भविष्यमा अस्पतालमा द्धन्द्ध श्रृजना हुने अवस्था प्रष्टै छ ।
मिति २०७५।०६।१२ गते राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल हस्तान्तरण हुँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रतिष्ठानले मिलाएर लानुको साटो उल्टै नियमावली नवन्दै ३५ दिने सूचनाजारी गरी सरकारी कर्मचारीहरुलाई जबरजस्ती हटाउन चाहेको नियत प्रष्टै छ । डिन भनी नियुक्ति दिइएको व्यक्तिलाई अहिले निर्देशक बनाईएको छ । यी कार्यहरु नियम विपरित मात्र नभई अख्तियार दुरुपयोग पनि हुन । यसरी अख्तियार दुरुपयोग गर्ने पदाधिकारीबाट प्रतिष्ठानको विकास कसरी होला ?
उपकुलपतिले मनोमानी ढंगले प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेको हुँदा प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्षले मिति२०७५।४।३ दर्ता नंं. ३२६ बाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं कुलपति तथा मिति२०७५।४।२ सहकुलपति समक्ष कारवाहीको निवेदन दिएको व्यहोरा अवगतै छ । शिक्षाध्यक्षले नेपाल सरकारको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्दै अदालतबाट ‘स्टे अर्डर‘ लिनुभएन तर उपकुलपति र रजिष्टारले ‘स्टे अर्डर‘ लिई स्वायत्त प्रतिष्ठानको नाममा मनोमानी गरिरहनु भएको छ ।
आर्थिक अपारदर्शिताले सिमा नाघेको छ । दशैं अगाडि करिव एक करोड रुपैयाँ दाङको खाताबाट एन.एम.वि. बैंक काठमाडौंमा नियम विपरित श्रेस्ता नै कायम नगरि लगिएको छ भने दशैं लगत्तै चार लाख रुपैयाँ पनि विना उद्देश्य पेश्की लगिएको छ । बजेटको अभाव देखाउदै अस्पतालको निर्माणाधिन मल्टीकम्प्लेक्स भवन(५० शैया) को निर्माण कार्य अगाडि नबढाउन मिति २०७५।०६।२८ मा ठेकेदारलाई पत्राचार गरिएको छ । यो भवनको बजेट अर्थमन्त्रालयबाट सुनिश्चितता प्राप्त भएको र मिति २०७५।०५।२९ मा कामको आधारमा मन्त्रालयबाट बजेट निकाशा पनि भइसकेको छ ।
बैधानिकता नै नभएको सरोकार समितिले आफ्नै पार्टीे अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकारले हटाएको पदाधिकारीहरुको पक्षपोषण गर्दै अस्पताल हस्तान्तरण गराउन राजनैतिक नेतृत्वलाई गलत रायसल्लाह दिएको कारण आज अस्पताल अस्तव्यस्त मात्रै भएको छैन, जनताको अविश्वास र कार्यरत कर्मचारीहरुको खस्कदो मनोबलको कारण सेवा प्रवाहमा ह्रास आएको र विरामीको संख्या समेत आधा भन्दा बढि घटेको देखिन्छ । अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुले तलब खान पाएका छैनन् तर सरोकार समितिका संयोजक र केही सदस्यहरु प्रतिष्ठानको आर्थिक सहयोगमा अवलोकनको नाममा मस्ती गरिरहेका छन् । के उनीहरु स्वास्थ्य सम्बन्धि विज्ञ हुन ?
मन्त्रालय र सिनेटको नीति निर्देशन पालना नगर्ने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले प्रतिष्ठानको विकाशको लागि आर्थिक अनुदानको लागी समेत असहज हुने देखिन्छ । अस्पतालको सेवा शूल्क बढाएर जनताको ढाड सेक्न त सकिएला तर प्रतिष्ठान सरकारको अनुदान विना चल्न सक्तैन । अस्पतालमा नियमावली स्विकृत नहुँदै गरिने प्राविधीक तथा प्रशासनिक कर्मचारी भर्ना÷नियुक्तीले द्धन्द्ध निम्त्याउने यथार्थता घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । सरकारी अस्पताल र प्रतिष्ठान दुवै विषयमा गम्भीर हुन संवन्धित सरोकारवाला निकायहरुलाई हामि राप्ती वासीका तर्फ वाट विषय विज्ञको सुजmाव लिइ सकारात्मक सोच विचारका साथ अघि अनुरोध गर्दछौ ।
मदन कुमार वली