संघीयताको सार्थकता

२०७५ कार्तिक २७, मंगलवार २१:२६ मा प्रकाशित

 बंशीकुमार शर्मा |
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक देश हो। यहाँ कुनै पनि निश्चित वर्ग, जातिको राष्ट्रको रूपमा विकास हुन सकेको छैन। यहाँका समुदायबीच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्था एकनासको छैन। वर्ग, जाति, जनजाति सबै देशका विभिन्न भागमा छरिएर रहेको अवस्था छ। कुनै पनि ठाउँमा एउटा मात्रै जाति बसेको क्षेत्र छैन। सबै वर्ग, जाति, जनजाति मिलेर एउटै क्षेत्रमा बसेको अवस्था छ।
यस्तो संरचना भएको राष्ट्रमा जातीय पृथकता गर्नु भनेको सामाजिक व्यवस्था खलबल्याउनु हो र देशलाई गृहयुद्धतिर धकेल्नु हो। नेपालमा बसोबास गर्ने यति धेरै भाषाभाषी, जातजातिहरूको सम्मिश्रणले आफैँमा विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्रका रूपमा विकास गरेको पाइन्छ। संघीयता भएका मुलुकहरूको इतिहास हेर्ने हो भने अलगअलग अस्तित्वमा रहेका राज्यहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर बलियो राज्यको निर्माण गरेको वा एकीकृत राज्य प्रणाली भएको मुलुकमा स-साना राज्यहरू छुट्टिएर जान सक्ने संभावना भएका इकाइहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर बलियो राज्य निर्माण गरेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा रहेका राज्यहरूलाई एकत्रित गरी बलियो राज्य निर्माण भएको हो।
विभिन्न जाति, भाषाभाषी हुनुका साथै आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हाम्रो मुलुकमा छुट्टाछुट्टै राज्य संयन्त्रका पूर्वाधारहरू तयार गर्न ठूलो अंश लगानी गर्नुपर्छ। संघीय राज्यमा केन्द्रित सरकार र राज्य सरकार सँगसँगै स्थानीय निकाय पनि संचालन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार एकैचोटि तयार गर्नुपर्छ। यी त आर्थिक समस्याका कुराहरू हुन्। यीभन्दा जटिल प्रश्न त जातीय भाषागत आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको नामाकरण गर्नु हुँदैन। यसो भएमा एउटा जाति वा समुदायको इच्छा अर्को जाति वा समुदायले मन नपराउन सक्छ या एकअर्कासँग मेल नखान सक्छ। हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा एउटा राज्यभित्र विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति भएका मानिस बस्छन्। ती मानिसहरूले जातीय नाममा राज्य विभाजन भएका राज्यहरूमा अन्य जाति भएका मानिसहरू बस्न मञ्जुर गर्छन् वा गर्दैनन्? यदि बस्न मञ्जुर नभएमा त्यसको परिणाम के हुन सक्छ? त्यसको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। तर मुलुक संघीयतामा गइसक्यो अब पछि हट्ने अवस्था छैन। मुलुकमा संघीय संरचना भइसकेको छ। तीनवटा सरकार भइसकेका छन्। तीनवटै सरकारको व्यवस्थापन चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ। मुलुकको बजेट सधैँ विदेशी अनुदान र रेमिट्यान्समा भर पर्नुपर्ने अवस्थामा तीनवटा सरकारको व्यवस्थापन गर्न त्यति सहज भने देखिँदैन। सबै निकायलाई व्यवस्थापन गर्न आम्दानीका स्रोतहरू खोज्न जरुरी छ।
सधैँ निर्यातभन्दा आयात बढी भएकै कारण व्यापार असन्तुलन बढ्दै गएको छ। मुलुकको समग्र विकास गर्न र सुशासन कायम गर्नका लागि प्रशासनिक निकाय जति सानो भयो, त्यति सहज हुन्छ। सर्वसाधारणको पहुँच पनि तल्लो निकायसँग सजिलै हुने भएकाले संघीय संरचनाको अवधारणा नराम्रो होइन तर जति राम्रो छ, त्यति नै व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन छ। गाउँमै जनताको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न पनि बनाइयो। स्थानीय तहमा नै जनताका अधिकार सुनिश्चित गरियो। अब स्थानीय निकाय नेपालको सन्दर्भमा नयाँ होइन, प्रयोग भइसकेको छ। १० वर्षसम्म द्वन्द्वले गाँजिएको मुलुकका तल्लो प्रशासनिक निकायका सबै भौतिक संरचना ध्वस्त छन्। तल्लो निकायका भौतिक संरचना केही हदसम्म बन्दै छन् भने प्रदेशका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू छैनन्। नेपालमा प्रदेश सरकार नयाँ हो। नयाँ संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरू पनि बनाउनुपर्नेछ। केन्द्रीय सरकारका लागि आवश्यक पूर्वाधार मात्र भएर भएन, समग्र विकासको व्यवस्थापन गर्न त्यतिकै कठिन छ। सबै कुरामा कठिन छ भन्दैमा संघीय संरचनाबाट पछि हट्ने अवस्था छैन। मुलुकको समृद्धिका लागि संघीयताको परिकल्पना गरिएको हो। गाउँगाउँमा सिंहदरबार नारा ल्याइयो। गाउँमै जनताको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न पनि बनाइयो। स्थानीय तहमा नै जनताका अधिकार सुनिश्चित गरियो। अब स्थानीय निकाय नेपालको सन्दर्भमा नयाँ होइन, प्रयोग भइसकेको छ। मुलुकमा द्वन्द्वकै कारण स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेको हो।
अत्यन्त आवश्यक थियो स्थानीय निर्वाचन हुन। केवल अधिकार थप गरे पुग्छ तर प्रदेश सरकारचाहिँ नेपालको सन्दर्भमा नयाँ हो। यसलाई संचालन गर्न त्यतिकै कठिन छ। अहिले त नयाँ भएकै कारण र भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने र दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालन गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय सरकारले अनुदान दिएको छ। प्रदेशले अहिले साधारण खर्च मात्र गर्न सक्छ भने विकास खर्च पनि गर्नुपर्ने होला, त्यसका लागि पनि आम्दानीका स्रोतहरू पहिल्याउनुपर्छ। स्थानीय तहको करिव एक वर्षको अवधिमा आम्दानीका स्रोतका रूपमा करको दायरालाई वृद्धि गर्नेबाहेक अरू केही देखिएन। प्रदेशले पनि आम्दानीका स्रोतका रूपमा करको दायरालाई मात्र वृद्धि गर्ने सोच बनाएमा जनता र मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुनेछ। व्यवसायीहरूले व्यवसाय गरेबापत तिर्ने करमा वृद्धि गर्न व्यवसायका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नगर्ने। जग्गाधनीहरूले कर मात्र तिर्ने, त्यसका लागि आवश्यक आधुनिक कृषि प्रणालीलाई आवश्यक पर्ने ऋण, मल-बीउ, कीटनाशक औषधि, प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने व्यवसायी, कृषक कसैले पनि कर तिर्न सक्ने छैनन्। त्यसले आम्दानीका स्रोतहरू पहिल्याउनुपर्छ। स्थानीय निकाय प्रदेश सरकारले नया आम्दानीका स्रोतहरू पहिल्याउँदै साधारण खर्च घटाउँदै विकासको बजेट बढाउँदै लगे मात्र संघीय संरचनामा गएको सार्थकता हुनेछ। समग्र विकास र सुशासन कायम हुन सकेमा मात्र जनताले संघीय संरचनामा गएको महसुस गर्नेछन्।