सर्वोच्चको प्रश्न : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिने कानुन किन बनाएको ?

६ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ६ वटा प्रदेशसभालाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक रुपमा पारिश्रमिक पाउने गरी कानुन बनाउनुको कारण सोधेको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेकका अरु प्रदेशसभालाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब पाउने गरी कानुन बनाउनुको कारण सोधेको हो ।

नेपालको संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधामात्र पाउने उल्लेख भए पनि ती प्रदेशसभाले संविधान उलंघन गरी पारिश्रमिक नै पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रीट दायर गरेका थिए ।

उक्त रीटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले ती प्रदेशसभा र ६ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

SPONSORED

रिटमा अधिवक्ता ओलीले प्रदेश २, प्रदेश ३, गण्डकी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने गरी बनाएको कानून खारेज गर्न माग गरेका छन् । रिट निवेदकका तर्फबाट शुक्रबार सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. गोविन्द गौतम र गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ताहरु पंकजकुमार कर्ण, सुदीप पौडेल, विनोद फुयाल, आरसी गौतम, अमितकुमार कर्ण, सन्तोष भण्डारी, वीरेन्द्र गौतम, राजु शाक्यले बहस गरेका थिए ।

SPONSORED

संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न विपक्षीलाई पनि छलफलमा बोलाएको छ ।

SPONSORED