सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानले विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको गुनासो

सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानले विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको गुनासो 1

प्रदेश समन्वय परिषद्लाई सक्रिय बनाउन प्रदेश पाँचका स्थानीय तहको आग्रह,

भगवती पाण्डेबुटवल, चैत ४

SPONSORED

सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानले विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको गुनासो 2

प्रदेश पाँचका स्थानीय तहले संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन्।

SPONSORED

सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानले विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको गुनासो 3

 

SPONSORED

सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानले विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको गुनासो 4

तीनै तहका सरकारसँगको समन्वय अभाव र बजेट निकासामा ढिलाइ हुँदा विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित भइरहेको गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश पाँच अन्तर्गतका स्थानीय तहहरूले तत्काल पहलकदमी थाल्न मुख्यमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका हुन्।

 

प्रदेशका नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल समक्ष संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संघीयतालाई व्यवहारिक बनाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।

 

बुटवलमा संयुक्त बैठकपछि नेपाल नगरपालिका संघ प्रदेश संयोजक शिवराज सुवेदी र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रदेश उपाध्यक्ष सारदा रेग्मी विश्वकर्मासहितको दुबै संघको टोलीले मुख्यमन्त्री पोखरेलसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका थिए।

 

संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको आपसी समन्वय, सहकार्य र कार्यदक्षता प्रभावकारी हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यसका लागि नीतिगत एवं संस्थागत संरचना बलियो बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए।

 

चालू आर्थिक वर्षमा संघीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएका विषयगत बजेटहरू अपेक्षित रूपमा निकासा नभइरहेको अनुभूति भएको पालिकाहरूको गुनासो छ।

 

‘विशेषगरी प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय, वन तथा उद्योग मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय मातहतका बजेट तथा कार्यक्रमहरू अति सानो आकारमा विनियोजित भएको हुनाले त्यस्ता कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा जटिलता आएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

 

सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानहरूले गर्दा तहगत सरकारहरूको खर्च प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भइरहेको बताउँदै पालिकाहरूले उक्त ऐनको यथाशीघ्र संशोधन गर्न पनि माग गरेका छन्।

 

सरकारी ठेक्का बन्दोवस्तीका प्रक्रियाहरू छिटो छरितो बनाउन नसक्दा योजनाहरू प्रभावित भइरहेको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले त्यसो हुन नसके प्रदेश र स्थानीय तहहरूका बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहिरहने दाबी गरेका छन्।

 

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूको बजेट विभिन्न शिर्षकमा दोहोरिएको पनि पालिकाहरूले गुनासो गर्दै उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्थानीय तहसँग पर्याप्त छलफल गर्न पनि माग गरेका छन्।

 

प्रदेश सरकार अन्तर्गत जिल्लाहरूमा स्थापना भएका विभिन्न विषयगत कार्यालय र कर्मचारीहरूको असन्तुलनले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च बढ्न गई विकास खर्चमा बजेट अभाव हुन सक्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

 

‘कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको तर गाउँ नगरपालिकाहरूमा आवश्यकताका आधारमा पदपूर्ति नभइ असन्तुलित ढंगबाट जनशक्ति वितरण भएको पाइएको छ’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

 

उनीहरूले तत्काल प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

 

प्रदेश सरकारद्वारा जारी नदीजन्य पदार्थको विक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधिले गर्दा धेरै गाउँ नगरपालिकाहरूमा नदीजन्य पद्धार्थको मूल्य, क्षेत्राधिकार र संकलन विधि लगायतका विषयहरूमा समस्या परिरहेको हुँदा यसलाई संशोधन गरी थप प्रष्ट पार्न आग्रह गरिएको नगरपालिका संघका प्रदेश संयोजक तथा बुटवलका उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए।

 

शिक्षा वन, वन्यजन्तु र उद्योग क्षेत्रमा संघीय कानुनहरू संशोधन प्रक्रियामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत सहभागी गराउन तथा सुझाव लिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले प्रदेश समन्वय परिषदलाई सक्रिय बनाउन, यसको सचिवालय स्थापना गरी नियमित बैठकहरू आयोजना गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहमा परेका कठिनाइहरूलाई समाधान गरिने बताएका थिए।

 

संविधानले तोके अनुसार अधिकारको बाँडफाँट हुन नसक्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारका योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको र पालिका तहमा केही समस्या देखिएको बताउँदै उनले अब समस्या समाधानका प्रभावकारी पहल गरिने बताए।

 

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको भन्दै संघ र प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदै कानुन निर्माण गर्दा पनि अलमल भएको उनको भनाइ थियो।

 

‘अब कानुनहरू निर्माण गर्दा पालिकाहरूले संघ र प्रदेशका कानुनहरू पनि हेर्नुपर्छ र छलफल पनि हुनुपर्छ’ मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो।

 

संविधानको संघीय ढाँचाका संरचनामा जान भइरहेको ढिलाइ र अलमलका कारण अहिले काम गरेको जस्तो नदेखिएको उनले बताए ।

 

संघीय सरकारले लोक सेवा आयोगसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न नसक्दा प्रदेश लोकसेवा आयोग बनाउन पनि ढिलाइ भइरहेको बताए।

 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहलाई आवधिक योजना बनाएर विकासका कार्यक्रम सुरू गर्न पनि आग्रह गरे।

 

गिट्टी ढुंगा, बालुवाको उत्खनन् तराईको रुपन्देहीलाई आधार मानेर शुल्क तय गर्दा केही अप्ठ्यारो परेको भन्दै यसलाई आगामी वर्षमा सुधार गरिने मुख्यमन्त्रीले बताए।