२१ असोज, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले भूमिहीन सुकुम्वासीहरुलाई निःशुल्क जग्गा दिएर खेती गराउने तयारी थालेको छ । कृषि पेशा अपनाउन इच्छुक तर आफ्नो जग्गा नभएका भूमिहीन नागरिकलाई लक्षित गरी प्रदेश सरकारले करार खेती कार्यक्रम ल्याएको हो ।

प्रदेश ५ सरकारको यो कार्यक्रम नौलो र भूमिहीनमैत्री भएकाले यसप्रति भूमिहीनहरु र भूमिहीन सम्वद्ध संघसंगठन सकारात्मक भई करार खेतीका लागि सम्पर्कमा आइरहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले बताइन् । ‘बर्दिया र दाङका भूमिहीनहरु यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्पर्कमा आइसकेका छन्,’ मन्त्री पौडेलले भनिन्, ‘यो कार्यक्रमबाट भूमिहीन त लाभान्वित हुने नै भए, जग्गाधनीले पनि उचित भाडा प्राप्त गर्नेछन् ।’

के हो करार खेती कार्यक्रम ?

खेती नगरी बाँझै बसेका जग्गा पहिचान गरी त्यस्ता जग्गाका धनीसँग स्थानीय पालिकाहरुको रोहबरमा जग्गा भाडा सम्झौता गरी भूमिहीनलाई खाद्यान्न वा तरकारी, फलफूल खेती गर्न लगाइने छ । यसलाई करार खेती प्रणाली भनिएको हो ।

प्रदेश सरकारले जग्गा बाँझो नराख्ने, कृषि उत्पादन बढाउने र भूमिहीनलाई कृषि कार्यमा संलग्न गराउने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको हो ।

यो कार्यक्रममा आफ्नो नाममा जग्गै नभएका भूमिहीन र तीन कठ्ठा वा सोभन्दा कम जग्गा भएका किसान सहभागी हुन पाउने छन् । भूमिहीन र तीन कठ्ठासम्म मात्र जग्गा भएको स्थानीय पालिकाले प्रमाणित गरेपछि उनीहरु करार खेती कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने गरी कार्यविधि बनाइएको र कार्यान्वयनमा जाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यमनारायण देवकोटाले जानकारी दिए ।

यो कार्यक्रमका लागि सरकारले पहिलो वर्षका लागि १० करोड बजेट छुट्टाएको छ । यो बजेटबाट कम्तीमा २ हजार बिघामा करार खेती गराउन सकिने अनुमान गरिएको सचिव देवकोटाले बताए ।

पाँच बिघाको प्लटमा तीन लाखसम्म अनुदान

त्यसका लागि एक प्लटमा कम्तीमा पाँच बिघा जग्गा भएको हुनुपर्नेछ । एकजना किसानले कम्तीमा एक बिघामा खेती गर्नुपर्नेछ । त्योभन्दा बढी गर्न चाहेमा पनि पाउनेछन् । जग्गा सम्याउन र सिंचाइ लगायतका सुविधा पुर्‍याउन पाँच बिघाको प्लटमा नै तीन लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने सरकारको नीति छ ।

जग्गामा खेती मात्रै गर्नेका लागि पाँच वर्ष र भौतिक संरचनासहित खेती गर्न इच्छुकका हकमा १५ वर्ष जग्गा भाडा सम्झौता सरकारले गरिदिने छ । पहिलो वर्ष सरकारले जग्गा भाडा शतप्रतिशत तिरिदिने छ भने दोस्रो वर्ष किसानले ५० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत तिरिदिने छ । जग्गामा उत्पादन भएको सबै खेतीमा किसानको स्वामित्व हुने छ । जग्गा भाडामा लिन एक–दुई दिनमै सूचना प्रकाशित गरिने सचिव देवकोटाले बताए ।

बाँझै बसेको जग्गा सरकारलाई भाडामा दिन जग्गाधनीहरु पनि इच्छुक हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

१० करोड बजेट विनियोजन

सरकारले कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कृषि उपजलाई भण्डारण गरी बेमौसममा खपत गर्न एक पालिका एक शीत भण्डार बनाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कम्तीमा १० वटा शीत भण्डार निर्माणको लागि ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले कृषि कार्यलाई यान्त्रिकरण गर्न ट्रयाक्टर, हार्भेष्टर, पावर टिलर, टिपर, थ्रेसर आदि मेशिन खरिद गर्न, कृषक समूह तथा कृषि सहकारीहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग पुराउन ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कृषिको बजारीकरण विस्तार गर्न १२ वटै जिल्लामा जिल्लाहरुमा कृषि बजार तथा संकलन केन्द्र स्थापना गरी प्रादेशिक कृषि वजार सुधार कार्यक्रम संचालन गर्न १० करोड विनियोजन गरेको छ ।