न्यायिक समिति : मुद्दा जति मेलमिलापमै

२०७५ आश्विन १५, सोमबार २१:४९ मा प्रकाशित

आभास बुढाथोकी 

घो राही । संविधानको  धारा २१७ अनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको  व्यवस्था गरिएको  छ । जसमा न्यायिक समितिले  मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर दे वानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने  फौ जदारी मुद्दाहरु सम्पादन गर्ने  अधिकार पाएको  छ ।

SPONSORED

स्थानीय सरकार आएको  एकवर्ष बित्दा न्यायिक समितिमा न्यायिक सम्पादनको  अनुभव भइसकेको  छ । गत वष् अाएका मुद्दा  हेदा न्यायिक समितिले मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर मुद्दा टुंगो  लगाएका छन् । घो राही उपमहानगरपालिको  न्यायिक समितिले गत वर्ष दर्ता भएका दुई सय ५६  मध्ये  एक सय पाँचवटा मुद्दा  मेलमिलाबाटै टुंगो  लगाएकाे छ भने बाकी एक सय ५१ मुद्दा प्रक्रियामा छन् ।

SPONSORED

त्यस्तै  तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा गत वर्ष ६५ वटा मुद्दा दर्ता भए । जसमध्ये  १९ मुद्दामा मेलमिलापमा छ । ‘न्यायिक समितिमा आइपुगे का मुद्दा मे लमिलापबाट टुंगो  लगाउनमा जो ड दिएका छांै ’– तुलसीपुर उपमहानगरपालिका न्यायिक समितिका सदस्य जानका रे ग्मी भन्नुहुन्छ– ‘तर के ही मुद्दा हाम्रो  अधिकारभन्दा बाहिरका भएकाले  प्रहरी र अदालतमा पठाउने  गरे का छौ ं ।’

SPONSORED

त्यस्तै  शान्तिनगर गाउँपालिकाको  न्यायिक समितिका अनुसार गतवर्ष १२ वटा मुद्दा दर्ता भए । ती मध्ये  दुईवटा मुद्दा प्रहरी र जिल्ला अदालतमा पठाइए । बाँकी सातवटा मुद्दा मे लमिलापमै  टुंग्याइयो  भने  बाँकी तीनवटा मुद्दा प्रक्रियामा छन् ।

स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा अहिले  जग्गा विवाद, सम्बन्ध विच्छे द, गाली बे इज्जति, ले नदे न, अंशजस्ता व्यक्तिवादी दे वानी मुद्दा र घरे लु हिंसा, कुटपिटरलुटपिटजस्ता फौ जदारी मुद्दा बढी आउने  गरेका छन् । स्थानीय तह सञ्चालन ऐ न २०७४ मा टेके र न्यायिक समितिहरुले  यस्ता मुद्दा मेलमिलापमै  जो ड दिएर टुंग्याइरहेका छन् ।

घो राही उपमहानगरपालिका न्यायिक समितिका संयो जक सीता न्यौ पानेले  अधिकांश मुद्दाहरुलाई मे लमिलापममै  जो ड दिएको  बताउनुहुन्छ । ‘जग्गा विवाद, झगडा, हिंसा, सम्बन्ध बिच्छे दजस्ता मुद्दाका पक्ष विपक्षलाई राखे र सम्झाइबुझाइ गर्छांै  । एकअर्काका कमी कमजो री महसुस गराउछौ ं’– उहाँ भन्नुुहुन्छ– ‘यसले  सहजै  मुद्दा टुंग्याई दुबै  पक्षलाई निष्पक्ष न्याय दिन सकिन्छ ।’ तर कतिपय जटिल प्रकारका अधिकार बाहिरका मुद्दाहरु भने  मे लमिलापमा नटुंगिने  हुदा प्रहरी र अदालतमा पठाउने  गरे को  उहाँको  भनाइ छ ।

मे लमिलापलाई प्राथमिकता दिदा समाजमा हुने   सामान्य विवादले   ठूलो   रुप लिन नपाउने  र जघन्य अपराध हुनबाट समाज जो गिने  भएकाले  न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दाहरु मे लमिलापमा टुंग्याइरहे को  समितिको  भनाइ छ ।

ज्ञानको  अभाव र चुनौ ती

न्यायिक समितिमा न्याय सम्पादनको  अनुभवमा एक वर्ष बित्दा अहिले  पनि थुप्रै  जटिलता र चुनौ ती दे खिएका छन् । जिल्लाभित्रका अधिकांश न्यायिक समितिका संयो जकहरुसग न्याय सम्पादनबारे  कानुनी ज्ञानको  कमी छ । त्यस्तै  कर्मचारी अभाव, स्रो त, साधन र जनशक्तिको  अभावमै  न्यायिक समितिहरुले  न्याय सम्पादन गरिरहे का छन् ।

‘राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका हामीलाई न्याय सम्पादनको  अनुभव छै न । कर्मचारीको  अभाव उस्तै  छ । पर्याप्त स्रो त र साधन छै न । इजलास कक्ष नहुँदा कहिले  उपप्रमुखको  कक्ष त कहिले  प्रमुखको  कक्षमा मुद्दा हे र्नुपर्ने  बाध्यता छ’– लमही नगरपालिका न्यायिक समितिका संयो जक दे वका बे लवासे  भन्नुहुन्छ– ‘यस्तो  अवसस्थामा कसरी न्याय सम्पादन गर्ने  ? सरकारले  तालिम, सीप, स्रो त र कर्मचारीको  व्यवस् था गर्नुपर्छ । अधिकार पाएर मात्र के  गर्नु ?’

त्यस्तै  शान्तिनगर गाउपालिका न्यायिक समितिका संयो जक मिथिला शाहले  पनि पर्याप्त कानुनी ज्ञान नभएर न्याय सम्पादन गर्नुपरे को  बताउनुहुन्छ । ‘चाहिने जति ज्ञान र अनुभव नहुदा फैसला गरे का मुद्दाहरुमा त्रुटि भयो  कि भन्ने  डर भइरहन्छ’– उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘यस्तो  अवस्थामा न्यायसम्पादनमा कठिनाइ र चुनौ ती हुनजान्छ ।’