मुख्यमन्त्रि शंकर पोख्रेलले भने–राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकि उपकूलपतिवाट चल्दैन

२०७६ आश्विन २०, सोमबार १४:०९ मा प्रकाशित

अहिले दाङवासीका लागि चिन्ताको बिषय बनेको छ– राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान । यो प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन तर हाम्रो पनि चासो र सरोकार चाही छ । म यसबारे प्रष्ट कुरा गर्न चाहन्छु– केही साथीहरुले शुरुदेखि नै उपकूलपति डा। संगीता भण्डारीबाट काम हुँदैन भन्दै आएका थिए । तर, मैले अब यिनीबाटै काम गराऔं भनेर सहयोग गर्ने नै नीति बनाएको थिएँ । त्यसका लागि धेरै प्रयास पनि गरें ।

उनको मुख्य समस्या नै के देखियो भने बाहिर जथाभावी प्रचार गर्ने तर भित्र काम केही नगर्ने । आमा सुरक्षा कार्यक्रमको बजेट सरकारले प्रदेशलाई पठाइदिएको थियो तर प्रदेशले प्रतिष्ठानलाई पैसा दिन मिल्दैन्थ्यो । यो बेलामा संघीय सरकारसँग पहल गरेर बजेट लिन लाग्नुपर्नेमा उपकूलपतिबाट यसको बिरोध गर्ने मात्रै काम भयो । त्यस्तै संघीय सरकारले १३ करोड १९ लाख बजेट पठाइदिएको रहेछ, अर्थमन्त्रालयले रोकियो भनेर उपकूलपतिले भनेपछि मैले अर्थमन्त्रीसँग पटकपटक छलफल गरेर त्यो बजेट आयो र कोलेनिकासम्म आएछ ।

SPONSORED

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिसाबकिताब पारदर्शी नभएको देखेर बजेट कोलेनिकाबाट फिर्ता गरेर पुनः अर्थमै पठाएछ । फेरि अर्थमन्त्रीसँग कुरा भयो तर स्वास्थ्यले यो रकम दुरुपयोग हुने देखेर पठाउन मानेन । पहिले डिनमा अपमानपूर्ण व्यवहार भएछ, उहाँ मकहाँ जानुभएको थियो, जे भए पनि सहेर बस्नुस् भनेको थिएँ, बस्नै नसक्ने भएपछि राजीनामा दिनुभए छ । त्यसपछि आएका अरु पदाधिकारीमाथि पनि त्यस्तै ब्यवहार देखियो । अब उपकूलपतिले आफै डाक्टर नियुक्त गर्नुभयो राम्रै होला भनेको तर आफैले भर्ना गरेका तिनै डाक्टरलाई अपमानपूर्णरुपमा हटाइएछ । सामान्य निहुँमा कर्मचारी हटाएपछि कर्मचारीले लामो समयसम्म आन्दोलन गरे ।

SPONSORED

यी सबै घटनाक्रम देख्दा म पनि अब यी उपकूलपतिबाट काम चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु । म उहाँप्रति निकै लचक थिएँ तर मबाटै सहयोग लिन नसक्नेले अरुबाट सहयोग लिएर प्रतिष्ठान बन्छ भन्ने कल्पना गर्न पनि सकिन्छ ।

SPONSORED

तर, यसको विकल्प खोज्न पनि दाङवासीको एकता चाहिन्छ । प्रमुख दलहरुले पक्ष र बिपक्षमा जुलुस निकाल्ने अवस्था आउनु बिडम्बना हो, जे गर्ने भए पनि सहमतिमै गर्नुपर्छ । यो अवस्था धेरै दिन रहँदा नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुने खतरा रह्यो, यसप्रति हामी गम्भीर नै छौं र छलफल पनि गरिरहेका छौं ।