‘काठमाडौंको मानसिकता फेर्न गाह्रो रहेछ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा काम भएका छन्, प्रचार भएन’–मुख्यमन्त्रि शंकर पोख्रेल

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सुरुमा अधिकार तल जाने भन्नेमा सबैको साथ सहयोग रहेजस्तो देखियो । तर, तलका निकायहरुलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ राष्ट्रिय बहस कम भएको देख्छु म । एक प्रकारले भन्ने हो भने गुनासो, आलोचना र टिप्पणीका विषय ज्यादा आए । तर, त्यहाँ भइरहेको के छ भन्ने कम आयो ।

यसमा एउटा त ‘स्कुल अफ थट’ का कारणले पनि जनमत बाँडिएको छ । नेपाली समाजमा एकथरिको मान्यता नै यो संघीयताले राम्रो गर्दैन भन्ने थियो । त्यसअर्थमा यो असफल भयो भनेर देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने अर्थमा पुष्ट्याइँ गर्ने आधारहरुको खोजी गर्ने काम पनि एकथरिबाट भयो । तर, हिजो जसले परिवर्तनका पक्षमा, राज्य पुनसंरचनाका पक्षमा जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने पक्षमा पैरवी गर्‍यो, हामीले पनि यसलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुराहरुमा कम चासो राख्यौं कि जस्तो लाग्छ ।

केही गर्छु भन्ने मान्छेले आफूलाई प्रोजेक्ट गर्ने ठाउँ कहाँ बनायो त भन्दा हामीले काठमाडौं बनाएछौं ।

एउटा पाटो मैले कस्तो देख्छु भने संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सबैभन्दा जटिलता काठमाडौंकेन्द्रित हाम्रो जुन प्रकारको सिस्टम रह्यो, यो चिजलाई छिचोल्ने कुरा नै मनोवैज्ञानिकरुपमा सबभन्दा जटिल रहेछ । यो कस्तो चिज रहेछ भने राजनीतिक हिसाबले मात्रै समस्या हो कि भन्दा त्यो होइन । प्रशासनिक हिसाबले समस्या हो कि ? त्यो मात्रै पनि होइन । हाम्रो आर्थिक–सामाजिक प्रणालीमै केन्द्रीकृत मानसिकता जबरजस्त रुपमा स्थापित भइसकेको रहेछ भन्ने लाग्छ मलाई ।

SPONSORED

कहिलेकाहिँ फलानाले (संघीयता) मान्यो, फलानाले मानेन भन्ने टाइपका बहसहरु पनि चल्छन् । तर, मेरो बुझाइमा कसले मान्यो, कसले मानेन भन्ने गौण कुरा हो । अहिलेसम्म हामीले जुन प्रकारको प्रणाली स्थापित गरेका रहेछौं, त्यो प्रणालीले हामीलाई पानी तलतिर बग्छ भन्याजस्तै शक्ति काठमाडौंतिर आउँछ भन्नेखालको हुँदोरहेछ ।

SPONSORED

कुनै कलाकारले थोरै विशिष्ट सीप हासिल गर्‍यो भने पनि देखाउने ठाउँ कहाँ त भन्दा काठमाडौं । एउटा वैज्ञानिक प्रतिभाले सानो आविश्कार गर्‍यो भने लगेर प्रदर्शन गर्ने ठाउँ कहाँ ? काठमाडौं । अथवा केही गर्छु भन्ने मान्छेले आफूलाई प्रोजेक्ट गर्ने ठाउँ कहाँ बनायो त भन्दा हामीले काठमाडौं बनाएछौं ।

SPONSORED

यो काठमाडौंकेन्द्रित मानसिकता जवर्जस्त रुपमा हाम्रो समाजमा जरा गाडेर बसिसकेको रहेछ । यस अर्थमा यो कुनै राजनीति नेतृत्वको, प्रशानिक संक्रमणको विषय मात्र नभई एउटा परम्परागत अभ्यासबाट हामीले यसप्रकारको परिवेश तयार पारिरहेका रहेछौं, जसलाई बदल्ने कुरा धेरै जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेछ ।

यो मैले एउटा पार्टमा मात्रै देखिनँ ।

जस्तो– संघीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा पहिले उदार भएर सोचेको के हो भने विद्यालयहरु पालिकालाई जिम्मा दिने । यसको सबैभन्दा ठूलो तरंग शिक्षकहरुमा पैदा भयो । शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा केन्द्रित भयो । शिक्षा मन्त्रालयसँग वार्ता गर्‍यो । त्यसपछि विद्यालयको अधिकार यथार्थमा तल गएन । शिक्षक भनेका त गाउँमा बस्छन् नि । तर, उनीहरुको पनि चाहना के देखियो भने हामीलाई पालिकाले हैन, केन्द्रले नै हेर्नुपर्छ ।

संकोच नमानिकन भन्दाखेरि दाइहरुलाई रिझाउन कोसिस गर्ने टाइपबाट स्थानीय मिडियाहरु चलेको देख्छु म ।

कर्मचारीमा त झन कर्मचारी समायोजन कति जटिल र पेचिलो बन्यो भन्ने कुरा त हामी सबैलाई जगजाहेरै छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने एक वर्षमा सक्ने भनिएको कर्मचारी समायोजनको काम अहिले पनि सकिएको छैन । प्राविधिकतर्फको समायोजन अझै पूरा भएको छैन । यसका पछाडिको कारण पनि यही केन्द्रीकृत मनोविज्ञान नै हो ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि समाजशास्त्रीहरुचाहिँ ज्यादा संघीयता र अधिकार विकेन्द्रीकरणका पक्षमा देखिँदारहेछन्, तर, अर्थशास्त्रीहरुको चाहिँ प्रायः सोच के हुँदोरहेछ भने अर्थतन्त्रलाई केन्द्रीकृत गर्दाखेरि नै सबल हुन्छ भन्ने रहेछ । यो मान्यताले पनि वित्तीय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हामीकहाँ जटिल बनिरहेको छ ।

सामाजिक गतिविधिभित्र आम सञ्चार माध्यम पनि पर्दोरहेछ । तर, अलिकति प्रभावकारी रिपोर्टर भयो भने ऊ काठमाडौं जाँदो रहेछ । जिल्लामा थोरै चर्चित भयो भने त्यो पत्रकार जाने कहाँ त भन्दा काठमाडौं भन्नेखालको मानसिकता आम सञ्चार माध्यममै पनि छ ।

तल बस्ने पत्रकारको पनि मानसिकता के हुँदोरहेछ भने काठमाडौंले मेरो समाचार प्रकाशित गरिदिन्छ या गरिदिँदैन । स्थानीय पत्रकारहरुको पनि एउटा सीमा के छ भने सिर्जनात्मक हिसाबले सोच्ने भन्दा पनि स्पेस पाउँछ कि पाउँदैन काठमाडौंमा । सोसियल भ्यालुमा भन्दा बढी काठमाडौंले स्पेस दिने कुराहरुमा उसको बढी रुची छ । संकोच नमानिकन भन्दाखेरि दाइहरुलाई रिझाउन कोसिस गर्ने टाइपबाट स्थानीय मिडियाहरु चलेको देख्छु म ।

त्यसैले संघीयतामा खर्च बढेको जुन व्याख्या भइराखेको छ, त्यो पूर्ण होइन । यसलाई समाजशास्त्रीय ढंगले विश्लेषण गरिएन, अर्थशास्त्रीको हिसाबले मात्रै प्रशासनिक ढाँचामा मात्रै हेरियो । अर्थतन्त्र भनेको त राज्यको खर्च मात्र होइन । सामाजिक प्रवन्धको खर्च पनि हो भन्ने कोणबाट विश्लेषण गर्ने मान्छेहरु हामीकहाँ कम भए ।

संघीयताको सन्दर्भमा अर्को मैले देखेको के हो भन्दाखेरि प्रशासनभित्र समायोजनसँग जोडिएर अत्यन्त त्रासको वातावरण छ । तल जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने । मैले चाहिँ के मान्यता बनाएँ भने अरुले प्रशासनबाट सहयोग भएन भनिरहँदा मैले सहयोग भएन भन्ने कुरा मुखबाट कहिल्यै निकालिनँ । कर्मचारीमा एक प्रकारको संशय छ, त्यसलाई हल नगर्दासम्म त प्रश्न त उठाउँछन् नि । प्रदेशमा जाँदा म असुरक्षित हुन्छु, मेरो सुविधा कम हुन्छ कि भन्ने जुन मनोविज्ञान छ, त्यसलाई जबसम्म बदल्न सकिँदैन, काठमाडौंबाट प्रदेशमा प्रशासन आउने कुरामा समस्या हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ रह्यो ।

मेरो बुझाइ के हो भने सामाजिक बहसविना यो विषय सजिलै हल हुने देख्दिनँ । एउटा नेताले चाहनु र नचाहनुसँग वा एउटा प्रशासकले चाहनु र नचाहनुसँग यति जबर्जस्त रुपमा बनेको माइन्डसेटलाई बदल्ने कुरा सामान्य प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन्छजस्तो लाग्दैन ।

राम्रा कामको प्रचार भएन

अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने यो अधिकार निक्षेपण र विकेन्द्रीकरणको दुरुपयोग मात्रै भएको छ या सदुपयोग पनि भएको छ भन्ने कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने तल धेरै राम्रा कामहरु पनि भएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीका हिसाबले म विभिन्न गाउँपालिकाहरुमा पुग्ने गर्छु । उनीहरुले गरेका कामहरु सुन्ने गर्छु । त्यो सुन्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने पहिले जति काम दुई/अढाई वर्षमा हुन्थ्यो, दशकौंसम्म हाम्रो ध्यानै जाँदैनथ्यो, त्यस्ता कामहरु पनि उनीहरुले गरेका छन् । तर, ती चिजहरु बाहिर आइराखेका छैनन् ।

जसलाई हाम्रो परम्परागत सिस्टमले काम ठानेकै थिएन, तर सोसियल भ्यालु महत्वपूर्ण रहेका त्यस्ता कामहरु स्थानीय तहले महत्वका साथ गरेका छन् । त्यसको रिजल्ट पनि देखिएको छ । तर, ती चिजहरु ‘न्युज भ्यालु’ का रुपमा समाजमा स्थापित भएका छैनन् ।

पहल गर्दाखेरि केही न केही गर्न सकिँदोरहेछ भन्ने लाग्छ मलाई । कतिपयले संघीयता बोझ भयो भन्ने कुरा उठाइराखेको देख्छु । प्रशासनिक खर्च त बढ्छ, यो स्वाभाविकै हो । तीन तहको प्रशासन हुने वित्तिकै प्रशासनको नम्बर त बढ्छ । तर, सँगसँगै जनताको सेवा प्रवाह गर्ने क्षमता पनि त बढ्छ । हिजो जुन कामका लागि काठमाडौं आउनुपर्थ्यो, अथवा जुन कामका लागि सदरमुकाम जानुपर्थ्यो, अहिले त्यही काम सदरमुकाम नगई हुन थाल्यो । यसरी प्रशासनिक सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा जनताको खर्च घटेको छ कि छैन भन्दाखेरि घटेको छ । सदरमुकाममा आउनेवित्तिकै होटलमा बस्नुपर्थ्यो । होटलमा खाना खानुपर्थ्यो । जुन कुरा आज घरबाटै सम्भव भइराखेको छ ।

म के दाबी गर्छु भने त्यो योजना सिद्धान्तका दृष्टिकोणले ‘पर्फेक्ट’ छ भन्ने लाग्छ । प्रक्रियाका हिसाबले पनि हामीले समावेसितालाई समेत ध्यान दिएर सहभागितामूलक ढंगले योजना तर्जुमा गर्‍यौं ।

कर्मचारीहरुको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अहिले कस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ भने कर्मचारीहरु हाम्रो प्रदेशमा आउन चाहन्छु भन्न थालेका छन् । हिजोको मनोविज्ञान र आजको मनोविज्ञानमा यति छिटो परिवर्तन आएको छ । ६ महिना अगाडिसम्म कर्मचारीहरु कुनै हालतमा जान तयार थिएनन्, अहिले म जान ईच्छुक छु भन्न थालेका छन् ।

यसका पछाडिको कारण के हो भने तल काम गर्ने अवसर छ भन्ने कुरा बल्ल मानिसहरुले बुझ्न थाले । प्रशासनिक तहबाट पनि काम गर्न चाहनेहरुका लागि प्रदेशमा काम गर्ने अवसर छ भन्ने बझ्न थालिएको अवस्था छ । यो छोटो अवधिमा प्रदेशमा भएको परिवर्तन हो ।

पाँच नम्बर प्रदेशको अनुभव सेयरिङ गर्ने हो भने सुरुमा कहाँबाट काम आरम्भ गर्ने भन्ने खालको समस्या थियो । मैले के सोच बनाए भनें कानून र योजना यी दुईवटा मुख्य चिज हुन् । एकवर्षभित्र प्रदेशको योजना तयार पार्ने र एकवर्षभित्रै आवश्यक कानुनहरु बनाउने भनेर हामीले संघीयतामा आधारित पहिलो आर्थिक योजना तयार गर्‍यौं । एक वर्षभित्रै त्यो पूरा गर्‍यौं ।

एक प्रकारले म के दाबी गर्छु भने त्यो योजना सिद्धान्तका दृष्टिकोणले ‘पर्फेक्ट’ छ भन्ने लाग्छ । प्रक्रियाका हिसाबले पनि हामीले समावेसितालाई समेत ध्यान दिएर सहभागितामूलक ढंगले योजना तर्जुमा गर्‍यौं । पालिकास्तरमा छलफल गर्‍‍यौं, जिल्लास्तरमा छलफल गर्‍यौं, समुदायस्तरमा छलफल गर्‍यौं । त्यो तहबाट हामीले प्रदेशको योजना तर्जुमा गर्ने काम एक वर्षमा गर्‍यौं । अहिले प्रदेशभित्र यो हाम्रो योजना हो भन्ने वातावरण बनेको छ ।

कानून निर्माणको प्रक्रिया हामीलाई एउटा विषयमा समस्या भयो । साझा सूचीको अत्यन्तै गञ्जागोल स्थिति छ । जस्तो– संविधानको अनुसूचिमा के भने ५ वटा अधिकार केन्द्रमा, ६ प्रदेशमा, ७ केन्द्र र प्रदेशका साझा, ८ स्थानीय तहको अनि ९ वटा अधिकारहरु स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका साझा अधिकारहरु छन् ।

तर, यथार्थतामा ९ चाहिँ स्थानीय र प्रदेशको अधिकारको सूचीमा हुनुपर्ने हो । म आफैं राज्य पुनसंरचना समितिमा थिएँ । सुरुमा त्यसैगरी मिलाइएको थियो, संविधान आउँदाखेरि तीन तहका सरकारको साझा सूची भनेर हरेक विषय साझा जस्ता देखिए । ६ पनि साझा, ७ पनि साझा, ९ पनि साझा हुँदाखेरि सबै साझा जस्ता देखिए । यसले गर्दा कतिपय कानूनहरु अगाडि बढाउने कुरामा जटिलताहरु देखिए ।

तर, हामीले जे विषयका अधिकार प्राप्त गरेका छौं, ती विषयका आधारभूत कानूनहरु बनाइसकेका छौं । अब प्रदेश ५ लाई काम गर्नका लागि कानूनले समस्या पार्‍यो भन्ने अवस्था छैन । छोटै अवधिमा यी कामहरु सम्पादन भए ।

‘करले ढाड सेक्यो’ भन्ने सन्दर्भमा

स्थानीय तहले गर्न खोजेको के हो भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा बदल्ने । यही कुरामा उनीहरुले ज्यादा पहल गरेका छन् । र, बहस यसैमा केन्द्रित छ । करमाथि कर बढ्यो भन्ने ढंगले समाचारहरु आए ।

तर, यथार्थ के हो भने कर बढेकै होइन । ५ नम्बर प्रदेशको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि कर बढेको होइन । त्यही चिज हिजो यो भन्दा बढी थियो । हिजो नभएको र आज थपिएको हो भने चाहिँ बढ्यो भन्न मिल्छ । तर, कस्तो भैदियो भने हिजो त्यो चिजले छुट पाइराखेको थियो, आज त्यो चिज करको दायरामा आएको छ । यो अवस्थामा करका सन्दर्भमा बहस अलि बढी भएको देख्छु मैले ।

पत्रपत्रिकामा कहिलेकाहीँ आउँछ, अण्डामा कर, केमा कर । यो के रहेछ भनेर मैले अध्ययन गरें । पूर्वतिर के रहेछ भने पहिलेदेखि नै हाटबजार कर लाग्दोरहेछ । हाटबजार व्यवस्थापन गर्ने ठेकदारले परम्परादेखि नै त्यस्तो ठेक्का लिँदारहेछन् र हरेक चिजका लागि करको आफ्नो दररेट तोकेका हुँदारहेछन् । त्यो चिज पालिकाको विषय हो तर, पत्रपत्रिकामा यो चिज आउँदाखेरि सबैले कर लिएको र ढाड सेकेको भन्ने ढंगबाट आउँदोरहेछ । केही केही चिजमा केन्द्रसँग दोहोरो करको समस्या देखिएको थियो । त्यो अहिले हल भइसकेको छ ।

(सिंहदरबारमा प्रशासनिक कामहरु लिएर आएका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेलले मंगलबार अपरान्ह काठमाडैंमा पत्रकारहरुसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)