राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेथिति–‘रजिस्ट्रार चुटेर भिसी तर्साउने?’(भिडियोसहीत)

२०७६ भाद्र १९, बिहीबार २१:२५ मा प्रकाशित

दाङ घोराहीस्थित राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई सरकारले समायोजन गरी २०७४ सालमा ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ बनायो। २०७४ असोज २६ मा तत्कालीन सरकारले डा. सङ्गीता भण्डारीलाई प्रतिष्ठानको उपकूलपति नियुक्ति गर्‍यो।

त्यो बेला स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछि उनलाई बिनाविभागिय बनाइदिए। लगत्तै २०७४ असोज ३१ मा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।

SPONSORED

अनि उपकूलपति भण्डारीको विरोध सुरु भयो। भण्डारीले मनोमानी गरेर प्रतिष्ठानलाई डुबाउन लागेको भन्दै संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उनलाई कारबाही गर्न निर्देशन पनि दियो। र, सरकारले उनलाई हटाउने निर्णयसमेत गर्‍यो। भण्डारीले सर्वोच्‍चमा मुद्दा हालिन् र, सर्वोच्‍चले उनलाई पुनर्बहाली गरिदियो।

SPONSORED

त्यसपछि पनि विरोधका स्वर थामिएनन्। अस्पतालकै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिए। कयाैं दिन काम रोकियो। मन्त्रालयले छानबिन समिति पनि बनायो। उसको प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्रीले नै अस्वीकार गरे। प्रतिष्ठानका कूलपतिसमेत रहने प्रधानमन्त्रीले प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकमा भनेका थिए– ‘यो राजनीतिक प्रतिवेदन हो कि, छानबिन प्रतिवेदन?’

SPONSORED

केही दिनअघि मात्रै प्रतिष्ठानमा कार्यरत डाक्टरहरुले सामूहिक राजीनामा दिए। अनि त्यहीबीचमा एउटा अर्को घटना भयो, प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रारलाई नेकपा दाङका कार्यकर्ता र पत्रकारले कार्यकक्षबाट घोक्र्याएर बाहिर निकालिदिए। उनी अहिले उपचार गराइरहेका छन्। उनकै उपचार शिलशिलामा काठमाडौं आएकी उपकूलपति भण्डारीसँग नेपालन्युजका गजेन्द्र बोहराले कुराकानी गरेका छन्।

तपार्ईं प्रतिष्ठानमा उपकूलपति भएदेखि नै किन विवादै विवादमा मुछिइरहनुभएको छ?

मेरो नियुक्ति नै विवादै विवादमा भएजस्तो छ। तर, त्यो पनि एकदमै पूर्वाग्रही तरिकाले। कस्तो भयो भने म एउटा सरकारको पालामा नियुक्त भएँ र त्यसपछि लगत्तै अर्को सरकार चेन्ज भयो। त्यतिबेला नै मलाई एउटा राजनीतिक ग्रुपले रुचाउनुभएन। राजनीतिक पूर्वाग्रही हिसाबले नै मलाई त्यस्तो गरिएको हो। त्यही राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेरै लामो समयसम्म प्रतिष्ठानलाई अस्पताल हस्तान्तरण गरिएन। ऐनअनुसार नै हस्पिटल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो तर, राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेरै एक, डेढ वर्षसम्म हस्पिटल हस्तान्तरण गरिएको थिएन।

यहीँ बसेर काम गर भन्नुभयो। त्यो बेला हामीलाई मन्त्रालयमै तीनवटा कोठा भएको अफिस दिनुभएको थियो। हामीले त्यहीँ बसेर केही प्रशासनिक कामहरु गर्‍यौं। ऐन, नियम बनायौं। पछि त्यो कोठा मन्त्रालयलाई चाहियो र सचिवज्यूहरूले तपार्इंहरूले कतै घर भाडामा लिएर काम गर्नुस् भन्नुभयो। त्यसपछि जावलाखेलमा हामीले यो घर भाडामा लिएर कार्यालय राख्यौं। बल्ल सवा वर्षपछि हामीलाई हस्पिटल हस्तान्तरण गरियो। हामीले लिएको त, नौ महिना पनि भएको छैन।

हस्तान्तरण भएको एक महिना नै भएको थिएन। एउटा राजनीतिक तप्काले आन्दोलन गरिदिनुभयो। काम गरेर, काम हेरेर होइन कि सुरुवातमै एउटा तप्काले पूर्वाग्रह राखेर आन्दोलनै आन्दोलन गरेर यो भिसी (उपकूलपति) हटाउनुपर्छ र हाम्रो भिसी ल्याउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग थियो। हामी अनुकूल चल्ने भिसी ल्याउनुपर्छ। आन्दोलनकारीको माग त्यै हो, कुरो त्यै हो।

अनि सारा दोष तपाईंलाई किन दिइएको, सारा गल्ती तपाईंकै देखाइन्छ त?

लिडर त मै भएँ नि त। जोसँग लड्न गाह्रो हुन्छ, विरोध त उसैको हुने हो। प्रतिष्ठानको मुख्य निर्णयकर्ता नै म भएँ। सबै जिम्मेवारी लिएर बसेपछि त विरोध मेरै हुने भयो नि। सरकारको गल्ती भनेपछि त प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने हो नि। त्यस्तै प्रतिष्ठानको केही गल्ती भयो भने मेरै विरोध हुने हो। त्यसको जिम्मेवार पनि म नै हो। त्यसलाई मैले अन्यथा लिनु पनि हुँदैन। कुर्सीमा बसिसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ। मलाई दोषी देख्छन् भने त्यसको फेस पनि मैले नै गर्नुपर्छ।

प्रतिष्ठानमा कहिलेदेखि पढाइ सुरु गर्नुहुन्छ?

पढाइ त हेर्नुस् अहिले तुरन्त हुनेजस्तो त मैले देख्दिनँ। त्यो पनि मेडिसिनको पढाइ भनेको त्यत्तिकै हुने कुरा होइन। आधारभूत पूर्वाधार केही छैनन्। जसले यो ऐन–नियम वा विधेयक बनायो र रातारात स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनायो उहाँहरूले कुनै गृहकार्य नै नगरेर, विचारै नगरेर रातारात बनाउनुभएको छ।


सडकमा दुई/चारजना उफ्रेर राजीनामा दिइहाल्ने हो भने त, देशका सबै प्रतिष्ठानको भिसी पद खाली नै हुन्छ नि।


प्रतिष्ठान ल्याउनुभयो, त्यो राम्रो भयो। तर, खोइ त गृहकार्य? पूर्वाधार खोइ? मेडिकल काउन्सिलको मिनिमम नम्र्सअनुसारका पूर्वाधारसम्म छैन। न जग्गा छ, न भवन, हस्पिटल छ। त्यसैले अहिले नै मैले पढाइको सम्भावना देखेको छैन। हामीले म्याक्सिमम गर्न सक्ने भनेको अहिले नर्सिङ र पारामेडिकल कोर्स चलाउने हो कि भन्नेसम्म हो। तर, यत्रो प्रतिष्ठान भनेपछि त नर्सिङ र पारामेडिकलमै अड्किनु राम्रो पनि होइन। त्यसैले हाम्रो फोकस भनेकै सबैभन्दा पहिलो त एमबिबिएसको पढाइ नै हो।

हामीले काम गर्न थालेकै भर्खर नौ महिनाजस्तो मात्रै भएको छ। यो बीचमा पनि हामीले १६ बिघा एक ठाउँमा र ३५ बिघा जग्गा अर्को ठाउँमा छनोट गरेका छौं। त्यसको इआइए गरेर हामीले फाइल मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं।

तीन सय बेडका लागि क्याबिनेटले सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेको अवस्था छ। कन्सल्ट्यान्ट हायर गरेर मास्टर प्लान बनाइसकेका छौं। त्यो पनि हामीले एक महिनाअघिको सिनेटमा पेस गरिसकेका छौं। दाङमा घर भाडा लिएर चलाउँ भन्ने खालको कुनै त्यस्तो भौतिक संरचना पनि कमी छ। जमिन त छ तर भौतिक पूर्वाधार छैनन्। तीन सय बेड नै सुरुमा फटाफट आइदिए त जसरी तसरी चलाऔं भन्ने हुन्थ्यो। तीन सय बेडको हस्पिटल नभए त कसरी चलाउनू?

हुन त अहिले नै पुगनपुग १ सय ५० बेडसम्म छ। यहीबीचमा सरकारले बजेट निकासा गरेर काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हो भने त कम्तिमा अबको दुई वर्षभित्रमा एमबिबिएसको पढाइ सुरु गर्नसम्म भ्याउँछु होला मेरो कार्यकालमा।

भर्खरै डाक्टरहरूको सामूहिक राजीनामा पनि भयो, यसअघि पनि कर्मचारीले हडताल गरे र काम रोकियो, किन यस्तो भइरहन्छ?

यसमा खास कुरो केही होइन र छैन पनि। विरोध, आन्दोलन, यी त चलिरहन्छन्, अहिले हाम्रो प्रतिष्ठानमा मात्रै होइन, सबै ठाउँमा चल्छ, चलिरहन्छ। म विपी कोइराला प्रतिष्ठानमा हुँदा पनि त्यस्तै भएको थियो। त्यो बेला पनि त्यहाँ काम गर्ने डाक्टरहरू अझै भनौं न धेरै सिनियरहरूले राजीनामा दिनुभएको थियो। उहाँहरु त अझ विशेषज्ञ नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा कति माग जायज हुन्छन्, कुनै नाजायज हुन्छन्। विरोध गर्ने अधिकार त सबैलाई हुन्छ नि।

अहिले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुरा गर्दा हामीले एकजना चिकित्सकलाई कारबाही गरेका थियौं। त्यसमा पनि के थियो भने, हाम्रो प्रतिष्ठान भनेकै नन प्राक्टिस इन्स्टिच्युट हो। उहाँले बिरामी बाहिर पठाउने, यही ठाउँमै जाउ भनेर किटान गरेर भन्ने, प्रतिष्ठानमै हुनसक्ने टेस्टका लागि पनि अर्को ठाउँमा पठाउने र साँझ गएर कमिसन कलेक्ट गर्ने काम गर्नुहुँदोरहेछ। पछि जाँचबुझमा उहाँले स्वीकार पनि गर्नुभयो। मैले पैसा लिएकै हो, कमिसन लिएकै हो भनेर स्वीकार नै गरेपछि हामीले प्रतिष्ठानको नियमानुसार मिल्दैन भनेर कारबाही गरेका हौं, उहाँ विशेषज्ञ पनि होइन। मेडिकल अफिसरमात्रै हो।

अनि त्यसपछि अर्को एकजना सिनियर डाक्टर आएर त झन् ‘हामी पनि गर्छौं लौ के गर्नुहुन्छ?’ भन्नुभयो। हामीले तपाईं त सिनियर भएर अरूलाई सम्झाउने ठाउँमा यस्तो गर्नुहुन्न भन्यौं र उहाँहरूले सामूहिक राजीनामा दिन्छौं भनेर जानुभयो। अनि हामीले फेसबुकबाट थाहा पायौं कि डाक्टरहरूले राजीनामा दिएको तर, त्यो ओर्जिनल थिएन। एउटा मिटिङको माइन्युटमा गरिएको सिग्नेचरलाई कटिङ गरेर अट्याच गरिएको रहेछ। अनि केही डाक्टरले त्यो हामीले गरेको होइन भनेर पनि मलाई फोन गरेर भन्नुभयो।

आठजना मेडिकल डाक्टरलाई हामीले आह्वान पनि गर्‍यौं तपाईंहरू प्रतिष्ठानको नियमभित्र बस्नुहुन्छ भने फर्किनुस् तर बाहिर प्राक्टिस गर्न भने पाइँदैन भन्यौं। उहाँहरू फर्किनुभएन। नफर्किएपछि त प्रतिष्ठानले करार भङ्ग गर्नैपर्‍यो। प्रतिष्ठानको नियम नमानेर बाहिर प्राक्टिस गर्छु भनेपछि त प्रतिष्ठान राख्न बाध्य छैन नि।

काम गर्ने डाक्टरलाई तपाईंले धेरै मानसिक तनाव पनि दिनुभयो भन्ने आरोप छ, किन त्यसरी काम गर्ने डाक्टरलाई टर्चर गर्नुहुन्छ?

हेर्नुस् यो आरोपलाई त अब के भन्नू। मैले कतिपय चिकित्सकलाई चिन्दा पनि चिन्दिनँ। हामीले अर्कैतिर काम गर्ने हो। चिकित्सकको इन्टरभ्यु हामीले गरेर राखेको पनि होइन। अब चिन्दै नचिनेका भेटै नभएकालाई त मैले के कसरी मानसिक तनाव दिएँ हुँला, के टर्चर गरेँ होला र? यो उहाँहरूले नै बुझ्ने कुरा हो। फेरि, कसैको विरोध गर्दा, आन्दोलन गर्ने मान्छेले त केही न केही त लेख्नैपर्‍यो नि। त्यसैले उहाँहरूले पनि मानसिक तनाव दियो भनेर लेखिदिनुभयो होला। भएको त्यही नै हो। फेरि, त्यही चिज केही पनि होइन, यो हामीले लेखेको होइन भनेर काममा फर्किनुभाछ। त्यसले पनि केही त बोलिहाल्छ नि।

केही दिनअघिमात्रै प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रारमाथि हातपात भएको दृश्य सार्वजनिक भयो। यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ?

हेर्नुस् यो त एकदमै निन्दनीय हो। एउटा सिनियर पदमा बसेको पदाधिकारीलाई कार्यालयमा आएर हातपात गर्ने? यो केका लागि गरेको त? भिसीको राजीनामा माग्नुछ भने त नियमपूर्वक मागे भै हाल्यो नि। मेरो रजिस्ट्रार चुटेर मलाई तर्साउने? यो कुनै तरिका हो? अनि त्यस्तो आन्दोलनलाई अझ पत्रकार महासंघका अध्यक्ष आएर लिड गर्ने? पत्रकारको काम के हो त? यो त सिधै राजनीतिकरण नै भयो नि। एक दिन चिकित्सकहरूले राजीनामा गरे, अनि भोलिपल्ट राजनीतिक पार्टी, पत्रकार आएर सडकमा उफ्रिनुपर्ने केही कारणै छैन। यो त प्रतिष्ठानको आन्तरिक विषय हो, प्रतिष्ठान आफैं सल्टाइहाल्छ नि। यस्तो कुन चाहिँ प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी भएको छैन, कहाँ आन्दोलन छैन र? यसको मतलब प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी ठिक, विरोध ठिक भन्न खोजेको पनि होइन। हामी मिलाउँदैछौं त। एकैपटक राजनीतिकरण गरेर, चिकित्सक उचालिदिने? उहाँहरूले गर्दा नै नत्र चिकित्सकको पनि राजीनामा आउने थिएन।

डाक्टरहरूले मलाई फोन गरेर काममा आउँछौं भनिरहनुभएको छ अनि हामीले भनेका छौं कि प्रतिष्ठानको नियममा रहेर काम गर्ने भए आउनुस् भनेर। तर, ती आन्दोलनकारी पार्टीले आउनै दिनुहुन्न। खिचातानी, राजनीतिकरण भइरहेको छ उहाँहरूमाथि पनि। बरू हामी भिसी नै फाल्छम् तिमीहरू चुप लागेर बस भनिरहनुभएको छ। यो काम त, राजनीतिक दलको होइन होला। यस्तो माहोल बनाउने काम नागरिक समाजको पनि होइन होला, वा प्रतिष्ठान बचाउने समूह के के भन्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि होइन होला।

तर पनि किन यस्तो विवादित भइरहनुभएको छ तपाईं?

हैन हैन, त्यस्तो कुरै होइन। हामीकहाँ के विवाद छ र? हामीभित्र, प्रतिष्ठानमा केही पनि विवाद छैन। अहिले पनि जानुस् हस्पिटलभित्र शान्तरूपमा हस्पिटल चलिरहेको छ। राजनीतिक दलको खिचातानीले पो आपत परेको हो। हाम्रो प्रतिष्ठान एकदमै राम्रोसँग चलिरहेको छ। सबै काम भइरहेको छ। सबै समयमा ड्युटीमा आउँछन्, काम सकेर जान्छन्। अहिले राजीनामा दिएर जो जानुभाछ, उहाँहरू विशेषज्ञ होइन। उहाँहरूको अभावले कुनै विभाग बन्द भएको त छैन। मेडिकल अफिसरको त कुनै विभाग नै हुँदैन। त्यसमा पनि केही समस्या छैन। हामीले विज्ञापन पनि खोलिसकेका छौं र मेडिकल अफिसर पाइहाल्छ समस्या छैन। तर, यसको मतलब उहाँहरू जानुभो राम्रो भो भनेको होइन। तर, यसले प्रतिष्ठानलाई असर गरेको छैन, हामीले आह्वान गरेकै हो काममा आउनुस् भनेर। तर, बाहिर राजनीतिक माहोल तातियो कुरा त्यत्ति नै हो। बाहिर कांग्रेस उफ्रियोस्, वा नेकपा उफ्रियोस् त्योसँग प्रतिष्ठानले सरोकार राख्दैन। हामीले हाम्रो काम गर्ने हो, त्यो भइरहेकै छ।

आन्दोलनमा राजीनामा माग भइरहेको छ नि, तपाईंले राजीनामा दिनुहुन्छ त?

राजीनामा कसले मागिरहेको छ पहिला त्यो भन्नुस् न। कसले मागेको छ राजीनामा? पत्रकार महासंघको अध्यक्षले, एउटा पार्टीभित्रको कोही व्यक्तिले रजिस्ट्रार कुटपिट गरेर राजीनामा दे भनेर हुन्छ? मैले किन राजीनामा दिने? राजीनामा दिने त, या मेरो स्वच्छाले दिने हो। कूलपति, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सल्लाह गरेर दिने हो। मैले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मान्ने हो। सडकमा दुईजना उफ्रेर राजीनामा दिइहाल्ने हो भने त, देशका सबै प्रतिष्ठानहरूको भिसी पद खाली नै हुन्छ नि। अनि अर्को भिसी आउला, फेरि अर्को ग्रुप उफ्रिएर राजीनामा माग्ला, उसले पनि राजीनामा दिन्छ अनि के यत्तिकै चलाइरहने प्रतिष्ठान? दाङमा संस्कृत विश्वविद्यालय किन बन्न सकेको छैन भन्ने कुरा अहिले आएर बुझ्दैछु। एउटा भिसीलाई सडकबाट हटाएर अर्को ल्याउने हो भने त, फेरि त्यहाँ अर्को ताल्चा लाग्छ। यो कुनै तरिका हो? कुनै बौद्धिक छलफल हुनुपर्‍यो। खोई त त्यो राजीनामा माग्ने ग्रुपमा एकजना पनि बौद्धिक मान्छे देख्दिनँ? भीडले मागेर राजीनामा कसरी दिने? पार्टी विशेषको मान्छेबाहेक कोही पनि छैन त्यहाँ। पार्टी विशेषले राजीनामा माग्ने त होइन नि। राजीनामा मैले स्वेच्छाले दिने हो, काम गर्न सकेजस्तो लागेन वा प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउन सक्दिनँ जस्तो लाग्यो भने मैले त्यो स्वेच्छाले राजीनामा दिने हो। चारजना कोही सडकमा उफ्रिँदैमा भिसीले राजीनामा गर्दैन।

अनि प्रतिष्ठानले बिरामीसँग चर्को शुल्क असुल्ने, सामान्य बिरामीलाई पनि रेफरमात्रै गर्ने, यस्तो किन गर्नुहुन्छ?

हामीले कहाँ शुल्क लिएका छौं, त्यो कुरैमात्रै हो। हामीले चर्को शुल्क कहाँ लिएका छौं? कहाँ रेफरमात्रै गरेका छौं? त्यो त बौद्धिक जमातले छलफल गर्नुपर्‍यो। सबैभन्दा पहिला त उपक्षेत्रीय अस्पताल र प्रतिष्ठान एउटै होइन भन्ने बुझ्नुपर्‍यो। उपक्षेत्रीय लेभलबाट माथि उठ्नुपर्‍यो। हामी कुनै प्रादेशिक अस्पताल त हैन। हामी संघअन्र्तगत् अन्य प्रतिष्ठानजस्तै हो। आज पाटनले, बिपीले, कति फिस लिन्छ भन्नुस् त? हामी संघअन्र्तगतको प्रतिष्ठान हो नि।

हामीलाई सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि कहिलेकाहीँ पैसो दिन्छ नत्र दिँदैन। आफैं आत्मनिर्भर होऊ भन्ने प्रिन्सिपल हो। यदि त्यस्तो हो भने त ऐन ल्याउने बेलामै लेख्नुपर्ने थियो नि त, सबै निशुल्क गर्ने भनेर प्रतिष्ठानको ऐनमा किन नलेखेको त? ऐन बनाउनेले सबै उपचार निःशुल्क हुनेछ, सबै नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ भनेर लेखेको भए त यो समस्यै आउने थिएन। अन्य प्रतिष्ठानसरह हामीलाई संघमा राखेपछि त अन्यसरह हामीले पनि शुल्क लिने हो नि।

तर, अहिले हामीले किन लिन सकेका छैनौं भने हामीलाई अदालतले स्टे अर्डर दिएको थियो। जुन दिन हाम्रो रजिस्ट्रारमाथि कुटपिट भयो। त्यही दिन अदालतले शुल्क जायज छ र लिन पाउने भनेर फैसला गरिदियो र हामीले मुद्दा जित्यौं। मुद्दा हाल्ने पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो, अनि हामीले मुद्दा जितेपछिको आक्रोश पनि हो। उहाँहरूले जति कोसिस गर्नुभाछ, सबैमा हार्दै–हार्दै जानुभाछ, प्रतिष्ठानसँगको लडाइँमा। त्यो अन्तिम हतियार थियो त्यो पनि हार्नुभयो।

अब बल्ल त शुल्क लिने बाटो खुलेको छ। फेरि, हामी होमवर्क गरेर शुल्क वृद्धि गर्छौं, त्यो भनेको अरू प्रतिष्ठानले लिएसरह नै हो। तर, यसको मतलब सबैसँग लिने होइन। प्रतिष्ठानको एउटा नीति नै छ, कुनै पनि गरिब, असहाय पैसाको अभावले उपचार नपाएर फर्किन नपरोस् भन्ने। हाम्रो सामाजिक ईकाइ हुन्छ। उसले निर्धारण गर्छ। कसलाई कति प्रतिशत छुट दिने वा निःशुल्क दिने भन्ने। हामीले त्यस्ता गरिब वा असहायलाई निःशुल्क पनि गरिरहेका छौं।

यो कुरा त प्रधानमन्त्री, कूलपतिज्यूले सिनेटमै भनिसक्नुभाछ, त्यहाँ पनि हाम्रो छलफल भएको थियो। कूलपतिज्यूले भनिसक्नुभाछ, ‘निःशुल्क भन्ने पनि कहीँ हुन्छ? सक्नेले तिर्ने हो, नसक्नेलाई त नेपाल सरकारको नियमानुसार फ्रि हुन्छ।’ भनेर। हुनेले सय रुपैयाँ तिरे पनि अर्को गरिबले ७५ रुपैयाँ पाउँछ।

सचिवभन्दा माथिको उपकूलपति छानबिन एउटा सहसचिवले गर्ने? यो मिल्छ? यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ?

अब रेफरको कुरा गर्ने हो भने त पहिला नर्सिङ होममा हुन्थ्यो। हामीले त्यस्तो गर्दैनौं। रेफरकै कुरा गर्ने हो भने हामीसँग अहिले पर्याप्त उपकरण पनि छैन। आइसियु छैन अनि बिरामी मर्न दिने? हामीले बिरामीको अवस्था हेरेर रेफर गरेको हो। हामीकहाँ भइरहेको उपचारमा रेफर गरे पो हामी गलत हो, हामीकहाँ नहुने उपचारका लाागि हामीले रेफर गर्दा उसको जीवन बाँच्छ भने हामीले किन रेफर नगर्ने? फेरि रेफर कि नेपालगन्ज मेडिकल कलेज वा भैरहवा मेडिकल कलेजमा मात्रै गर्ने गरेका छौं। हामीले सहमति पनि गरेका छौं कि हामीले रेफर गरेका बिरामीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुहोला भनेर। जहाँ पायो त्यहाँ रेफर गर्दा बिरामीलाई झन् सास्ती हुन्छ, अलमल हुन्छ। त्यसैले हामीले एकदमै नाफा कमाउने निजी नर्सिङहोममा रेफर गरेका छैनौं।

अब कसरी अगाडि बढ्ने त, के छ योजना?

अब हाम्रो योजना भनेको, सिनेटमा पनि कुरा भएको हो। मुख्य योजना भनेकै अस्पताल विस्तार हो अहिले। तर, त्यसका लागि हामीले पर्याप्त बजेट पाएका छैनौं। अहिलेसम्म शुल्क पनि लिएका छैनौं। बजेट पनि पाएका छैनौं। एकातिर शुल्क नलिने अनि अर्कोतिर सरकारले पनि नदिने। अनि फेरि प्रतिष्ठानले केही गर्न सकेन, गति लिन सकेन भन्ने। केही पनि नभएपछि त केले अगाडि बढ्ने?

बजेट नअएको पनि होइन। मैले आफैंले पहल गरेर, १३ करोड १९ लाख रुपैयाँ त हाम्रो प्रतिष्ठानको खातामा आएकै हो। पैसो आएर मैले केही एग्रिमेन्ट पनि साइन् गरेँ तर, त्यहाँ पनि राजनीतिकरण भयो। कोलेनिकामा चेक पठाउँदा त फेरि पैसा तान्दिसकेछ। अनि फेरि सोध्दा त दाङकै राजनीतिक दलले नदे–नदे भनेकाले पैसा फिर्ता भएको हो रे। अब हेर्नुस् त, त्यहीँका राजनीतिक दलहरूले पैसो नदे भिसीले काम गर्छ भनेपछि अब यसलाई के भन्नुहुन्छ? प्रष्ट छ नि, पैसा दियो भने भिसीले काम गर्छ, यो टिक्छ भन्ने मानसिकता हो। अब भन्नुस् प्रतिष्ठान कसले बिगार्न लागेको छ?

नीति बनाएको छु, प्लानिङ त मैले गरेको छु नि। सिटिस्क्यान राख्ने भन्यो, हस्पिटल हाताभित्र निजीको सिटिस्क्यान छ, कहाँसम्म उपयुक्त हुन्छ? हटाउन खोज्यो उहाँहरू विरोध गर्नुहुन्छ। फार्मेसी हाम्रो (प्रतिष्ठान) को चलाउनुपर्नेमा साझाले अड्को थापेर बसेको छ। अब सबैतिर राजनीतिकरण छ। कोही राजनीतिक व्यक्तिको आफ्नो मान्छे त्यहाँ काम गर्छ अनि उहाँले अडान लिनुहुन्छ, साझा हटाइस् भने खबरदार। त्यसैले पहिला त प्रतिष्ठानलाई राजनीतिमुक्त गर्नुपर्छ। कूलपतिज्यूले पनि भनिसक्नुभाछ कि प्रतिष्ठानलाई राजनीतिकरण नगरौं भनेर। हाम्रो पनि भनाइ त्यही नै हो। छोड्दिनुस् न, ससाना कुराहरु त हामी मिलाइहाल्छौं नि। कोही उफ्रिन्छ, आन्दोलन हुन्छ। हामी सर्टआउट गर्छौं नि। हरेक कुरामा राजनीति गर्ने, भोलि कांग्रेस आउला, एमाले आउला, राप्रपा आउलान् यसरी त कसरी हुन्छ? यसरी त मैले भने नि प्रतिष्ठान अगाडि बढ्दै बढ्दैन भनेको छु। प्रतिष्ठान स्वायत्त संस्था हो। काम गर्न देऔं।

राजनीतिक दल, नागरिक समाज आन्दोलनमा छ, तपाईंले कसरी प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ त?

यसमा हेर्नुस्, नागरिक समाज सडकमा आएको छैन। हामीले उहाँहरूसँग हरेक समस्यामा छलफल गरिरहेका छौं। आन्दोलनमा हेर्नुस् न को छ? एउटा राजनीतिक पार्टीको एउटा पर्टिकल ग्रुपमात्रै छ। उहाँहरूको विरोधमा फेरि अर्को पार्टी उत्रिएको छ। तर, सडकमा हुने यो आन्दोलनमा हामीलाई फस्नु छैन। तपाईंले देख्नुभाछ? त्यो आन्दोलनमा दाङको एउटा पनि साधारण आमजनता आएको छैन। पार्टीभित्रको एउटामात्रै ग्रुपले आन्दोलन गरिरहेको छ।

अब केही कलेजका विद्यार्थी, बच्चा ल्याएर सडकमा नारा लगाएर, विरोध गरेर हुन्छ? त्यस्तोलाई पनि कहीँ विरोध भन्न मिल्छ, जनता त आएकै छैन नि। त्यो त हामी पनि बुझ्छौं नि।

तपाईंमाथि त छानबिन पनि भएको थियो नि?

अब काम गर्न नदिने भनेको यही हो हेर्नुस्। छानबिन कमिटी भनेको छ के भनेको छ। कामै गर्न नदिने? भ्रष्टाचार गरेको छ भने त, अख्तियार छ अरू छ। अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँछ, छानबिन गर्दैमा मान्छे दोषी हुने त होइन। दोषी नै हो रे, यसमा के के हो भनेर प्रष्ट्याउने मौका त दिनुपर्छ होला। हामीलाई न छानबिनको प्रतिवेदन दिइएको छ न केही सोधिएको छ। हामीले केही पाएका छैनौं। अब जुन दिन हाम्रो सिनेट थियो। त्यही दिन एउटा पत्रिकामा छानबिन प्रतिवेदनका कुरा आए तर, हामीलाई त थाहा छैन। प्रधानमन्त्री, कूलपतिलाई थाहा छैन। सचिवभन्दा माथिको उपकूलपतिको छानबिन एउटा सहसचिवले गर्ने? यो मिल्छ? यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ? अनि कूलपतिलाई नै थाहा छैन। त्यही भएर कूलपतिज्यूले भन्नुभएकै हो यो छानबिन होइन, राजनीतिकरण भयो भनेर।

अब कसरी अगाडि बढाउने त प्रतिष्ठानलाई, विवाद त समाधान गर्नुपर्‍यो नि?

सबैभन्दा पहिला राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संघअन्र्तगत् हो। सबैभन्दा पहिला उहाँहरू उपक्षेत्रीय अस्पतालको मानसिकताभन्दा माथि उठ्नुपर्‍यो। यो दाङको मात्रै नभएर पूरै प्रदेश ५ को हो। उहाँहरूलाई त्यही निःशुल्क वा सहुलियत भन्ने हो भने त प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा छँदैछ। कि सरकारले भन्नुपर्‍यो, यो राप्ती उपक्षेत्रीय नै राखौं, तपाईंहरू अर्को ठाउँमा सर्नुस्, हामी तयार छौं। उपक्षेत्रीय हुँदा पनि केही भएको जस्तो त लाग्दैन हामीले रेकर्ड हेरेको एक वर्षमा ८० वटामात्रै अपरेसन भएको छ। सबै नर्सिङ होममा पठाइन्थ्यो। हामीले ६ महिनामा १ हजार ४६ अपरेसन भएको छ। नर्सिङहोम सुकेका छन् बाहिर। अहिलेको यो आन्दोलनमा साथ दिने त उनीहरू पनि हो खासमा। सबैका आ–आफ्नै इन्ट्रेस्ट छन् हेर्नुस्। हाम्रा चिकित्सक बाहिर गएर प्राक्टिस गर्न नपाएपछि त उनीहरूको नर्सिङहोम कसरी चल्नु र? समस्या यहीँनेर हो। अस्तिको आन्दोलनमा ती अगाडिका औषधी पसलवाला सबै देखेको थिएँ मैले। हामीले फार्मेसी खोल्यौं, औषधी पसल सुक्छन्, हामीले सिटिस्क्यान राख्दा अगाडिको सुक्ने।

नर्सिङहोम त हेर्नुस्, पहिला–पहिला त प्रतिष्ठानमा हाजिर गर्ने अनि नर्सिङ होममा जाने हुन्थ्यो, अब त त्यो पनि बन्द भयो। उनीहरू त कुनै पनि हालतमा प्रतिष्ठान नरहोस् भन्नेमै छन्, बरू उपक्षेत्रीय अस्पताल नै ठिक भन्नेमा हो। बिजनेस सुकेको छ नि उनीहरूको। भिसीको विरोधभन्दा पनि उनीहरूले खाइपाइ आएको सकियो, उपक्षेत्रीयलाई दुहुनो गाई बनाइरहेको यसैलाई कन्टिन्यु गर्नु हो।

अब म के भन्छु भने, राजनीतिकरण नगरौं। प्रतिष्ठानलाई गति लिन देऔं, टाइम त लाग्छ नि, पूर्वाधार बनाउन। मेरो सट्टा कोही पनि भिसी ल्याउनुस् न कसरी गर्छ? रातारात गरेर हुन्छ? आज मलाई काम गर्न दिइन्न भने भोलि अर्को आए अर्को गु्रप विरोधमा आउँछ। यसरी कसरी प्रतिष्ठान अगाडि बढ्छ? कहीँ कतै कमजोरी, गल्ती हुन्छ, सबै सबै कुरामा परफेक्ट भन्ने त हुँदैन।

पदाधिकारीबाट कमीकमजोरी भएको छ भने पनि बसेर छलफल गरौं। पहिला कुरा बुझ्ने प्रयास त गरौं न। बरू प्रतिष्ठानलाई गति दिनका लागि उहाँहरूले बजेटमा पहल गरिदिनुपर्‍यो। जग्गा प्राप्तिमा पहल गरिदिनुपर्‍यो। अनि अर्को समस्या उहाँहरूले यो प्रतिष्ठान दाङको मात्रै भन्ने बुझ्नुहुन्छ, यो प्रदेश ५ का सबै जिल्लाको हो। दाङको जस्तै यसमा सबै जिल्लाको उत्तिकै अधिकार लाग्छ, सबै दाङको मात्रै हुनुपर्छ भन्ने होइन। कर्मचारी होस् वा सिनेटमा होस् सबैमा प्रतिनिधित्व सबै जिल्लाको उत्तिकै अधिकारको कुरा हो।

नेपालन्युज