प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र प्रदेश सभा सदस्यका लागि भईपरी निधन भएमा १० लाख रुपैयाँसम्म दिने गरी बीमा गरिदिने भएको हो।
‘१० लाखको बीमा गरिदिने सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकिएको हो,’ सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रक्रिया मिलाउँदैछौं।’
SPONSORED
यस्तै, घातक रोग लागेमा औषधि उपचारका लागि पनि प्रदेशले खर्च व्यहोर्ने भएको छ।
SPONSORED
सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको स्वदेशका अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएर विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सरकारले सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने निर्णय भएको चौधरीले जानकारी दिए।
SPONSORED
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले औषधि/उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको हो।
‘जनप्रतिनिधिको उपचारका लागि कोष सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले कोषमा पैसा जम्मा गर्नेछ।’
आन्तरिक मामिला तथा कानुन र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सहमति लिई प्रदेश सभाले कार्यविधि बनाएपछि सेवा सुविधा कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए।
तर सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको विदेशमा उपचार गराउनुपर्ने भएमा कोषभन्दा बाहिर सिधै बिल पेश गरेर आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट पैसा लिन सकिनेछ।
विदेशमा उपचार गराउनका लागि स्वदेशका अस्पतालमा उपचार हुन नसकेको मेडिकल बोर्डको सिफारिस चाहिन्छ।
‘कोही बिरामी भए प्रत्येक पटक क्याबिनेटमा लैजानुपर्थ्यो अब कोषबाट नै निर्णय गरी पैसा दिन सकिन्छ,’ उनले भने।
जनप्रतिनिधिको उपचार सेवाका लागि ऐन बनाए पनि नियमावली बनाउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
null
