शिक्षाको योगदान र लगानीलाई राज्यले कदर गरोस

२०७५ पुष २६, बिहीबार २०:४७ मा प्रकाशित

जिल्लाको गुणस्तरिय शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको महत्वपुर्ण योगदान रहेको छ । शिक्षालाई सेवा मुलक व्यवसायका रुपमा लिइने गरिन्छ । तर पछिल्लो समय शिक्षालाई सेवा भन्दा पनि व्यवसाय मुलक भएको भन्दै राज्यले कानुनमा कडाई गर्ने सुरमा छ । त्यसो त निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीसंग महंगो शुल्क लिने, बालमैत्रीको कुरा गरेपनि विद्यार्थीहरुलाई कुटेर पढाउने गरेका चर्चा हुने गरेका छन । तर, प्याव्सनले भने बोर्डिङ स्कुललाई लठ्ठी रहित बनाउने अभियानमा रहेको बताउँदै आएको छ । यसै बिच प्याव्सन दाङको १४ औँ अधिवेशनले रेशमबहादुर बुढाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ ।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष बुढासँग शैक्षिक सुधारसँगै सरकारले निजी विद्यालयलाई गर्न खोजेको नियन्त्रणका विषयमा  लिलाधर वलीले गरेको कुराकानीको सार:- सम्पादक

SPONSORED

तपाई निजी विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याव्सन) दाङको अध्यक्षमा सर्वसहमत निर्वाचित हुनुभएको छ । अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि तपाईको योजनाहरु के–के छन ?

सर्वप्रथम मलाई प्याव्सनको जिल्ला अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा सर्वसम्मत चयन गर्नु भएकोमा मेरा अग्रज ज्यूहरु जिल्ला प्रतिनिधि ज्यू निर्वाचन समिति शुभचिन्तक ज्यूमा हार्दिक आभार एवम धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

मेरो दुई वर्षे कार्यकालमा प्याव्सन आवद्ध विद्यालयहरुमा र स्वयम प्याव्सन जिल्ला समिति र पालिका स्तरिय प्याव्सनलाई Digital pabson । समृद्ध प्याव्सन लाई विशेष रुपमा लागु गरिनेछ । सांगठनिक एकतामा विशेष ध्यान दिइनुका साथै विगतका राम्रा योजनालाई निरन्तरता दिइनेछ । हरेक कुरामा समयलाई ध्यान दिँदै Action मा गई परिमाण निकाल्ने गरि कार्य गरिने छ ।

SPONSORED

निजी स्कुलहरुमा मासिक शुल्कमा एकरुपता छैन, धेरै स्कुलमा चर्को शुल्कको गुनासो सुनिन्छ, शुल्कमा एकरुपता ल्याउन प्याव्सनको कुनै पहल हुन्छ कि ?

यहाँले भन्नु भएको कुरा सत्य हो । शुल्क हाम्रो लिने प्रकिया क्षेत्र अनुसार फरक-फरक छ । घोराही बजार क्षेत्रको शुल्क र ग्रामिण क्षेत्रको शुल्क त्यसैगरि तुल्सीपुर , लमही क्षेत्रको शुल्क र ग्रामिणको शुल्क फरक छ । किनकी सबै क्षेत्रमा समान सुविधा तिर्न सक्ने क्षमताका अभिभावक हुनुहुन्न, त्यसैगरि सबै क्षेत्रमा समान सुविधा प्रदान गर्न सक्ने विद्यालय नभएको हुनाले शुल्कमा समानता छैन जे भएपनि नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार दाङ जिल्लामा मासिक शुल्क चर्काे नभएको जानकारी गराँउदछौ । साथै प्याव्सनले क्षेत्रवाइज शुल्कमा प्याव्सनले शैक्षिक सत्र २०७६ देखि एकरुपता ल्याउने पहल गरिने छ ।

अधिकांश निजी स्कुलमा पर्याप्त भौतिक पुर्वाधारको अभाव छ, खेल्ने मैदान छैन, भाडाको भवनमा स्कुल चलिरहेको अवस्था छ, यसले बालमन स्थीतिमा नकारात्मक प्रभाव पर्दैन र ?

दाङ जिल्लाको सन्दर्भमा अधिकांश विद्यालयहरुको आफ्नै जग्गा नीजि भवनमा विद्यालय संचालन गरेको देखिन्छ भने केही विद्यालयहरुले लिजमा जग्गा र घर लिई संचालन गरेको पाइन्छ केही विद्यालय जग्गा खरिद गर्ने प्रकियामा छन् ।

केही विद्यालय भवन निर्माण गर्ने प्रकियामा छन् भौतिक सुविधा पुगेकै छ । खेल मैदान केही विद्यालयमा सानो होला त्यसलाई व्यवस्थापन गरिरहेको पाउँदछौं खासै विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक असरपर्ला जस्तो लाग्दैन त्यसमा हामी सजग छौं ।

चर्को शुल्क लिए भौचर सिस्टम बनाएर निजी स्कुललाई सरकारले किन्ने मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनुभएको छ ?

नीजि स्कुल कम्पनी प्रा.लि. दर्ता भै सरकारको नियमनकारी निकाय बाट संचालित विद्यालय हो । चर्काे शुल्क भन्ने बजारिया हल्ला हो । दाङ्ग जिल्लाको सन्दर्भमा चर्काे शुल्क छैन, जहाँ सम्म भौचर सिस्टममा हाम्रो सहमती छैन् । हामीले लगानी गर्ने सरकारले मूल्य तोक्ने, भौचर सिस्टम अनुसार गर भन्ने हाम्रो सम्पती अधिकार लगानी कर्ताको हुन्छ । यसमा हाम्रो आपत्ती छ । सम्पतीको अधिकार लगानी कर्ताको हुन्छ भनी संविधानमा उल्लेख छ । यदि नीजि विद्यालय सरकारले मुअव्जा र उचित क्षतिपूर्ति दिन्छौ, हामी किन्छौ, र चलाउँछौ भन्छ भने आजैको मिति देखि बेच्छौ हामी पर्खदैनौ । हाम्रो लगानीलाई अन्यत्र डाइभर्ट गर्न तयार छौं ।

निजी स्कुलमा तोकिएको पसलबाट पुस्तक किन्नुपर्ने, तोकिएको गार्मेन्टमा पोसाक किन्नुपर्ने सिण्डिकेट छ भन्छन हो कि नाई ?

दाङ जिल्लाको सन्दर्भमा नीजि विद्यालयले तोकिएको पसलबाट पुस्तक खरिद गर्नुपर्ने भन्ने छैन त्यस्तो देखिएको वा सुनिएमा त्यस्तो नगर्न प्याव्सन आवद्ध विद्यालयलाई त्यसो नगर्न निर्देशन दिइनेछ । गार्मेन्ट बाट पोशाक खरिद सम्बन्धमा कुनै कुनै विद्यालयले ड्रेसमा गुणस्तर एउटै रङ एकरुपता होस् भनेर टेन्डर गरेर कम भन्दा कम मूल्यमा खरिद गरेको हुनसक्छ त्यो बाहेक अन्य ड्रेसमा एकै ठाँउबाट खरिद गर्नुभन्ने निर्देशन गरिएको हुँदैन । यो हल्ला मात्र हो ।

तपाईहरुले राज्यलाई कर तिरिरहनु भएको छ, तर राज्यले केही नदिएको गुनासो छ नी ? यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो सोही अनुसार विद्यालयहरुले नियमित कर राज्यलाई तिरिरेहेको छन् । तर, राज्यले देशमा लगानी गरिरहेका संस्थालाई मनोवल वृद्धि गर्ने कार्य गरेको पाइएको छैन हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । लाखौं विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरिय शिक्षा, विदेशमा जाने रकमलाई रोक्ने र लाखौं शिक्षक कर्मचारीहरुलाई रोजगारी दिइरहेको संस्थालाई नियोजन गर्ने प्रस्तावहरु ल्याइरहेको छ । यसले लाखौं लगानी गर्ने व्यक्ति संस्थालाई हतोत्साहित गरि कस्तो किसिमको राज्यमा लगानी चाहेको हो सरकारले, बुझिसक्नु छैन ।

वोर्डिङ स्कुल सञ्चालन एउटा विजनेस हो कि सेवा ?

नीजि स्कुल एउटा सेवामुलक व्यवसाय हो । यसमा सेवा सुविधा छिटो छरितो प्रदान गरी सेवाग्राहीको मन जितेर नाफा कमाउनु नै हो । किनकी व्यवसायको उद्देश्य नाफा प्राप्त गर्नु हो ।

निजी स्कुलहरु अधिकांस बालमैत्री बन्न सकेका छैनन्, डिसिप्लिन इन्चार्जका नाममा बाउन्सर राख्छन्, कानका जाली फुट्नेगरी विद्यार्थीलाई कुट्छन् भन्ने गुनासाहरु आइरहेका छन् नी ?

नीजि स्कुलका एकाध घटनालाई लिएर प्रचारबाजी गरिएको हो । अहिलेको बदलिदो परिस्थिती अनुसार वोर्डिङ्ग स्कुलहरुले आफुलाई परिवर्तन गरिसकेका छन् । हरेक स्कुलमा डिसिप्लिन इन्चार्ज नराखेर विद्यार्थीहरुलाई सुझाव सल्लाह दिने CI counselor In charge केही स्कुलले राखेका छन् । दाङ जिल्लामा त्यस्तो बाउन्सर राखेको पाइएको छैन । साथै समय अनुसार वोर्डिङ्ग चल्न नसकेमा आफै बन्द हुन्छन् त्यसमा हामी सचेत छौं र सचेत गराइरहेका छौं ।

विद्यार्थीलाई शुल्क महंगो, उनीहरुलाई पढाउने शिक्षकलाई न्युन पारिश्रमीकको गुनासो छ, अझै केहि स्कुलमा पाँंच हजार मासिक तलवमा शिक्षक राखिरहेका छन् नी ?

शुल्क मंहगो लिएर तलब कम दिएको छ भन्नु यो अलि अमिल्दो जस्तो लाग्यो । हाम्रो प्याव्सन आवद्ध विद्यालयलाई हामीहरुले के सूचना सम्प्रेषण गरेका छौं भने कम्तीमा तल्लो तहको शिक्षकको मासिक दश हजार तलब गराउनु पर्छ भन्ने निर्देशेन दिएका छौ । त्यो लागु भए भएन त्यसलाई अनुगमन यस वर्ष गर्ने छौ । साथै केही विद्यालयले तलब मासिक नेपाल सरकारको शिक्षकको स्केल र सो भन्दा बढी तलब दिइरहेका विद्यालय पनि त छ नि त्यसलाई पनि media ले बाहिर ल्याइदिन्हुन अनुरोध गर्दछु ।

प्यावसन र एनप्याव्सनमा भिन्नता के–के छन , दुवै संगठन एक हुने एउटा मिलन बिन्दु हुन सक्दैन ?

प्याव्सन र एनप्याव्सनको उद्धेश्य एउटै हो । व्याव्सनबाट विभाजन भै नयाँ बनेको हो । प्याव्सनको संजाल पुरानो भएकोले ७७ जिल्लामा यसको संगठन छ भने एन व्याव्सनको संगठन कम जिल्लामा छ । यसको मिलनबिन्दु केन्द्रिय तहबाट छलफल चलिरहेको छ । तर एउटै मुद्धामा सरकारसाग दुवै संगठन कार्यगत एकताको आधारमा अहिले पनि सँगै काम गरिरहेका छौ ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?

जिल्ला प्याव्सनको विभिन्न गतिविधिको बारेमा सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनु भएकोमा धन्यवाद छ । अन्तमा देशमा नीजि विद्यालयको गुणस्तरिय शिक्षाको योगदान र लगानीलाई राज्यले कदर गरोस भन्ने चाहना राख्दै बिदा हुन्छु ।