दुई बर्ष भित्र सबै सहकारी संस्था व्यवस्थित गछौं

२०७५ मंसिर २०, बिहीबार १९:३६ मा प्रकाशित

प्रेम केसी, प्रमुख

सहकारी तथा रोजगार प्रवद्र्धन शाखा घोराही उप–महानगरपालिका

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि सबै सहकारी संस्थाहरु स्थानीय तहको मातहतमा गएकाछन् । दाङ जिल्लामा ६ सय २५ वटा सहकारी संस्था मध्ये सबैभन्दा बढी घोराही उप–महानगरपालिकामा २ सय १३ वटा रहेकाछन् । सहकारी डिभिजन कार्यालयबाट सहकारी संस्थाहरुका नियमन र व्यवस्थापनगर्ने जिम्मा पाएपछि घोराही उप–महानगरपालिकाले प्रमुखको रुपमा शाखा अधिकृत प्रेम केसीलाई जिम्मा दिएकोछ । लामो समय उप–महानगरपालिकाको सूचना अधिकृतको भूमिका निर्वाह गरिसकेका केसीसँग यहाँको सहकारी संस्थाको अवस्था, विकृति र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर नौलो जनउभारका कार्यकारी सम्पादक पाण्डव शर्माले गरेको कुराकानीको सार ः सम्पादक

दाङ जिल्लामा सहकारीहरुको अवस्था कस्तो छ ?

दाङ जिल्लामा ६ सय २५ ओटा सहकारी दर्ता भएकाछन् । हाम्रो कार्यक्षेत्र अहिले घोराही उप–महानगरपालिका रहेको छ । हाम्रो कार्यक्षेत्र भित्र २ सय १३ वटा सहकारी दर्ता भएर क्रियासिल भएका छन् ।

धेरै सहकारीहरु दर्ता भएर पनि निष्कृय अवस्थामा छन् भन्ने सुनिन्छ । घोराही उपमहानगरपालिकाको स्थिति कस्तो छ ?

केही ठाउँमा सहकारी दर्ता गर्ने र दर्ताकै अवस्थामा निरन्तर राखेर कामकाजमा निष्कृय भएको पनि भेटिन्छ । मुख्य कुरा सहकारी दर्ता हुने भन्दा पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नै हो । संस्थागत रुपमा विकास नभएका धेरै सहकारीहरु छन् । केहीमा त्यस्तो समस्या देखिए पनि धेरै सहकारीहरु राम्रैसँग क्रियाशिल भएर सञ्चालन भएको देखिन्छ । विगतमा जे जस्तो अवस्थामा भएपनि अब घोराही उप–महानगरपालिकाले ती सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने छ ।

नेपालमा तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्वन गरेको छ । सरकारले सहकारीलाई निकै महत्व दिएको छ । तर, सहकारीले अपेक्षा गरे अनुसार योगदान दिन सकेको छैन । सहकारीमा वेथिति र भ्रष्टाचार धेरै छ भन्ने सुनिन्छ । किन यस्तो भएको होला ?

संवैधानिक रुपमा पनि तीन खम्बे अर्थनीति अनुसार सहकारीलाई एउटा खम्बा स्विकार गरेको छ । सबै सहकारीहरुले राम्रो काम गरेका छन भन्ने पक्षमा म छैन । केही सहकारीहरुले जनतालाई ठग्ने काम पनि गरेकाछन् । राजधानी केन्द्रित तथा ठुला सहकारीहरुमा त्यस्तो खालको प्रवृत्ति दोहो¥याएको देखिन्छ । तर,जिल्लाहरुमा सहकारीहरुले राम्रो काम गरेकाछन् । हुन त ऐन अनुसार पूर्ण काम नभएको पनि हुन सक्छ तर,जनतालाई ठगि हाल्ने स्थिति छैन । सहकारी ऐन तथा नियम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नगर्दा पनि केही सहकारीहरुले राम्रै काम गरेकाछन् । विगतमा महिलाहरुले आफ्नो व्यक्तिगत तथा घर खर्चका लागि दुई÷चार रुपैयाँको जोहो गर्नका लागि पनि श्रीमानको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले त्यसको अन्त्य भएको छ । व्यवसायिक रुपमा पनि सफल भएको छ । यसले सशक्तीकरणको पाटोमा पनि सहयोग पु¥याएको छ । यसलाई समग्रतामा एउटै डालोमा हालेर विश्लेषण गर्ने स्थिति छैन । केहीले नराम्रो पनि गरेकाछन् । नराम्रो गर्नेहरुमा विशेष गरेर शहर केन्द्रित र राजधानी केन्द्रित सहकारी संस्थाहरु रहेकाछन् । आम रुपमा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सक्रिय सहकारी संस्थाहरुमा त्यस्तो समस्या छैन ।

ऐनमा एउटै व्यक्ति एकै खाले विषयगत सहकारीमा एउटामा भन्दा बढीमा आवद्ध हुन नपाइने व्यवस्था छ । तर, हामीले बजारमा पसलहरुमा हे¥यौं भने ४÷५ वटा सहकारीको सदस्य बनेर पासबुक मार्फत रकम जम्मा गरेको देखिन्छ । यसलाई रोक्न तपाईहरुले किन ध्यान नदिनु भएको ?

सहकारी ऐन २०४८ मा त्यो व्यवस्था थिएन । त्यतिबेला दोहोरो सदस्यताको परिकल्पना नै गरेको थिएन । सहकारी ऐन २०७४ ले एउटै प्रकृतिको सहकारीमा एकजना व्यक्ति एउटा भन्दा बढीमा बस्न नपाइने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अझै नियमावली बनेको छैन । सहकारीहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले सहकारीहरुको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएकाछन् । त्यो पनि ऐन जारी भएको तीन बर्ष भित्र दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्ने भनेको छ । ऐन जारी भएको एक बर्ष पूरा भएको छ । अझैं हामीसँग दुई बर्ष समय सिमा बाँकी नै छ । यो दुई बर्षको बीचमा हामीले यो काम गर्छौं । हामीले सबै सहकारी संस्थाहरुलाई र सदस्यहरुलाई जानकारी दिइरहेका छौं । हामी लगत्तै अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणालीमा जान थालिरहेका छौं । त्यो कार्यान्वयन भयो भने सबै सदस्यहरुको त्यहाँ अभिलेखिकरण हुन्छ । यसबाट सजिलैसँग दोहोरो सदस्यता पत्ता लाग्छ । त्यसैले दुई बर्ष भित्र यो समस्याको अन्त्य हुन्छ ।

केही सहकारीहरु राजनीति नेतृत्वको प्रभावमा सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानकै लागि सहकारी दर्ता हुने गरेको देखिन्छ । यहाँको अवस्था कस्तो छ ?

घोराहीमा त्यस्तो धेरै समस्या त छैन । तपाईले कृषि सहकारी संस्थाको चर्चा गर्न खोज्नु भएको होला । केही, केहीमा त्यस्तो प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । अधिकांश सहकारीहरु राम्रा छन् । केही सहकारीहरु तपाईले भने जस्तै अनुदानकै आशाका लागि मात्रै खुल्ने गरेको पाइन्छ । कहिँ कतैबाट केही आउँछ कि भन्ने आशा गरेको पाइन्छ । तर, हामीले उहाँहरुलाई पनि यसको बारेमा जानकारी दिइरहेका छौं । सहकारी भनेको कतैबाट अनुदान आउला र खाउँला भन्ने अपेक्षाले सञ्चालन हुने होइन । सहकारी भनेको त सबै सदस्यहरुले थोरै, थोरै रकम संकलन गरेर त्यहि रकम परिचालन गरेर समृद्ध बन्ने हो भनेर हामीले जानकारी दिइरहेका छौं । सहकारीले सदस्यहरुको क्षमता विकासमा ध्यान दिने हो । यसलाई हामीले आर्थिक पाटोबाट मात्रै नहेरेर सामाजिक सशक्तीकरणको रुपमा पनि बुझ्नुपर्छ । साँच्चिकै इमान्दार भएर काम गर्ने हो भने सहकारीबाट हामी सबैको समृद्धि सम्भव छ । अनुदानको मुख ताकेर सहकारीहरु कहिले पनि सफल हुँदैनन् । अरुको आस गरेर अघि बढ्न खोज्नेहरु आफू व्यक्तिगत रुपमा सफल हुँदैनन र संस्थालाई पनि सहि ढंगले सञ्चालन गर्न सक्दैनन् । हामी अबको दुई÷तीन बर्ष भित्र सहकारीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं । ता कि उनीहरु सरकारी तथा अन्य संस्थाको अनुदानको आशामा बस्नु नपरोस् ।

तपाईको कुरा सुन्दा मान्छेहरुले सहकारी के हो भन्ने कुरा नै नबुझेको जस्तो देखिन्छ । तपाईहरुले सहकारी शिक्षामा किन ध्यान दिन नसक्नु भएको ?

हामीले सहकारी संस्थामा ध्यान दिदैछौं । घोराही उप–महानगरपालिकामा सहकारी शाखा स्थापना भएको तीन÷चार महिना मात्रै भएको छ । यो अबधिमा धेरै चाडपर्व पनि भयो । हामीसँग यो बर्ष १०÷१२ वटा सहकारी शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम छन् । हामीले यी कार्यक्रम मार्फत सहकारीमा किन लाग्ने ? दोहोरो सदस्यता किन लिन नहुने ? भनेर कानूनी रुपमा र व्यवहारिक रुपमा के हो ? भनेर व्यापक रुपमा सचेत बनाउँछौं । सहकारी कर्मी, सञ्चार कर्मी तथा आम रुपमा नगरवासीलाई सहकारीको आर्दशको बारेमा जानकारी गराउछौं । बरु सहकारीको भावना नबुझनेहरु सहकारीमा नबसेकै राम्रो ।

सहकारीको वृहत् परिभाषा दिनलाई यो समय पर्याप्त नहुन सक्छ । सहकारी भनेको सामाजिक र आर्थिक रुपले सबैलाई माथि उकास्ने पद्धति नै सहकारी हो । आफ्नै पूँजी परिचालन गरेर सदस्यहरुको क्षमता तथा आर्थिक विकासमा योगदान दिने माध्याम नै सहकारी हो । सानो सानो पूँजीबाट धेरै रकम संकलन गरेर त्यसलाई परिचालन गरी समृद्धिको दिशा तय गर्ने कार्य नै सहकारी हो । सहकारी सबैका लागि र सधैका लागि हो ।