२६ असोज, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायीत्वमा खर्च गर्ने रकम प्रदेश तहमा पनि छुट्याएर सामाजिक काममा लगाउने तयारी गरेको छ ।

हाल बैंकहरुले कूल नाफाको एक प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रदेश ५ मा शाखा र मुख्य कार्यालय रहेको बैंकले प्रदेश सरकारसँग मिलेर सामाजिक उत्तरदायित्वका काम गर्नुपर्ने गरी नियम ल्याउन लागेको हो ।

बैंकहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको काममा आफ्नै तरिकाले रकम खर्च गर्दा फलदायी नभएको भन्दै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश सरकार र बैंकहरुले संयुक्त रुपमा कोष स्थापना गरी सोही कोषबाट सामाजिक काम गर्ने अवधारणा ल्याएको हो ।

यस विषयमा मन्त्रालयले प्रदेश ५ मा केन्द्रीय कार्यालय र शाखा कार्यालय रहेका बाणिज्य तथा विकास बैंकहरुसंग छलफल गरेको छ ।

छलफलमा सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बैंकहरुले गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमबाट देखिने गरी काम नभएकाले सरकारसँग मिलेर कोष स्थापनाको अवधारणा ल्याइएको बताए ।

कोषमा प्रदेश सरकार र बैंकहरुले नाफाको एक प्रतिशत रकम जम्मा गरी कार्यविधि र प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरी सामाजिक काममा खर्च गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश सरकार प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले यथेष्ट वजेट र स्रोत नभएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसंग मिलेर काम गर्न तयार रहेको मन्त्री बरालको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका निर्देशक अशोक पौडेलले अब बैंकहरुले पनि प्रादेशिक संरचनामा गएर कारोबार, नाफालगायतका तथ्यांक प्रादेशिक तहमा राख्नुपर्ने बताए । बैंकहरुलाई पुषसम्म प्रादेशिक संरचनामा गइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएकाले उक्त समयभित्रै जान पौडेलले निर्देशन दिए ।

हाल अधिकांश बैंकहरुले वित्तीय साक्षरता, रक्तदान, वृक्षारोपण जस्ता कामलाई मात्र सामाजिक उत्तरदायित्व सम्झेर रकम खर्च गरिरहेका छन् । अब प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्ने प्राथमिकताका क्षेत्रमा रकम खर्च गर्नुपर्ने मन्त्री बरालले बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव मित्रमणि खनालले हिंसापीडित, एकल र असहाय महिलालाई पुनःस्थापना, आय आर्जन तथा सीप विकास र सुरक्षा, सडक बालबालिकाको व्यवसथापन, अपांगता भएका व्यक्तिको शिक्षा,स्वास्थ्य र सीप विकास र पुनःस्थापना, जेष्ठ नागरिकका लागि उक्त रकम खर्च गर्न सकिने बताए ।

मन्त्रालयसंगको छलफलमा सहभागी बैंकका प्रतिनिधिहरुले हाल केन्द्रीय कार्यालयबाटै सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको कार्यक्रम र वजेट स्वीकृत हुने परिपाटी रहेको जानकारी गराएका थिए ।