प्रदेश ५ मा पनि पेन्सन पाउने जनप्रतिनिधिलाई मासिक भत्ता

२०७६ भाद्र २२, आईतवार २०:३१ मा प्रकाशित

बुटवल भदौ २२ । पेन्सन बुझ्दै आएका जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधा दिन प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक आइतबार सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

SPONSORED

अरु विषयमा सरकारले ल्याएका विधेयकको विरोध गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीसहित प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलले यसमा असहमति राखेनन् ।

SPONSORED

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमाथि प्रदेशसभा वैठकमा छलफल हुंदा समाजवादी पार्टीका सांसद सन्तोष पाण्डेले मात्रै दोहोरो सुविधा दिनु अनैतिक हुने भन्दै विरोध जनाए । उनले जनप्रतिनिधिको गरिमा राख्न नैतिकताका आधारमा पेन्सन लिनेले भत्ता सुविधा लिन नहुने धारणा राखे ।

SPONSORED

दोहोरो सुविधाले राज्यलाई दीर्घकालसम्म व्यय भार थपिने सांसद पाण्डेको तर्क छ । सांसद पाण्डेवाहेक संशोधन विधेयकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय जनता पार्टीका कुनै पनि सांसदले विरोध जनाएनन् ।

प्रदेश ५ मा सेवा निवृत्त भएर पेन्सन बुझ्ने जनप्रतिनिधि कति छन् भन्ने यकीन तथ्यांक नभए पनि यस्ता जनप्रतिनिधिको संख्या उल्लेख्य संख्या रहेको अनुमान छ ।

नगरपालिकाका मेयरले ३५ हजार, उपमेयरले ३० हजार, वडा अध्यक्षले २५ हजार कार्यपालिका सदस्यले १३ हजार र वडा सदस्यले ८ हजार तथा गाउँपालिका अध्यक्षले ३० हजार, उपाध्यक्षले २५ हजार, वडा अध्यक्षले १५ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १० हजार र वडा सदस्यले ७ हजार मासिक सुविधा बुझ्दै आएका छन् ।

उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले नगरपालिकाकाको भन्दा केही बढी रकम बुझ्दै आएका छन् । यसअघि प्रदेश सरकारले सेवा निवृत्त भएर पेन्सन बुझ्ने जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा नपाउने कानून बनाएको थियो । तर त्यसलाई संशोधन गरेर पेन्सन पाउने स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले मासिक रुपमा भत्ता लिन पाउने बाटो खोलेको हो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी संशोधन विधेयकसंगै सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि प्रदेश सभामा पेश गरेको छ ।

यो पनि पारित भएपछि सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सांसद लगायतको तलब सुविधा बढ्ने छ । सरकार र संसदले आम नागरिकलाई राहत र सुविधा दिनुको साटो एकपछि अर्को गर्दै जनप्रतिनिधिको तलब र सुविधा बढाउंदै जान थालेपछि जनस्तरबाट सरकारको आलोचना भएको छ ।